हवामान खात्याचे अंदाज चुकल्याने राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. यासाठी हवामान खात्याविरुद्ध एका शेतकऱ्यांने पोलिसांत तक्रार दाखल केली. अनेक आधुनिक उपकरणे असतानाही हवामान खात्यातील तज्ज्ञ व शास्त्रज्ञ  मान्सूनविषयी अचूक माहिती का देऊ शकत नाहीत, हा प्रश्न या निमित्ताने चर्चेत आला आहे. विकसित देशांमध्ये हवामानाचा अंदाज चुकला तर शास्त्रज्ञांना जाब विचारला जातो, त्यांच्याकडून भरपाई घेतली जाते. आपल्याकडे असे काही होत नसल्याने शास्त्रज्ञही बेफिकीर बनले आहेत.  दुसरीकडे काही खासगी हवामान संस्थांचे अंदाज अचूक ठरत असल्याचे गेल्या काही वर्षांत आढळून आले आहे. हे आव्हान पेलताना हवामान खात्याच्या कारभारात सुधारणा होण्याची कशी गरज आहे, याची चर्चा करणारा लेख..

भारतात हवामानाची बिनचूक माहिती आणि शेती यांचा अत्यंत घनिष्ठ संबंध आहे. स्थानिक पातळीवर पीकपेरणीचे निर्णय घेण्यासाठी हवामान खात्याचे अंदाज अत्यंत कुचकामी ठरले आहेत. अनेक भागांमध्ये दुबार पेरणीचे संकट घोंघावते आहे. मान्सूनने दडी मारल्यामुळे शेतकरी आणि सर्वसामान्य चिंतेत असतानाच हवामान खात्याचे अंदाज चुकल्यामुळे जनतेतून नाराजी आणि काहीशी संतापजनक भावना व्यक्त होत आहे. हवामान खात्याने वर्तवलेल्या अंदाजांनुसार पाऊस पडत नसल्यामुळे हा संताप व्यक्त होत आहे. विशेषत: शेतकऱ्यांना यामुळे नुकसान सहन करावे लागत आहे. आता मूठभर लोक असलेल्या ‘स्कायमेट’, ‘क्यू बेक वेदर’सारख्या  खासगी हवामान संस्था उदयास येत आहेत आणि त्यांच्याशी स्पर्धा करणे, टक्कर देणे, शेकडो संशोधक आणि लाखो हवामान निरीक्षक असणाऱ्या भारतीय हवामान खात्याला जिकिरीचे झाले आहे.

खरेच वेधशाळेचा गुन्हा गंभीर आहे?

वेधशाळेने पावसाबद्दलचे खोटे अंदाज व्यक्त करून माझे आणि राज्यातील शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान केले आहे. हा फसवणुकीचा प्रकार आहे, अशी तक्रार बीड जिल्हय़ातील शेतकरी गंगाभीषण थावरे यांनी दिंद्रुड पोलीस स्टेशनमध्ये दिली आहे. वेधशाळेविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. हवामान विभागाने सरासरीपेक्षा जास्त पावसाचा अंदाज व्यक्त केला. त्यामुळे महागडे बियाणे घेऊन आपण पेरणी केली, मात्र आता पावसाने ओढ दिल्याने पेरणी वाया गेली असून याला सर्वस्वी हवामान विभाग जबाबदार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. तसेच हवामान विभाग आणि बी-बियाणे कंपन्या यांनी आपल्या फायद्यासाठी प्रसारमाध्यमांना हाताशी धरून चुकीची वृत्ते प्रसारित केल्याचा आरोपही या तक्रारीत करण्यात आला आहे. पुणे व कुलाबा वेधशाळेचे पावसाचे अंदाज वादात सापडले असताना राज्य सरकारने मंडलस्तरावर हवामानाचा अचूक वेध घेणारे स्वयंचलित हवामान यंत्र बसविण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू केले आहे. ‘आयएमडी’वर सर्रास अविश्वास दाखवत राज्य सरकार व स्कायमेट वेदर फोरकास्ट या खासगी कंपनीच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यात २ हजार ६५ स्वयंचलित हवामान यंत्रे बसविली जाणार आहेत. जर नुसती माहिती गोळा करणे म्हणजे डेटा इन- डेटा आऊट असेच जर हवामान विभागाचे स्वरूप असेल तर त्याचा उपयोग फारसा दिसत नाही. केवळ सॅटेलाइट इमेजेसवरच सगळा अंदाज दिला जातो असे प्रथमदर्शनी कोणालाही वाटते. मग इतकी कार्यालये ठेवण्याची गरजच काय? एकच कार्यालय ठेवावे आणि तिथे दहा-पंधरा कुशल सहायक, हवामान शास्त्रज्ञ आणि तज्ज्ञ यांची टीम नियुक्त केली तरी निरोगी हवामान विभाग तयार होऊ  शकतो. संपूर्ण देशभरातली हवामानाची माहिती देता येईल आणि तरीही सरकारचा बराच पैसा वाचेल.

