News Flash

फाशीच.. पण घटनेच्या तत्त्वाला

एकंदर १५ आरोपींच्या फाशीची अंमलबजावणी करण्यास विलंब झाला, म्हणून ती शिक्षाच रद्द करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने पंधरवडय़ापूर्वी दिला..

| March 27, 2014 02:15 am

एकंदर १५ आरोपींच्या फाशीची अंमलबजावणी करण्यास विलंब झाला, म्हणून ती शिक्षाच रद्द करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने पंधरवडय़ापूर्वी दिला.. राष्ट्रपतींवर अप्रत्यक्षरीत्या नाराजी व्यक्त करणारा हा निकाल म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने केलेला अधिकारातिक्रम तर आहेच, पण राज्यघटनेच्या ज्या कलमाचा हवाला हा निकाल देतो, त्यामागील तत्त्वाला सुळी चढवण्याचा हा प्रकार आहे, अशी मांडणी करणारा लेख..
दया याचिकेवर निर्णय घेण्यास विलंब झाल्यामुळे फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या १५ गुन्हेगारांची शिक्षा जन्मठेपेत बदलण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी करणारी केंद्र सरकारची पुनर्वचिार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने गुणवत्तेच्या आधारावर फेटाळून लावली. फाशीची शिक्षा झालेल्या आरोपींनी सादर केलेल्या दयेच्या अर्जावर निर्णय घेण्यास राष्ट्रपतींनी अयोग्य, अकारण, अवाजवी व अक्षम्य असा विलंब केल्याने त्यांना वर्षांनुवष्रे मृत्यूच्या छायेत वावरावे लागले असून हा त्यांच्या मानसिक छळाचाच प्रकार आहे. त्यामुळे घटनेच्या २१व्या कलमानुसार त्यांना प्राप्त झालेल्या जीवन सन्मानाने जगण्याच्या त्यांच्या मूलभूत अधिकाराचा भंग झालेला आहे. या मुद्दय़ावर सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश पी. सदाशिवम् यांच्या अध्यक्षतेखाली तिघा न्यायाधीशांच्या पीठाने २१ जानेवारी रोजी १५ आरोपींची फाशीची शिक्षा जन्मठेपेच्या शिक्षेत परावर्तित केली होती. याच मुद्दय़ाच्या आधारावर १८ फेब्रुवारी रोजी राजीव गांधी हत्या प्रकरणातील तीन आरोपींची फाशीची शिक्षा ही जन्मठेपेत रूपांतरित करण्यात आलेली आहे.
राष्ट्रपतींच्या सर्वोच्च घटनात्मक पदाचा विचार करून दयेच्या अर्जासंबधी त्यांनी किती दिवसांत निर्णय घ्यावा यासंबंधीचा उल्लेख घटनेमध्ये केलेला नाही. परंतु त्यांनी वाजवी कालावधीमध्ये त्यासंबंधी निर्णय घेणे हे त्यांचे घटनात्मक कर्तव्य आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले होते. परंतु वाजवी कालावधी म्हणजे किती, यासंबंधी त्यांनी कोणताही उल्लेख आपल्या निकालपत्रात केलेला नव्हता.
वादग्रस्त व घटनात्मकदृष्टय़ा अयोग्य
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने अनेक घटनात्मक प्रश्न निर्माण झालेले आहेत. उदा. अत्यंत निर्घृण व िनदनीय कृत्य करणाऱ्या, मानवी क्रौर्याची परिसीमा ज्यांनी ओलांडलेली आहे अशा राष्ट्रद्रोही आरोपींना अपवादात्मक प्रकरणात दिली जाणारी फाशीची शिक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली असताना व राष्ट्रपतींनी त्या सर्व आरोपींचे दयेचे अर्ज फेटाळून त्यांची फाशीची शिक्षा कायम केलेली असताना केवळ विलंबाच्या मुद्दय़ावर त्या सर्व आरोपींची फाशीची शिक्षा जन्मठेपेच्या शिक्षेत परावर्तित करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय घटनात्मकदृष्टय़ा योग्य आहे काय?
सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपींना अंतिम शिक्षा सुनावल्यानंतर कोणत्याही परिस्थितीत ती कमी करण्याचा, माफ करण्याचा अथवा फाशीची शिक्षा जन्मठेपेच्या शिक्षेत रूपांतरित करण्याचा अधिकार घटनेने अथवा कोणत्याही कायद्याने सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेला नसताना राष्ट्रपतींच्या घटनात्मक अधिकार क्षेत्रात हस्तक्षेप करून शिक्षेचे स्वरूप बदलण्याची सर्वोच्च न्यायालयाची कृती केवळ घटनाबाह्य़च नव्हे तर घटनेचा मूलभूत पाया उद्ध्वस्त करणारी नाही काय?  राष्ट्रपतींनी दयेच्या अर्जावर विलंबाने निर्णय घेणे म्हणजे अप्रत्यक्षरीत्या ते अकार्यक्षम आहेत असे सुचवून त्यांनी कायम केलेल्या शिक्षेत न्यायालयाने बदल करणे याचाच अर्थ राष्ट्रपतींना घटनेच्या कलम ७२ अन्वये दिलेला अधिकार काढून घेणे होय. तसेच गुन्हेगारांच्या अमानवीय कृत्यांमुळे उद्ध्वस्त झालेल्या शेकडो कुटुंबीयांच्या, पीडितांच्या वेदनांच्या, भावनांचा, त्याचप्रमाणे ते गुन्हेगार तुरुंगातून सुटून बाहेर आल्यानंतर ज्या दहशतीखाली ही कुटुंबे भावी आयुष्य जगतील, त्यांच्या मानवी हक्कांचा कोणताही विचार न्यायालयाने का केला नाही? घटनेच्या २१व्या कलमाचा संबंध हा गुन्हेगारांच्या हितासाठी आहे की राष्ट्राच्या सुरक्षिततेशी आहे, यांसारखे अनेक अत्यंत गंभीर घटनात्मक प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे निर्माण झालेले असून सदरचा निर्णय घटनेचे संतुलन बिघडविणारा आहे.
गुन्हेगारांना परिपूर्ण न्याय देण्याची संकल्पना
१०० गुन्हेगार सुटले तरी चालतील; परंतु एका निरपराध व्यक्तीला शिक्षा होता कामा नये, हे आपल्या न्यायव्यवस्थेचे मूलभूत तत्त्व आहे. फाशीच्या शिक्षेच्या बाबतीत तर ते अत्यंत महत्त्वाचे असते. गुन्हेगाराला जास्तीत जास्त परिपूर्ण न्याय मिळावा या हेतूने त्यांना घटनेच्या कलम ७२ खाली राष्ट्रपतींकडे तर कलम १६१ खाली राज्यपालांकडे दयेचा अर्ज करण्याची तरतूद घटनेमध्ये करण्यात आलेली आहे. दयेचा अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर राष्ट्रपती/ राज्यपाल न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची उपलब्ध असलेल्या सर्व पुराव्याच्या आधारे पुन्हा नव्याने, स्वतंत्र्यरीत्या छाननी करून न्यायालयाच्या निर्णयामध्ये कोणती उणीव, त्रुटी, दोष अथवा अपूर्णता राहिलेली असेल तर तो दोष दूर करणे व या सर्व प्रकरणांमध्ये कोणताही पूर्वग्रह न ठेवता, निष्पक्षपातीपणाने, तटस्थपणे, सदसद्विवेकबुद्धीने, सर्व योग्यायोग्यतेच्या आधारावर अंतिम निष्कर्षांप्रत येऊन याचिकाकर्त्यांची शिक्षा कायम ठेवावी, कमी करावी, रद्द करावी की फाशीची शिक्षा जन्मठेपेच्या शिक्षेत परावर्तित करावी, यासंबंधीचा निर्णय ते घेत असतात. त्यामुळे राष्ट्रपती/ राज्यपाल यांना घटनेने प्रदान केलेला हा विशेषाधिकार न्यायालयांच्या अधिकारांपेक्षा पूर्णपणे वेगळा, स्वतंत्र व अत्यंत व्यापक असा असतो. गुन्हेगारांच्या हितासाठी म्हणूनच इतक्या व्यापक अधिकाराची घटनेमध्ये व्यवस्था केलेली असून राष्ट्रपती/ राज्यपालांच्या या विशेषाधिकारात न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही.
दयेच्या अर्जावर निर्णय घेण्यास विलंब का?
एकेका आरोपीसाठी दयेचा अर्ज मंजूर करा, अशी मागणी करणारे तसेच सदरचा अर्ज मंजूर करू नका अशीही मागणी करणारे अनेक अर्ज राष्ट्रपती/ राज्यपाल यांच्याकडे येत असतात. राष्ट्रपतींकडे असे अर्ज आल्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्रालय राज्य सरकार (अथवा एकाच गुन्हेगाराने अनेक राज्यांत गुन्हे केलेले असल्यास संबंधित राज्य सरकारे) व तुरुंग अधीक्षक यांच्याकडून त्यासंबंधीची सविस्तर माहिती व रेकॉर्ड मागवितात. अनेक वेळा संबंधित राज्य सरकारांना सदर गुन्हेगाराला फाशीची शिक्षा होऊ नये असे वाटत असते (उदा. अफझल गुरूला फाशी होऊ नये म्हणून जम्मू-काश्मीर विधानसभेने, खलिस्तान लिबरेशन फ्रन्टच्या देवेंदर सिंग भुल्लरच्या बाबतीत पंजाब विधानसभेने, तर राजीव गांधी हत्या प्रकरणातील आरोपींच्या बाबतीत तामिळनाडू विधानसभेने त्यांची फाशीची शिक्षा रद्द करावी म्हणून ठराव संमत केले होते.) त्यामुळे त्यांची फाशीची शिक्षा जास्तीत जास्त लांबवावी म्हणून अनेक स्मरणपत्रे पाठवून राज्य सरकारे आवश्यक ती माहिती केंद्र सरकारकडे त्वरित उपलब्ध करून देत नाहीत.
