उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री महाविकास आघाडीला एक वर्ष पूर्ण होत आहे. मागच्या निवडणुकीनंतर अनपेक्षितरीत्या काही घटना घडल्या. ज्या गोष्टीची अपेक्षा होती त्या अपेक्षांचा ठरवून भंग केला गेला. त्यामुळे आम्हाला सरकार स्थापन करावे लागले. एकदा सरकार स्थापन झाल्यानंतर त्या व्यवस्थेने निष्पक्षपातीपणे काम करणे, दुजाभाव न करणे अपेक्षित असते. मग केंद्रातील सरकार असो की राज्यातील. सप्टेंबरपासून केंद्र सरकारने करोनाकाळातील पीपीई किट व इतर साधनांची रसद बंद केली. त्यामुळे राज्य सरकारवर २५० कोटी रुपयांचा बोजा वाढला. जीएसटीची थकबाकी ३५ हजार कोटी रुपयांच्या आसपास पोहोचली आहे. पुढची दोन-तीन वर्षे जगासाठी आव्हानात्मक असणार आहेत. अशा वेळी केंद्राचे सहकार्य काही गोष्टींमध्ये मिळत आहे तर काही गोष्टींमध्ये नाही. उदाहरणार्थ पावसाळ्याच्या सुरुवातीलाच निसर्ग चक्रीवादळाचा फटका बसला. त्यानंतर विदर्भ-मराठवाडा-पश्चिम महाराष्ट्रातील पूरस्थिती आणि अनेक भागात सलग पाऊस पडल्यानेही पिकांचे नुकसान झाले. त्या शेतकऱ्यांना मदत देणे सरकारचे कर्तव्य आहे. पण केंद्र सरकारकडे मागणी करूनही अनेक ठिकाणी केंद्र सरकारचे पाहणी पथकच आलेले नाही. मग मदत कशी येणार? जीएसटीचा विषय अगदी सुरुवातीला आला तेव्हा आम्ही मुंबई महापालिकेच्या आर्थिक स्वायत्ततेचा विषय काढला होता. मुंबईची अर्थव्यवस्था कोलमडली म्हणजे देशाची अर्थव्यवस्था कोलमडली. मुंबई महापालिके च्या अर्थसंकल्पाचा आकार देशातील अनेक राज्यांपेक्षा जास्त आहे. आपण जो कर केंद्राला देतो त्यापैकी २५ टक्के वाटा राज्याला मिळावा, अशी मागणी केली होती. जीएसटीतील उणिवा दूर करून तो परिपूर्ण करायला हवा. विकेंद्रीकरणाऐवजी केंद्रीकरण करून न्याय देता येत नसेल तर काय उपयोग. केंद्राने प्रामाणिकपणे सर्व राज्यांची भावना जाणून घ्यावी. तुझे माझे करत बसू नये. केंद्र भेदभाव करते असे मी म्हणणार नाही. काहीच सहकार्य करत नाही असेही मी म्हणत नाही. पण जीएसटीच्या परताव्याचे ३५ हजार कोटी रुपयांहून अधिक केंद्र सरकारकडे थकले आहेत हे वास्तव आहे. करोनावर अद्याप लस बाजारपेठेत आलेली नाही, ती येत आहे. कोणती लस प्रभावी हे स्पष्ट झालेले नाही. लस एकदा देऊन भागणार नाही. दोनवेळा द्यावी लागणार आहे. लसीकरण मोहीम किती दिवस चालेल हे स्पष्ट झालेले नाही. देशात लसीकरणाबाबत एक धोरण ठरवावे लागेल, कृती आराखडा ठरवावा लागेल. महाराष्ट्रातील आरोग्य यंत्रणा पूर्णपणे सज्ज असून लसीकरणाची मोहीम कशी राबवायची हे देशपातळीवर ठरेल व लस आली की आम्ही त्यावर अंमलबजावणी करू. राज्य सरकारने त्यासाठी कृती गट स्थापन केला आहे. करोनाच्या टाळेबंदीमुळे महाविकास आघाडी सरकारसमोर मोठे संकट आले. शतकात असे एखादे संकट येते. आमच्या