|| आनंद करंदीकर समजा बारा जागा काँग्रेसने वंचित बहुजन आघाडीला दिल्या असत्या तर काय झाले असते? दिल्लीत सत्ता कुणाची यात काहीच फरक पडला नसता. पण वंचित बहुजनांची स्वत:ची स्वतंत्र ताकद मान्य करण्याची काँग्रेसची भूमिका जनतेला पाहावयाला मिळाली असती. जातिअंताची वाट काँग्रेस पक्ष चालू पाहतो आहे असे जातीयवादाला कंटाळलेल्या अनेक समाजघटकांना दिसले असते. भाजपला पूर्णत: विरोध असणाऱ्या आणि स्वत:ची विशेष काहीच ताकद नसणाऱ्या महाराष्ट्रातल्या समाजवाद्यांनी आणि कम्युनिस्टांनी, वंचित बहुजन आघाडीने काँग्रेसशी समझोता केला पाहिजे अशी भूमिका घेतली होती. या समाजवाद्यांचे आणि कम्युनिस्टांचे असे म्हणणे होते की, ‘काहीही करून आघाडी करा, आपला प्रमुख शत्रू भाजप आहे. ते निवडून आले तर देशाला काहीच भवितव्य नाही. काहीही करून भाजपला पाडणे हाच आपला कार्यक्रम असला पाहिजे. आपल्याला काँग्रेस आवडत नसली तरी सध्या काँग्रेसलाच पाठिंबा दिला पाहिजे. असे न करणे म्हणजे भाजपला सत्तेवर यायला मदत करणे आहे’; ‘वंचित बहुजन आघाडी आणि काँग्रेस यामध्ये करार झाला नाही, अ‍ॅड्. प्रकाश आंबेडकरांनी काँग्रेसला पाठिंबा दिला नाही, ही त्यांची घोडचूक आहे. आता भाजपच्या विजयाला तेच जबाबदार असतील,’ इ.इ. निवडणूक निकालानंतर आता एक गोष्ट स्पष्ट आहे. जरी वंचित बहुजन आघाडीने एकही उमेदवार उभा केला नसता आणि काँग्रेसला बिनशर्त पाठिंबा दिला असता आणि जरी वंचित बहुजन आघाडीच्या उमेदवारांना मिळालेली सर्वच्या सर्व मते काँग्रेसच्या किंवा राष्ट्रवादीच्या पारडय़ात पडली असती तरीसुद्धा फक्त सहाच अधिक जागांवर (नांदेड, सोलापूर, हातकणंगले, सांगली, बुलढाणा, परभणी) काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादी यांचे उमेदवार लोकसभेत निवडून आले असते. लोकसभेतील मोदीसमर्थक खासदारांची संख्या ३५३ वरून ३४७ वर आली असती. सत्ता निसंशयपणे भाजपलाच मिळाली असती. एकूण देशाच्या राजकारणात भाजपला दूर करून स्वत:च्या ताकदीवर किंवा मित्रपक्षांबरोबर हातमिळवणी करून सत्ता ताब्यात घेण्याची क्षमता काँग्रेसमध्ये दुरूनसुद्धा नव्हती. तेव्हा वंचित आघाडीने पाठिंबा दिला नाही म्हणून काँग्रेसला दिल्लीत सत्ता मिळवता आली हे पूर्णत: खोटे आहे, हे आता जनमताच्या आदेशाने स्पष्ट केले आहे. माझ्या माहितीप्रमाणे वंचित बहुजन आघाडीने एकूण बारा जागांची मागणी केली होती. समजा बारा जागा काँग्रेसने वंचित बहुजन आघाडीला दिल्या असत्या तर काय झाले असते? कदाचित काँग्रेस-राष्ट्रवादीला अजून सात-आठ जास्तीच्या जागा मिळाल्या असत्या. कदाचित वंचित बहुजन आघाडीला एक-दोन जागा मिळाल्या असत्या. त्यामुळे दिल्लीत सत्ता कुणाची यात काहीच फरक पडला नसता हे आधी म्हटल्याप्रमाणे उघडच आहे. पण नव्याने विचार आणि व्यवहार करण्याची तयारी, वंचित बहुजनांची स्वत:ची स्वतंत्र ताकद मान्य करण्याची काँग्रेसची भूमिका जनतेला पाहावयाला मिळाली असती. महाराष्ट्रात आजपर्यंत चालत आलेल्या राजकारणाशी काडीमोड घेऊन नवी जातिअंताची वाट काँग्रेस पक्ष चालू पाहतो आहे असे जातीयवादाला कंटाळलेल्या अनेक समाजघटकांना दिसले असते. काही बरे घडण्याची सुरुवात झाली असती. मी ही भूमिका मांडली की आमचे समाजवादी विचारवंत म्हणतात, ‘‘हे तुमचे म्हणणे पटलेले नाही, पण ते क्षणभर बाजूला ठेवू. एम.