वैद्यकीय शिक्षणाखेरीज, आरोग्याशी निगडित नर्सिगपासून फार्मसीपर्यंत अनेक सेवा देणाऱ्यांचे शिक्षण हीदेखील महत्त्वाची बाब आहे. यात सुसूत्रीकरणाचे प्रयत्न २००७ पासून सुरू झाले, तर आता - २०१५ च्या नव्या विधेयकाने सुसूत्रीकरणाचा रेटा आणखी वाढवून, वैद्यकीय क्षेत्रामधील सर्वच प्रकारच्या शिक्षणाला एकसंध कायद्यात बांधण्याचे योजले आहे. हे असे गाठोडे बांधणे आवश्यक आहे का, आणि प्रत्येक प्रकारच्या शिक्षणाच्या निरनिराळय़ा गरजांकडे लक्ष पुरविण्याची सोय असणे का आवश्यक आहे, या अनुषंगाने चर्चा करणारे टिपण. यूपीए सरकारच्या कालावधीत आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने राष्ट्रातील आरोग्य सेवेत व आरोग्य शिक्षणाच्या नियमनामध्ये आमूलाग्र बदल करण्यासाठी दोन विधेयके मांडली होती. म्हणजे ‘पॅरामेडिकल आणि फिजिओथेरपी सेन्ट्रल कौन्सिल बिल-२००७’ आणि दुसरे म्हणजे ‘नॅशनल कमिशन फॉर ह्य़ुमन रिसोस्रेस फॉर हेल्थ बिल-२०११’ (एनसीएचआरएच). पहिल्या विधेयकाप्रमाणे आरोग्य सेवेच्या परिघातील तंत्रज्ञ, थेरपिस्ट आणि पॅरा मेडिकल मनुष्यबळाची राष्ट्रीय स्तरावर परिषद स्थापून फेरमांडणी करण्याचा विचार आहे. दुसऱ्या विधेयकानुसार भारतीय नìसग कौन्सिल अ‍ॅक्ट-१९४७, फार्मसी अ‍ॅक्ट-१९४८, डेन्टिस्ट अ‍ॅक्ट-१९४८ आणि मेडिकल कौन्सिल अ‍ॅक्ट-१९५६ हे कायदे व या कायद्यांमुळे स्थापन झालेली नìसग, फार्मसी, डेन्टल आणि मेडिकल कौन्सिल बरखास्त करून त्या जागी देशातील आरोग्य सेवा व आरोग्य शिक्षणाच्या मनुष्यबळाची नव्याने जुळणी करण्यासाठी एक ‘नॅशनल कौन्सिल’, एक ‘नॅशनल बोर्ड ऑफ हेल्थ एज्युकेशन’ आणि एक ‘नॅशनल बोर्ड ऑफ इव्हॅल्युएशन आणि असेसमेंट कौन्सिल’ स्थापण्याचे ठरवले होते. दोन्ही विधेयके राज्यसभेच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागासंदर्भात असलेल्या स्थायी समितीकडे विचारार्थ देण्यात आली. या समितीने देशातील विविध राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागाच्या मंत्रालयाचे प्रमुख, विविध कौन्सिल्सचे प्रमुख, आरोग्य सेवेत व आरोग्य शिक्षणाच्या संबंधातील अनेक महत्त्वाच्या संस्थांकडून या दोन्ही विधेयकांबद्दलचे अभिप्राय लक्षात मागवले होते. मात्र स्थायी समितीच्या अहवालानुसार या महत्त्वाच्या विषयासंदर्भात महाराष्ट्र सरकार आपले मत प्रदíशत करू शकले नाही. कारण तत्कालीन मुख्य सचिवांनी राज्याचे मत मांडायला कनिष्ठ दर्जाचा अधिकारी स्थायी समितीसमोर पाठवला. परिणामी स्थायी समितीने आपल्या राज्याचे मतच ऐकून घेतले नाही. सत्ता बदलली की, धोरणांमध्ये काही प्रमाणात बदल होणार हे उघडच आहे. आताचे विद्यमान मोदी सरकार ‘पॅरामेडिकल आणि फिजिओथेरपी सेन्ट्रल कौन्सिल बिल-२००७’च्या धर्तीवर नवीन रूपात ‘अलाइड अ‍ॅण्ड हेल्थकेअर प्रोफेशनल्स सेन्ट्रल कौन्सिल बिल-२०१५’ मांडू इच्छित आहे. नुकत्याच जाहीर झालेल्या ‘राष्ट्रीय आरोग्य अहवाल-२०१५’मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे गेल्या २० वर्षांत देशातील आरोग्यविषयक सेवासुविधांचा झपाटय़ाने विस्तार होत आहे. भारत त्याच्या एकूण राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) १.