विरोधकांसमोर ते सरकारमध्ये असताना असे संकट आले नव्हते. अशा कठीण परिस्थितीतही महाविकास आघाडी सरकार काम करत आहे. पहिल्या वर्षांतच राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी कर्जमुक्ती योजना आणली व त्यात कसलाही गोंधळ न होऊ देता योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी महाविकास आघाडी सरकारने केली याचे समाधान वाटते. तसेच गोरगरिबांना अल्प दरात जेवण देणारी शिवभोजन योजना सुरू केली. करोनाकाळात तर अवघ्या पाच रुपयांत सर्वसामान्यांना आम्ही शिवभोजन दिले व त्याचा लाभ एक कोटीहून अधिक लोकांनी घेतला. त्याचबरोबर ग्रामीण भागात शेती व शेतकऱ्यांना बळ देण्यासाठी आम्ही काम केले. शेतकऱ्यांच्या पिकाला चांगला भाव मिळावा. हमीभावच नव्हे तर हमखास भाव देणारे पीक त्यांनी लावावे आणि त्या दृष्टीने बाजारपेठेतील मागणी लक्षात घेऊन नियोजन करावे यासाठी पणन खात्याच्या माध्यमातून महाविकास आघाडी सरकारने काम सुरू केले आहे. विकेल ते पिकेल या मोहिमेवर आम्ही काम सुरू केले आहे. करोनाकाळात राज्यातील आरोग्यव्यवस्था बळकट केली. रुग्णालयांमध्ये ७५०० खाटा होत्या. ठिकठिकाणी कोविड उपचार केंद्र जलदगतीने उभारून ते प्रमाण ३ लाख ७५ हजार खाटांवर नेले. त्यातून लोकांची सेवा करता आली याचे समाधान असून त्यामुळे राज्यातील जनता मला कुटुंबातील सदस्यच मानते. करोनाच्या संकटातून राज्याची अर्थव्यवस्था बाहेर काढण्यासाठी व उद्योग-व्यवसायांना गती देण्यासाठी आम्ही उद्योग व गुंतवणूक आणत आहोत. या वर्षभरात एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणण्याचे लक्ष्य महाविकास आघाडी सरकारने ठेवले आहे. त्यासाठी देशातील व परदेशातील विविध कंपन्यांसह सामंजस्य करार केले. जूनमध्ये जवळपास १७ हजार कोटी रुपयांचे करार केले. त्यानंतर मागच्या महिन्यात ३७ हजार कोटी रुपयांचे करार केले. करोनामुळे अर्थव्यवहारांच्या गाडीचा वेग मंदावला असला तरी आम्ही गाडी बंद पडू दिलेली नाही. या सामंजस्य करारातील अनेक उद्योगांना जमीन घेणे, विविध परवाने घेणे या प्रक्रिया सुरू केल्या असून प्रत्यक्ष उद्योग हळूहळू सुरू होतील. आतापर्यंत ५४ हजार कोटी रुपयांचे करार झाले असून त्यामुळे या वर्षभरात एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणायचे असे ठरवले आहे. राज्यात महाविकास आघाडी सरकार असून महामंडळाच्या नेमणुकांचा निर्णय तिन्ही पक्ष मिळून घेऊ. विधान परिषदेवरील राज्यपालनियुक्त १२ आमदारांच्या जागांचा प्रस्ताव दिला आहे. राज्यपालांना निर्णय लवकर करण्याची विनंती केली आहे. त्याबाबत कसलेही बंधन घालता येत नाही. पण मंदिरे लवकर उघडा म्हणणारे राज्यपाल याबाबत लवकर निर्णय घेतील अशी आशा आहे. मी तळमळीने काम करतो. तळमळीने बोलतो. केंद्राच्या निर्णय व कारभारावर