|| प्रा. मिलिंद बेंबळकर खाद्यतेलाची आयात टाळण्यासाठी अन्य तेलबियांवर जरूर लक्ष द्यावे, पण पामतेलावर नको, याला कारणे आहेत.. आपल्या देशात एकूण गरजेच्या ६० टक्के, म्हणजेच सुमारे १५५ लक्ष टन खाद्यतेलाची आयात होते. ती आयात मुख्यत्वे पामतेलची होते. २००१-०२ मध्ये आपल्या गरजेच्या ४४ टक्के खाद्यतेलाची आयात झाली. या वर्षी मात्र ती ७० टक्क्यांपर्यंत वाढणार आहे. खाद्यतेलाच्या आयातीवर २०१७-१८ मध्ये आपल्या देशात ४५,९१७ कोटी रु. खर्च झाले, तर २०१८-१९ मध्ये सुमारे ४०,००० कोटी रुपयांची आयात झाली. भारतात पामतेलाचा भाव (रु. ७२/लिटर) सूर्यफूल तेलापेक्षा सुमारे ३० ते ४० टक्के स्वस्त आहे (रु. ९६/लिटर). जगातील एकूण पामतेल उत्पादनाच्या (६.६ कोटी टन) ८५ टक्के पामतेल इंडोनेशिया आणि मलेशियामध्ये होते. त्यापकी ६४ टक्के उत्पादन इंडोनेशियामध्ये होते आणि त्यापकी ५४ टक्के पामतेलाची झाडे ही जंगल साफ करून लावलेली आहेत. इंडोनेशियामधील सुमात्रा, कालीमंतन भागातील जंगले ही प्रतिवर्षी १,१७,००० हेक्टर या दराने तोडली जात आहेत! १९६७ ते २००० या कालावधीत इंडोनेशियात पामतेलाच्या झाडांची लागवड २०० चौ.कि.मी.पासून ३०,००० चौ. कि.मी.पर्यंत वाढली. ही लागवड जंगल साफ करून करण्यात आली! शेवटी २००७ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या पर्यावरण रक्षण विभागास या अर्निबध जंगलतोडीस आक्षेप घ्यावे लागले. त्यांनी जाहीर केले - ‘अशीच जंगलतोड होत राहिली तर २०२२ पर्यंत इंडोनेशियामध्ये जंगलच शिल्लक राहणार नाही’! एक टन पामतेल तयार करण्यासाठी ०.२६ हेक्टर जमिनीवर पामतेल झाडांची लागवड करावी लागते, तर एक टन सूर्यफूल तेलासाठी १.४३ हेक्टर आणि सोयाबीन तेलासाठी दोन हेक्टर जमीन लागते. म्हणजेच इतर तेलबियांपेक्षा पामतेल उपलब्ध जमिनीमध्ये आठ ते दहापट अधिक उत्पादन देते. प्रथम सहा वष्रे पामतेलाच्या झाडांपासून कोणतेही उत्पन्न मिळत नाही. नंतर मात्र त्यापासून बारमाही पीक घेता येते; पण पाम झाडास रोज सरासरी ३०० लि. पाणी लागते; म्हणजे ऊस आणि तांदळापेक्षा जास्तच. शिवाय, पाम झाडांची सावली पसरट असल्याने आंतरपीक घेता येत नाही. आपल्या देशात केंद्र सरकारने ‘नॅशनल मिशन ऑन ऑइल सीड अँड ऑइल पाम’ (एनएमओओपी) योजनेअंतर्गत २० लाख हेक्टर जमिनीवर पाम झाडांची लागवड करण्याचे (उदा. आसाम, प. बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगण इ. राज्यांत) नियोजन केले होते; परंतु त्यास फारसा प्रतिसाद मिळू शकला नाही. इंडोनेशियामध्ये सलग ४००० ते ५००० हेक्टर जमिनीवर हे पीक घेतले जाते. तेथेच पामतेल निर्मितीचा कारखाना असतो. बहुतांश जमिनी कंपन्यांच्या मालकीच्या असतात. आपल्या देशात शेतकऱ्यांकडे सरासरी जमीन १.