किरणकुमार जोहरे केंद्र सरकारने दुष्काळ जाहीर करण्याचे निकष बदलल्याने राज्यातील दुष्काळी स्थिती फार भीषण नाही, असा निष्कर्ष काढला जाऊ शकतो. त्यामुळे केंद्राकडून राज्याला भरघोस निधी मिळण्याची शक्यता नाही. आगामी काळ मोठय़ा संकटाचा असल्याने त्याच्या मुकाबल्याची तयारी राज्य सरकारने आतापासूनच करावी, हे सुचवणारे टिपण.. भारतातला ६८ टक्के भाग हा वेगवेगळ्या प्रमाणात दुष्काळप्रवण आहे. ३५ टक्के भागांत ७५० ते ११२५ मिमी पाऊस पडतो. या भागाला दुष्काळप्रवण धरले जाते. ३३ टक्के भागात तर ७५० मिमीपेक्षाही कमी पाऊस होतो. हा भाग कायमचा दुष्काळी धरला जातो. राज्यात २५३ मोठी धरणे, २१२ मध्यम धरणे व २४५७ छोटी धरणे असे एकूण २,०२२ प्रकल्प आहेत. यांची ४० लाख हेक्टर जमीन ओलिताखाली आणण्याची क्षमता आहे. पण आता फक्त १७ लाख हेक्टर जमीन ओलिताखाली येत आहे. जलसंपत्तीचे व्यवस्थित नियमन नाही, ही खरी आपली उणीव आहे. वास्तविक जलसंपत्ती नियमन कायदा करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. महाराष्ट्रात सर्वाधिक संख्येने जलप्रकल्प असूनही ओलिताखाली येणारे क्षेत्र मात्र सर्वात कमी आहे. आज एकूण क्षेत्राच्या १५ ते २० टक्केच क्षेत्र ओलिताखाली आहे. भू-गर्भतज्ज्ञांच्या मते पाणी मुरण्यासाठी महाराष्ट्राचा भूभाग तसा कठीणच आहे. म्हणजेच विहिरी, तलाव, पाणलोट विकासक्षेत्र यांच्या विकासाला अधिक गती दिली पाहिजे. उपलब्ध आकडेवारी पाहता महाराष्ट्रात पूर्वी चार लाख २५ हजार विहिरी होत्या. आज १४ लाखांवर विहिरी असूनही पाण्याची उपलब्धता त्या प्रमाणात झालेली नाही. भू-गर्भातील पाण्याचा बेसुमार उपसा वाढत आहे. त्यामुळे पाणीटंचाई अधिकाधिक वाढत आहे. उन्हाळ्याची तीव्रता वाढत असल्याने दुष्काळी भागातील पिण्याच्या पाण्याचा व चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर होत चालला असून टँकरच्या संख्येत रोज भर पडत आहे. अवघ्या शिवाराला दुष्काळामुळे भयाण स्मशानकळा आल्याने बळीराजा हवालदिल झाला आहे. मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्रात जळी, स्थळी, काष्ठी अन् पाषाणी दुष्काळ व्यापला असताना सरकारदरबारी मात्र तो लाल फितीत अडकल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. निम्म्याहून अधिक महाराष्ट्राला दुष्काळाशी झगडावे लागेल अशी स्पष्ट चिन्हे दिसत आहेत. एकूणच काळ मोठा कठीण आला आहे. व्याप्ती दुष्काळाची दुष्काळ ही काही अलीकडेच घडणारी घटना नाही. महाराष्ट्रातील अहमदनगर, औरंगाबाद, बीड, नांदेड, नाशिक, उस्मानाबाद, पुणे, परभणी, सांगली, सातारा, सोलापूर, इत्यादी जिल्ह्य़ांत कायमच पाऊस कमी पडतो. पूर्वी मराठवाडा आणि विदर्भातच दुष्काळ पडत असे. परंतु या वर्षी पश्चिम महाराष्ट्राला फटका बसलेला आहे. सोलापूरसारख्या जिल्ह्य़ात तर जेमतेम ४० टक्केच पाऊस यंदा झाला आहे. सोलापूर, उस्मानाबाद यांसारख्या जिल्ह्य़ांना परतीच्या मान्सूनचा चांगला हात मिळतो. त्यामुळे सुरुवातीला जरी पाऊस पडला नाही तरी परतीच्या प्रवासात मान्सूनची कृपा होईल, ही आशा फोल ठरली आहे. यंदा सोलापूर जिल्ह्य़ात भूगर्भातील पाण्याची पातळी आणखी २.