15 February 2019

News Flash

शिक्षणव्यवस्थेचा आरसा

देशाच्या शिक्षण क्षेत्रातील सद्य:स्थितीचा ऊहापोह करणारे अनेक अहवाल प्रसिद्ध होत असतात.

|| शुद्धोदन आहेर

देशाच्या शिक्षण क्षेत्रातील सद्य:स्थितीचा ऊहापोह करणारे अनेक अहवाल प्रसिद्ध होत असतात. असर हा त्यातील एक महत्त्वाचा अहवाल मानला जातो. गेल्या महिन्यात तो सादर झाला. सत्तारूढ आणि विरोधी पक्षांचे नेते अशा अहवालांचा वापर आपल्या सोयीने करत असतात. पाचवीत असूनही दुसरीचे पुस्तक वाचू न शकणारी, भागाकार न येणारी ही पिढी उद्याच्या काळातील आव्हाने पेलण्यास सक्षम असेल का असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. या अहवालाची चिकित्सा करणारा लेख..

आपल्या शैक्षणिक प्रगतीची वार्षिक स्थिती दर्शविणारा ‘असर’ (अ‍ॅन्युअल स्टेट्स ऑफ एज्युकेशन रिपोर्ट, ग्रामीण), २०१८ हा अहवाल नुकताच प्रकाशित झाला आहे. हा १३वा अहवाल असून याद्वारे देशभरातील वय वर्षे ३ ते १६ या वयोगटांतील शाळकरी मुलामुलींची काही शिक्षणविषयक आकडेवारी आपल्या हाती लागते. प्रसारमाध्यमांत सर्वत्र उपलब्ध असलेली ही आकडेवारी शाळानोंदणी, वाचन व गणिती क्षमता या मानकांच्या आधारे आपले शैक्षणिक मूल्यमापन करण्यास उपयुक्त ठरत असून हा सध्याचा अहवाल तयार करताना जवळपास ६०० जिल्ह्य़ांतील सुमारे ५,५०,००० मुलामुलींची पाहणी करण्यात आली आहे.

या संदर्भात तक्ता १ मधील आकडेवारी ही शासकीय शाळांमधील पाचवीच्या मुलामुलींशी संबंधित असून एकूण पाहणी केलेल्यांपैकी किती टक्के मुलामुलींना दुसरीच्या स्तरावरील पुस्तक वाचता येते, हे यावरून समजते. २०१६ साली ही टक्केवारी ४१.७ एवढी होती. २०१८ साली ती ४४.२ टक्के झाल्याचे आढळून आले आहे. केवळ हाच मुद्दा उचलून आपली प्रगती झाल्याचे समाधान काहींनी व्यक्त केले आहे. वस्तुत: पाचवीच्या मुलामुलींनी आपल्या इयत्तेचे पुस्तक वाचण्याची क्षमता अर्जित केली असती तर असे समाधान(!) व्यक्त करणे उचित ठरले असते. दुसरीच्या स्तरावरील पुस्तक वाचणाऱ्या पाचवीच्या मुलामुलींची संख्या २.५ टक्क्यांनी वाढली म्हणून स्वत:ची पाठ थोपटून घेणे ही खरे तर आत्मवंचना आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे की, २००८ साली इयत्ता पाचवीच्या ५३.१ टक्के मुलामुलींना दुसरीच्या स्तरावरील पुस्तक वाचता येत होते. २०१८ साली ही संख्या ४४.२ टक्के म्हणजे सुमारे ८ टक्क्यांनी घसरली आहे. विशेष म्हणजे, तक्त्यांत दाखविलेली राज्ये ही २०१६च्या तुलनेत प्रगतिपथावर असणारी आहेत. मात्र २००८च्या तुलनेत केवळ पंजाबची प्रगती झाल्याचे दिसून येते. पहिल्या तक्त्यानुसार, आपल्या फुले-आंबेडकरांच्या महाराष्ट्राची घसरण तर ८ टक्क्यांहून अधिक झाली आहे. ही समाधानाची बाब आहे की चिंतेची?

