|| सतीश कामत पूर, चक्रीवादळ आणि भूस्खलन अशा तिहेरी अस्मानी संकटांच्या कोंडीत कोकण सापडले आहे. हवामान बदल हे त्याचे जागतिक स्तरावरील व्यापक कारण असू शकते. पण त्याकडे बोट दाखवून स्वस्थ बसता येणार नाही. एकीकडे अथांग सागर आणि दुसरीकडे सह्याद्रीच्या डोंगररांगा, यांच्यामधला सुमारे ४०-४५ किलोमीटर रुंदीचा नितांत रमणीय भूप्रदेश म्हणजे कोकण! ‘भूलोकीचं नंदनवन’ असं या प्रदेशाचं कवीनं वर्णन केलं आहे. पण यंदाच्या पावसाळ्यात इथं तशा सौंदर्याऐवजी रौद्र रूपाचं दर्शन निसर्ग घडवत आहे आणि नियतीचा फटका म्हणून कोकणी माणूस ते स्वीकारत कोलमडून पुन्हा उभं राहण्याचा प्रयत्न करत आहे. अशी नैसर्गिक आपत्ती, हा टाळता न येण्यासारखा प्रकार आहे, हे मान्य केलं तरी आजच्या आधुनिक शास्त्र आणि तंत्रज्ञानाच्या युगात या आपत्तींना सामोरं जात असताना ३०-४० वर्षांपूर्वीचीच हतबलता का असावी, हा सवाल आहे. त्याचं उत्तर खरं तर नकारार्थी असायला हवं. पण इथलं प्रशासन आणि राज्यकर्त्यांच्या कधी दुर्लक्षामुळे, तर कधी नाकर्तेपणामुळे ते होकारार्थी राहिलं आहे. याबाबत चर्चा करण्यापूर्वी एक गोष्ट मान्य केली पाहिजे. ती म्हणजे, आपण नैसर्गिक आपत्ती रोखू शकत नाही. मात्र अशा आपत्तीमुळे कमीत कमी वित्तहानी होईल आणि जीवितहानी तर होणारच नाही, या दृष्टीनं नियोजन, व्यवस्थापन नक्की करू शकतो. चक्रीवादळांचा दणका गेल्या सुमारे अडीच महिन्यांच्या कालावधीत चक्रीवादळ, महापूर आणि भूस्खलन किंवा दरडी कोसळणे, अशा तीन प्रकारच्या नैसर्गिक आपत्ती या प्रदेशावर येऊन आदळल्या. त्यांपैकी तौक्ते चक्रीवादळ मे महिन्याच्या मध्याला (१५-१६ मे) इथल्या किनारपट्टीवर थेट उतरलं नाही, पण सुमारे दीडशे ते दोनशे किलोमीटर अंतरावरून समांतरपणे प्रवास करतानाही दणका देऊन गेलं. त्यापूर्वी गेल्या वर्षी जूनच्या पहिल्या आठवड्यात ‘निसर्ग’ चक्रीवादळानं मात्र गुहागर, दापोली आणि मंडणगड या तीन तालुक्यांमध्ये धुमाकूळ घातला. इथल्या नारळ-सुपारीच्या बागा आणि पर्यटनावर आधारलेल्या अर्थव्यवस्थेला या वादळानं असा तडाखा दिला की, त्यातून सावरण्यासाठी पुढली दहा-पंधरा वर्षं जातील. त्यातल्या त्यात दिलाशाची बाब म्हणजे, ‘निसर्ग’ असो वा ‘तौक्ते’ असो किंवा २००९ च्या नोव्हेंबरमधलं ‘फयान’, या तिन्ही वादळांमध्ये जीवितहानी झाली नाही. अर्थात, त्याचं श्रेय त्या-त्या वेळी नियोजनपूर्वक केलेल्या आपत्ती व्यवस्थापनापेक्षा या तिन्ही वादळांच्या कमी तीव्रतेला आहे. आंध्र प्रदेश-ओडिशाच्या किनाऱ्यांवर धडकणाऱ्या चक्रीवादळांच्या तीव्रतेची इथं कल्पनाही करवत नाही. मात्र, भविष्यातली वादळं इतपतच कमी तीव्रतेची असतील, असा अंदाज बांधणं आत्मघातकी ठरू शकतं. तसं झालं तर सध्याच्या परिस्थितीत काय दिसतं? या वादळांचा सामना करण्यासाठी कोकणात फारशी पूर्वतयारी नाही. त्याचबरोबर, किनारपट्टीच्या भागात वादळी वाऱ्यांचा प्रभाव रोखण्यासाठी खारफुटीच्या जंगलांची