एल्फिन्स्टनच्या पुलावरील दुर्घटना बऱ्याच बाबतीत डोळे उघडणारी ठरली आहे. सर्वात महत्त्वाचा आणि दृश्य परिणाम म्हणजे, सर्व रेल्वे स्थानकांजवळील फेरीवाल्यांची मोठय़ा प्रमाणावर करण्यात आलेली हकालपट्टी. किती दिवसांनी, हे फेरीवाले पुन्हा आपल्या जागेवर स्थानापन्न होतील हे आताच सांगता नाही आले तरी अपेक्षित जवळपास निश्चितच आहे. अशी सरसकट मोहीम करणे हेही कितपत सयुक्तिक आहे याचा विचार व्हायला हवा. निदान या खेपेला तरी सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन फेरीवाल्यांनाही विश्वासात घेऊन दीर्घकाळ टिकेल असा तोडगा काढण्याची नितांत आवश्यकता आहे.
राजकारणातील दुफळी एवढी वाढली आहे की अशी सूचना म्हणजे अरण्यरुदनच ठरेल. पण ठोस प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. त्याकरिता प्रत्येक प्रभागातील फेरीवाला क्षेत्राचे अद्ययावत नकाशे ठळक व सर्वाना समजतील अशा स्वरूपात प्रकाशित करणे आवश्यक आहे.
कोरियातील सेऊल शहरात काही वादग्रस्त प्रश्नांवर एक सर्वपक्षीय बैठक घेण्यात आली आणि या बैठकीचा सर्वात पहिला नियम असा होता की, सर्वमान्य तोडगा निघेपर्यंत कोणीही बैठक सोडायची नाही. ही बैठक ७२ तासांनी शहरासाठी एक सर्वमान्य तोडगा काढूनच संपली! मुंबईला असे काही करणे शक्य नाही काय?
पार्किंगसाठी शिस्त आणि नियंत्रण
फेरीवाल्यांच्या तुलनेत सर्व प्रकारच्या वाहनांचे, खासकरून खासगी गाडय़ा यांचे पार्किंग १० ते २० पट रस्त्यावरील सार्वजनिक जागा अडविते व हे प्रमाण दररोज वाढत आहे. तंबूत शिरलेल्या या दांडग्या उंटाकडे आपण का दुर्लक्ष करीत आहोत.
परंतु पार्किंगसाठी रस्त्यावरील सार्वजनिक जागेच्या खासगी व फुकट उपयोगाचे काही समर्थन होऊ शकते का? जगातील सर्व प्रगत शहरे, रस्त्यावरील पार्किंगचा प्रश्न नियंत्रण व वाजवी फी आकारून मोठय़ा प्रमाणावर सोडवतात असे दिसून येते. मुंबईत जागा इतर शहरांच्या तुलनेत अधिकच दुर्मीळ आहे. मग आपण या प्रश्नाचा फेरीवाल्यांच्या प्रश्नापेक्षा अधिक गांभीर्याने विचार करायला नको का? या प्रश्नावर चर्चाही होत नाही. पालिकेचे धोरणही अतिशय जुजबी आहे.
यावर उपाय म्हणजे प्रचंड फी नव्हे, पण पार्किंग अशा ठिकाणी व अशा प्रमाणात नियंत्रित केले पाहिजे, जेणेकरून वाहतूक, विशेषत: सार्वजनिक, सुलभ होईल. यासाठी सर्व रस्त्यांचे योग्य निकष लावून नकाशे तयार करणे आवश्यक आहे. हे काम दोन ते तीन महिन्यांत होणे शक्य आहे. या नकाशांचा वापर करून पादचारी व वाहतूक यांना अडथळे होणार नाहीत एवढय़ाच प्रमाणात पार्किंगकरिता जागा राखून ठेवता येईल. यानंतर मागणी व पुरवठा यांचा समन्वय साधणारे किंमत धोरण आखता येईल.
सार्वजनिक जागेचा खासगी उपक्रमासाठी वापर, बेजबाबदार अमर्याद वापर केव्हाही आक्षेपार्हच व त्याला आळा घालणे आवश्यकच, परंतु आपल्या उदरनिर्वाहाच्या कारणास्तव फेरीवाल्यांकडून होणारा वापर व रस्तोरस्ती खचाखच केलेला पार्किंगसाठीचा वापर यात फरक केला जात नाही त्याचे सखेद आश्चर्य वाटते.
त्यामुळे गाडी रस्त्यावर पार्क करणे हा अधिकार नसून मेहेरबानी आहे हे सर्व संबंधितांनी मानणे आवश्यक आहे, तसेच पार्किंगसाठी सार्वजनिक जागेचा फुकट वापर हा फेरीवाल्यांच्या उदरनिर्वाहाच्या जरुरीपेक्षा कमी महत्त्वाचा आहे हेही आपण मान्य करून त्यानुसार ठोस पावले उचलली तरच आपल्याला (म्हणजे १० टक्के वाहनधारकांना मग त्याला तुम्ही मध्यम वर्ग म्हणा किंवा इतर कोणतेही नाव द्या) फेरीवाल्यांवर नियंत्रण करण्याचा अधिकार पोहोचतो.
किमान काही कळीच्या मुद्दय़ांवर एकमत का करता येऊ नये, जसे
- आधारकार्डावर आधारित व जे एका डेटाबेसला संलग्न असेल असे फोटोकार्ड, आपल्याला का काढता येऊ नये?
- प्रत्येक फेरीवाल्यासाठी, जागेचा आकार निश्चित करता यायला हवा (उदा. एक मीटर * एक मीटर किंवा दीड बाय दीड मीटर याप्रमाणे).
- तीन-चार प्रकारच्या विक्रीयोग्य वस्तूंचे वर्गीकरण करून- उदा. फळे व भाज्या, इतर सुके खाद्यपदार्थ, रोज वापरावयाच्या गोष्टी- जसे कपडे, पादत्राणे (पण रु. ५०० हून कमी किमतीचे) आणि रु. ५०० हून कमी किमतीच्या इतर सर्वसामान्य वस्तू व शेवटचे म्हणजे चहा-कॉफी व इतर रस्त्यावर खायचे पदार्थ जसे भेळ, वडापाव, शीतपेये इ. (किंमत रु. १०० पेक्षा कमी).
- दररोजची फी किंवा मासिक आकार (रु. ५० पर्यंत दररोज ते रु. १००० पर्यंत दरमहा).
- स्वच्छता, टापटीप, कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट व इतर सर्वाना समजतील असे नियम व त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी पारदर्शक यंत्रणा व निश्चित प्रामाणिक दंडात्मक कारवाई.
- अपंग व्यक्ती व महिला आणि जे फेरीवाले अनेक वर्षांपासून व्यवसाय करीत आहेत अशांना प्राधान्य.
- विश्वासार्ह, नावाजलेल्या स्वयंसेवी संस्थांना आणि फेरीवाल्यांच्या नोंदणीकृत संघटनांना योग्य ती जबाबदारी.
- जास्तीत जास्त फेरीवाल्यांना सामावून घेण्याचा दृष्टिकोन.
- वरील प्रकारचे निकष आणि प्रभागवार नकाशे यांवर आधारित व्यवस्था राबविण्याकरिता कार्यक्षम अधिकारी व कर्मचारी यांची निवड. योग्य ती यंत्रणा प्रस्थापित करणे आवश्यक आहे.