४ टक्के रक्कम शासकीय आरोग्य सेवांवर खर्च करतो. देशात सध्या ३९८ वैद्यकीय महाविद्यालये, बीडीएस अभ्यासक्रम चालवणारी ३०५, एमडीएस अभ्यासक्रम चालवणारी २२४ महाविद्यालये आहेत. देशात परिचारिका आणि सुईण यांचे प्रशिक्षण देणाऱ्या २८६५ संस्था असून त्यांची विद्यार्थी क्षमता १,१५,८४४ आहे, तसेच ७२३ फार्मसी महाविद्यालये असून त्यांची प्रवेश क्षमता ४३,३०० आहे. देशात २०,३०६ रुग्णालये असून त्यांमध्ये ६,७५,७७९ खाटांची व्यवस्था आहे. त्यापकी १६,८१६ रुग्णालये ग्रामीण भागांत असून त्यामध्ये १,८३,६०२ खाटांची सोय आहे. ३४९० रुग्णालये शहरी भागांत असून त्यात ४,९२,१७७ खाटांची सोय आहे, देशात गेल्या काही वर्षांमध्ये अ‍ॅलोपॅथीच्या डॉक्टरांची उपलब्धता वाढली आहे. सध्या ९.३८ लाख अ‍ॅलोपॅथी डॉक्टर आहेत. ३१ डिसेंबर २०१४ अखेर १,५४,४३६ नोंदणीकृत दंतवैद्य आहेत. २००७ पासून त्यांची संख्या सातत्याने वाढत गेली आहे. त्याचबरोबर देशात नोंदणीकृत ‘आयुष’ डॉक्टरांची संख्या १ जानेवारी २०१४ रोजी ७,३६,७३८ असल्याचेही अहवालात नमूद केले आहे. याव्यतिरिक्त भारतात बोगस डॉक्टरांपासून ते बीएएम, बीएचएम, बीईएमएस, सिद्धा, युनानी ते अगदी कोणालाही माहीत नसलेल्या डिग्रींचे डॉक्टर्स त्यांना हवी ती व हवी तशी प्रॅक्टिस करीतच आहेत. भारत हा गरिबांचा श्रीमंत देश आहे, असे म्हटले जाते. ही गरिबी-श्रीमंती राष्ट्रातील आरोग्य सेवेत व आरोग्य शिक्षणाच्या नियमनामध्ये पाहायला मिळते. भारतात आरोग्य सेवेचे स्वरूप हे साधारणत: अर्धबाजारी राहिले आहे. एकीकडे आपल्या आरोग्य सेवांचा भार हा नेहमीच सरकारी रुग्णालयांवर राहिला आहे, पण दुसरीकडे भारतात आज ७८ टक्के रुग्णसेवा खासगी आहे. लोकांनी रुग्णसेवा मुख्यत: खासगी रुग्णालयांतून विकत घ्यावी, शासन गरिबांना गांधी कुटुंबातील विविध सदस्यांच्या नावांनी सुरू असलेल्या ‘जीवनदायी योजने’मार्फत रुग्णालय सेवेसाठी विम्याचे कवच देणार. रुग्णसेवा खासगी व त्याचा खर्च वैद्यकीय विमा कंपनीद्वारा. या प्रारूपात फक्त रुग्णसेवेचा खर्च वाढतो. रोग जितके जास्त, जितके गंभीर तितका रुग्णसेवेचा व्यवसाय जास्त. देशातील वैद्यकीय शिक्षणाचे धोरण हे सार्वजनिक आरोग्य सेवा पुरवण्यास अक्षम ठरते आहे. मेडिकल, डेन्टल, फार्मसी, नìसग, पॅरामेडिकल कौन्सिल्स, आरोग्य विद्यापीठे आणि आयुष आपापला कारभार एकमेकांना पूरक न करता स्वतंत्रपणे करतात. नवीन वैद्यकीय, डेन्टल, फार्मसी, नìसग किंवा आयुषच्या आधिपत्याखाली येणारी वैद्यकीय महाविद्यालये किती आणि कुठे स्थापन करावीत याबद्दल सरकारकडे काहीही निकष नाहीत. भारतात दक्षिण आणि पश्चिम भागातील राज्यांत ७० टक्के वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत व त्यांतील नव्याने सुरू झालेली बहुतांश महाविद्यालये विनानुदानित आहेत. त्यांचे शिक्षण शुल्क हे न परवडणारे आहे व त्यातील प्रवेशपद्धती पारदर्शक नाही. देशातील वैद्यकीय महाविद्यालयांतून शिकवला जाणारा अभ्यासक्रम हा शहरी भागांसाठी अथवा कॉर्पोरेट रुग्णालयांत नोकरी मिळण्यायोग्य डॉक्टर्स तयार करतो आहे. सरकारी पातळीवर देशातील वैद्यकीय क्षेत्राच्या प्रगतीचे नुसते गोडवे गात असताना इतक्या वर्षांत कोणी कुठली औषधे वापरायची व कुठल्या डिग्रीचा डॉक्टर कुठली प्रॅक्टिस करेल हे नियम सरकार ठरवू शकले नाही. त्यामुळे देशभरात कुठलाही डॉक्टर प्रॅक्टिस करताना त्याच्या ज्ञानावर नाही तर रुग्णाच्या अज्ञानावर प्रॅक्टिसच्या कक्षा व मर्यादा ठरवतो. एमबीबीएस व आयुषची पदवी असलेल्या डॉक्टरची तसेच नìसग, फार्मासिस्ट, पॅरामेडिकल व्यावसायिकांची सार्वजनिक आरोग्य सेवेतील एकमेकांना पूरक भूमिका नेमकी काय, याबद्दल सरकारचे काहीही धोरण नाही. ग्रामीण भागांत आरोग्य सेवा पुरवण्यात लहान व मध्यम आकाराच्या खासगी रुग्णालयांची भूमिका महत्त्वाची असूनही आता लहान रुग्णालये चालवणे आíथकदृष्टय़ा कठीण होऊन बसले आहे. याबद्दलही सरकारचे कोणतेही धोरण नाही. डॉक्टरांच्या तुलनेत ‘पॅरामेडिकल’ कर्मचारी आपल्याकडे कमी आहेत. तसेच नìसग, मेडिकल तंत्रज्ञ, फार्मासिस्ट, इतर पॅरामेडिकल व्यावसायिक शिक्षणाला देशभरात उतरती कळा लागली आहे. बी.