अ‍ॅड. कांतिलाल तातेड उद्योग वाढावेत म्हणून त्यांची कर्जे स्वस्त करण्याचा विचार एरवी रास्तच, पण कर्जस्वस्ताई हाच एकमेव उपाय वारंवार करत राहिल्याचा फटका आपसूकच ठेवींवरील व्याजदरांनाही बसत असतो.. बँकांमधील ठेवी हा आजही जनसामान्य, मध्यमवर्गीयांचा आधार असताना हे उपाय कितपत लोकोपयोगी ठरणार? ठेवीदारांच्या हिताचा विचार करताना त्यांचीही क्रयशक्ती वाढवायला नको का? या प्रश्नांची उत्तरे नोंदवणारे टिपण.. मरगळलेल्या अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्याच्या हेतूने रिझव्‍‌र्ह बँकेने ७ ऑगस्ट २०१९ रोजी जाहीर केलेल्या आपल्या द्वैमासिक पत धोरणात रेपो दरात ००.३५ टक्क्याची कपात केली असून आता तो ५.४० टक्के करण्यात आलेला आहे. गेल्या सहा महिन्यांमध्ये रिझव्‍‌र्ह बँकेने रेपो दरात एकूण १.१० टक्क्यांची कपात केली असून बँकांनी आपल्या कर्जाचे व्याज दर रेपो दरांशी सुसंगत करून त्याचा फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचवावा, असे आवाहन रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी बँकांना केले आहे. तर मंदीकडे वेगाने वाटचाल करणाऱ्या अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी देण्यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २४ ऑगस्ट रोजी सवलतींची घोषणा करताना, ‘बँका त्यांचे व्याज दर रेपो दरांशी संलग्न करतील’, असे स्पष्ट केले आहे. अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँक चालू आर्थिक वर्षांच्या अखेपर्यंत रेपो दरात आणखी ००.४० टक्क्यांची कपात करण्याची शक्यता जागतिक वित्तबाजाराचा अभ्यास करणाऱ्या ‘फिचसोल्यूशन’ने व्यक्त केली आहे. तर आगामी दोन वर्षांत अल्पबचतीवरील व्याज दर पाच टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्यास निती आयोग अनुकूल आहे, असे निती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीवकुमार यांनी स्पष्ट केले आहे. या सर्व बाबींचा विचार करता आगामी दोन वर्षांत बँकांच्या मुदत ठेवींवरील व्याज दरात तीन टक्क्यांहून अधिक तर बचत खात्याच्या व्याज दरातही मोठय़ा प्रमाणात कपात होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे बँकांचे व्याज दर रेपो दराशी संलग्न करणे देशातील कोटय़वधी ठेवीदारांच्या हिताचे आहे काय? हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. उद्योगांच्याच कर्जवाढीशी ‘संलग्न’! उद्योगपतींना स्वस्त दराने कर्ज देता येणे शक्य व्हावे, या हेतूने देशातील कोटय़वधी सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांच्या हिताचा कोणताही विचार न करता केंद्र सरकार व रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या दडपणाखाली १ मे २०१९ पासून स्टेट बँकेने एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची बचत खाती त्याचप्रमाणे अल्पमुदतीची कर्जे, ओव्हरड्राफ्ट व कॅश क्रेडिट खात्यांवरील व्याज दर ‘रेपो दराशी संलग्न’ केले असून आणखी काही बँकांनी त्यांचे ठेवी व कर्जावरील व्याज दर रेपो दराशी संलग्न करणार असल्याची घोषणा केली आहे. वास्तविक रिझव्‍‌र्ह बँकेने गेल्या सहा महिन्यांत रेपो दरात १.