भारतात १८७५ पासून कार्यरत भारत हवामान विभाग म्हणजे ‘आयएमडी’ आणि १९६२ पासून ‘हवामान संशोधन केंद्र’ म्हणजेच ‘इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटिओरॉलॉजी’ (आयआयटीएम) ही हवामान संशोधन करणारी संस्था कार्यरत आहे. हवामान खात्याच्या (आयएमडी) मदतीसाठी व अचूक मान्सूनच्या माहितीसाठी कटिबद्ध आहेत.

हवामानाबाबत आपल्याकडे संशोधन आणि संकलन हे दोन वेगवेगळे भाग मानले जातात. हवामानाचा अंदाज घेण्यासाठी पसरवण्यात आलेल्या उपकरणांच्या जाळ्यातून जमा झालेली माहिती संकलित करण्याची जबाबदारी भारत हवामान विभागाकडे (इंडियन मेटिओरॉजिकल डिपार्टमेंट- आयएमडी) आहे, तर त्याच्यावर संशोधन करण्याची जबाबदारी ‘इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटिओरॉलॉजी’ (आयआयटीएम) कडे आहे. या दोन्ही संस्थांत कलगीतुरा, समन्वयाचा अभाव आणि श्रेयवाद आहे, ज्याचा फटका सामान्य जनतेला आणि शेतकऱ्यांना बसतो. २०१४ मध्ये महिनाभर महाराष्ट्रातील २९ जिल्ह्य़ांत गारपिटीने शेतकरी बेजार होत असताना पुण्याच्या ‘हवामान संशोधन केंद्राने’ आपली रडार यंत्रणा बंद ठेवून ‘कार्यक्षमते’चा दर्जा दाखून दिला होता. महाराष्ट्रच नव्हे, तर सारे राष्ट्र मोठय़ा आशेने या संस्थांकडे पाहतात. मात्र कधीकधी या संस्था असे काही दावे करतात की, त्यांच्या हेतूविषयी शंका यावी.

भारतीय ‘अंदाज’

स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षांनंतरही भारतात ‘अंदाज’च दिले जातात. त्याची अनेक कारणे आहेत. अंदाज म्हटले की गाजराच्या पुंगीप्रमाणे न वाजल्यास खाऊन पचविण्याची मुभा मिळते. त्यात आव्हान पेलण्यापासूनची पळवाट लपलेली असते, असे कोणी म्हणू शकेल. अंदाजाबद्दल १०० टक्के अचूकता सांगण्याची अथवा अचूकता का नाही याचे स्पष्ट कारण सांगण्याच्या जबाबदारीपासून मुक्ती मिळू शकते, ही यामागील एक महत्त्वाची मानसिकता. ही बरोबर आहे असेही कोणाला वाटेल. मात्र अंदाज म्हटले की, चेंडू जनतेच्या रिंगणात जातो. अंदाज स्वीकारायचा की नाही हे ठरवायची जबाबदारी लोकांची होते. ही नाण्याची जशी एक बाजू आहे तशीच दुसरी बाजू पाहिली तर अद्ययावत तंत्रज्ञान, भारतीय बनावटीची मॉडेल्स, प्रगत उपकरणे यांचा अभाव आणि भारताची भौगोलिक स्थिती हीदेखील इतर मुख्य कारणे आहेत. हवामान शास्त्रज्ञांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोनाची कमतरता, प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष राजकीय दबाव या गोष्टीही तेवढय़ाच जबाबदार आहेत. कितीही काळजी घेतली तरी भारतीय जनता अंदाजावर विश्वास ठेवणारच नाही, ही काही शास्त्रज्ञांची बेफिकिरी वृत्ती हवामान खात्याच्या हवामानाला मारक ठरते. एका बाजूस हवामान खात्याच्या अंदाजावर लोक विश्वास ठेवायला तयार नाहीत, तर दुसऱ्या बाजूला हवामान अंदाजाने होरपळलेला प्रत्येक नागरिक आपल्याकडे अद्ययावत उपकरणे उपलब्ध असतानाही शेतकऱ्यांना अंदाज का दिले जात नाहीत, हा प्रश्न आज विचारतो आहे.

