25 November 2017

News Flash

कार्यक्षम व्यक्तींचे गप्प राहणे घातक..

धिकार गाजविण्यात तेच यशस्वी होतील ज्यांची ताकद तुलनेने जास्त असते.

मनोज एबिटवार | Updated: July 15, 2017 1:05 AM

मी नाही त्यातला!या अग्रलेखावर प्रथम पारितोषिक विजेत्या विद्यार्थ्यांने मांडलेले मत.

प्रतिकार करण्यास असमर्थ असणाऱ्या शोषित वा दुर्बल घटकांच्या रक्षणार्थ शस्त्र उचलणे ही भारतीय संस्कृतीची शिकवण आहे. जिच्या स्तनातून समाजाचे भरणपोषण होते अशा प्रत्येक प्राण्याला माता मानण्याची परंपरा पूर्वापार चालत आलेली आहे. परंतु कालांतराने जेव्हा इस्लाम, ख्रिश्चन अशी परकीय आक्रमणे भारतावर झाली जी की फक्त राजकीय नसून धार्मिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक आक्रमणे होती. याचा परिणाम भारताच्या खाद्यसंस्कृतीवरही झाला आणि सद्य:परिस्थितीतले गोसत्र हे त्याचे वर्तमान स्वरूप होय. आक्रमणे कोणतीही असोत, कालांतराने त्यांचे स्वरूप बदलेल, परंतु अधिकार गाजविण्यात तेच यशस्वी होतील ज्यांची ताकद तुलनेने जास्त असते. कारण नैसर्गिक आहे, परंतु त्यापुढील वाटचाल ही सर्वस्वीपणे तत्कालीन प्रशासकावर अवलंबून असते. जर प्रशासक सर्वसमावेशक असेल तर तो सम्राट अशोक, बादशाह अकबर आणि छत्रपती शिवाजींच्या पंक्तीत जाऊन बसतो आणि दुर्दैवाने जर त्याच्यात या सर्वसमावेशकता गुणाचा अभाव असेल तर त्याची गणना औरंगजेब, हिटलर, स्टॅलिनमध्ये केली जाते. गोमांस बाळगण्याच्या शंकेवरून जेवढय़ा हत्या करण्यात आल्या, आकडेवारीनुसार त्यापैकी ९७ टक्के प्रकरण हे २०१४ ला मोदींच्या राज्यरोहणानंतर घडलेत. ६३ हल्ले हे निम्म्याहून अधिक भाजपशासित राज्यांमध्ये झाले. यासाठी सरसकट मोदींना जबाबदार ठरविणे चुकीचे ठरेल परंतु ते सत्तेत आल्यापासून जे गोप्रेमी वारे देशात वाहत आहे आणि त्याचा परिणाम म्हणून जे हत्यासत्र चालू आहे त्यावर तीनहून अधिक वर्षे मूग गिळून गप्प बसले त्याचा अर्थ काय लावायचा? शेवटी साबरमतीके ‘संत तू ने कर दिया कमाल’..म्हणत मोदींना एकदाचे शहाणपण सुचले ते बरे झाले. महात्मा गांधी आणि विनोबा भावेंना खरे गोरक्षक संबोधून वर्तमानातील तथाकथित गोरक्षकांची मोदींनी जी कानउघाडणी केली ती अभिनंदनास्पद आहे. यासोबत त्यांचा समावेश उच्चभ्रू लोकांच्या  या गटात (माफ करा ग्रुपमध्ये) होतो. यामधील काही एवढे गोप्रेमी आहेत की त्यांना दूध कोण देते, असा प्रश्न विचारल्यास दूधवाला असे अचूक (?) उत्तर मिळेल. शिवाय दुर्दैवाने अशा लोकांच्या मतांना परदेशात वजन असते. अशामुळे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँकाकडून होणारी परकीय गुंतवणूक आणि भांडवल पुरवठा मंदावतो. तो सुरळीत करण्यासाठी नुकतेच परदेश दौऱ्यावरून परतलेल्या मोदींनी केलेली ही कानउघाडणी होय. परंतु यामुळे गोरक्षकांचे कान कितपत उघडतील यात शंका आहे कारण वास्तविक धार्मिकतेचा गंध नसलेली ही मंडळी गोरक्षकाची कातडी पांघरलेली गुंड आहेत. अशांना अहिंसेचे महत्त्व समजावून वैचारिक परिवर्तन मोदी कसे घडविणार? ही गुंड कायदा आणि सुव्यवस्था हाती घेत आहेत आणि तसे होऊ  न देण्याची जबाबदारी ही सर्वस्वी घटकराज्यांची असते. वर्तमानकाळात १७ राज्यांमध्ये भाजपचे सरकार आहे आणि भाजप म्हणजेच नरेंद्र मोदी हे समीकरण उघड आहे. त्यामुळे तथाकथित गोरक्षकांना आवर घालणे मोदींसाठी सोपे होईल. तसेच इतर राज्यांसाठी नियोजनाचे