जोपासना किंवा अन्य अनुरूप वृक्षलागवड मोहीम यांसारख्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याऐवजी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयानं घालून दिलेले नियमही - कोस्टल रेग्युलेशन झोन (सीआरझेड) - राजकीय पाठबळावर बिनदिक्कतपणे धुडकावल्याचं दिसून येतं (खुद्द रत्नागिरीचे पालकमंत्री अ‍ॅड. अनिल परब यांच्या विरोधात अशा प्रकारच्या तक्रारीची सध्या चौकशी सुरू आहे). चक्रीवादळांचा पूर्वापार अनुभव असलेल्या ओडिशामध्ये कितीही तीव्र स्वरूपाचं वादळ आलं तरी एकही मृत्यू होणार नाही, असं जणू प्रशासनाला बंधन घालून दिलेलं आहे. त्या दृष्टीनं किनारपट्टीच्या भागातील रहिवाशांच्या तात्पुरत्या स्थलांतराची कायमस्वरूपी योजना तयार करण्यात आलेली आहे. मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांच्या नेतृत्वाखाली लोकसहभागातून तेथील प्रशासनानं हे करून दाखवलं आहे. खडगपूरच्या आयआयटीमधील तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानं वादळरोधक घरं किंवा निवारे बांधले आहेत. आपलं नशीब की, कोकणच्या किनाऱ्यावर तेवढ्या तीव्रतेची वादळं अजून धडकलेली नाहीत. पण हवामान तज्ज्ञांचा अभ्यास असं सांगतो की, गेल्या काही वर्षांत अरबी समुद्रात निर्माण होणाऱ्या वादळांचं प्रमाण वाढतं आहे आणि भविष्यात त्यांची तीव्रताही वाढण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी २००९ मध्ये ‘फयान’ येऊन गेल्यानंतर सुमारे दहा वर्षं कोकणच्या किनारपट्टीवर तशी शांतता होती. पण त्यानंतर गेली सलग दोन वर्षं निसर्गाच्या या प्रकोपाची झलक इथं अनुभवास येत आहे. भविष्यात ही वारंवारिता वाढत जाण्याची शक्यता तज्ज्ञ व्यक्त करताहेत आणि आपत्ती व्यवस्थापनाबाबतची इथली परिस्थिती पाहिली, तर कोकणी माणसानं हा संभाव्य फटका ‘स्वबळा’वरच सहन करण्याची तयारी ठेवलेली बरी! महापुराची नवी पातळी पावसाळ्यात पूर येणं हे कोकणच्या निसर्गजीवनाचं अविभाज्य अंग आहे. किंबहुना, एखाद्या वर्षी धो धो पाऊस पडून नदी-नाले दुथडी भरून वाहिले नाहीत, त्यांच्या किनाऱ्यांवरच्या घर-बाजारात किंवा शेतांमध्ये पुराचं पाणी खेळून गेलं नाही तर इथं पावसाळा ‘साजरा’ होत नाही. पण गेल्या आठवड्यात चिपळुणात महापुरानं केलेला विध्वंस पाहता, यापुढचे पावसाळे इथले रहिवासी जीव मुठीत धरूनच घालवतील, याबाबत शंका नाही. कमी कालावधीत झालेली अतिवृष्टी, त्याच कालावधीत समुद्राला आलेली भरती आणि कोळकेवाडी धरणातून झालेला विसर्ग, या तिहेरी संगमातून ही अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाली, असं सांगितलं जातं. बऱ्याच अंशी ते खरंही आहे. यापैकी पाऊस कधी, किती पडेल आणि समुद्राची भरती, या दोन्ही गोष्टी आपल्या नियंत्रणात नाहीत, हे मान्य केलं तरी भरतीची वेळ आपल्याला आधीच माहीत असते आणि धरणातील पाण्याच्या विसर्गाचं नियोजनही आपण करू शकतो. महापुराच्या आदल्या रात्रीपासून (२१ जुलै) सुरू