स्वागतार्ह व प्रशंसनीय

अमेरिकेत संख्येने पाहता २८८ हाय परफॉर्मिग सुपर कॉम्प्युटर (एचपीसी) आज कार्यरत आहेत. अशा वेळी भारतात केवळ चार व हवामान खात्यासाठी वाहिलेला एकमेव सुपर कॉम्प्युटर ‘आदित्य’ पुण्यात गेल्या अनेक वर्षांपासून कार्यरत आहे. अचूक हवामान माहितीसाठी आता त्याची क्षमता ७९०+ टेऱ्याफ्लॉपी इतकी आहे. हवामान संशोधनासाठी अद्ययावत केंद्र पुण्यात विकसित झाले आहे. ५० कोटी रुपये प्रतिवर्षी याप्रमाणे खर्च करत कृत्रिम पावसाचे प्रयोग भारतात मागील तीन वर्षांत झाले. ढगातील एकूण बर्फकण, पाणी आणि गारांच्या निर्मितीचा वेग व त्यावरून त्या किती नुकसान करू शकतात याची अगदी प्रत्येक सेंटिमीटरच्या भागातली शंभर टक्के अचूक माहिती (Ku Band) म्हणजे १२ ते १८ गिगाहर्टझ या डॉप्लर रडार फ्रीक्वेन्सीवर मिळते. ९०० कोटी रुपये खर्चून भारतात १२ डॉप्लर रडार्स कार्यान्वित झाले आहेत. भारतीय हवामान विभागातर्फे ३३ कोटी रुपये खर्चून ५५० ऑटोमॅटिक वेदर स्टेशन्स, पाच कोटी रुपये खर्चून २००० पेक्षा जास्त रेनगेज स्टेशन्स बसविण्यात आली आहेत. बाराव्या पंचवार्षिक योजनेत हवामान अंदाजासाठी वापरण्यात येणारे ठोकताळे (मॉडेल्स), संगणक क्षमतेत वाढ करण्यासाठी आणि डॉप्लर रडारांची संख्या वाढविण्यासाठी भरीव आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. हवामानाची अचूक माहिती मिळावी, यासाठी विशेष उपग्रह मालिका अवकाशात पाठविणे सुरू आहे. तापमान, वाऱ्याचा वेग, आद्र्रता आदी जमिनीलगतची माहिती उपग्रहामार्फत एकत्र करण्यासाठी यांचा उपयोग नक्कीच महत्त्वाचा ठरेल. भारतीय हवामान विभाग अनेक नवीन बाबींसाठी झटत आहे, ही बाब भारताच्या दृष्टीने खरोखर गौरवाची बाब आहे, हे बदल नक्कीच स्वागतार्ह व प्रशंसनीय आहेत. वाईट गोष्टींपासून दूर राहत, दुष्ट प्रवृत्ती पचवून जिवापाड मेहनत करणारे अनेक नि:स्पृह संशोधक हवामान खात्यातही आज कार्यरत आहेत. असे प्रामाणिक शास्त्रज्ञ पारितोषिकांसाठी जनतेच्या जिवाशी खेळत नाहीत, ही बाब खरोखर भारतात भूषणावह आहे.

तरी पण..

असे असले तरी उपकरणे, उपकरणांच्या मर्यादा, मोठय़ा संख्येने समांतर  व लंबछेद  वेध घेणाऱ्या अनेकविध उपकरणांच्या नेटवर्कची आवश्यकता आणि ती हाताळण्याचे पुरेपूर कौशल्य या गोष्टींत आपल्याला दूरचा पल्ला गाठायचा आहे. प्रत्येक उपकरणाच्या मर्यादा असतात. जमिनीवरील उपकरणे जमिनीलगतची माहिती देतात, सॅटेलाइट्स ढगांना वरच्या बाजूने पाहत माहिती व छायाचित्रे पाठविते. विविध प्रकारचे डॉप्लर रडार्स ढगांतील अंतरंगाची म्हणजे पाण्याचे थेंब, बर्फाचे कण आदींची माहिती देते. समन्वयाने या सर्वाचे एकत्रित विश्लेषण तात्काळ (रियल टाइम) होत राहणे नाऊकास्टिंग म्हणजे ताबडतोब हवामानाच्या बदलाची माहिती उपलब्ध होण्यास गरजेचे ठरते. नजीकच्या भविष्याचा वेध घेणे म्हणजे फोरकास्टिंगसाठीही याचा वापर केला जातो. भौगोलिक परिस्थितीनुसार विविध प्रकारच्या मॉडेल्सचा वापर हवामानाची अचूकता मापनात केला जातो.