१५ हेक्टर आहे. ही आपल्या देशात पामतेल झाडांच्या लागवडीची फार मोठी मर्यादा आहे. पाम झाडाची लागवड विषुववृत्तीय प्रदेशात, उष्ण कटिबंधीय प्रदेशात केली जाते. तेथे सरासरी पर्जन्यमान १५०० मिमी ते २००० मिमी असते आणि तापमान २६ ते २७ अंश सेल्सिअस असते. आपल्या देशात तसे हवामान आणि पर्जन्यमान नाही म्हणून ऑइल पामची लागवड आपल्या देशात पर्यावरणानुकूल नाही. भारत आणि चीनमधील पामतेलाची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी इंडोनेशिया आणि मलेशियामध्ये मोठय़ा प्रमाणात जंगले तोडली जातात. ही जंगले, वर्षांवने अतिशय प्राचीन आहेत. तेथे मोठय़ा प्रमाणात कुजलेल्या पालापाचोळ्यापासून (पिटलँड्स) नवीन जंगले तयार होतात. तीसुद्धा तोडली जात आहेत. त्याचा पर्यावरणावर मोठय़ा प्रमाणावर दुष्परिणाम दिसून येत आहे. एक हेक्टर कुजलेल्या वनस्पतींपासून तयार होणारे वर्षांवन तोडल्यास सहा हजार टन कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जति होतो! एकूण हरितगृह वायू उत्सर्जनापकी १८ टक्के उत्सर्जन हे या जंगलतोडीमुळे होत आहे! जागतिक तापमान दोन अंश से.ने कमी करण्यासाठी, नियंत्रित करण्यासाठी अडथळे निर्माण होत आहेत. १८०पेक्षा अधिक देश, कंपन्या, विविध संघटना यांनी ‘न्यू यॉर्क डिक्लेअरेशन ऑन फॉरेस्ट (एनवायडीएफ)’च्या प्रतिज्ञापत्रावर सह्य़ा केलेल्या आहेत. हे प्रतिज्ञापत्र म्हणते की, इ.स. २०२० पर्यंत जंगलतोडीचे प्रमाण ५० टक्क्यांपर्यंत रोखू आणि २०३० नंतर कोणत्याही उत्पादनासाठी जंगलतोड करणार नाही. विविध ग्राहक संघटना, ४०० पेक्षा अधिक व्यापारी संघटना उत्पादक कंपन्या, यांनीही या प्रतिज्ञापत्रावर सह्य़ा केलेल्या आहेत. युरोपीय समुदायातील (ईयू) देशांमध्ये जैवइंधन वापरासाठी डिझेलबरोबर ६.२५ टक्के पामतेल मिसळले जाते. ‘ईयू’ने २०३० पासून डिझेलमध्ये पामतेलाचा वापर करण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. इंडोनेशियातील वर्षांवने आणि पीटलँड्स तोडल्यामुळे जीव-वैविध्य कमी होत आहे. वाघ, गेंडे, ओरांगउतानची संख्या निम्म्याहून कमी झाली आहे. संयुक्तराष्ट्रांचा इशारा असा की, जर अशीच ओरांगउतानची संख्या कमी होत गेली (दरवर्षी ७५० ते १२५०ने ही संख्या कमी होत आहे. एकंदर ७५ हजार ते एक लाखपकी १० हजार ओरांगउतान सध्याच संकटात आहेत); तर, इ.स. २०२० नंतर इंडोनेशियामध्ये ओरांगउतान शिल्लकच राहणार नाहीत! जगात १९८० ते २०१४ या कालावधीत पामतेलाचे उत्पादन १५ पट वाढले आहे. त्याचे दुष्परिणाम जंगलात राहणारे ५४ टक्के सस्तन प्राणी आणि ६४ टक्के पक्ष्यांना भोगावे लागत आहेत. सन २००४ बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी, उत्पादकांनी आणि व्यापाऱ्यांनी (उदा. पामतेलाचे सर्वात मोठे उत्पादक - विल्मार, इंडस्ट्रीज ऑक्सिजन इन्कॉर्पोरेटेड (आयओआय), सिनार मास, पामतेलाचे सर्वात मोठे व्यापारी - कारगिल, आर्चर डॅनिअल्स मिडलँड (एडीएम), पामतेलाचे सर्वात मोठे वापरकत्रे - युनिलीव्हर, नेस्ले, प्रॉक्टर अँड गँबल, हेंकेल इ.) मिळून ‘आरएसपीओ’ (राऊंडटेबल ऑन सस्टेनेबल पाम ऑइल) या संस्थेची स्थापना केली. त्यांच्यावर विविध ग्राहक संघटना, सामाजिक संस्था, ग्रीनपीससारख्या संघटना यांचा प्रचंड दबाव आहे. या संस्थांचे म्हणणे आहे की, अतिशय जबाबदारीने पामतेल खरेदी करावे. त्यांनी पामतेल खरेदीसाठी मानांकन पद्धत सुरू करावी. या संस्थेने सध्या केवळ इंडोनेशियामध्ये १९ लाख हेक्टर जमिनीत लागवड करून उत्पादित झालेल्या १७ टक्के पाम झाडांना मानांकन दिलेले आहे. या मानांकन