कर्नल अभय बा. पटवर्धन (निवृत्त) भारताने वाजपेयी सरकारच्या काळातच ताजिकिस्तानात हवाई तळ स्थापला, तरी आजतागायत त्याचा ‘शांततामय’ वापरच सुरू आहे. पाकिस्तानवर सामरिक टेहळणी करण्यासाठी हा तळ भारताने स्थापला; पण त्याचा त्यासाठी वापर होतच नाही. उलट आता इथेही चिनी दबावाला सामोरे जावे लागेल. असे का झाले, याचा हा आढावा.. भारताच्या गुप्तवार्ता अपयशामुळे, (‘इंटलिजन्स फेल्युअर’मुळे) कारगिल क्षेत्रातील पाकिस्तानी घुसखोरीची आगाऊ माहिती मिळू शकली नाही. मात्र त्यानंतर भारताने पाकिस्तानविरुद्ध सामरिक माहिती गोळा करण्यासाठी मित्रदेशांची मदत घेण्याचा आणि त्यासाठी मध्य आशियामध्ये पाय रोवण्याचा विचार सुरू केला. भारताच्या सन २०१२ मधील ‘कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी’चे शिल्पकार आणि ताजिकिस्तानमधील तत्कालीन राजदूत, फुनचोक स्टोब्दन यांनी नमूद केल्यानुसार, कारगिल युद्धानंतर बाह्य़देशात सनिकी तळ स्थापण्याकडे भारताने तातडीने लक्ष पुरविले. आजही भारताचा एकुलता एक बाह्य़देशीय सनिकी (हवाई दलाचा) तळ किंवा ‘एअर बेस’, ताजिकिस्तानची राजधानी दुशान्बे या शहराजवळील आयनी येथे आहे. तत्कालीन वाजपेयी सरकारची धडाडी आणि रशियाच्या सहकार्यामुळे, २००२ मध्ये भारताला ही उपलब्धी प्राप्त झाली. त्याच्याच जोडीला तेथून १३० किलोमीटर्स दूरवर असलेल्या फरखोरमध्ये स्थलसेनातळ (मिलिटरी बेस)देखील असावा ही तत्कालीन सरकारची सामरिक आकांक्षा होती. मात्र २०१९ मधील एका ताज्या अहवालानुसार, अफगाणिस्तानच्या वाखान कॉरिडॉरला अगदी लागून असलेल्या पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरपासून उत्तरेकडे अवघ्या ३० किलोमीटर अंतरावर, ताजिकिस्तानच्या आग्नेय सीमेवर, चिनी ‘पीपल्स लिबरेशन आर्मी’च्या (पीएलए) झिन्जियांग युनिटचे सैनिक तनात करण्यात आलेले आहेत. या स्थितीचा विचार गांभीर्याने करावा लागेल. मागील १५ वर्षांपासून भारत ताजिकिस्तानमध्ये आपला स्थलसेनातळ स्थापन करण्याच्या प्रयत्नात असल्यामुळे, चिनी सनिकांच्या या नव्या तनातीने मध्य आशियातील भारताच्या सामरिक महत्त्वाकांक्षेत चीनने कोलदांडा घातला आहे, असे म्हटल्यास ते वावगे होणार नाही. याआधी २०१६ मध्ये चिनी निमलष्करी दलांच्या ‘लाइन रेझिस्टंट आर्मर्ड व्हेइकल्स’, ताजिकिस्तान व पाकिस्तान सीमांच्या मध्ये असलेल्या चिंचोळ्या पट्टीसारख्या वाखान कॉरिडॉरच्या बाझ-ए-गोंबाद जवळ गस्त घालताना दिसल्या होत्या. दुशान्बेतील ताजिक सरकारला रशियाचा सामरिक पाठिंबा असल्यामुळे, त्या गाडय़ांमध्ये पीएलएच्या अधीन कार्यरत असणारी निमलष्करी दले किंवा त्यांच्या गणवेशातील पीएलए सैनिक असावेत असा संरक्षणतज्ज्ञांचा तत्कालीन कयास होता. त्याच वर्षी (२०१६) किर्गिंझस्तानमधील चिनी दूतावासावर जिहाद्यांनी आत्मघाती हल्ला करून २२ लोकांची हत्या केली होती. त्यामुळे भविष्यात, उइघर जिहादींनांना झिन्जियांग प्रांतात येऊ देण्यापासून रोखणे या एकमात्र उद्देशाने त्या क्षेत्रात चिनी सनिकी तळ स्थापन करण्यात आला असावा, असा अंदाज आता वर्तवण्यात येतो आहे. आजमितीला, ‘इस्लामिक स्टेट’ दहशतवादी