झालेल्या अतिवृष्टीमुळे धरणातून पाणी सोडण्याशिवाय गत्यंतर नसलं, तरी त्याबाबतची पूर्वसूचना देणं बंधनकारक होतं. पण २१ जुलैच्या रात्रीपासूनच कोळकेवाडी धरणाशी पाटबंधारे विभाग आणि प्रशासनाचा संपर्कच तुटला होता, अशी खात्रीशीर माहिती आहे. त्यामुळे त्या रात्रीपासून दुसऱ्या दिवशी दुपारपर्यंत धरणातून खरोखर किती पाणी वाशिष्ठीमध्ये आलं, याची मोजदाद/नोंदच नाही. याशिवाय स्थानिक जाणकारांच्या मते, कोळकेवाडी धरणाचे दरवाजे न उघडताही तेथील पाण्याचा फुगवटा टाळण्यासाठी थेट वाशिष्ठीच्या पात्रात पाणी सोडण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे आणि त्याची पूर्वसूचना दिली जात नाही. २१/२२ जुलै रोजी नेमकं हेच घडलं. त्यामुळे पिंपळी, तिनवड, पेढांबे, कोळकेवाडी, शिरगाव, पोफळी या गावांमध्ये प्रथम पाणी भरलं आणि पुढे चिपळूण शहरात पुराच्या पाण्याची पातळी झपाट्यानं वाढत जाऊन आजपर्यंत कधीच पूर न पोहोचलेला परिसरही त्यानं कवेत घेतला, असा आरोप आहे. वाशिष्ठीबरोबरच शेजारच्या खेड तालुक्यातून वाहणारी जगबुडी नदीही त्या दिवशी धोक्याची पातळी ओलांडून वाहात होती. चिपळूण शहराच्या खालच्या बाजूला ही नदी दाभोळच्या खाडीद्वारे समुद्राला मिळते. तिथं तिनं वाशिष्ठीच्या पाण्याची वाट अडवल्यामुळे चिपळूण शहरात पाण्याचा फुगवटा वाढला. वाशिष्ठी नदीचं नाव चिपळूणशी जोडलं गेलं असलं, तरी सह्याद्रीच्या डोंगररांगांमधून पंचधारा ही उपनदी आणि इतरही असंख्य लहानमोठे नाले-ओढे तिला येऊन मिळतात. चिपळूणच्या महापुरात या पंचधारेचं आणि पुढे शहरालगत शीव नदीचं पाणी मिसळलेलं होतं, हेही या शहराच्या पूरव्यवस्थापनाचा विचार करताना लक्षात घ्यायला हवं. या ठिकाणी नोंद करण्यासारखा आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, महापुराचा प्रत्यक्ष फटका गुरुवारी (२२ जुलै) बसला, तरी हवामान विभागानं व्यक्त केलेला अंदाज खरा ठरवत पाच दिवस आधीच, रविवारपासून (१८ जुलै) रत्नागिरी जिल्ह्यात पावसाचा जोर वाढला होता. त्यानंतर बुधवारी सकाळपर्यंत जिल्ह्यात दररोज सरासरी १०० मिलीमीटर किंवा त्या आसपास पाऊस पडत होता. बुधवारची रात्र आणि गुरुवारी सकाळपर्यंत तो वाढत जात सरासरी १५९ मिलीमीटर पडला. त्या दिवशी चिपळूण तालुक्याची सरासरी २०२ मिलीमीटर होती. याचा सरळ अर्थ असा की, पाटबंधारे विभाग व प्रशासनाला तब्बल पाच दिवस आधीपासून धोक्याचे इशारे मिळत होते. पण त्याकडे लक्ष दिलं गेलं नाही. म्हणजे, धरणातून होणारा विसर्ग आणि पावसाच्या दैनंदिन आकडेवारीवर लक्ष ठेवलं असतं तरी हजारो जीव एक पूर्ण दिवस टांगणीला लागले नसते आणि व्यापाऱ्यांच्या मालाचं नुकसानही टाळता आलं असतं. या सगळ्यांवर कडी म्हणजे, अशा परिस्थितीत नागरिकांच्या सुटकेसाठी नगर परिषदेकडे देण्यात आलेल्या बोटी एकीकडे आणि त्यांची इंजिन व इतर यंत्रसामग्री दुसरीकडे पुराच्या पाण्यात बुडालेली, अशी संतापजनक अवस्था होती. प्रशासकीय पातळीवरील