सदर अहवालानुसार, खासगीकरणाच्या या काळात खासगी शाळांनी तरी प्रगती केली असेल अशी आशा धरणाऱ्यांनाही धक्का बसला आहे. २०१६ मध्ये दुसरीच्या स्तरावरील पुस्तक वाचू शकणारी खासगी शाळांतील पाचवीच्या मुलामुलींची टक्केवारी ६३ होती, २०१८ मध्ये ती ६५.१ अशी थोडीशी वाढली आहे. तथापि, २००८ च्या (६७.९ टक्के) तुलनेत ती ६५.१ टक्के इतकी खालावली आहे.

अहवालातील आणखी एका आकडेवारीनुसार, दुसरीच्या स्तरावरील पुस्तक वाचू शकणाऱ्या शासकीय शाळांतील आठवीच्या मुलामुलींची टक्केवारी २००८ साली ८३.६ एवढी होती जी २०१८ साली ६९ टक्क्यांपर्यंत घसरली आहे. त्याचप्रमाणे २००८ साली भागाकार करता येणाऱ्या शासकीय शाळांतील पाचवीच्या मुलामुलींची टक्केवारी ३४.४ एवढी होती. २०१८ साली ती २२.७ टक्के एवढी खालावली आहे. तसेच भागाकार करता येणाऱ्या शासकीय शाळांतील आठवीच्या मुलामुलींची टक्केवारी २००८ साली ६५.२ एवढी होती. २०१८ साली ४०.० टक्के एवढी घसरली आहे. इथेही खासगी शाळांची अधोगती झाल्याचे आढळून येते. २००८ साली भागाकार करता येणाऱ्या खासगी शाळांतील पाचवीच्या मुलामुलींची टक्केवारी ४७.१ अशी होती. २०१८ साली ती ३९.८ एवढी घसरली आहे, तर भागाकार येणाऱ्या खासगी शाळांतील आठवीच्या मुलामुलींची टक्केवारी २००८ साली ७१.८ टक्के एवढी होती. २०१८ साली ती ५४.२ टक्क्यांवर आली आहे. याचाच अर्थ असा की, खासगी शाळांत शिकणाऱ्या मुलामुलींच्या वाचन, गणिती क्षमतेत मागील दहा वर्षांच्या कालावधीत घसरण झाली आहे. खासगीकरणाच्या समर्थकांना पेचात टाकणारी अशी ही आकडेवारी आहे.

या अहवालावरून दिसणारी आणखी एक बाब म्हणजे वय वर्षे ६ ते १४ या वयोगटांतील ६५.६ टक्के इतकी बालके आजही शासकीय शाळांवर अवलंबून आहेत. खासगी शाळांचा लाभ घेणारी याच वयोगटातील बालकांची टक्केवारी ३०.९ टक्के अशी आहे, तर २.८ टक्के बालके शाळाबाह्य़ आहेत. त्याचप्रमाणे ७ ते १० या वयोगटातील शासकीय शाळांवर अवलंबून असणाऱ्या मुली ६९.९ टक्के एवढय़ा प्रचंड असून तुलनेने खासगी शाळांचा लाभ घेणाऱ्या याच वयोगटातील मुली २७.८ ट के इतक्या आहेत. वय वर्षे ११ ते १४ या वयोगटांतील ६८.४ टक्के इतक्या मुली शासकीय शाळांवर (मुलांची संख्या ६१.६ टक्के), तर २६.८ टक्के इतक्या मुली खासगी शाळांचा लाभ घेत आहेत. (मुलांची संख्या ३४.४ टक्के). याच वयोगटातील ३.३ टक्के मुले व ४.१ टक्के मुली या शाळाबाह्य़ असल्याचे कळते. १५ ते १६ या वयोगटांतील शासकीय शाळांवर अवलंबून असणारी देशातील मुलामुलींची एकत्रित संख्या ५७.४ टक्के इतकी असून २८.९ टक्के मुलेमुली खासगी शाळांचा लाभ घेत आहेत. काळजीची बाब म्हणजे या वयोगटातील १३.१ टक्के इतक्या मुलीमुले शाळाबाह्य़ आहेत. याचा दहावीत अनुत्तीर्ण होण्याशी काही संबंध आहे का, यावर खोलात जाऊन विचार व्हायला हवा.