एस्सी. नìसगच्या प्रशिक्षणाच्या जागाही पूर्ण भरल्या जात नाहीत. शिवाय आरजीएनएम हा बारावीनंतर तीन वष्रे व आरएएनएम या बारावीनंतर दोन वष्रे कराव्या लागणाऱ्या अभ्यासक्रमाच्या ५० टक्क्यांहून अधिक जागा रिक्त आहेत. उच्च शिक्षण घेतलेल्या परिचारिका बाहेर देशात नोकरीसाठी जातात, तर दहावी उत्तीर्ण होऊन स्वत:च्या पायावर उभे राहण्याची आवश्यकता असलेल्यांना इंडियन नìसग कौन्सिल परवानगी देत नाही. देशभरात अभियांत्रिकी व वैद्यकीय प्रवेशांसाठी कोणती एकच सामायिक प्रवेश परीक्षा असावी हे निश्चित करण्यासाठी जर सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जाऊनसुद्धा गुंता सुटत नसेल तर यातच सरकारच्या शैक्षणिक धोरणकर्त्यांचे मागासलेपण लक्षात यावे. आरोग्य सेवेशी मेडिकल, डेन्टल, फार्मसी, नìसग, फिजिओथेरपी कौन्सिल्स आणि आयुष निगडित असल्याने या कौन्सिलचा दर्जा सुधारावा म्हणून केंद्र सरकारने अत्यंत तातडीने पावले उचलली पाहिजेत. दुसरीकडे नॅशनल आणि रिजनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ अलाइड हेल्थ यांना सक्षम बनवण्यासाठी पावले उचलली पाहिजेत. डॉक्टरकेंद्रित आरोग्य सेवेचे स्वरूप बदलून आरोग्य सेवेत डॉक्टर्सबरोबर इतर घटकांना म्हणजेच तंत्रज्ञ, थेरपिस्ट आदींना तसेच नस्रेस, फार्मसिस्ट यांना योग्य स्थान देण्याचे नियोजन केले गेले पाहिजे. हे सगळे तातडीने करायचे सोडून केंद्र सरकारने हे विधेयक नव्याने आणून फारसे काही बदलणार नाही. आरोग्य विद्यापीठ व संलग्नित महाविद्यालयांमधील शिक्षकांची कमतरता, त्यांची वेतनश्रेणी ठरवण्याचे अधिकार त्यांच्या कौन्सिल्सकडे न देता यूजीसीकडे ठेवणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर स्वायत्तता घेण्यास संस्थांचा अनुत्साह, शिक्षणविकास व संशोधनासाठी निधीची कमतरता व अभ्यासक्रम, परीक्षा पद्धतीतील दोष या मर्यादांवर आपण मात करायला हवी. आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांशी करार करताना विद्यार्थ्यांना प्रगत तंत्रज्ञानयुक्त दर्जेदार शिक्षण मिळते आहे का, याची काळजी प्रत्येक विद्याशाखेच्या कौन्सिलने घ्यावी. तसेच जगातील सर्वोत्तम आरोग्य शिक्षणपद्धती देशात येण्याची गरज आहे. याकरिता कृती आराखडा तयार करावा. कौन्सिल्स व आरोग्य विद्यापीठांनी प्रथम स्वत:ला सक्षम बनवून नंतरच आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांशी करार करावेत. भारतामध्ये संशोधनाला प्राधान्य देणारी कौन्सिल्स व विद्यापीठे तयार झाली पाहिजेत. त्यासाठी शिक्षकांची गुणवत्ता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, उपयुक्त संशोधन यावर भर देणे आवश्यक आहे. आजच्या समस्यांना केवळ कालची उत्तरे पुरेशी नसतात. नवी धाडसी उत्तरे शोधून अमलात आणावी लागतील. अन्यथा आजचीच चिघळलेली परिस्थिती सध्याच्या पिढीचे येणारे वृद्धत्व धोक्यात टाकेल. लेखक शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत आहेत. shantanukale@gmail.com