देण्याच्या पद्धतीसही विविध संस्थांनी आक्षेप घेतलेले आहेत. या पाश्र्वभूमीवर भारत सरकारने काय करावे? (१) इंडोनेशिया व मलेशिया या देशांमधील पामतेलाचा जगातील सर्वाधिक मोठा खरेदीदार देश म्हणून भारत सरकारचे वर्तन आणि भूमिका अतिशय जबाबदारीची असणे गरजेचे आहे (पण दुर्दैवाने असे घडत नाही). (२) सध्या रिफाइंड पामतेलवरील आयात कर ५४ टक्क्यांवरून ४० टक्क्यांपर्यंत कमी झालेला आहे, तो पूर्वस्थितीत आणावा. पामतेलाच्या आयातीवर र्निबध आणावेत. (३) निसर्गाचा संहार करणाऱ्या, वारेमाप जंगलतोड करण्यास साह्य़भूत ठरणाऱ्या पामतेलासाठी, तशा प्रकारच्या इतर आयात होणाऱ्या मालासाठी मानांकन पद्धत सुरू करावी. अशा वस्तूंच्या वेष्टनावर पर्यावरणानुकूल/ निसर्गानुकूल अशा प्रकारचे उल्लेख असावेत. (४) हीच मानांकन पद्धत भारतातील कृषी उत्पादनांनाही लागू करावी. उदा. सूर्यफूल, करडई इ. तेलबिया आणि डाळवर्गीय पिके मराठवाडा, विदर्भासाठी पारंपरिक आणि पर्यावरणानुकूलही आहेत. ही परंपरागत पिके घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना विशेष प्रोत्साहन, सवलती, अग्रहक्क देण्यात यावेत. (५) आपण मागील वर्षी युक्रेनमधून चक्क २५ लक्ष टन सूर्यफुलाचे तेल आयात केले. जर मराठवाडा, विदर्भातील शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन दिले असते, सूर्यफुलाचे भाव बाजारात कोसळणार नाहीत याविषयी विशेष काळजी घेतली असती तर युक्रेनमधून सूर्यफुलाचे तेल आयात करण्याची वेळच आली नसती. आपल्या शेतकऱ्यांना काम मिळाले असते. त्यांच्या आत्महत्या रोखता आल्या असत्या. त्यांच्या गरिबी आणि दारिद्रय़ावर मात करता आली असती. त्यांचे पुणे-मुंबईकडे होणारे विस्थापन रोखता आले असते. केवळ लातूर शहरात १९९० पर्यंत लघुउद्योग क्षेत्रात ८५ ऑइल मिल्स होत्या. (विदर्भ व मराठवाडय़ात सुमारे १००० पेक्षा अधिक ऑइल मिल्स होत्या). भरमसाट पामतेल आयातीमुळे सर्व ऑइल मिल्स बंद झाल्या. त्यावर अवलंबून असणारे हजारो कर्मचारी, कामगार बेकार झाले. पुणे-मुंबई येथे विस्थापित झाले. हे विस्थापन अजूनही चालूच आहे. (६) २०१८ मध्ये आपण ४० लक्ष टन तांदळाची निर्यात केली. म्हणजेच ३५२ टीएमसी पाणी निर्यात केले (सरासरी एक किलो तांदूळ तयार करण्यास २४९७ लि. पाणी लागते). पुणे शहराची वार्षकि पाण्याची गरज १८ टीएमसी गृहीत धरता आपण एका वर्षांत, पुण्यासारख्या शहराला २० वष्रे पुरेल इतके पाणी निर्यात केले. (७) पामतेल केवळ ‘स्वस्त मिळते’ म्हणून ते आयात करून स्थानिक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, दारिद्रय़, विस्थापनास साह्य़भूत होणे आणि चांगला भाव मिळतो म्हणून जास्त पाणी लागणाऱ्या तांदळाची निर्यात करणे या गोष्टी त्वरित टाळल्या पाहिजेत. या आयात-निर्यातीमुळे पाण्यासारख्या संसाधनावर, व्यापक समाजहितावर कोणता परिणाम होतो हेही विचारात घेतले पाहिजे. म्हणून भारत सरकारने अतिशय जबाबदारीने आयात-निर्यातविषयक दीर्घकालीन धोरणे राबविण्याची गरज आहे. लेखक अभियंता, उद्योजक व पामतेलामुळे विदर्भ-मराठवाडय़ात झालेल्या अधोगतीचे साक्षीदार आहेत. ई-मेल- milind.bembalkar@gmail.com
