14 October 2019

News Flash

विकास विदर्भाचा की नागपूरचा?

गेल्या पाच वर्षांत  नागपूरच्या प्रगतीने अनेकांचे डोळे विस्फारले.

|| देवेंद्र गावंडे

गेल्या पाच वर्षांत  नागपूरच्या प्रगतीने अनेकांचे डोळे विस्फारले. त्यातूनच ‘पूर्व विदर्भाचा विकास आणि आम्ही भकास’ अशी उपप्रादेशिकवादाची भावना मूळ धरू लागली आहे. विकासासाठी सदैव जागरूक अशी ओळख असलेल्या फडणवीस व गडकरींच्या कार्यकाळात अशी भावना निर्माण होणे योग्य नाही.

राज्याची उपराजधानी अशी ओळख असलेल्या नागपूरचे मेट्रोचे स्वप्न अखेर साकार झाले.  याचे श्रेय नि:संशयपणे नितीन गडकरी व देवेंद्र फडणवीसांना जाते. काँग्रेसच्या कार्यकाळात आखणी झालेला हा प्रकल्प पाच वर्षांत पूर्ण करणे तसे अवघड काम होते. मेट्रोच्या उभारणीत सहभाग असलेल्या स्थानिक महापालिकेची आर्थिक अवस्था बघता हे काम पूर्णत्वास नेणे कठीण होते. मात्र गडकरी व फडणवीस यांनी प्रत्येक अडचणीतून मार्ग काढला. तसेही गेल्या पाच वर्षांपासून नागपूर हे शहर केवळ राज्यातच नाही तर देशभरात चर्चेत आहे. यातील राजकीय मुद्दे बाजूला ठेवले तर या शहराचा वेगाने होणारा विकास हा अनेकांसाठी कुतूहलाचा विषय राहिला आहे.

संघपरिवाराचे मातृस्थान असलेल्या या शहराला भविष्यातसुद्धा मोठे महत्त्व राहणारच आहे. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेऊनच विकासाचे नवनवे प्रकल्प आखले व राबवले जात आहेत. गडकरींच्या म्हणण्यानुसार, सध्याच्या घडीला नागपुरात ७२ हजार कोटींची कामे सुरू आहेत.  येथे सुरू असलेली बहुतांश कामे केंद्र व राज्याच्या निधीतून सुरू आहेत. त्यात पालिकेचा वाटा जवळजवळ नाहीच. हे सारे घडत आहे ते गडकरी व फडणवीसांच्या सक्रियतेमुळे. पायाभूत विकासासोबतच कायदा, व्यवस्थापन, आरोग्य व शिक्षण क्षेत्रांतील अनेक संस्था नागपुरात सुरू करण्याचा धडाका या दोन नेत्यांनी गेल्या पाच वर्षांत लावला. नागपूरनंतर विकासकामांची रेलचेल अनुभवली ती मागास अशी ओळख असलेल्या चंद्रपूरने. राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सत्तेचा अचूक फायदा घेत अनेक प्रकल्प या शहरात नेले व वनावर आधारित उद्योगांना व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले. सत्तेत येण्याआधी गडकरी व फडणवीस हे विदर्भावरील अन्यायाचा आवाज बुलंद करण्यात आघाडीवर होते. काँग्रेसने या भागाकडे केलेल्या दुर्लक्षाचा फायदा या नेत्यांनी तसेच भाजपने अगदी अचूकपणे उठवला. त्यामुळे गेल्या लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये तसेच त्यानंतरच्या प्रत्येक निवडणुकीत भाजपला वैदर्भीय मतदारांनी अगदी भरभरून साथ दिली. भंडारा पोटनिवडणुकीसारखा एखाददुसरा अपवाद वगळला तर वैदर्भीय जनतेचे गडकरी व फडणवीसांवरील प्रेम तसूभरही कमी झाले नाही, याचा प्रत्यय अनेकदा आला. या यशाच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या पाच वर्षांत झालेल्या किंवा होत असलेल्या विकासाच्या सार्वत्रिकीकरणाकडे बघितले की काही प्रश्न निश्चितच उभे राहतात. आता हे प्रश्न सामान्यांच्या ओठावरसुद्धा रेंगाळू लागले आहेत. विदर्भाने मजबूत साथ दिल्यामुळेच फडणवीसांचे राज्यस्तरावर, तर गडकरींचे देशपातळीवर नेतृत्व विकसित होऊ शकले. या पार्श्वभूमीवर विदर्भाचा विकास करताना या राज्यकर्त्यांनी केवळ नागपूरला प्राधान्य देण्याची बाब आता अनेकांना खटकू लागली आहे.

