बापू राऊत राज्यात चार टप्प्यांत लोकसभा निवडणूक होत असून त्यातील मतदानाचे दोन टप्पे पार पडले. राज्यात बहुजनवादी पक्षांच्या म्हणविल्या जाणाऱ्या एकूण दीड कोटी मतांपैकी केवळ २० लाख मते या पक्षांना पडतात, असा अनुभव आहे. या पार्श्वभूमीवर या पक्षांचे राजकीय आणि सामाजिक पटलावरील वास्तव काय आहे, याची चिकित्सा करणारा लेख. प्रचलित प्रघातानुसार बहुजनवादी पक्ष समूहामध्ये मुख्यत: फुले-शाहू-आंबेडकरवादी विचारधारेवर बोलणाऱ्या पक्षांचा अंतर्भाव होतो. त्या अर्थाने बहुजन समाज पक्ष, भारिप बहुजन महासंघ, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, बहुजन मुक्ती पार्टी इत्यादी पक्षांना बहुजनवादी पक्ष असे म्हणता येते. बहुजनवादी पक्ष हे मुख्यत: वंचित बहुजन समाजाचे प्रतिनिधित्व करतात ज्यात अनु. जाती, जमाती व विमुक्त भटक्या जाती यांचा समावेश होतो. एकदा भाषणात भाजपचे मंत्री नितीन गडकरी यांनी म्हटले होते, ‘‘फुले-आंबेडकरी पक्षांचे एक मोठे दुर्दैव आहे. ते म्हणजे या पक्षांची विचारधारा व उद्देश एक असला तरी हे पक्ष निवडणुका मात्र कधीच एकत्र येऊन लढत नाहीत. हे पक्ष गटातटामध्ये इतके विभागले आहेत, की त्यांची गणनाही करता येत नाही.’’ हे वास्तव आज कोणालाही नाकारता येणार नाही. महाराष्ट्रात या पक्षांच्या म्हणविल्या जाणाऱ्या एकूण दीड कोटी मतांपैकी केवळ २० लाख मते या पक्षांना पडतात. याचा अर्थ मतांचे मोठय़ा प्रमाणात विभाजन होऊन ९० टक्के मते ही प्रस्थापित पक्षांकडे वर्ग होतात. तक्ता क्र. १ मध्ये बहुजनवादी पक्षांच्या मुख्य गटांचा समावेश केलेला आहे. २००९ व २०१४ मधील लोकसभा निवडणुकांमध्ये या पक्षांना मिळालेल्या एकूण मतदानातील पक्षीय टक्केवारी बघितल्यास बहुजन समाज पक्षाला अनुक्रमे ६७ व ६२ टक्के मतदान झाले आहे. त्याखालोखाल प्रकाश आंबेडकरप्रणीत भारिप-बहुजन महासंघाला अनुक्रमे १५ व १७ टक्के मते मिळाली आहेत, तर २०१४ मध्ये बहुजन मुक्ती पार्टीला १० टक्के मते मिळाली आहेत. अमरावती लोकसभा क्षेत्रात राजेन्द्र गवई यांची मते ७ टक्के असून इतर पक्षांना मिळालेली मते नगण्य आहेत. या तक्त्यावरून महाराष्ट्रात बहुजनवादी समूहाने बसपला एक पक्ष म्हणून मान्यता दिली असली तरी हा पक्ष लोकसभा व विधानसभांच्या निवडणुकांमध्ये निवडून येण्याच्या स्थितीमध्ये अजिबात दिसत नाही. हे सिद्ध करण्यासाठी तक्ता क्रमांक २ ची आकडेवारी पुरेशी आहे. या तक्त्यानुसार बहुजनवादी पक्षांना मुख्यत: विदर्भातील अकोलावगळता अमरावती, वर्धा, रामटेक, भंडारा, नागपूर, गडचिरोली-चिमूर, चंद्रपूर व यवतमाळ-वाशिम या मतदारसंघांतील एकूण मतसंख्या ही दुसऱ्या क्रमांकावरील पराभूत उमेदवारापेक्षा