आता लोकसंख्या नियंत्रण कराच!

कुटुंबनियोजनाचा विषय आपल्याला केवळ जनजागृतीने मार्गी लावायचा आहे की कायद्याचा, नियमांचा आधार घेऊन लोकसंख्या नियंत्रण करायचे आहे, हे राज्यकर्त्यांनाच ठरवावे लागेल.. आवाहनाला धोरणाची जोड द्यावीच लागेल.. आवाहन लोक ऐकतील, पण तळागाळापर्यंत संततिनियमनाची पुरेशी माहिती नसणे आणि साधनेही वापराविनाच असणे ही स्थिती बदलावी लागेल, याविषयी वैद्यकीय पेशातील अनुभवातून आलेले टिपण..

स्वातंत्र्यदिनी राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ‘कुटुंबनियोजन हीदेखील देशभक्ती’ असे भावनिक आवाहन केले. एखादा विषय देशभक्तीशी जोडणे हा मोदी यांच्या शैलीचा भाग असला तरी लोकसंख्या नियंत्रणासारखा गंभीर विषय तसा जोडला जाईल का? संजय गांधींच्या अनिवार्य नसबंदी मोहिमेनंतर, प्रत्येक सरकारसाठी लोकसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम हा शांत पडून राहिलेल्या आणि डिवचल्यास गिळंकृत करून टाकणाऱ्या अजगरासारखा राहिला आणि म्हणून लोकसंख्येचा अजगरी विळखाही वाढतच गेला. गेल्या अनेक वर्षांची प्रजनन वर्तणूक पाहिल्यास असे दिसते की स्वच्छता अभियान, नोटाबंदी, कलम ३७० किंवा योगदिन यांविषयी पंतप्रधानांच्या हाकेला ओ देणारा देशातील मोठा जनसमूह आता संततिनियमनदेखील देशभक्ती म्हणून स्वीकारेल, हे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल. लोकसंख्या हा विषय आता अतिप्राधान्याचा आहे आणि आता यावर युद्धपातळीवर काही तरी करायलाच हवे, हा विचार भाषणातील भावनिक आवाहनाच्या पलीकडे नेणे गरजेचे आहे.

यासाठी सर्वप्रथम आपण लोकसंख्येच्या कुठल्या टप्प्यात आहोत हे ओळखून आपल्या देशाचे आणि पर्यायाने प्रत्येक कुटुंबाचे लोकसंख्येविषयीचे धोरण काय असले पाहिजे हे एकदाचे निश्चित करायला हवे. सध्या आपला देश हा ‘लेट एक्स्पांडिंग’- म्हणजे ‘घटत जाणारा मृत्यू दर, पण त्या प्रमाणात धिम्या गतीने कमी होणारा जन्मदर’- म्हणून हळूहळू पण वाढतच जाणाऱ्या लोकसंख्येच्या पातळीवर आहे. ही अशी स्थिती आहे, जिथे धोरण पातळीवर लोकसंख्या नियंत्रण दुर्लक्षित राहिल्यास लोकसंख्या झपाटय़ाने व नियंत्रणाबाहेर वाढीच्या पातळीवर जाऊ शकते. पण नीट धोरण-आखणी केल्यास ‘एकसमान जन्मदर व मृत्यूदर’ या पातळीवर जाऊन स्थिर होऊ शकते जे आता आपले ध्येय असले पाहिजे. एकदा कालबद्ध ध्येय ठरवले की मग धोरण ठरवणे सोपे जाते. आपल्या लोकसंख्या धोरणाचा प्रवास हा ‘हम दो हमारे दो’ या जाहिरातींच्या पुढे कधी गेलाच नाही. पुढे त्याही लुप्त झाल्या. जसे आर्थिक धोरण किंवा परराष्ट्र धोरणापासून देशाचा सर्वसामान्य माणूस पूर्णपणे अनभिज्ञ राहिला, तसे लोकसंख्या-नियंत्रण धोरणाचे करता येणार नाही. कारण तो विषयच प्रत्येकाच्या शयनगृहात ज्यांचा त्यांनी राबवायचा आहे. इथूनच सगळ्या समस्यांना आणि या विषयाच्या क्लिष्टतेला सुरुवात होते. सर्वप्रथम केवळ जनजागृतीने आपल्याला हा विषय मार्गी लावायचा आहे की कायद्याचा, नियमांचा आधार घेऊन ही बेसुमार वाढ रोखायची आहे, हे ठरवावे लागेल. हा वाद टिळक-आगरकरांच्या ‘आधी स्वातंत्र्य की आधी सुधारणा’ या वादासारखा आहे. हा वाद निकाली काढण्यासाठी आम्ही डॉक्टर म्हणून अनुभवत असलेले काही तळागाळातील अनुभव लक्षात घेणे गरजेचे आहे.