२८ मीटरने खाली गेली आहे. गेल्या पाच वर्षांपेक्षा या जिल्ह्य़ातील भूगर्भातील पाणी अधिक खाली गेले आहे. औरंगाबाद, उस्मानाबाद, जालना, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, हिंगोली या आठही जिल्ह्य़ांत पावसाने दगा दिला आहे. साहजिकच त्याचा परिणाम खरीप पिके आणि जलसाठय़ावरही झाला आहे. मराठवाडय़ात एकूण नऊ मोठी धरणे आहेत. त्यामध्ये सध्या फक्त २७.२२ टक्के पाणीसाठा आहे. सीना कोळेगाव, मांजरा, माजलगाव ही तीन धरणे तर पूर्णपणे कोरडी आहेत. येलदरी आणि सिद्धेश्वर या दोन धरणांत अनुक्रमे नऊ आणि २३ टक्के पाणीसाठा आहे. औरंगाबाद, जालना या दोन शहरांची मदार असलेल्या जायकवाडी धरणात ४१ टक्क्यांपर्यंत पाणीसाठा आहे. निम्नमनार ४१ तर निम्नदुधनामध्ये २२ टक्के पाणी आहे. एकूण ९६५ मोठी, मध्यम आणि लघू प्रकल्प असून, त्यात उपयुक्त जलसाठा अवघा २६ टक्के आहे. ऑक्टोबर महिन्यातील ही स्थिती असून, पुढचा पावसाळा येण्यास ९ ते १० महिन्यांचा कालावधी आहे. दुष्काळी परिस्थितीची तीव्रता पाहून प्रशासनाने धरणात सध्या उपलब्ध असलेल्या पाण्याचा वापर पिण्यासाठीच आरक्षित करण्याचे आदेश दिले आहेत. मराठवाडय़ात पावसाची सरासरी ७२८.८ मिलिमीटर आहे. यंदा ४९४ मिलिमीटर पावसाची नोंद असून ६७.८ टक्के पाऊस पडला आहे. त्यातही पावसाचा लपवाछपवीचा खेळ राहिल्याने त्याचा पिकांना फारसा लाभ झाला नाही. ऑगस्ट महिन्यात १५ ते १८ ऑगस्ट या काळात तीन दिवस सर्वदूर पाऊस राहिला. एरवी पावसाने तशी निराशाच केली. साहजिकच पिकांची परिस्थिती समाधानकारक राहिली नाही. जी पिके आली, त्यास चांगला भाव मिळाला नसल्याची शेतकऱ्यांची सार्वत्रिक तक्रार आहे. मूग, उडीद, सोयाबीन, कापूस आणि मक्याचा पेरा वाया गेला. अनेक भागांत शेतकऱ्यांनी दुबार पेरणी केली, पावसाने हूल दिल्यामुळे पिके हातून गेल्यासारखीच आहेत. काही शेतकऱ्यांनी पाण्याअभावी उसावरसुद्धा नांगर फिरविला आहे. राज्यातील धरणांमध्ये जेमतेम एकूण २७ टक्के पाणीसाठा असल्याची बातमी आहे. पावसाळा संपतानाच राज्यात ही स्थिती असल्याने पुढील नऊ-दहा महिने आता कसे काढायचे, हा प्रश्न आहे. पिण्याच्या पाण्याच्या संभाव्य टंचाईला तोंड देण्याचे सर्वात मोठे आव्हान सरकारी यंत्रणेपुढे असेल. राज्यातील मान्सून आता संपला आहे. महाराष्ट्रात ३६ जिल्हे आणि २८८ तालुके आहेत. राज्यातील २०१ तालुके दुष्काळाच्या छायेत आहेत. १७५ तालुक्यांमध्ये जेमतेम ७५ टक्के किंवा त्यापेक्षाही कमी पाऊस झाला आहे. त्यात उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील तालुक्यांचे प्रमाण अधिक आहे. दोन्ही शेतकरी