गटांत कार्यरत असलेले उइघर आणि मध्य आशियाई जिहादी हे सीरियातील पराभवानंतर मायदेशी परत येऊ लागलेले आहेत. या पाश्र्वभूमीवर २०१८-१९ यादरम्यान ताजिकिस्तानात खरोखर चिनी सैनिक तनात करण्यात आले आहेत का, याबद्दल बीजिंग आणि दुशान्बे दोघेही मौन बाळगून आहेत यात काहीच नवल नाही. ताजिकिस्तानात चिनी पीएलएचे तैनात असणे आणि तेथील अर्थव्यवस्थेला मिळणाऱ्या चिनी आर्थिक मदतीमुळे भारतासमोर, चीनचे सामरिक आव्हान पुन्हा एकदा उभे राहिले आहे. मनमोहन सिंग सरकारच्या, ताजिकिस्तानमधील निष्प्रभ मुत्सद्देगिरीमुळे झालेल्या प्रशासकीय व सामरिक चुकांना नरेंद्र मोदी यांचे आंतरराष्ट्रीय झगमगाटी वलयसुद्धा सावरू शकलेले नाही, असे म्हटल्यास ती अतिशयोक्ती होणार नाही. या नवीन अहवालामुळे, युरेशियन देशांमध्ये आपले सामरिक पाय रोवण्याच्या आणि तेथे सामरिक भागीदारी निर्माण करण्याच्या भारतीय महत्त्वाकांक्षेला जबर धक्का पोचला आहे, हे सार्वत्रिक निवडणुकीच्या धामधुमीत कोणाच्याच लक्षात आलेले दिसत नाही. ताजिकिस्तान हा भारताचा मध्य आशियातील सर्वात जवळचा सहकारी मानला जातो. नवी दिल्लीपासून दुशान्बे आणि मुंबई ही दोन शहरे जवळपास सारख्याच अंतरावर आहेत. ताजिकिस्तानमधील सध्या भारतीय हवाई तळ हा त्याच्या पाकव्याप्त काश्मीरशी असणाऱ्या सान्निध्यामुळे, भारतासाठी मोठीच सामरिक उपलब्धी (स्ट्रॅटेजिक अ‍ॅसेट) आहे. येथून भारत आपली हवाई टेहळणी (एरियल रिकोनिसन्स) आणि डावपेचात्मक हालचाली (टॅक्टिकल ऑपरेशन्स) करू शकतो. किंवा, शकत असे. ताजिकिस्तानमधील आयनीमध्ये असलेल्या भारतीय हवाई तळाची सामरिक क्षमता जवळपास नगण्य होती. मनमोहन सिंग सरकारने त्या वायूतळावर एकही ‘कॉम्बॅट स्क्वाड्रन’ ठेवला/पाठवला नाही किंवा फरखोरमध्ये स्थलसेनेचा तळ स्थापन करण्यासाठी कुठल्याही प्रकारचा पुढाकार घेतल्याचे दिसले नाही. त्यामुळे पाकिस्तानविरोधात ‘पर्यायी हल्ला मार्ग’ (अल्टन्रेट अटॅक रूट) किंवा काश्मीरमध्ये मोठा संहार करू शकणाऱ्या जिहादींवर कारवाई करण्याचा पर्यायी मार्ग विकसित करण्याची सोनेरी संधी भारताने गमावली. सांप्रत हा तळ केवळ शांततामय कारणांसाठी वापरला जातो. अफगाणिस्तानात नेण्याच्या बांधकामसाहित्यासह सर्व साधनसामग्री दिल्लीतून हवाईमाग्रे, आयनी हवाई तळावर येते. तेथून ते सामान वाहनांद्वारे फरखोरमध्ये आणि तेथून सिव्हिल ट्रक्सद्वारा अफगाणिस्तानमध्ये नेले जाते. सोव्हिएत संघराज्याचे १९९२ मध्ये विघटन झाल्यानंतर रशियाने ताजिकिस्तानामधील आयनी एअरबेसही सोडून दिला होता. वाजपेयी सरकारने ताजिकिस्तानशी राजनैतिक संबंध तर १९९६ मध्येच जोडले होते. पुढे मोठय़ा राजकीय मुत्सद्देगिरीनंतर, २००२ मध्ये भारताने आयनी येथे आपला पहिलावहिला बाह्य़देशीय सनिकी/ हवाई तळ स्थापन केला. त्या वेळी, तेथे मिग २१/२५ चा स्क्वाड्रन ठेवायचा विचार भारतीय वायुसेनेनी केला होता. २००४ ते २०१०दरम्यान मनमोहन सिंग सरकारनी आयनीच्या आधुनिकीकरणासाठी ७० दशलक्ष डॉलर्सची तांत्रिक व साधनसामग्री स्वरूपातील मदत दिली. भारताने तेथे एक ‘स्टेट ऑफ आर्ट’ कंट्रोल टॉवर व तीन हँगर्स उभारून, त्याची मुख्य धावपट्टी ३२०० मीटर्सपर्यंत वाढवली. मात्र फायटर स्क्वाड्रनला तेथे पाठवण्यात/ ठेवण्यात मनमोहन सिंग सरकारने अक्षम्य कुचराई केली. एवढेच नव्हे तर, त्या सरकारमध्ये आयनी हवाई तळाचा कसा वापर करायचा याबद्दलच्या सामरिक दूरदृष्टीचाही अभाव होता, असेच म्हटले पाहिजे. त्यामुळेच तर, भविष्यात केवळ रशियाच आयनी एअरबेसचा लष्करी वापर करू शकेल अशी घोषणा ताजिक सरकारने जानेवारी, २०१२मध्ये केली. आजमितीला आयनी एअरबेसमध्ये भारतीय हवाई दलाचे १५०हून अधिक वायुसैनिक तनात असले तरी, भारतासाठी या तळाचा सामरिक वापर वर्ज्य आहे. अमेरिकेने भारताला मध्य आशियामधे पाय रोवण्याची संधी, मागील दशकात दिली असली तरी तेथे आपला आर्थिक किंवा सामरिक ठसा उमटवण्यात भारत कुठे तरी कमी पडला हे सत्य नाकारता येत नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या २०१५ मधील ताजिकिस्तान भेटीमुळेदेखील त्यात कुठलाही लक्षणीय फरक पडला नाही. कदाचित त्याच वेळी चीनने ताजिकिस्तानची दक्षिण सीमा आणि वाखान कॉरिडॉरमधील त्याच्या डावपेचात्मक हालचालींचा आरंभ केला असावा/असेल अस संरक्षणतज्ज्ञांचे मत आहे. राष्ट्रपती कोिवद यांच्या ताजिकिस्तान भेटीनंतरदेखील यापुढे भारताला, आयनी हवाई तळाचा सामरिक वापर करण्यासाठी किंवा तेथे स्थलसेनातळ स्थापन करण्यासाठी, मॉस्को आणि दुशान्बेचे पाय धरावे लागतील हे प्रत्ययाला येत आहे. अफगाणिस्तानमधून अमेरिकी सैनिकांच्या पूर्ण माघारीनंतर चीन व पाकिस्तान हे देश भारताला मध्य आशियात कुठल्याही प्रकारे पाय रोवू देणार नाहीत, ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. या पाश्र्वभूमीवर, चीनचा ताजिकिस्तान सीमेवरील कार्यक्षम वावर हा भारताच्या सामरिक पाय रोवणीसाठी ‘धोक्याचा इशारा’च आहे यात शंका नाही. सांप्रत भारत, इराणमधील चाबहार बंदरातून रस्ता आणि रेल्वेद्वारे, इराण व अफगाणिस्तानमार्गे मध्य आशिया आणि पुढे रशियाशी जोडले जाण्याचा मार्ग (नॉर्थ-साऊथ कॉरिडॉर) अंगीकारतो आहे. या कॉरिडॉरद्वारे रशियाला हिंदी महासागरात सहजपणे व कमी खर्चात जाता येईल म्हणून त्या देशाला या मार्गाच्या विकासात रुची आहे. जर भारताने वरील गोष्टीचा राजनैतिक फायदा घेत रशियाला, चीनविरोधी सामरिक तरफेसारखे (स्ट्रॅटेजिक काउंटर बॅलन्स) वापरले नाही; तर मात्र स्थिती आपल्या हाताबाहेर जाऊ शकते. त्या स्थितीत, चीन हा सध्या होऊ घातलेल्या बीजिंग-मॉस्को सामरिक व राजनैतिक भागीदारीच्या आधारे, मध्य आशियातील सामरिक सुरक्षा आणि आर्थिक व्यापारावर आपली पकड पक्की करेल आणि भारताला हात चोळत बसण्याशिवाय दुसरा पर्याय उरणार नाही. ‘सामरिक आणि/ किंवा आर्थिक संधी फक्त एकदाच मिळते आणि ती न वापरणारा कमनशिबी असतो’ हे आर्य चाणक्यांचे वचन आहे. भारताने, मध्य आशियात ताजिकिस्तानमाग्रे पाय रोवण्याची संधी एकदा गमावली आहे. सुदैवाने चाबहार बंदर आणि नॉर्थ-साऊथ कॉरिडॉरमुळे आपल्याला युरेशियात पाय रोवण्याची दुसरी सोनेरी संधी मिळाली आहे. तिचा योग्यरीत्या उपयोग केला नाही तर ‘अब पछताये क्या होत, जब चिडिया चुग गयी खेत’ या हिंदी म्हणीची प्रचीतीच आपणास मिळेल, यातही शंका नाही.