नागपूर व चंद्रपूरचा विकास म्हणजे विदर्भाचा विकास का, असे प्रश्न आता अनेक स्तरांवर उपस्थित होऊ लागले आहेत. पश्चिम विदर्भात तर ‘पूर्व विदर्भाचा विकास आणि आम्ही भकास’ अशी उपप्रादेशिकवादाची भावना मूळ धरू लागली आहे. अत्यंत कार्यक्षम व विकासासाठी सदैव जागरूक अशी ओळख असलेल्या फडणवीस व गडकरींच्या कार्यकाळात अशी भावना निर्माण होणे योग्य नाही. या दोघांच्या नेतृत्वात सारे काही पूर्व विदर्भालाच मिळाले, पश्चिमला नाही, असेही नाही. गडकरींनी केंद्रातील सत्तेचा फायदा घेत विदर्भात रस्त्यांच्या जाळे मजबुतीकरणावर भर दिला. सध्याच्या घडीला विदर्भात ५० हजार किमी रस्त्याची कामे सुरू आहेत.  तरीही विदर्भात रस्त्यांचा अनुशेष कायम आहे. विदर्भाचे भौगोलिक क्षेत्रफळ आहे ९४ हजार ४११ चौरस किमी व रस्ते आराखडय़ात उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे ९४ हजार २४१ किमीचे. म्हणजेच विदर्भात हे प्रमाण आहे प्रतिचौरस किमीला एक किमीचा रस्ता. उर्वरित महाराष्ट्रात हेच प्रमाण एका चौरस किमी क्षेत्रफळासाठी २२ किमी रस्ते, असे आहे. सत्तेत नसताना हेच नेते या आराखडय़ावर आक्षेप घेत होते. सत्ता मिळाल्यावर त्यात बदल करावा, असे या नेत्यांना वाटले नाही. राज्यात ग्रामीण रस्त्यांची लांबी एक लाख २२ हजार किमी आहे व त्यातील विदर्भाचा वाटा केवळ २६ हजार किमी आहे. त्यामुळे वऱ्हाडात रस्त्यांचा अनुशेष कायम आहे. गडकरी व फडणवीस यांनी केंद्र व राज्याच्या विविध योजनांमधून विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांसाठी भरपूर निधी उपलब्ध करून दिला. त्यामुळे प्रामुख्याने वऱ्हाडात असलेला सिंचनाचा आर्थिक अनुशेष संपला. भौतिक अनुशेष मात्र अजूनही कायम आहे. भाजपची सत्ता आली तेव्हा तो २ लाख २३ हजार हेक्टरचा होता. आता तो एक लाख ८० हजारांवर आला आहे. या सरकारच्या काळात ४४ हजार हेक्टरचा सिंचन अनुशेष दूर झाला. हे प्रमाण फार समाधानकारक आहे, असे म्हणणे धाडसाचे ठरते. कारण २००८ मध्ये काँग्रेसची राजवट असतानासुद्धा ४६ हजार हेक्टरने अनुशेष घटला होता.

विदर्भात ५९ लाख हेक्टर क्षेत्र लागवडीखाली असून त्यातील २२ लाख हेक्टरमध्ये सिंचन क्षमता निर्माण करता येऊ शकते. गेल्या चार वर्षांत विदर्भाची सिंचन क्षमता १२ लाख ५५ हजार हेक्टपर्यंत नेण्यात यश आले, हा सरकारचा दावा असला तरी प्रत्यक्ष सिंचन ६ ते ७ लाख हेक्टर यातच रेंगाळले आहे. काँग्रेसच्या काळातसुद्धा हीच स्थिती होती. गेल्या चार वर्षांत लहानमोठे मिळून ७८८ प्रकल्प पूर्ण झाले, असे सरकार म्हणते. मात्र मोठे सिंचन प्रकल्प पूर्ण होऊ शकले नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. गेल्या निवडणुकीत परंपरेने काँग्रेसचा समजल्या जाणाऱ्या यवतमाळने भाजपला भरभरून साथ दिली, पण सरकारला गेल्या पाच वर्षांत यवतमाळ शहरातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडवता आला नाही. हे छोटे उदाहरण असले तरी प्रत्येक जिल्ह्य़ात अशी महत्त्वाची कामे मार्गी लागू शकली नाही. त्यामुळे विदर्भातील हे जिल्हे नागपूरकडे असूयेने बघू लागल्याचे चित्र याच काळात निर्माण झाले. नागपूर व चंद्रपूर वगळता या इतर जिल्ह्य़ांमध्येसुद्धा भाजपचे तगडे नेते आहेत. त्यांच्या नेतृत्वातील उणिवा या काळात दिसून आल्याच, पण गडकरी व फडणवीस यांनी सर्वच जिल्ह्य़ांकडे नागपूरच्याच न्यायाने बघायला हवे होते, अशी भावनाही याच काळात प्रबळ झाली हे वास्तव आहे. रस्ते, सिंचनासोबतच कृषिपंपाचा अनुशेष हे मुद्दे याच नेत्यांच्या तोंडी विरोधात असताना असायचे. त्यातील कृषिपंपाचा अनुशेष ५० टक्क्यांवर आणण्यात या नेत्यांना यश मिळाले.