विकसित देशांत ‘उत्तरदायित्व’ आणि हवामान

युरोप, अमेरिका हे विकसित देश समशीतोष्ण कटिबंधात येतात, त्यामुळे तेथे हवामानाची माहिती अचूकपणे शक्य होते; परंतु भारत उष्ण कटिबंधात येत असल्याने काही अडचणी येतात, असा बहाणा वर्षांनुवर्षे केला जातो आहे. मात्र, उष्ण कटिबंधात भारत हा काही एकमेव देश नाही. अमेरिकेसह आफ्रिका खंडातील अनेक देशांचा प्रदेश हा उष्ण कटिबंधात मोडतो आणि विशेष म्हणजे या प्रदेशातदेखील तेथील हवामान विभागाकडून बिनचूक माहिती अगदी तासातासाला दिली जाते. विकसित देशात शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याच्या बातम्या कधीच ऐकायला मिळत नाहीत.

विकसित देशातही हवामान खात्याकडून अचूक माहिती दिली जाते. परदेशात हवामानाचे अंदाज तंतोतंत खरे ठरतात. प्रगत देशात हवामानाची अचूकता हा मुद्दा व्यक्तीच्या जीवित व स्वातंत्र्याशी जोडला जातो. सरकार, विमा कंपन्या, खाद्य उत्पादन व प्रक्रिया कंपन्या, भाजीपाला साठवण कंपन्या आदींची आयात-निर्यात जहाज व विमान वाहतूक करणाऱ्या कंपन्या, वाहननिर्मिती उद्योग, टीव्ही चॅनल्स खासगी हवामान संस्थांकडून पैसे मोजत हवामान माहिती अक्षरश: विकत घेतात. बदलणाऱ्या हवामानाचे अपडेट तात्काळ जनतेपर्यंत पोहोचविणे यावर हवामान संस्थांची विश्वासार्हता खास अवलंबून असते. दिलेल्या माहितीची अचूकता व कोणत्या परिस्थितीत कसा व किती टक्के बदल होईल हेदेखील सांगितले जाते. माहिती चुकली तर हवामान संशोधकांवर थेट कोर्टात खटले भरले जातात. प्रसंगी हवामान संस्थांच्या प्रमुखांना जेलमध्ये पाठवून त्याच्या पगारातून नुकसानभरपाई वसूल करण्याच्या घटना रशियासारख्या देशात घडल्या आहेत. हवामान संशोधकांचे प्रकल्प स्पॉन्सर करणे आयपीएल क्रिकेटसारखे प्रतिष्ठेचे मानत नागरिक, उद्योगपती निधी पुरविण्यास स्वत: पुढे येतात व आपला ब्रॅण्ड ‘प्रस्थापित’ करतात. अचूक माहिती देणाऱ्या संशोधकांना समाजाचे आधारस्तंभ मानत प्रतिष्ठादेखील प्राप्त होते. उपकरणे व इतर साधनसामग्री देताना त्याचे ‘उत्तरदायित्व’ मोजण्यासाठी स्वायत्त यंत्रणाही सरकार राबविते.

शास्त्रज्ञांना जाब कोण विचारणार?