या संदर्भात आणखी एक आकडेवारी असे सांगते की, वर्गखोल्या व शिक्षक यांचे प्रमाण १:१ असे ठेवणे बंधनकारक आहे. (म्हणजे १० वर्गखोल्या असतील तर १० शिक्षक असावेत.) २०१० साली हे प्रमाण ७६ टक्के एवढे होते. २०१८ साली ते ७३ टक्के इतके घसरले आहे. त्याचप्रमाणे २०१० साली पुरेशा वर्गखोल्यांअभावी इतर इयत्तांच्या वर्गात बसणाऱ्या दुसरीच्या मुलामुलींचे प्रमाण ५५ टक्के, तर चौथीचे ४९ टक्के होते. २०१८ मध्ये ते अनुक्रमे ६३ व ५८ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. याचाच अर्थ असा की, पुरेशा वर्गखोल्या व पुरेसे शिक्षक यांच्या अभावामुळे आपल्या मुलामुलींच्या शैक्षणिक प्रगतीत अडथळे निर्माण झाले आहेत.

या अहवालावरून दिसणाऱ्या चित्रात सुधारणा होणे का अगत्याचे आहे?  खासगी शाळांत शिकणारी असोत की शासकीय शाळांत शिकणारी असोत, याच मुलामुलींना उद्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर युरोप, अमेरिका, चीन, जपानच्या मुलांशी स्पर्धा करायची आहे. येणाऱ्या ३-४ दशकांत आपली व इंग्लंड अमेरिकेतील मुले कुठे असतील? याच मुलामुलींतून उद्या देशाचेही नेतृत्व तयार होणार आहे, हे विचारात घेता पाचवीत असूनही दुसरीचे पुस्तक वाचू न शकणारी, भागाकार न येणारी ही पिढी उद्याच्या काळातील आंतरराष्ट्रीय सोडाच देश पातळीवरील आव्हानेही कशी पेलणार आहे? म्हणून देशहिताच्या दृष्टिकोनातून या चित्रात बदल होणे निकडीचे आहे.

उपाय म्हणून शिक्षण विभागाच्या अर्थसंकल्पात भरीव तरतुदीचा प्रामुख्याने विचार करता येईल. त्याचप्रमाणे हल्लीच्या काळात दिल्लीतील शासकीय शाळांचा वाढलेला दर्जाही विचारात घेता येईल. जगभर मान्य असलेला ‘ओपन बुक एक्झॅम्स’ अर्थात ‘नियुक्त पुस्तकांसह परीक्षा’ या पर्यायाचा वापर केल्यास निदान परीक्षेत उपयोग होईल म्हणून विद्यार्थी-विद्यार्थिनींच्या वाचनक्षमतेत नक्कीच सुधारणा होईल. यासह इतर उपाययोजनांचा विचार करताना देशहित डोळ्यापुढे ठेवून कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे. त्यातूनच ही नालंदा तक्षशिलेची पवित्र भूमी पुन्हा एकदा अलौकिक तेजाने तळपताना दिसेल.

ahersd26@gmail.com

(लेखातील आकडेवारी प्रामुख्याने ‘बिझनेस स्टँडर्ड’ या दैनिकाच्या २१ जानेवारीच्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे.)

First Published on February 10, 2019 12:03 am

Web Title: education in maharashtra 5