आय.एम.चे काय? उघड एका धर्माच्या आधारे राजकारण करणाऱ्यांना बरोबर घेऊन जातिअंताचा कार्यक्रम पुढे नेऊ म्हणणे म्हणजेच स्वत:ची वंचना करून घेणे आहे.’’ मी त्यांना म्हणतो की, मुसलमानांचे खूप प्रश्न आहेत. अनेक आर्थिक-सामाजिक कंगोरे आहेत. ते फक्त गोमांस खाणे आणि चार स्त्रियांशी लग्न करणे एवढय़ाच पुरते नाहीत. त्यांना नोकऱ्यांत घेत नाहीत. ते शिक्षणात मागे आहेत. त्यांचे पारंपरिक व्यवसाय बुडत चालले आहेत. याबद्दल ओवेसी आग्रही प्रतिपादन करून मागण्या करतात. त्यात काय चूक आहे? तुम्ही जणू काही ते जिहादी आहेत, आयसिसवाले आहेत असेच समजून भूमिका का घेता आहात? मी ओवेसींची अलीकडची भाषणे काळजीपूर्वक ऐकली आहेत. त्यात मला तरी काही आक्षेपार्ह दिसले नाही. मुसलमान समाजाला आणि त्यांच्या नेत्यांना आर्थिक आणि सामाजिक परिवर्तनाच्या मुख्य प्रवाहात सामील करून घेतले पाहिजे अशी भूमिका अ‍ॅड्. प्रकाश आंबेडकर सातत्याने मांडत आले आहेत. त्यात काय चूक आहे? मी असा प्रश्न विचारला की आमचे समाजवादी विचारवंत ‘तुमच्यासारख्या निर्बुद्धाशी चर्चा काय करायची,’ असा भाव चेहऱ्यावर आणून विषय बदलतात! अर्थात ओवेसी आणि त्यांच्या भूमिका यांच्याबद्दल काँग्रेस नेत्यांना काहीही पडले नाही. काँग्रेस नेत्यांची, विशेषत: महाराष्ट्रातील काँग्रेस नेत्यांची भूमिका अशी आहे की, आमची सत्तेची बैलगाडी झोकात चालू आहे. तुम्ही आमच्या बैलगाडीच्या सावलीत निवांतपणे चला. मुक्कामाला तुम्हालाही भाकरीचा तुकडा मिळेल. सर्व समाजाला जाती-धर्मात विभागून ठेवायचे आणि एका मोठय़ा अल्पसंख्य जाती-गटाची जातीय अस्मिता तेवत ठेवून सत्ता मिळवायची अशी नीती काँग्रेस नेत्यांनी सातत्याने अवलंबली आहे. अगदी १९५२च्या निवडणुकीत काजरोळकरांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा पराभव करण्यापासून चालत आलेली ही नीती आहे. तुम्हाला जे मिळेल ते आमच्या मर्जीनुसार, आमच्या सोयीनुसार असेल - त्यावर समाधान मानून चला अशी ही राजनीती आहे. अ‍ॅड्. आंबेडकरांशी आम्ही महाराष्ट्र पातळीवरच चर्चा करणार आणि आम्ही सर्व निर्णय केंद्रीय नेतृत्वावर सोपवले असले तरी अ‍ॅड्. आंबेडकरांची चर्चा आमच्या केंद्रीय नेतृत्वाशी होणार नाही याची आम्ही काळजी घेऊ . कारण आम्हाला तुमची स्वतंत्र ताकद मान्य नाही.. हे खरे दुखणे आहे. एकूण जातिअंताच्या आणि परिवर्तनाच्या लढय़ाला पुढे नेण्यासाठी वंचित बहुजन आघाडीची ताकद मान्य करून तिच्याशी आघाडी करा असा आग्रही सल्ला आमच्या समाजवादी आणि कम्युनिस्ट मित्रांनी काँग्रेसला द्यावा. आणि वंचित बहुजन आघाडीशी सन्मानपूर्वक आघाडी केली असती तर महाराष्ट्रात आपल्या लोकसभेच्या जागा एक वरून सात, म्हणजे सातपटीने वाढल्या असत्या. विधानसभेच्या निवडणुका जवळ आहेत. तेव्हा तरी निव्वळ स्वार्थासाठी का होईना, महाराष्ट्रातील काँग्रेस नेत्यांनी वंचित बहुजन आघाडीशी, त्यांची शक्ती मान्य करून सन्मान्य तडजोड करावी आणि किमान आता तरी शहाणे व्हावे. (लेखक राजकीय व सामाजिक विश्लेषक आहेत.)