सर्वोच्च व्यासपीठ असलेल्या राष्ट्रीय विकास परिषदेच्या माध्यमातून मोदी कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी आपला हक्क गाजवू शकतात (राष्ट्रीय विकास परिषदेमध्ये पदसिद्ध अध्यक्ष पंतप्रधान तर सदस्य म्हणून सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री असतात.). देशात २२ राज्यांमध्ये आधीच गोहत्याबंदी कायदा लागू केली आहे. शिवाय १९६०च्या Prevention of cruelty to animals मध्ये ज्या प्रकारे बदल करण्यात आला त्यानुसार गाईंसोबत इतर भाकड जनावरांना खाटीकखान्यात नेण्यापासून संरक्षण लाभलेले आहे. याचा विपरीत परिणाम शेतकऱ्याच्या अर्थकारणावर होऊन त्याला अनुपयोगी जनावरांच्या पालनपोषणाचा आर्थिक भार सोसावा लागेल. त्यामुळे नाइलाजाने ही भाकड जनावरे वाऱ्यावर सोडण्यावाचून त्याच्याजवळ पर्याय क्वचितच असेल. अशा या गोमाता तथाकथित गोरक्षकांना भेटतात जरूर पण ते फक्त रस्त्यावर त्यांचे आशीर्वाद घेण्यापुरतेच. त्यांचे ते लटकणारे सांगाडे, फरफटत जाणारे उपाशी पोट पाहून कुठे जाते त्यांचे मातृप्रेम हरियाणामधील गोरक्षा दलाच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांच्याच राज्यातील लाडवा गोशाळेला एकदा भेट द्यावी म्हणजे खरी गोसेवा यांना कळेल. या गोशाळेत हजाराहून अधिक भाकड गाईंपासून खतनिर्मिती, बायोगॅस निर्मिती तसेच अर्कनिर्मिती केली जाते ज्यात प्रत्येक गाईमागे प्रतिवर्षी पाच लाखांपर्यंत नफा मिळतो. यामध्ये सरकारी भर म्हणजे केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने डॉ. विजय भटकर यांच्या सहअध्यक्षतेखाली SVROP (Scientific Validation & Research on Panchagavya) या गोविज्ञान संशोधन समितीची स्थापना केली जी गाईंविषयी आयुर्वेदिक संशोधन करणार आहे. याशिवाय गाईंच्या तस्करीवर आळा घालण्यासाठी त्यांच्यासाठी वैयक्तिक ओळख क्रमांक तसेच प्रत्येक जिल्हय़ात सोडून दिलेल्या गाईंसाठी किमान ५०० जनावरांची क्षमता असलेल्या छावण्या उघडण्याचे केंद्र सरकारच्या विचाराधीन आहे. टाळी एका हाताने कधीही वाजत नाही. कार्यक्षम व्यक्तींचे गप्प राहणे हेच बहुतांशी समस्या उद्भवण्याचे मुख्य कारण असते. सरकारच्या निर्णयांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासन सक्षम असणे गरजेचे आहे. पोलिसांची कामात दिरंगाई, कामचुकारपणा नष्ट करून त्यांचे बळकटीकरण केले पाहिजे. भारताच्या राज्यघटनेने प्रत्येक व्यक्तीला त्याच्या/ तिच्या खाण्याच्या आवडीनिवडीत स्वातंत्र्यता प्रदान केलेली आहे परंतु कायद्याच्या चौकटीतच. जो कोणी ही चौकट ओलांडेल त्याला उचित शिक्षेची तरतूद केलेली आहे. कलयुगी मानव स्वत:च्या बाबतीत वकील मात्र इतरांच्या बाबतीत सरळ न्यायाधीश बनतो. गोहत्याबंदी लागू झालेल्या गुजरातसारख्या राज्यात उनासारख्या घटना घडणे आणि त्यावर मलमपट्टी म्हणून तथाकथित गोरक्षकांच्या या कट्टर प्रवृत्तीचे शिकार झालेल्या समाजघटकातील कोणा एका व्यक्तीला राष्ट्रपतिपदाची उमेदवारी देऊन त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा मोदी सरकारचा प्रयत्न असेल

तर तो फोल ठरणार आहे. कारण जगातील सर्वोच्च पदसुद्धा गमावलेल्या जिवाची किंमत मोजण्यास असमर्थ आहे.

(समता कनिष्ठ महाविद्यालय, उस्माननगर, नांदेड)

First Published on July 15, 2017 12:53 am

Web Title: loksatta blog benchers winner opinion loksatta campus katta