२०११ च्या जनगणनेनुसार ० ते ६ वयोगटातील बालकांची लोकसंख्या १५.८ कोटी इतकी भरते. बालके राष्ट्राची अनमोल संपत्ती असतात हे तत्त्वत: मान्य असल्याने त्यांची सुरक्षा, विकास आणि कल्याण यांची जबाबदारी ‘महिला व बाल कल्याण’ मंत्रालयाच्या हवाली केले गेली आहे. बालकाच्या सर्वागीण विकासासाठी ‘एकात्मिक बाल विकास योजना’, २ ऑक्टोबर १९७५ रोजी सुरू झाली. केंद्र सरकारची एक अग्रणी योजना, बालकांच्या विकासाची जगातील नावीन्यपूर्ण योजना म्हणून या योजनेकडे पाहिले जाते. एकात्मिक बाल विकास योजनेच्या कामांच्या उतरंडीत तळाच्या पायरीवर काम करणाऱ्या महिलांमध्ये प्रामुख्याने -अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, ‘आशा’, माध्यान्हभोजन बनवणाऱ्या महिला यांचा समावेश होतो. एकात्मिक बाल विकास योजनेअंतर्गत भोजन, शाळापूर्व प्रशिक्षण, गर्भवती माता, आई व बाळाला पहिल्या सहा वर्षांपर्यंत प्राथमिक आरोग्यसेवा, पोषक आहाराचे/ गोळ्यांचे वितरण, प्राथमिक आरोग्याची माहिती देणे आणि पडताळणी, लसीकरणाच्या कामात सहकार्य इत्यादी महत्त्वपूर्ण कामे या महिलांकडून केली जातात. तूर्त आपण फक्त अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांच्यावर लक्ष केंद्रित करू. कामाच्या ठिकाणची परिस्थिती अंगणवाडी आणि शाळेच्या ठिकाणी भोजनासाठी स्वयंपाकघर नसणे, शाळेच्या पक्क्या इमारतीचा अभाव आणि गोळ्या-औषधांचा आणि पौष्टिक खाद्याचा/गोळ्यांचा अपुरा साठा हे तर नित्याचेच. याशिवाय अंगणवाडी सेविका आरोग्य आणि पोषणमूल्यांविषयी समुपदेशन, आरोग्यावर देखरेख-नोंदी ठेवणे, जन्म-मृत्यूच्या नोंदी, शाळापूर्व शिक्षण, पोषणाच्या गोळ्या वाटणे इ. कामांत व्यस्त असतात. ऐन वेळी उद्भवणाऱ्या समस्यांना कुणीही मार्गदर्शक उपलब्ध नसतात. पगार वेळेवर न दिले जाणे हेसुद्धा नित्याचेच. एकात्मिक बाल विकास योजनेच्या अंतर्गत ३० टक्के पर्यवेक्षक आणि अंगणवाडी सेविकेच्या जागा रिक्त असल्याने त्यांच्या कामाचा बोजा पर्यायाने यांच्याच खांद्यावर येतो. गेल्या वर्षभरात अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांनी वेतनवाढीसाठी उत्तर प्रदेश, नागालॅण्ड, गुजरात, दिल्ली, मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र राज्यांमध्ये ठिकठिकाणी संप, मोर्चे, आंदोलने करून सर्वाचे लक्ष वेधून घेतले होते. महाराष्ट्रात २२ सप्टेंबरला १.१० लाख अंगणवाडय़ांमधील सुमारे २.७ लाख सेविका आणि मदतनीस या संपात सहभागी झाले होते. २६ दिवस संपाचे हत्यार उपसूनसुद्धा महाराष्ट्र सरकारने त्यांच्या न्याय्य मागण्यांकडे दुर्लक्ष करून वेतनात मामुली वाढ करून हा विषय ‘महिला आणि बाल कल्याण’ मंत्र्यांच्या देखत निकाली काढला. अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांची वेतनवृद्धी अनुक्रमे ६५०० आणि ३५०० रुपये इतकी मंजूर केली गेली. त्यांच्या सेवाज्येष्ठतेनुसार वेतनाची मागणी स्वीकारली असती तर ज्येष्ठ सेविकांचा मासिक पगार १३,००० रुपये इतका झाला असता. भारतातील दुसऱ्या औद्योगिक क्रांतीचे प्रवर्तक गुजरात राज्य अंगणवाडी सेविकांना कमी वेतन देणाऱ्या राज्यांमध्ये १४ व्या स्थानी आहे. डॉ. अमर्त्य सेन गुजरात प्रतिमानाला सामाजिकदृष्टय़ा कमजोर प्रतिमान यामुळेच संबोधित असावेत. मध्य