हवामान खात्याच्या अडचणी समजून त्यावर तात्काळ उपायासाठी एका खास यंत्रणेची आवश्यकता आहे. तसेच हवामानविषयक प्रयोगांची व शोधनिबंधांद्वारे आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर भारतातर्फे सादर होणाऱ्या विज्ञानाची पारदर्शकता तपासून पाहणारी स्वायत्त यंत्रणाही आज गरजेची आहे. काही व्यक्तींनाच वारंवार पदोन्नती भत्ता, परदेशी दौऱ्याची संधी व इतरांच्या फाइल्स गहाळ झाल्याने होणारी अडवणूक नि:पक्षपाती वृत्तीने तपासली पाहिजे. ग्लोबल वॉर्मिगच्या तव्यावर पोळी भाजण्यासाठी होळी, दिवाळीला व रहदारीच्या वेळी ट्रॅफिक सिग्नलजवळ उपकरणे चालवून भारतात कार्बन उर्त्सजन व प्रदूषण अधिक होते, असे शोधनिष्कर्ष मांडले जाणार नाहीत, याची काळजी घेत शास्त्रज्ञांना जाब विचारण्याची सोय व स्वायत्तताही आज हवी आहे. रडार्स, सॅटेलाइट्स आणि ग्राऊंड लेव्हल ऑब्झव्‍‌र्हेशन्स यांचे पुण्याच्या ‘आदित्य’ या सुपर कॉम्प्युटरवर एकत्रित विश्लेषण शक्य आहे. रडार्स, सॅटेलाइट किंवा ग्राऊंड लेव्हल निरीक्षण नोंदी या प्रत्येकाचे महत्त्व वेगळे आहे. मात्र, या तिघांच्या माहितीचे सुपर कॉम्प्युटरने केलेले विश्लेषण हवामानाचे सुयोग्य चित्र आणि बिनचूक माहिती देऊ शकते.

आयआयटीएम या हवामान संशोधन करणाऱ्या खात्याची जबाबदारी आयएमडीवर सोपवण्यात यावी. माहिती संकलन आणि संशोधन या दोन्हीची जबाबदारी आयएमडीकडे राहील. यासाठी आयआयटीएमकडील सर्व उपकरणे आयएमडीकडे सोपवण्यात यावी. दुसरी गोष्ट, लष्कर आणि हवाई दल यांच्यात हवामान खात्याचे विलीनीकरण होणे ही काळाची गरज आहे. यामुळे हवामान माहिती अचूक प्राप्त होईल आणि शिस्तबद्ध कामाची जबाबदारी हवामान खाते सामर्थ्यांने पेलू शकेल.

उपलब्ध साधनसामग्रीच्या साहाय्याने शेतकऱ्यांना दररोज तालुका आणि जिल्हानिहाय माहिती उपलब्ध व्हायला हवी. ती थेट शेतकऱ्यांच्या मोबाइलवर पोहोचविल्यास शेतकऱ्यांना शेतीचे नियोजन करणे सोपे होईल आणि खऱ्या अर्थाने शेतकरी सुखावेल. समन्वयाने उपकरणांच्या मर्यादांवर मात, भारतीय बनावटीचे सक्षम मॉडेल्स, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा पद्धतशीर वापर, ती हाताळणाऱ्या माणसांना प्रोत्साहन व सकारात्मक दृष्टिकोन यावरच हवामान खात्याच्या भाकिताची अचूकता अवलंबून आहे. नजीकच्या काळात हवामान खात्याचे ‘हवामान’ अजून बदलेल आणि हवामानाची अचूकता मिळेल असा ‘अंदाज’ कृषीप्रधान भारतीय जनतेने बांधण्यास तूर्त तरी हरकत नाही. तेव्हा बिनचूक ‘अंदाज-ए-हवामान’साठी आपण आग्रही राहायला हवे.

लेखक भौतिकशास्त्र व हवामानाचे अभ्यासक असून ‘आयआयटीएम’चे माजी संशोधक आहेत. लेखात व्यक्त झालेली मते वैयक्तिक आहेत.

दर वर्षी सरासरी पाऊस चांगलाच होतो, मग हवामान खात्याची गरज काय?

हवामान खाते आत्मविश्वासाने हवामानाची अचूकता देण्याचे धाडस दाखवू शकत नाही, कारण तो निर्माण होण्यासाठी आवश्यक पाश्र्वभूमी आजपर्यंत नव्हती. दुष्काळ पडणार सांगितले तर शेअर बाजार कोसळेल, परकीय गुंतवणूक कमी होईल, शेतकऱ्यांना कर्ज देणाऱ्या बँका डबघाईला येतील, खते, बी-बियाणे, फवारणीची औषधे, शेतीची अवजारे आदी उद्योगधंदे बंद पडतील, साठेबाजीने महागाई वाढेल, शेतकरी आत्महत्या करतील, अशी कारणे देत दर वर्षी सरासरी पाऊस चांगलाच होईल, असे भाकीत वर्तविण्यापेक्षा कटू सत्य स्वीकारण्याची मानसिकता कृषीप्रधान भारताला आता बनवावी लागेल.

kkjohare@hotmail.com