|| सतीश कामत चिपळूण तालुक्यातील तिवरे येथील धरण फुटून तब्बल १८ गावकरी नाहक बळी गेले. काही जण अद्यापही बेपत्ता आहेत. हसतंखेळतं तिवरे गाव एका रात्रीत उद्ध्वस्त झालं. या धरणफुटीचा कारणशोध घेताना निरनिराळे दावे समोर येत आहेत. मात्र, त्यातील तथ्यांश तपासून धरणातल्या खऱ्या ‘खेकडय़ां’पर्यंत पोहोचण्याची सरकारची इच्छाशक्ती आहे का? चिपळूण तालुक्यातील तिवरे येथील धरण फुटल्याची बातमी गेल्या मंगळवारी (२ जुलै) रात्री उशिरा समाजमाध्यमांवर फिरायला लागली तेव्हा सुरुवातीला तिचं गांभीर्य लक्षात आलं नाही. कारण या धरणातून पाणीगळतीचा विषय गेल्या चार महिन्यांपासून चर्चेत होता; पण या धरणफुटीमुळे २२-२३ जण बेपत्ता झाले असल्याचं मध्यरात्रीनंतर उघड झालं, तेव्हा त्या वेळी या घटनेचा मागोवा घेत असलेल्या सगळ्यांनाच मोठा धक्का बसला. बुधवारी उजाडेपर्यंत आणखी तपशील येत गेला. सकाळी १० वाजेपर्यंत त्यापैकी सहा जणांचे मृतदेहही हाती लागले आणि सबंध जिल्हा हादरून गेला. कोकणात पावसाचं प्रमाण भरपूर आहे. त्यामुळे पावसाळ्यात अपघातांची शक्यता जास्त असते; पण धरण फुटल्यामुळे मनुष्यहानी आणि तीही एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात झालेली, असा हा कोकणातील पहिलाच अपघात आहे. दुर्घटनाग्रस्त तिवरे गाव आणि या दुर्घटनेत सापडलेले मृतदेह आणले जात असलेलं कामथे येथील शासकीय उपजिल्हा रुग्णालय या दोन्ही ठिकाणी बुधवारी दिवसभर कमालीचं सुन्न वातावरण होतं. अपघाताचे बळी ठरलेल्या दुर्दैवी जीवांचे आप्तेष्ट आपल्या नशिबाला बोल लावत होते; तर प्रशासकीय यंत्रणा, बचावकार्यात सहभागी पथकं, वैद्यकीय कर्मचारी आणि पोलीस आपापली जबाबदारी पार पाडत होते; पण सगळ्यांच्या मनात कुठे तरी काही प्रश्न खदखदत होते.. जेमतेम पंधरा वर्षांपूर्वी बांधलेल्या धरणाला एवढी गळती कशी लागली होती? या धक्कादायक प्रकाराची काहीच पूर्वसूचना मिळाली नव्हती का? मिळाली असेल, तर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना काय केली होती? केली असेल, तर ती कुचकामी का ठरली? आणि अखेर, या निष्पाप बळींचे खरे गुन्हेगार कोण? दुर्घटनेतील मृतदेह ठेवलेल्या कामथे रुग्णालयात राज्याचे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन आणि जिल्ह्य़ाचे पालकमंत्री रवींद्र वायकर यांनी बुधवारी संध्याकाळी मृतांच्या कुटुंबीयांची भेट घेतली, तेव्हा ही खदखद उफाळून बाहेर आली; पण अशा प्रतिक्रियेचा आधीच अंदाज असलेल्या संकटमोचक महाजनांनी याबाबत सखोल तपासासाठी विशेष पथकाची घोषणा केल्यामुळे वातावरण बऱ्यापैकी निवळलं. त्याचबरोबर धरणाची गळती थांबवण्याच्या दृष्टीने प्रभावी उपाय झाल्याचं सकृद्दर्शनी दिसत नसल्याचं पत्रकारांशी बोलताना सांगून, तपास पथक अस्तित्वात येण्यापूर्वीच निष्कर्षही सूचित केला. कारण या सबंध चर्चेला तालुक्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची राजकीय किनार आहे. ती म्हणजे, शिवसेनेचे स्थानिक आमदार सदानंद चव्हाण यांच्या ‘खेमराज कन्स्ट्रक्शन्स’ या कंपनीने या धरणाचं बांधकाम केलेलं आहे. त्यामुळे विधानसभा निवडणूक तोंडावर आली असताना धरणाच्या ठेकेदाराला यामध्ये गोवणं राजकीयदृष्टय़ा त्रासदायक ठरेल, याची जाणीव ठेवूनच महाजन आणि त्यांच्यासमवेत आलेले शिवसेनेचे मंत्री रायकर यांनी चर्चेचा सगळा रोख मूळ बांधकामाच्या दर्जावरून गळतीच्या दुरुस्तीकडे वळवला आणि त्याभोवतीच कायम ठेवला. आमदार चव्हाण यांनी याबाबत प्रसारमाध्यमांशी बोलताना- ‘१५ वर्षांपूर्वी बांधलेल्या धरणामध्ये आता काही दोष निर्माण झाले असतील तर त्यास ठेकेदार कसा जबाबदार?’ असा उलट सवाल केला. तसंच- ‘आपण आमदार नसतो तर अशी चर्चा कोणी केली नसती’ असा टोमणा मारत या विषयाचं राजकारण केलं जात असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. राज्याचे नवनियुक्त जलसंधारणमंत्री तानाजी सावंत यांनी घटनास्थळी भेट दिल्यानंतर तोडलेले तारे पाहता, त्यांची या विषयावरील मतं विचारात घेण्याच्याही लायकीची नाहीत; पण त्यांच्याच खात्याच्या कारभाराचा यानिमित्ताने पंचनामा होणार असून ते आणि कंत्राटदार एकाच पक्षाचे आहेत, एवढी नोंद इथे करायला हवी. महाजन यांनी सूचित केल्याप्रमाणे ‘धरणाची दुरुस्ती’ एवढय़ाच मुद्दय़ापुरता तपास होणार असेल, तर जलसंपदा खात्याचे विभागीय अभियंते अडचणीत येऊ शकतात. कारण धरणाच्या भिंतीमधून गळती होत असल्याचं निवेदन, या दुर्घटनेत कुटुंबातले चार सदस्य गमावलेले ग्रामस्थ अजित चव्हाण यांनी गेल्या फेब्रुवारीतच दिलं होतं. त्याचप्रमाणे चिपळूण पंचायत समितीच्या सभापती पूजा निकम यांनीही गेल्या मे महिन्यापर्यंत या विषयाचा पाठपुरावा केला होता. त्यावर या अभियंत्यांनी जुजबी डागडुजीही केली; पण ‘दुर्घटना घडली त्या दिवशी- २ जुलै रोजी- या धरणाच्या क्षेत्रात तब्बल १९० मिलिमीटर पाऊस पडल्यामुळे ती टिकाव धरू शकली नाही’ असा खुलासा जिल्हा जलसंधारण अधिकारी प्रकाश देशमुख आणि उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी दिलीप जोकार यांनी ‘झी २४ तास’ या वृत्तवाहिनीशी बोलताना केला आहे. भावी तपासामध्ये त्यांच्या बचावाची दिशा यातून स्पष्ट होत आहे. सदोष बांधकाम हेच मुख्य कारण? या सगळ्या उलटसुलट चर्चेबाबत राज्याचे निवृत्त जलसंपदा सचिव विजय पांढरे यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, ‘मातीचे धरण बांधण्यासाठी काळ्या मातीचा (ब्लॅक कॉटन सॉइल) वापर करायचा असतो. कारण या मातीतून पाणी झिरपत नाही. ही माती वापरून तिवरेपेक्षाही किती तरी मोठय़ा क्षमतेची मातीची धरणे राज्यात इतरत्र बांधलेली आहेत. तिथे ही समस्या उद्भवलेली नाही. पण कोकणातील माती त्या प्रकारची नाही. तेथे मुरमाड लाल माती असते. या मातीची मूळ प्रवृत्तीच पाणी धरून न ठेवण्याची आहे. त्यामुळे गळती सुरू होण्याचा धोका जास्त संभवतो. मी स्वत: कोकणात अनेकदा याचा अनुभव घेतला आहे. धरण बांधताना किंवा नंतर डागडुजी करतानाही जवळ उपलब्ध असलेली हीच माती वापरलेली असणं स्वाभाविक आहे. त्यामुळे या दुर्घटनेचं मूळ कारण सदोष बांधकाम हेच आहे.’ या संवेदनशील विषयाबाबतची ही विविधांगी चर्चा लक्षात घेता, त्यातील तथ्यांश तपासून धरणातल्या खऱ्या ‘खेकडय़ां’पर्यंत पोहोचण्याची या सरकारची इच्छाशक्ती आहे का, हा खरा सवाल आहे. pemsatish.kamat@gmail.com