आज देशात लग्न होऊ घातलेल्या व झालेल्या एकाही जोडप्याला, ‘कुठले संततिनियमन सर्वोत्तम व सगळ्यात प्रभावी आहे?’ याचे उत्तर लग्न झाल्यावर लगेच, एक अपत्य झाल्यावर व दोन अपत्ये झाल्यावरसुद्धा नीट सांगता येणार नाही. बहुसंख्य निरक्षरांच्या व दारिद्रय़रेषेखालील एखाद्याला ही माहिती घेण्याची इच्छा झाली तरी असा काही निश्चित माहितीचा स्रोत उपलब्ध नाही. कुटुंब हे धोरण ठरवू शकत नाही याचे कारण परत हेच की देशालाच धोरण नाही. यावर थेट लोकांशी खुलेपणाने बोललेला पहिला आणि शेवटचा मालुसरा म्हणजे र. धों. कर्वे. खरे तर १५ ऑगस्टच्या घोषणेपाठोपाठ मोदींनी ‘मन की बात’चे पुढील काही भाग संततिनियमनाच्या सविस्तर माहितीवरच खर्ची घालावे. आजही कंडोम व नलिकारोधन, नसबंदी एवढय़ा मर्यादित स्वरूपात सर्वसामान्यांचे ज्ञान व त्यापेक्षा मर्यादित या वा अन्य साधनांचा प्रसार व उपयोग होतो. त्यातच खासगी कंपन्या कंडोम विक्रीत उतरल्यावर, जाहिरातदारांनी या साधनाचा संबंध हा लैंगिक सुखाशी जोडला. मुळात तसे काही नसताना आज फसव्या जाहिरातींच्या माध्यमातून लैंगिक सुखाशी कंडोमची फसवी सांगड अगदी तळागाळापर्यंत रुजवली गेली. संततिनियमनात जास्त व सर्वाधिक १४ टक्के फेल्युअर रेट (अपयशाचे प्रमाण) असलेला कंडोम गरजेपेक्षा जास्त रुजत गेली आणि दुसऱ्या महत्त्वाच्या व निरनिराळ्या टप्प्यांवर अन्य उपयुक्त साधने ही जनमानसात अधिकच विसरली गेली आणि कंडोमच्या छायेत हरवून गेली. ही हरवलेली उपयुक्त साधने म्हणजे तांबी (कॉपर टी), गर्भनिरोधक गोळ्या, इन्जेक्टिबल गर्भनिरोधक. ही साधने स्त्रीकेंद्रित वाटत असली तरी संततिनियमनाच्या निर्णयाच्या किल्ल्या या स्त्रीच्या हातात जास्त असणे, हे कोणाला सहज लक्षात न येणारे महत्त्वाचे पाऊल आहे