गुन्हा म्हणावी इतकी ही गंभीर बेपर्वाई आणि गलथानपणामुळेच येथील नागरिक पुराच्या विळख्यात सापडले. हे संकट बऱ्याच अंशी ‘मानवनिर्मित’ ठरण्याची आणखी दोन महत्त्वाची कारणं म्हणजे, पुराच्या कमाल धोक्याबाबतचं स्थानिक नागरिकांचं चुकलेलं गृहीतक आणि नियम धाब्यावर बसवत चाललेलं शहरीकरण! यापूर्वी २६ जुलै २००५ रोजी चिपळुणात मोठा पूर आला होता. त्या वेळची पूररेषा चिपळुणकरांच्या मनात इतकी घट्ट बसली होती की, ती कधी ओलांडली जाऊच शकत नाही, अशी त्यांची पक्की धारणा होती. त्यामुळे बुधवारी (२१ जुलै) मध्यरात्रीच्या सुमारास पाणी भरायला लागल्यानंतरही बहुसंख्य लोक आपला माल किंवा घरातलं सामान त्या हिशेबानं ‘सुरक्षित’ ठिकाणी हलवून स्वस्थ बसले आणि गुरुवारी सकाळी पाणी वेगानं वाढू लागल्यावर चीजवस्तू सोडाच, त्यांना स्वत:लासुद्धा त्यातून बाहेर पडणं मुश्कील होऊन बसलं. बशीसारखा आकार असलेल्या चिपळूणची ‘तळ्यांचं शहर’ अशी एकेकाळी ओळख होती. पण तळी बुजवून त्यांवर मोठ्या अपार्टमेंट बांधल्या. बैठी घरं तोडून इमले उभे राहिले. या बंगले आणि अपार्टमेंटच्या चारही बाजूंनी संरक्षक भिंती बांधून पाण्याच्या पूर्वापार नैसर्गिक वाटाही अडवल्या. जुनं गटार नव्यानं बांधताना त्याची खोली आणि रुंदी कमी करण्यात आली. अनधिकृत बांधकामांची दिवसेंदिवस वाढती संख्या, राजकीय हितसंबंधीयांची साठमारी, गाळानं भरलेलं वाशिष्ठी नदीचं पात्र आणि बेसुमार जंगलतोडीमुळे हे संकट आणखी गहिरं झालं. भूस्खलनाच्या ढिगाऱ्याखाली. चक्रीवादळ आणि महापुराच्या जोडीने अलीकडच्या काळात कोकणात भूस्खलनाच्या घटना वाढल्या आहेत. आत्तापर्यंत जमिनीला भेगा पडणं किंवा घरांच्या भिंतींना तडे जाण्यापलीकडे आत्तापर्यंत इथं फारशी हानी झाली नव्हती. मात्र, यंदाचा पावसाळा जेमतेम अर्धा संपत असताना रायगड आणि रत्नागिरी या दोन जिल्ह्यांमध्ये मिळून भूस्खलन किंवा दरडी कोसळण्याच्या घटनांमध्ये एकूण शंभराहून जास्त लोक प्राणास मुकले आहेत. रायगड जिल्ह्यातील तळीये (८४ मृत्यू) आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील पोसरे (१६ मृत्यू) ही या प्रकारच्या दुर्घटनेची दोन मुख्य केंद्रं असली, तरी या दोन जिल्ह्यांमध्ये अशा आणखीही दुर्घटना घडल्या असून काही ठिकाणी मृत्यूही ओढवले आहेत. राज्याच्या अन्य भागांमध्येही या स्वरूपाच्या दुर्घटना गेल्या ३०-३५ वर्षांपासून अधूनमधून घडत आल्या आहेत. त्यामागच्या भूशास्त्रीय कारणांबाबत संशोधन सुरू आहे. पण एक नक्की की, संबंधित प्रदेशातील भूगर्भीय रचनेवर ते बऱ्याच प्रमाणात अवलंबून असतं. कोकणापुरतं बोलायचं, तर निव्वळ मातीचे थरावर थर बसून तयार झालेल्या डोंगरांच्या भागात हे प्रकार घडतात. इथं जमिनीला पडलेली भेग काळाच्या ओघात रुंदावत जाते. अतिवृष्टीमुळे त्यामध्ये पाणी मोठ्या प्रमाणावर मुरतं आणि मुख्य डोंगर किंवा भूभागापासून तेवढा भाग सुटून चिखल पाणी, राडारोड्यासह घसरत खाली येतो. मार्गात