केवळ एकतृतीयांश एवढी आहे. यावरून सर्व बहुजनवादी पक्ष एकत्र आले तरीही ते पराभूत उमेदवारापेक्षा अधिक मतांची जुळवाजुळव करू शकत नाहीत. पर्यायाने ते निवडणूक जिंकण्याच्या शर्यतीमध्ये टिकूच शकत नाही. हीच परिस्थिती नांदेड व सातारासारख्या मतदारसंघांत असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे एकूणच बहुजनवादी गटातटाचे पक्ष हे निवडणुका जिंकण्याचे राजकारण न करता केवळ धूळफेकीचे राजकारण करताना दिसतात. यावरून असे म्हणता येईल की, महाराष्ट्रात फुले-शाहू-आंबेडकरवाद हा बहुजन जनतेला व त्यांच्यातील बुद्धिवाद्यांना पुरता समजलेला नसून त्यांचे गटबाज नेते मात्र संधिसाधूपणाचे राजकारण करून सामान्य जनतेला फसविण्याचे काम अहोरात्र करीत आहेत. यांचा जागृतीचा झेंडा हा सत्ता हातात घेण्याचा न होता केवळ सरदार बनण्याचा होत आहे. हे सरदार नंतर काँग्रेस व भाजपसारख्या पक्षात जाऊन आरक्षित जागांवर आपली वतने निर्माण करतात आणि जे जात नाहीत ते आपल्या एकगठ्ठा मतांची भीती दाखवून सौदेबाजी करतात. महाराष्ट्राची राजधानी असलेल्या मुंबईमध्ये अनु. जातीच्या मतांची संख्या अनुक्रमे उत्तर मुंबई (१,७२,५३८ हून अधिक), उत्तर पश्चिम मुंबई (१,७२,५३१ हून अधिक), ईशान्य मुंबई (१,६२,९५२ हून अधिक), दक्षिण मध्य मुंबई (१,४३,७७० हून अधिक), उत्तर मध्य मुंबई (१,६९,६४८ हून अधिक) आणि दक्षिण मुंबईमध्ये १,४०,८२५ हून अधिक आहे. तरीही या मतदारसंघांत बहुजनवादी पक्षांना केवळ १० ते ४० हजारांपर्यंतच मतदान होते. याचा अर्थ स्पष्ट निघतो की, अनु. जातीची सर्व मते या पक्षांना न मिळता ती सरळ काँग्रेस व भाजप या पक्षाकडे जातात. तीच परिस्थिती मुस्लीम मतांची आहे. महाराष्ट्रात २०११ च्या जनगणनेनुसार मुस्लीम संख्या ही एकूण लोकसंख्येच्या १.३ कोटी किंवा ११.५६% आहे. महाराष्ट्रात साधारणत: १४ मतदारसंघ असे आहेत, की ज्यात मुस्लीम उमेदवार निवडून येण्यास मुस्लिमांची संख्या प्रभावित करू शकते. मुंबईमध्ये एकूण सहा लोकसभा क्षेत्रे असून मुस्लिमांची संख्या १८ टक्के आहे, तर धुळे (२४%), नांदेड (१७%), परभणी (१६%), लातूर (१५%), ठाणे (१५%), अकोला (१९%) आणि औरंगाबादमध्ये २० टक्के एवढी मुस्लीम संख्या आहे. तरीही मुसलमानांना आपला पक्ष वाटत असलेल्या समाजवादी पक्षाच्या मुस्लीम उमेदवाराला किंवा अपक्ष मुस्लीम उमेदवाराला केवळ काही हजार मते मिळतात. म्हणजेच मुस्लीम जनतासुद्धा आपल्या समुदायाच्या उमेदवारास मत न देता ते जिंकू शकणाऱ्या उमेदवारास मतदान करतात. याचे कारण मुस्लीम व अनु. जाती समुदायासमोर सक्षम व विश्वासार्ह नेत्यासोबतच एका मजबूत पक्षाचा अभाव असू शकतो अथवा ते संकुचित विचार न करता