१० टक्क्यांची कपात केलेली आहे. परंतु त्या रेपो दराचा पुरेसा फायदा कर्जदारांना मिळावा यासाठी स्टेट बँकेने विविध मुदतींच्या ठेवींवरील व्याज दरात १ ऑगस्ट २०१९ पासून ००.१० टक्के ते ००.७५ टक्यांची, तर पुन्हा २६ ऑगस्टपासून ००.५० टक्क्यांपर्यंतची कपात केलेली आहे. म्हणजेच केवळ २६ दिवसांत स्टेट बँकेने मुदत ठेवींच्या व्याज दरात १.२५ टक्के इतकी कपात केली आहे. इतर बँकाही रेपो दरांशी सुसंगत कर्जाचे व्याज दर असावेत, म्हणून मुदत ठेवी तसेच बचत खात्यांचे व्याज दर कमी करीत आहेत. सध्या बहुतांश मुदत ठेवींचे व्याज दर हे रेपो दरांपेक्षा जास्त असल्यामुळे इतर सर्व बँकांनादेखील रेपो दरातील कपातीपेक्षाही मुदत ठेवींवरील व्याज दरात जास्त दराने कपात करावी लागणार आहे, हे निश्चित. त्यातच रेपो दराप्रमाणे व्याज दराचा फायदा ग्राहकांना मिळावा यासाठी मुदत ठेवींमधील गुंतवणुकीवर बदलते व्याज दर लागू करण्याची आवश्यकता स्टेट बँकेचे अध्यक्ष रजनीशकुमार यांनी प्रतिपादन केली आहे. असे झाल्यास बँका सरकारच्या दडपणाखाली कोणत्याही आधार अथवा तत्त्वविरहित, मन मानेल त्या पद्धतीने मुदत ठेवींवरील व्याज दरात कपात करू शकणार आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँकेने सहा महिन्यांत रेपो दरात केलेली १.१० टक्के दराची कपात तसेच स्टेट बँकेने २६ दिवसांत मुदत ठेवींवरील व्याज दरात १.२५ टक्के दराने केलेली कपात ही त्याची बोलकी उदाहरणे आहेत. आज देशातील कोटय़वधी लोकांचा उदरनिर्वाह हा गुंतवणुकीवर मिळणाऱ्या व्याजाच्या उत्पन्नावर चालतो. भडकत्या महागाईचा विचार करता या तुटपुंज्या व्याजाच्या उत्पन्नावर जीवन जगणे त्यांना फारच कठीण जात असताना त्याचा कोणताही विचार न करता केवळ आर्थिक विकासाच्या नावाखाली उद्योगपतींना स्वस्त दराने कर्ज देऊन त्यांच्या नफ्यात वाढ व्हावी, म्हणून बँकांतील ठेवी तसेच अल्पबचतीच्या गुंतवणुकीवर मिळणाऱ्या व्याज दरात सातत्याने मोठय़ा प्रमाणात कपात करणे योग्य आहे का? हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. आजची बचत, उद्याची बेगमी? १९८७ ते १४ जानेवारी २००० पर्यंत ‘पीपीएफ’वर १२ टक्के दराने व्याज मिळत होते. आता ते ७.९० टक्के करण्यात आलेले आहेत. २००० सालापर्यंत बँकांच्या मुदत ठेवींवर १२ ते १४ टक्के दराने व्याज दर मिळत होते. आता ते ६.२५ ते ७.२५ टक्के झालेले आहेत. २० ऑगस्ट, १९९३ पूर्वी बचत खात्यावर मिळणारे व्याज दर सहा टक्के होते. आता काही राष्ट्रियीकृत बँकांनी ते ३.२५ टक्के केले आहे. १९९३ मध्ये पोस्टाच्या मासिक उत्पन्न योजनेवर १४ टक्के दराने व्याज मिळत होते. आता ते व्याज दर ७.