राष्ट्रीय स्तरावरील अथवा राज्यपातळीवरील एखाद्या अत्यंत लोकप्रिय अशा राजकीय अथवा धार्मिक नेत्याचा दयेचा अर्ज देशहिताचा व जनतेच्या सुरक्षिततेचा विचार करता नामंजूर करणे योग्य असते. परंतु तो नामंजूर करून ताबडतोब फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी केल्यास देशात, राज्यात अशांतता निर्माण होऊन शेकडो लोक मारले जाण्याची शक्यता असते. त्यामुळे असे निर्णय कोणत्या वेळी घ्यावयाचे यासंबंधीचे कठीण व गुंतागुंतीचे निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळ व राष्ट्रपती यांना घ्यावे लागतात. त्यामुळे यांसारख्या अनेक कारणांमुळे राष्ट्रपती/ राज्यपाल यांनी दयेच्या अर्जावर किती दिवसांत निर्णय घ्यावा, यासंबंधी कालमर्यादा निश्चित करणारी कोणतीही तरतूद घटनेमध्ये नाही. तसेच न्यायालयाच्या निर्णयापेक्षा राष्ट्रपती/ राज्यपाल यांचा हा अधिकार पूर्णत: स्वतंत्र व अत्यंत व्यापक असल्याने दयेच्या अर्जावर निर्णय घेण्यास विलंब का झाला याचे न्यायालयाला स्पष्टीकरण देण्याची कोणतीही जबाबदारी राष्ट्रपती/ राज्यपाल यांची नसते.
राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय दडपण असतानाही राष्ट्रहित लक्षात घेऊन राष्ट्रपतींनी १८ आरोपींच्या दयेचे अर्ज नामंजूर करून फाशीची शिक्षा कायम ठेवली होती. परंतु न्यायालयाने मात्र अधिकारातिक्रमण करून आपल्या आदेशाद्वारे त्या सर्वाच्या फाशीची शिक्षा रद्द केली. एकदा न्यायालयाने त्यांचा अंतिम निर्णय दिला की, त्यानंतर त्या शिक्षेच्या अंमलबजावणीचा प्रश्न येतो ते काम कार्यकारी मंडळाचे असते, न्यायालयाचे नाही. राष्ट्राच्या अस्तित्वाला अथवा जनतेच्या जीविताला कोणापासूनही धोका निर्माण झाल्यास त्याचे जीवित हिरावून घेण्याचा अधिकार घटनेच्या २१व्या कलमान्वये ‘राज्या’ला म्हणजेच कार्यकारी मंडळाला प्रदान करण्यात आलेला आहे. घटनात्मक तरतुदी व वैध कायद्याच्या आधारेच (त्यात नसíगक न्यायाच्या तत्त्वाचा समावेश नाही) न्यायालयाने निर्णय दिला पाहिजे हे बंधन घटनेच्या २१व्या कलमाने न्यायालयावर घातलेले आहे. दयेच्या अर्जावर निर्णय घेण्यास झालेल्या विलंबाचा संबंध नसíगक न्यायाच्या तत्त्वाशी आहे. त्यामुळे घटनेच्या २१व्या कलमाचा भंग झाला आहे, या आधारावर न्यायालय कोणाचीही फाशी रद्द करू शकत नाही. या कलमाचा संबंध राष्ट्राच्या व जनतेच्या सुरक्षिततेशी आहे. न्यायालयाने मात्र राष्ट्रीय सुरक्षिततेपेक्षा गुन्हेगारांच्या तथाकथित व्यक्तिगत स्वातंत्र्याला अधिक महत्त्व दिले आहे. म्हणून न्यायालयाने दिलेला सदरचा निर्णय घटनाबाह्य़ असून सरकारने यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह पिटिशन दाखल करणे आवश्यक आहे. त्याचाही निर्णय सरकारच्या विरोधात गेल्यास संसदेलाच यामध्ये आपली भूमिका पार पाडावी लागेल.
*लेखक सर्वोच्च न्यायालयातील वकील आहेत.
*उद्याच्या अंकात सदानंद मोरे यांचे ‘समाज-गत’ हे सदर

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 27, 2014 2:15 am

Web Title: death penalty but to principle of constitution
Next Stories
1 ..हाच ‘तिसऱ्यां’चा चंग!
2 सत्य हा निरीश्वरवादाचा कणा !
3 शांततेचा ‘आवाज’..
Just Now!
X