संकटात यंदाच्या पावसाळ्याची सुरुवात समाधानकारक झाल्याने खरिपाच्या पेरण्या जोमात झाल्या होत्या. मात्र उगवून आलेल्या पिकांना पुरेसा पाऊस न मिळाल्याने खरिपाची अवस्था बिकट झाली. त्यातच कापूस, सोयाबीन या महत्त्वाच्या खरीप पिकांवर कीड-रोगांचा हल्ला झाल्याने उत्पादनाला जोरदार फटका बसणार आहे. हुमणी अळीने थैमान घातल्याने ऊस पट्टय़ातल्या फडांचे वजन लक्षणीयरीत्या घटू लागले आहे. पाणीटंचाईमुळे द्राक्ष, डाळिंब, केळी, मोसंबी आदी फळबागा तगवणे मुश्कील झाले आहे. म्हणजेच कोरडवाहू आणि बागायती असे दोन्ही शेतकरी संकटात आहेत. खरिपाची पिके माना टाकत असल्याचे पाहतानाच रब्बीच्या आशा मावळत चालल्या आहेत. पावसाने दगा दिल्याने किती आणे पिकणार, हा प्रश्नच आहे. डिसेंबरनंतर चाराटंचाई जाणवणार असल्याने दुग्धोत्पादनावरही विपरीत परिणाम होईल. शेती आणि शेतीपूरक उद्योगांवर अवलंबून असलेल्या राज्यातल्या बहुसंख्य लोकांना मदतीचा हात द्यावा लागणार आहे. हवामान संस्थांनीही ‘यंदा सरासरीइतका मान्सून होईल’, असा अंदाज वर्तवला होता. हवामान खात्यातर्फे वारंवार चुकीचे दिले जाणारे हवामान अंदाज यामुळे शेतकऱ्यांचा जीव मेटाकुटीला आला आहे. केंद्र शासनाने सन २०१६ मध्ये दुष्काळ जाहीर करण्याबाबतचे निकष ठरवून दिले आहेत. ज्या चार निकषांच्या आधारे दुष्काळाची स्थिती निश्चित करण्याचे केंद्राने ठरवले आहे, त्यात राज्यातील पिकांच्या पेरणीची स्थिती आणि मातीच्या आद्र्रतेची स्थिती हे दोन महत्त्वाचे निकष आहेत. वर नमूद केल्याप्रमाणे राज्यात सुरुवातीला चांगला पाऊस झाल्याने पेरण्या मोठय़ा प्रमाणात झाल्या आहेत आणि या पावसामुळे मातीतील आद्र्रताही बऱ्यापैकी आहे. त्यामुळे ‘केंद्रीय निकषानुसार महाराष्ट्रातील दुष्काळी स्थिती फार भीषण स्वरूपाची नाही,’ असा निष्कर्ष काढला जाऊ शकतो. तो महाराष्ट्राला अडचणीचा ठरू शकतो. प्रत्यक्ष कृतीची सरकारकडून अपेक्षा एकूण काय, तर आगामी काळ मोठय़ा भीषण संकटाचा आहे. त्याच्या मुकाबल्याची तयारी आतापासूनच करावी लागणार आहे. तहान लागल्यावर विहीर खणायला घेण्यात अर्थ नाही. राज्य सरकारने त्यासाठीची तयारी गांभीर्याने सुरू केली पाहिजे. राज्यातील टंचाईच्या स्थितीबाबत सध्या केंद्राच्या निकषानुसार अहवाल तयार करण्याचे काम सुरू आहे. राज्य सरकारने वेगवान हालचाली केल्या पाहिजेत. मागच्या वर्षी केंद्राकडे मदत मागायला राज्य सरकार कमी पडले. त्यामुळे वरून निधीच आला नाही. त्यामुळे आता जुमलेबाजीची नव्हे तर प्रत्यक्षात कृतीची सरकारकडून अपेक्षा असेल. राज्यात दुष्काळ जाहीर करण्यासही सरकारने चालढकल करून चालणार नाही, कारण त्यातून परिस्थिती बदलणार नाही, हेही सरकारला लक्षात घ्यावे लागेल. एकूण महाराष्ट्रावर दुष्काळाचे गंभीर संकट आले आहे, हे नक्की. लेखक भौतिकशास्त्र असून मान्सूनचे अभ्यासक आहेत. kkjohare@hotmail.com