६० टक्के करण्यात आले आहेत. म्हणजेच एखाद्या सेवानिवृत्त व्यक्तीने १९९३ मध्ये सहा लाख रुपये पोस्टाच्या मासिक उत्पन्न योजनेत गुंतविलेले असल्यास त्याला वर्षांला ८४ हजार रुपये व्याजाचे उत्पन्न मिळत असे; आता त्याला तेवढय़ाच रकमेवर केवळ ४५,६०० रुपये (करपूर्व)व्याजाचे मिळतात. १९९३ मध्ये एका कुटुंबाचा खर्च समजा एक लाख रुपये होता. आता तितक्याच गरजा भागविण्यासाठीचा त्या कुटुंबाचा खर्च आठ लाख रुपयांहून अधिक येतो. गेल्या पाच वर्षांतच बँकांच्या मुदत ठेवींवरील व्याज दरात जवळपास तीन टक्के कपात करण्यात आलेली आहे. बँकांनी रेपो दराशी ठेवींचे व कर्जाचे व्याजदर संलग्न केल्यास बचत खात्यांवर मिळणाऱ्या व्याज दरातही आणखी मोठय़ा प्रमाणात कपात होण्याची शक्यता आहे. ठेवीदाराने समजा ६.२५ टक्के दराच्या मुदत ठेवीमध्ये रक्कम गुंतविल्यास त्याला मिळणाऱ्या व्याजाच्या उत्पन्नावर भराव्या लागणाऱ्या प्राप्तिकराचा विचार करता प्राप्तिकराच्या २० टक्क्यांच्या टप्प्यात (स्लॅब) करपात्र उत्पन्न असणाऱ्या ठेवीदारांना ४.९५, तर ३० टक्क्यांच्या टप्प्यात करपात्र उत्पन्न असणाऱ्या ठेवीदारांना ४.२९ टक्के इतकेच व्याज दर प्रत्यक्षात मिळते. महागाई वाढीचा विचार करता त्याला उत्पन्न तर सोडाच त्याच्या मुदलामध्येच मोठय़ा प्रमाणात घट होत आहे. मार्च २०१९ अखेपर्यंत सर्व बँकांतील ठेवी या १२५ लाख ६० हजार कोटी रुपयांच्या होत्या. या सर्व ठेवींवरील व्याज दरात एक टक्क्याची जरी कपात केली तर ठेवीदारांचे प्रतिवर्षी जवळपास एक लाख २५ हजार ६०० कोटी रुपयांचे नुकसान होते. वर म्हटल्याप्रमाणे आतापर्यंत मोठय़ा प्रमाणात झालेल्या ठेवींवरील व्याज दर कपातीमुळे ठेवीदारांचे प्रति वर्षी काही लाख कोटी रुपयांचे नुकसान होत आहे. असे असतानाही आर्थिक विकासाने पाच वर्षांचा नीचांक का गाठला आहे? कर्जाचे व्याज दर रेपो दराशी निगडित करून कर्जाचे व्याज दर आणखी कमी केल्यास ढासळत्या अर्थव्यवस्थेला खरोखरच नवसंजीवनी मिळू शकेल का, हे मूलभूत प्रश्न आहेत. क्रयशक्ती वाढविणे आवश्यक आज आर्थिक विकास मंदावण्याच्या अनेक कारणांपैकी एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे बाजारातील मालाला मागणी नाही. त्यामुळे उद्योजक नवीन प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करू शकत नाही. उलट, आहे ते कारखाने बंद करावे लागत असून लाखो कामगार बेरोजगार होत आहेत. आज जनतेची क्रयशक्ती वाढविण्याची आवश्यकता असताना सरकार मात्र बँकांवर मोठय़ा प्रमाणात दडपण आणून चुकीच्या पद्धतीने, कृत्रिमरीत्या ठेवींवरील व्याजाचे दर कमी करण्यास भाग पाडीत आहे. त्यामुळे देशातील कोटय़वधी ठेवीदारांची क्रयशक्ती मोठय़ा प्रमाणात कमी होत आहे. स्वस्त दराने कर्ज मिळते म्हणून ऑटो क्षेत्रात कोणी नव्याने गुंतवणूक करणार नाही अथवा कोणी नव्याने गाडी खरेदी करणार नाहीत. प्रत्येक क्षेत्रातील मंदीची अनेक वेगवेगळी कारणे असून सरकारची चुकीची धोरणे, हे सर्वात महत्त्वाचे कारण आहे. रेपो दराशी कर्जाचे तसेच ठेवींचे व्याजदर जोडण्यासंबंधीचे धोरण, हेही बँकांना अधिक कमजोर करणारे व अर्थव्यवस्थेला घातक, असे धोरण आहे. लेखक नाशिक येथे वकिली करतात. ईमेल : kantilaltated@gmail.com