बोलतानाही मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर व्यक्तिगत आकसाने, द्वेष भावनेने बोललो नाही. मी जे बोलतो ते जनतेच्या हिताच्या विषयांवर बोलतो व बोलत राहीन. आम्ही त्यांच्यासोबत होतो तेव्हा चांगले होतो. त्यांच्या प्रचाराला जात होतो. त्याशिवाय त्यांची मतपेटी भरत नव्हती. आता आम्ही वेगळे झाल्यानंतर भाजपकडून माझ्या कु टुंबीयांवर सूडबुद्धीने हल्ला करण्यात आला. अशा पद्धतीने व या पातळीवर उतरून मी कधीही राजकारण-टीका केलेली नाही. भाजपची ही हीन आणि विकृत राजकारणाची दलाली वृत्ती आहे. त्याचा मी निषेध करतो. * एक देश एक निवडणूक हा विषय सध्या नाही. * दोन महिन्यांनी सरकार येणार असे सारखे म्हटल्याने विरोधकांना आनंद होत असेल तर होऊ दे. उगाच कोणाचा आनंद कशाला हिरावून घ्यायचा. * रिमोटचे सरकार शिवसेनेने चालवले होते. आता तीन पक्षांची मोट बांधून सरकार चालवत आहोत. * एके काळचा मित्र असे वागतो याचा मानसिक त्रास होतोच. * भाजप-सेना पुन्हा एकत्र येऊ शकतात अशी चर्चा सुरू असते. त्याबाबत मी काय बोलणार, माध्यमांनीच भाकिते करावीत. मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका महाविकास आघाडी म्हणूनच लढणार मुंबई महापालिका निवडणुकीत शिवसेनेला पराभूत करण्याची भाषा विरोधक करत आहेत. त्यांना प्रयत्न करू दे. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आहे. मुंबई महापालिके च्या निवडणुकाही शिवसेना, कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस हे तिन्ही पक्ष एकत्रितपणे व महाविकास आघाडी करूनच लढतील. सध्या सुरू असलेल्या विधान परिषदेच्या निवडणुकाही आम्ही तिन्ही पक्ष एकत्र येऊनच लढत आहोत. त्याचीच पुनरावृत्ती होईल. ‘काही जण अभ्यासाचा आव आणत राहतात’ विकासाचे प्रकल्प आणताना पर्यावरणही जपले पाहिजे ही आमच्या सरकारची भूमिका आहे. विकास झाले असे म्हणताना आज आपण सगळे मुखपट्टी लावून फिरत आहोत ही विसंगती आहे. विकासाच्या या भाकड कल्पना दूर के ल्या पाहिजेत. त्यामुळेच मुंबईच्या आत वन्यजीवसृष्टीने समृद्ध असलेले आरेचे जंगल आम्ही वाचवले. मेट्रोची कारशेड कांजूर मार्गला हलवली. त्यामुळे आता मेट्रोचे जाळे विस्तारण्यात मदत होणार असून या कारशेडमुळे कल्याण-डोंबिवलीपर्यंत मेट्रो मार्ग नेणे सुकर झाले. हा निर्णय आधीच्या सरकारलाही घेता आला असता. पण काही जणांचा अभ्यासच संपत नाही. ते अभ्यासाचा आव आणत राहतात. आम्ही तसे करत नाही. एकदा नीट अभ्यास करून निर्णय घेतो. तसा तो घेतला. या जागेबाबत अहवाल आल्याचे दाखले दिले जातात. पण वेगवेगळे अहवाल येतच असतात. आपल्याला काय साध्य करायचे आहे हे आपल्याला माहिती पाहिजे. कांजूरमार्गला कारशेड हलवल्याने पैसा वाया जाईल, मेट्रोचा खर्च वाढेल हे सर्व युक्तिवाद चुकीचे आहेत.
