प्रदीप आपटे शेतकऱ्यांना अन्य व्यावसायिक पद्धतींचा पर्याय, नव्या रीतीने बाजारपेठेशी संधान बांधण्याच्या पद्धती अवलंबण्याचे स्वातंत्र्य मिळणे आवश्यक आहे. नवीन कृषी कायद्यांमुळे प्राप्त होऊ शकणाऱ्या या स्वातंत्र्याचा संकोच करणारा तोडगा दीर्घ कालावधीच्या दृष्टीने शेतकरीहिताचा नाही.. सध्या सुरू असलेले शेतकरी आंदोलन हे फाजील अर्धसत्य अन् गैरप्रचारामुळे पेटलेले आहे. नवीन कृषी कायद्यांपैकी एका कायद्यामुळे पूर्वी अस्तित्वात असलेली बाजार समित्यांची मक्तेदारी आणि शक्ती संपुष्टात आली आहे. याचा अर्थ प्रचलित बाजारपेठा या एकाएकी कापरासारख्या हवेत विरून जाणार आहेत असे नव्हे. राज्य सरकार आणि व्यापारी नव्याने उद्भवणाऱ्या स्पर्धास्रोतांना तोंड देण्याइतपत पुरेसे सधन आहेत. परंतु त्यांना या नव्या संभाव्य स्पर्धेऐवजी जुनी अंगवळणी पडलेली आणि भ्रष्टाचाराने माखलेली व्यवस्था आहे तशीच चालू ठेवण्यात रस आहे. त्यासाठीच हे आंदोलन आहे. या आंदोलनात काही कम्युनिस्ट बिरुद मिरविणाऱ्या पक्षांच्या संघटनादेखील आहेत. गेली अनेक दशके पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, केरळ या राज्यांमध्ये कम्युनिस्ट पक्षांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकारे अस्तित्वात होती. आजघडीला कम्युनिस्ट पक्षाचे सरकार केरळमध्ये आहे. तेथे शेतकऱ्यांना हवा तसा अनुकूल भाव मिळण्याची कोणतीही पद्धती आजवर अस्तित्वात आलेली नाही. त्या दृष्टीने डाव्या पक्षांनी कोणतीही रीतसर चालू शकेल अशी घडी बसवलेली नाही. तीच कथा भाजप, काँग्रेस आणि अन्य राष्ट्रीय/प्रादेशिक पक्षांची आहे. या मंडळींना आता किमान हमीभावामुळे शेतकऱ्यांचा मोठा उद्धार करता येईल असा साक्षात्कार झालेला दिसतो. याहूनही विशेष म्हणजे, २०१३ मध्ये काँग्रेसने मोठा गाजावाजा करून बाजार समिती नियंत्रण संपविण्याची जाहिरात केली होती. त्या वेळी भाजपच्या काही नेत्यांनी बाजार समिती नियंत्रणाची भलामण केली होती. जगभरच राजकीय पक्षांमध्ये आर्थिक धोरणाबद्दल सोयीस्कर सवंग भूमिका घेण्याची पठडी दिसून येते. उदा. एकेकाळी भाजपच्या सुषमा स्वराज यांच्यासारख्या नेत्या अशीच बेगडी, बेताल बडबड करीत. कृषी उत्पन्न बाजार समिती व्यवस्था ही शेतकरीहिताची नाही. उलटपक्षी ती शेतकरीहिताला गळफास लावणारी आहे, अशी भूमिका अनेक वर्षे शरद जोशींसह निरनिराळ्या शेतकरी आंदोलकांनी सातत्याने मांडली आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितींच्या नियंत्रणामुळे शेतकऱ्यांवर कसा अन्याय होतो आणि हे नियंत्रण काढून टाकले पाहिजे, असे प्रतिपादन दहा वर्षे केंद्रीय कृषिमंत्री असलेल्या शरद पवारांनी त्यांच्या ‘लोक माझे सांगाती..’ या आत्मचरित्रात केलेले आहे. या प्रश्नाबाबत राज्य सरकारांना विश्वासात घ्यायला हवे होते, असा एक सूर लावण्यात येतो. तोही प्रत्यक्ष इतिहास बघता फोल आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची नियंत्रण पद्धती संपुष्टात आली पाहिजे, यावर अनेक राज्य सरकारांनी पूर्वी सहमती दर्शवलेली आहे. कृषी उत्पादन, जमीन मालकी आदींबाबतीत राज्य सरकारांची अखत्यारी आहे. पण शेतमालाची बाजारपेठ स्वभावत: दशकानुदशके राष्ट्रीय स्वरूपाची आहे. त्यात राज्य सरकारांना काही विशेष वेगळे स्थान व अधिकार घटनेनुसार नाहीत. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमुळे अस्तित्वात आलेली मक्तेदारी व नियंत्रणाची पद्धत संपुष्टात यावी म्हणून २००६ पासून राज्य सरकारांना समांतरपणे निराळ्या बाजारपेठा उभ्या करण्याची तजवीज करणारे नमुना कायदेदेखील प्रसारित केले गेले. २०१४ पासून अवघ्या देशाचा एकत्रित संघटित बाजार ‘ई-नाम’ व्यासपीठाने साकारला जावा यासाठी राज्य सरकारांना राजी करण्याचे गुऱ्हाळ अजून चालूच आहे. परंतु त्याला सर्वच राज्य सरकारांनी थंड प्रतिसाद दिलेला आढळतो. आधीच्या ऐतिहासिक पठडीने आणि अपयशी विचारांनी साकारलेली ही समिती व्यवस्था काही बाबतींत निकामी करण्याचा कायदा झाला ही स्वागतार्ह गोष्ट झाली. परंतु असे सुधारणात्मक स्थित्यंतर होते तेव्हा अगोदरच्या व्यवस्थेत पोसलेल्या हितसंबंधीयांचा विरोध हा स्वाभाविकच म्हटला पाहिजे. नव्या तीनही कायद्यांत किमान हमीभावाने खरेदी करणे मुदलात निकालात निघण्यासारखे काहीही नाही! आता किमान हमीभाव नावाचे ‘काव्य’ काय आहे ते लक्षात घेऊ. दरवर्षी प्रत्येक हंगामासाठी ठरावीक पिकांसाठी केंद्र सरकार हमीभाव जाहीर करते. पण असे भाव जाहीर केले तरी ते बाजारामध्ये आपोआप अवतरत नसतात. त्या भावाने खरेदी करण्यासाठी कुणीतरी व्यापारी खरेदीदार म्हणून राजी असावा लागतो. तसा कुणी खरेदीदारच मुळीच नसेल, तर असे भाव जाहीर करणे फोल असते. आजघडीला अगदी थोडय़ा पिकांमध्येच जाहीर केलेल्या हमीभावाइतका भाव प्रत्यक्षात मिळण्याची सोय उपलब्ध आहे. ज्या ठिकाणी आणि ज्या पिकांमध्ये ती उपलब्ध आहे तेथे केंद्र किंवा राज्य सरकार पर्यायी खरेदीदार म्हणून उपस्थित असतो. तेव्हाच किमान हमीभाव मिळतो. तेवढा किंवा त्यापेक्षा जास्त भाव देणारा खरेदीदार बाजारात उपस्थित नसेल, तर हमीभाव ही निखळ कागदावर जाहीर केलेली घोषणा राहाते. केंद्र सरकार आणि अंशत: राज्य सरकारे सार्वजनिक स्वस्त धान्यपुरवठा योजना चालवण्यासाठी काही पिकांची दरवर्षी आणि दर हंगामात ठरावीक खरेदी करतात. परिणामी गहू आणि तांदूळ या दोन पिकांमध्ये किमान हमीभावाने खरेदीचे सत्र काही विशिष्ट भागांतील बाजारांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात चालते. विशेषत: पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेशातील काही जिल्ह्य़ांमध्ये गव्हाच्या खरेदीवर या सरकारी खरेदीचा मोठा प्रभाव आढळतो. याखेरीज काही विशिष्ट पिकांमध्ये बाजारातील सरकारी नियंत्रणापोटी किमान हमीभावाचा पगडा असतो. उदा. कापूस, ऊस. परंतु अशा शासकीय खरेदीच्या बाजारपेठांमध्ये खरेदीदार व्यापारी, मध्यस्थ, अडते, खरेदीदार शासकीय अधिकारी आणि शेतकरी यांच्या हितसंबंधांचा पक्का गोफ विणला गेला आहे. सरकारी खरेदी, त्याची वेळ, नोंदलेली खरेदी आणि प्रत्यक्षातील खरेदी यांच्यातील तफावत, खराब साठा दाखवून केली जाणारी पुनर्विक्री असे अनेक ‘व्यापारी खेळ’ रूढ आहेत. त्याभोवती हा हितगोतांचा गोफ विणला गेला आहे. या मंडळींनी अंगवळणी पडलेली आरामदायी किफायती व्यवस्था संपुष्टात येईल या धास्तीने पेटवलेले आणि अपप्रचाराने माखलेले असे सध्याचे शेतकरी आंदोलन आहे. यामध्ये अडते, राजकारणी आणि मंडईतील मोठय़ा तालेवार शेतकऱ्यांना वाटणारी व्यावसायिक धास्ती हे मुख्य कारण आहे. फेब्रुवारी-मार्चनंतर जेव्हा भारतीय अन्नधान्य निगमची खरेदी सुरू होईल तेव्हा हे आंदोलन पेटवता आले नसते. म्हणून आत्ता खरेदी नसलेल्या महिन्यात हा सोहळा साजरा करून घेतला जात आहे. यात जवळपास सर्व पक्ष सामील आहेत हे विशेष! हे अपवाद वगळता, अन्य कोणत्याही कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये शेतकऱ्यांना लाभकारक तर सोडाच, तथाकथित किमान हमीभावाची कोणतीही व्यवस्था उपलब्ध नसते. म्हणून तर इतकी दशके कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची राजवट जारी असूनही शेतकऱ्यांना कधीच खर्च भरून निघेल अशी किंमत मिळण्याची व्यवस्था अस्तित्वात आली नाही. उलटपक्षी कृषी उत्पन्न बाजार समितीखेरीज अन्यत्र न विकण्याची सक्ती असल्याने शेतकऱ्यांना स्वत:ची अन्य कोणतीही पर्यायी विक्री व्यवस्था सर्वदूर उपलब्ध होऊ शकलेली नाही. नव्या कायद्यानुसार बाजार समित्यांची ही मक्तेदारी सक्ती संपते, एवढाच काय तो फरक नवीन कायद्याने केला आहे. ही समस्या बिलकूल नवीन नाही. जुना कायदा शेतकरी हिताचा मुळीच नव्हता. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अन्य व्यावसायिक पद्धतींचा पर्याय, नव्या रीतीने बाजारपेठेशी संधान बांधण्याच्या पद्धती अवलंबण्याचे स्वातंत्र्य मिळणे आवश्यक आहे. नव्या कायद्यामुळे ही प्रक्रिया अधिक सुकर होईल. आंदोलन शांत, निवांत करण्यासाठी काय तोडगा निघायचा तो निघो; परंतु या नवीन कायद्यांमुळे प्राप्त होऊ शकणाऱ्या स्वातंत्र्याचा संकोच करणारा तोडगा शेतकऱ्यांना दीर्घ कालावधीच्या दृष्टीने हिताचा नाही. (लेखक अर्थतज्ज्ञ आहेत) pradeepapte1687@gmail.com