शेतकरी आत्महत्या हा तेव्हा या नेत्यांच्या प्राधान्याचा विषय होता. गेल्या पाच वर्षांत ५ हजार १४२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. वर्षांला १२०० ते १३०० हे काँग्रेसच्या कार्यकाळातील प्रमाण या सत्ताकाळातसुद्धा कायम राहिले. या चार वर्षांच्या काळात विदर्भात पीक कर्जवाटपाचे प्रमाण निम्म्यावर आले. आधी ८५ टक्के वाटप होणारे हे कर्ज यंदा ३७ वर आले. शैक्षणिक संस्थांमधूनच विकासाची गंगा वाहते व उद्योगांशिवाय पर्याय नाही हे भाजपचे विरोधात असतानाचे प्रचाराचे सूत्र होते. यापैकी शैक्षणिक संस्थांच्या उभारणीत गडकरी व फडणवीस कमालीचे यशस्वी ठरले. अनेक राष्ट्रीय संस्था त्यांनी नागपुरात आणल्या, पण उद्योगविस्ताराचा मुद्दा भरपूर प्रयत्न करूनही नागपूरच काय विदर्भातसुद्धा मार्गी लागू शकला नाही. मिहानमध्ये पतंजली, रिलायन्स व दसॉचा संयुक्त प्रकल्प सुरू झाला. अमरावतीत वस्त्रोद्योग पार्कमध्ये तीन उद्योग सुरू झाले. बुटीबोरीत तीन उद्योग सुरू झाले. उर्वरित जिल्हे मात्र कोरडेच राहिले. विशेषत: वऱ्हाडात या उद्योगांची खूप गरज असताना अमरावती वगळता इतर जिल्ह्य़ांना फार काही मिळाले नाही. सरकारने वीज दरात एक रुपयाची सवलत देऊ केली. जमीन स्वस्तात देण्याची तयारी दर्शवली, पण मोठय़ा प्रमाणावर उद्योग विदर्भाकडे वळते झाले नाहीत हे वास्तव आहे. फडणवीस यांनी समृद्धीसारखा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला आहे. त्यामुळे मुंबईशी ‘कनेक्ट’ वाढणार, पण हा मार्ग केवळ प्रवासी वाहतुकीसाठी नाही. यावरून माल वाहतूक झाली तरच या मार्गाचा उद्देश सफल होणार आहे. तो करायचा असेल तर मोठय़ा प्रमाणावर उद्योग उभारणी गरजेची आहे.

शेती व उद्योगातील दुरवस्थेमुळे विदर्भाच्या अर्थकारणाला पाहिजे तसे बळ मिळू शकले नाही. विदर्भाच्या अर्थकारणात कृषी क्षेत्राचा वाटा ६० टक्के आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात कायम राहिलेली कूर्मगती अर्थकारणाला गती देऊ शकली नाही, तर उद्योगविस्ताराने गती न गाठल्याने रोजगाराच्या संधी मोठय़ा प्रमाणावर निर्माण होऊ शकल्या नाहीत. गेल्या पाच वर्षांत उर्वरित विदर्भाच्या तुलनेत नागपूरच्या प्रगतीने अनेकांचे डोळे विस्फारले असले तरी हे सरकार आपले आहे, फडणवीस व गडकरी धावून येणारे आहेत, संपर्क ठेवणारे आहेत, अशी भावना संपूर्ण विदर्भात निर्माण करण्यात भाजप यशस्वी ठरला हेही तेवढेच खरे आहे.

devendra.gawande@expressindia.com

First Published on March 11, 2019 12:18 am

Web Title: development in nagpur