एका मुख्य धारेतील पक्षाकडे आपला विकासक म्हणून बघत असावेत. मात्र महाराष्ट्रात होत असलेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये नव्याने स्थापन झालेल्या वंचित बहुजन आघाडीने नवा रंग भरल्याचे चित्र आहे. अकोला मतदारसंघ सोडला तर प्रकाश आंबेडकरांना पूर्वी इतर मतदारसंघांत जनतेचा फारसा पाठिंबा नव्हता (पहा तक्ता क्र. १). परंतु आज ते आघाडीवर आलेले दिसतात. हा एका रात्रीमध्ये झालेला प्रवास निश्चितच नाही. २०१४ पासून महाराष्ट्रातील अनु. जाती/जमाती व वंचित घटक अस्वस्थ होते. आपण नेत्याशिवाय आहोत, ही भावना त्यांच्या मनात सतत बोचत होती. त्यांच्या मनातील खदखद व्यक्त करणारा आवाज त्यांना हवा होता. भीमा कोरेगावच्या प्रसंगात प्रकाश आंबेडकरांनी घेतलेल्या पुढाकाराने त्यांना तो मिळाला. वंचित बहुजन आघाडीमुळे बहुजन जातीमधील अलुतेदार-बलुतेदार वर्ग उत्साहित झालेला दिसतो. प्रकाश आंबेडकर व ओवेसी यांच्या सभांना होणाऱ्या लाखांच्या जमावात त्याचे उत्तर मिळते. या वंचित वर्गाला घराणेशाहीमुळे संख्येने अधिक असतानाही कोणत्याच सभागृहात प्रतिनिधित्व मिळू शकले नाही आणि पुढेही मिळणार नाही याची जाणीव झालेली दिसते. त्यांच्या मागण्यांना केराची टोपली दाखविली जाते. त्यामुळेच हे वंचित अलुतेदार-बलुतेदार प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली एकवटले आहेत. महाराष्ट्रात प्रथमच एखाद्या बहुजनवादी नेत्याने मुख्य प्रवाहाच्या पक्षांना डावलून स्वतंत्रपणे उभे राहण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो. हा प्रयत्न घराणेशाही जपणाऱ्या व लोकशाहीच्या निवडणूक व्यवस्थेला आपली बटीक समजणाऱ्यांसाठी मोठी चपराक असून महाराष्ट्राच्या राजकारणाला कलाटणी देणारा ठरणारा आहे. परंतु या जरतरच्या भाषेला भावनात्मक बाबीपेक्षा आकडय़ांची जोड असणे फार महत्त्वाचे असते. ते मात्र झालेले दिसत नाही. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये (तक्ता क्रमांक १०) सर्व पक्ष हे स्वतंत्ररीत्या वेगवेगळे लढताना दिसतात व त्याची परिणती तक्ता क्र. २ मध्ये स्पष्टपणे बघायला मिळते. इतिहास व वास्तव परिस्थितीपासून धडा न घेता जे पक्ष/नेते आत्मपरीक्षण करीत नाहीत असे पक्ष राजकारणात व समाजकारणात फार काळ टिकू शकत नाहीत. जनतेने जसा २००९ व २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये या तथाकथित बहुजनवादी पक्षांना धडा शिकविला त्याचीच पुनरावृत्ती परत २०१९ मध्ये झाल्यास फार आश्चर्य वाटता कामा नये. जनता फार काळ भावनांना बळी पडत नाही, तर ती आपले काम चोखपणे बजावत असते. लेखक मानव विकास संस्थेचे अध्यक्ष आहेत. bapumraut@gmail.com