प्रदेशात तर नोकरशाहीने सेविकांच्या नावावर बनावट खाती उघडून पैसा लाटल्याचे प्रकरण उजेडात आलेच. याउलट अरविंद केजरीवाल यांच्या दिल्ली सरकारने अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांच्या वेतनात घसघशीत ५० टक्के वृद्धी करून ते अनुक्रमे ९६७८ आणि ४८३९ रुपये इतके केले आहे. याचा लाभ दिल्लीतील २२ हजार कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. यात त्यांना अनुक्रमे ५०० आणि २५० रुपये मोबाइल फोन आणि इंटरनेट चार्जेससुद्धा दिले आहेत. आश्चर्य म्हणजे पुद्दुचेरी या केंद्रशासित प्रदेशात सेविकांना सर्वाधिक म्हणजे २२ हजार रुपये प्रतिमाह इतके वेतन दिले जाते. भारतातील विविध राज्यांमधील अंगणवाडी सेविकांच्या वेतनातील फरक, महाराष्ट्रातील गेल्या ८ वर्षांत महिला आणि बाल कल्याण विभागाला मिळणारी अर्थसंकल्पीय तरतूद, त्यातून वेतनावर होणारा खर्च आणि त्या खर्चाचे अर्थसंकल्पीय तरतुदींशी असणारे प्रमाण तुलनात्मक अध्ययनासाठी तक्त्यात दिले आहे. आर्थिक उदारीकरणाच्या काळात सामाजिक सेवांवरील खर्च झपाटय़ाने कमी होत असून त्यातल्या त्यात १४व्या वित्त आयोगाच्या (२०१५) शिफारशीनंतर परिस्थिती अतिशय बिकट झाली आहे. निती आयोगाने तर ऑक्टोबर २०१५ मध्ये केंद्र सरकारकडून दिले जाणारे ‘आशा’, अंगणवाडी सेविका आणि कंत्राटी शिक्षकांना दिलेले वेतन यांवर नियंत्रण आणावे असा धक्कादायक सल्ला दिला आहे. महाराष्ट्रातील या आधीच्या सरकारचा या विभागावरील वेतनाचा खर्च (२०११-१२ ते २०१३-१४) अर्थसंकल्पाच्या ४० टक्के होता. गेल्या तीन वर्षांत मात्र तो खूप रोडावलेला दिसतो. याउलट इतर सर्व मंत्रालयांचा ८० टक्के निधी प्रशासन आणि वेतन यांवर खर्च होऊन विकासासाठी निधी उरत नाही. याउलट एकात्मिक बाल विकास योजनेंतर्गत मोठा निधी विकास कामासाठी खर्च होतो. परंतु दुर्दैवाने संघटित क्षेत्रातील कामगार आज सातव्या वेतन आयोगाच्या चर्चेत चलन वाढीशी महागाई भत्त्याचा संबंध लावण्यात व्यस्त, तर अंगणवाडी सेविकांना दोन्ही वेळच्या जेवणाची भ्रांत! का दुर्लक्ष करतो आपण त्यांच्याकडे? कारण त्या महिला आहेत म्हणून? इतक्या मोठय़ा संख्येने महिलांचा सहभाग असणाऱ्या आणि शिक्षण आणि आरोग्याच्या क्षेत्रात मूलभूत योगदान देणाऱ्या महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण करण्याची चांगली संधी चालून आली होती. त्यांना न्याय्य वेतन दिले असते तर महिलांचे केवळ आर्थिक सबलीकरण नाही तर त्यांचा आर्थिक कामातील सहभाग, कुटुंबातील निर्णयक्षमता, वाढीव उत्पन्नाने कुटुंबासाठी सकस आहार, मुलांसाठी खेळणी वा पुस्तके, चांगले कपडे, वृद्ध/आजारी लोकांसाठीची औषधे विकत घेता आली असती. शिवाय शिक्षण आणि आरोग्यातील मूलभूत सेवा पुरवल्यामुळे समाजास जो दीर्घकालीन परतावा मिळेल तो वेगळा. या सर्व संधी आज महाराष्ट्राने आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम (इतरांच्या तुलनेने) असूनही गमावल्या आहेत. कारण महिलांच्या प्रश्नाकडे पाहण्याची संवेदनशीलता आपल्याकडे नाही. या प्रवृत्तीच्या सार्वत्रिकीकरणामुळे राष्ट्रीय स्तरावर आपण सामाजिक वा मानवी विकासाच्या निर्देशांकात नेहमी मागे आणि बांगलादेश आपल्या पुढे असतो. प्रा. सुरेंद्र जाधव surenforpublication@gmail.com