जांभूळपाडा किंवा माळीण किंवा तळीये-पोसरेसारख्या गावांची वस्ती आली, तर तिचं अस्तित्वच संपुष्टात येतं. यावर संरक्षक भिंत बांधण्यासारखे उपाय तज्ज्ञांच्या मते कुचकामी आहेत. अशा परिसरातल्या भेगा आणि पावसाळ्यात पडणाऱ्या पावसावर लक्ष ठेवून तात्पुरतं किंवा कायमस्वरूपी स्थलांतर, एवढा एकच त्यावर परिणामकारक उपाय मानला जातो. कोकणात लागोपाठ आलेल्या या तीन वेगवेगळ्या प्रकारच्या आपत्तींच्या निमित्ताने राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाची (नॅशनल डिझास्टर रिस्पॉन्स फोर्स - एनडीआरएफ) भरपूर चर्चा झाली. पण मार्गावरील अडथळ्यांमुळे या दलाची तुकडी चिपळुणात पोहोचेपर्यंत रात्र झाल्यामुळे पुरात अडकलेल्या नागरिकांच्या सुटकेची मोहीम दुसऱ्या दिवशी खऱ्या अर्थाने सुरू झाली. यातील आणखी एक अनाकलनीय मुद्दा म्हणजे, संभाव्य आपत्तीला तोंड देण्यासाठी या दलाच्या दोन तुकड्या गेल्या महिन्यात चिपळूणला तैनात केल्या होत्या. पण नंतर त्या इथून हलवण्यात आल्या आणि प्रत्यक्ष प्रसंग आल्यानंतर त्यांच्या प्रतीक्षेत एक दिवस गेला. आपत्तीचं स्थानिक व्यवस्थापन या पार्श्वभूमीवर सुटकेसाठीचं हे परावलंबित्व संपवता येणार नाही का, याबाबत गंभीरपणे विचार करण्याची गरज आहे. अशा प्रकारे आग लागल्यानंतर बंबासाठी धावाधाव करण्यापेक्षा स्थानिकांच्या सहभागातून आपत्ती व्यवस्थापनाचं नवं प्रारूप तयार करता येणार नाही का? ते शक्य आहे आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही त्याबाबतचं सूतोवाच केलं आहे. ते म्हणजे, राष्ट्रीय किंवा राज्य पातळीवरील आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या धर्तीवर जिल्हा स्तरावर अशा दलाची निर्मिती! पोलीस किंवा लष्कराच्या भरतीसाठी घेतल्या जाणाऱ्या चाचण्यांची पद्धत अवलंबून या दलासाठी सक्षम तरुणांची निवड केली जाऊ शकते. त्यांना खास प्रशिक्षण आणि आवश्यक साहित्य उपलब्ध करून दिलं तर हा चमू अल्पकाळात घटनास्थळी पोहोचून बचावकार्य सुरू करू शकतो. शिवाय हे जवान स्थानिक असल्याने इथला भूगोल, समाज आणि संभाव्य अडचणींची त्यांना जास्त जाणीव असल्यानं हे काम अधिक वेगानं व परिणामकारक पद्धतीनं होऊ शकेल. तसंही चिपळूणच्या पुराच्या पहिल्या दिवशी ‘रत्नदुर्ग माउंटेनिअर्स’सारख्या काही स्थानिक संस्थांच्या जिगरबाज तरुणांनीच खिंड लढवली होती. महापुराच्या या संकटातून चिपळूण शहर पुन्हा उभं राहण्यासाठी काही वर्षं जाणार आहेत. त्याचबरोबर जिल्ह्याच्या अन्य भागांमध्ये चक्रीवादळ किंवा दरडी कोसळण्यासारख्या नैसर्गिक आपत्ती येऊ शकतात. अशा तिहेरी अस्मानी संकटाच्या कोंडीत हा प्रदेश सापडला आहे. हवामान बदल, हे त्याचं जागतिक स्तरावरील व्यापक कारण असू शकतं. पण त्याकडे बोट दाखवून स्वस्थ बसता येणार नाही. राजकारणी, प्रशासन आणि लोकसहभागातून स्थानिक परिस्थितीला अनुरूप उपाययोजना केल्या तरच ही कोंडी फुटू शकेल. pemsatish.kamat@gmail.com