या साधनांचे महत्त्व व लोकसंख्या धोरणनिश्चिती करताना काही तळागाळातील निरीक्षणे कोणीच लक्षात घेत नाही. ती अशी की, आज लोकसंख्या नियंत्रित करायची असेल तर दोन प्रकारची जोडपी ही लक्ष्य असली पाहिजेत. पहिली एक अपत्य असलेली व दुसरी दोन अपत्ये असलेली, पण अद्याप कुटुंब थांबवण्याचा निश्चित निर्णय न झालेली. जो अशिक्षित व वंचित बहुसंख्य घटक लोकसंख्या वाढीस सर्वाधिक जबाबदार आहे तो पहिले मूल झाले की रुग्णालयात परततच नाही. त्यातील अनेकांना लगेच दुसरे अपत्य हवे असते असेही नाही पण संततिनियमनाचे अज्ञान आणि गर्भपातासाठी रुग्णालयाची सोपी, परवडणारी उपलब्धता नसल्यामुळे हा वर्ग गर्भधारणा – गरिबी – कुपोषण – पहिल्या बाळाचे, आईचे अनारोग्य या फेऱ्यात अडकतच जातो. यांच्यासाठी सर्वोत्तम पर्याय आहे प्रसूतीआधीच समुपदेशन करून पहिले बाळ बाहेर आले की लगेच प्रसूतिगृहातच ‘कॉपर टी’ बसवणे. या आईला मन वळवून परत रुग्णालयात आणणे हे शिवधनुष्य असल्याने  ‘कॉपर टी’साठी ही वेळ व साधन लोकसंख्या नियंत्रणास सर्वोतम व जोडप्याला पुढील पाच ते दहा वर्षे संततिनियमनाची हमी देणारे असेल. पण शासनदरबारी अजून हे सर्वोत्तम पर्याय कुणाच्याही लेखी नाही किंवा इतका खोलवर, तीव्रतेने यावर विचारच होत नाही. दोन अपत्ये झाल्यावर             मात्र स्थिती वेगळी आहे. नलिकारोधन, नसबंदीसाठी आवश्यक असले तरी त्याचा आग्रह धरण्याचा आपल्याला नैतिक अधिकार नाही, कारण पाच वर्षांखालील बालकांच्या मृत्यूचा दर पाहता या जोडप्याची दोन्ही मुले जगतीलच अशी हमी आपण देऊ शकत नाही. म्हणून परत कॉपर टी, गोळ्या किंवा दर दोन महिन्यांनी न दुखणारे, त्वचेत सहज देता येतील असे इन्जेक्टेबल गर्भनिरोधक द्यायला हवे. पण याचा देशपातळीवर वापर करण्यासंदर्भात आजही राजकीय उदासीनता प्रचंड आहे.

खरे तर पुरुषांच्या नसबंदीचा पर्याय हा दुसऱ्या अपत्यानंतर सर्वोत्तम ठरू शकतो. पण ‘नसबंदी’ हे नावच या सर्वोत्तम पर्यायाला काळिमा फासणारे आहे. यामुळे लैंगिक शक्तिपात होतो असा भास या नावातून होतो. या उलट गर्भधारणेची भीती जाऊन या शस्त्रक्रिया नंतर लैंगिक सुख वाढीस लागते हे सर्वसामान्यांना पटवून द्यावे लागेल. भाजपने त्यांच्या निवडणूक घोषणेवर काम करणारे ब्रॅण्डिंग तज्ज्ञ कामाला लावून या शस्त्रक्रियेचे नाव तातडीने बदलून, नोटाबंदीच्या थाटात या नव्या नावाची घोषणा मोदींनी राष्ट्राला संबोधून करावी.

लोकसंख्या कायदा किंवा किमान काही नियम असावे का, तो कसा असावा यावर विचार करण्याची वेळ आली आहे. चीनमध्ये ‘एकच अपत्य’ धोरणामुळे अनेक सामाजिक समस्या जन्मास आल्या. अगदी एवढा अतिरेक गरजेचा नसला तरी ‘दोन अपत्यांनंतर थांबलात तरच शासकीय सोयींचे, योजनांचा हक्क व हवेतर वाढीव योजनांचे बक्षीस. त्या पुढे मात्र तिसऱ्या अपत्यानंतर योजनांचे लाभार्थी होता येणार नाही’ – अशा धोरणात्मक क्लृप्त्या आखाव्या लागतील. शिक्षण, आर्थिक स्तर उंचावणे हे संथ गतीने सुरू असलेले पर्याय आहेतच. पण या गतीवर अवलंबून राहणे सध्या परवडणारे नाही. लोकसंख्येचे गणित बदलायचे असेल तर आपल्या देशाला धोरणांची नवी त्रैराशिके झपाटय़ाने मांडावी लागणार  आहेत.

लेखक आरोग्यक्षेत्रात कार्यरत आहेत.

ईमेल : reachme@amolannadate.com