डॉ. सागर देशपांडे मंगळवार, २३ एप्रिल रोजी जागतिक ग्रंथदिन साजरा होत आहे. त्यानिमित्त सार्वजनिक ग्रंथालयांनी ग्रंथप्रसार आणि वाचनप्रसार चळवळीत कोणती भूमिका पार पाडावी याचे विवेचन करणारा लेख. ग्रंथवाचनाच्या या ध्यासपंथावरील दीपस्तंभ म्हणजे आपल्याकडील ग्रंथालये. मग ती गावातील/शहरांतील सार्वजनिक ग्रंथालये असोत की खासगी शाळा-महाविद्यालये, विद्यापीठांची, स्वयंसेवी संस्थांची असोत की शासनाची. आपल्या देशाला, त्यातही महाराष्ट्राला समृद्ध ग्रंथालयांचा तितकाच समृद्ध आणि वैभवशाली वारसा लाभलेला आहे. त्यातल्या सार्वजनिक ग्रंथालयांची अवस्था आज कशी आहे? ती अवस्था कशामुळे उद्भवली? शासनाचे होणारे दुर्लक्ष एवढे एकच कारण त्याच्यामागे आहे की, समाजाची अन् त्यातल्याही शिक्षित वर्गाची असलेली अनास्था, उदासीनता हे त्यामागचे कारण आहे? आपण शिक्षित म्हणजे साक्षर झालो पण आपण सुसंस्कृत किंवा ज्ञानी झालो का? सततच्या वाचनातून आपण नवीन ज्ञान मिळवतो का, की माहितीवरच समाधान मानतो? याबद्दलची आस आजचे शिक्षण पुरेशी निर्माणच करत नाही ही खरी शोकांतिका आहे. म्हणून वाचनसंस्कृती वाढवण्यासाठी सातत्याने उपक्रम घ्यायची गरज पडते. खरे तर देशभरातील २० टक्क्यांपेक्षा अधिक ग्रंथालये एकटय़ा महाराष्ट्रात आहेत आणि त्यातल्या ९० पेक्षा अधिक ग्रंथालयांनी शताब्दीचा टप्पा केव्हाच गाठला आहे. परंतु या शताब्दी ओलांडलेल्या ग्रंथालयांसह महाराष्ट्रातील शेकडो सार्वजनिक ग्रंथालयांची अवस्था आज काळजी करण्याजोगी झाली आहे. शासनाची धोरणे, पुरेशा आर्थिक मदतीचा अभाव, सदोष व्यवस्थापन, वाचकांची उदासीनता, अशा अनेक कारणांमुळे ग्रंथालये चालवताना येणारे नराश्य या सगळ्या पार्श्वभूमीवर २३ एप्रिल या जागतिक ग्रंथदिनाचा विचार केल्यास त्यानिमित्ताने आता महाराष्ट्रातील ग्रंथालये अधिकाधिक स्वावलंबी बनवण्यासाठी आपण सर्वानी मिळून प्रभावी मोहीम राबवण्याची गरज आहे. ती बदलत्या काळाची हाक आहे. आपण ती काळजीपूर्वक ऐकायला हवी. छपाईच्या वाढत्या किमतीपासून अनेक प्रकारच्या अडचणी सोसत प्रकाशित झालेली पुस्तके प्रकाशकांकडून वितरकांमार्फत ग्रंथालयात किंवा काही जणांना थेट पोहोचत असतात. त्यामध्ये वितरकांना कमिशन देण्यात येते आणि ते वाचक/ग्राहकांना खरेदीवर काही सवलत देत असतात. पण वितरणाकरिता समाजमाध्यमे उपलब्ध असूनही अन्य माध्यमातील जाहिरातींसह अनेक मार्गानी खर्च करावा लागत असल्याने प्रकाशक मेटाकुटीला आले आहेत. शिवाय विकलेल्या पुस्तकांची वसुली, शिल्लक पुस्तके खराब होणे अशा स्वरूपाचे अनुभवही अनेकांनी घेतले आहेत. परिणामी पुस्तकांची हजार प्रतींची आवृत्ती काढणे आज धाडसाचेच वाटू लागले आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रकाशक, विक्रेता आणि वाचक या तीनही महत्त्वाच्या घटकांना लाभ होईल, आर्थिकदृष्टय़ा काही निश्चित फायदा मिळेल या दृष्टीने मी अनेक ठिकाणी सार्वजनिक ग्रंथालये ही पुस्तकविक्रीची केंद्रे होऊ शकतील असे आवर्जून सांगत आलो आहे. त्याबाबत साहित्यव्यवहाराशी संबंधित घटकांनी आणि ग्रंथालयांनी आवर्जून विचार करावा असे वाटते. १. वाचकांना ग्रंथालयातील आवडलेली पुस्तके जर खरेदी करायची असतील तर ती आपल्या गावातच उपलब्ध करून देणे सध्याच्या यंत्रणेत अशक्य आहे. पण ती जर त्यांना सभासद असलेल्या ग्रंथालयातच नोंदणी करून सवलतीच्या दरात मिळणार असतील तर वाचकांना आर्थिक लाभही होईल आणि सोयदेखील. २. वितरक म्हणून सार्वजनिक ग्रंथालयांनी/ग्रंथपालांनी जर काही प्रकाशनांची पुस्तके विक्रीसाठी ठेवली तर त्याचे रीतसर कमिशन त्या-त्या मंडळींना मिळेल. ३. महाराष्ट्रातील अनेक प्रकाशकांना त्यामुळे विश्वासार्ह विक्रेते सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या रूपाने मिळू शकतील. परिणामी कुणालाही कोणतीही स्वतंत्रपणे आर्थिक/ जागेची/वेळेची स्वतंत्र गुंतवणूक न करता सध्या आहे त्याच ग्रंथालयांमध्ये ही सुविधा वाचक/सभासदांना आणि इतरांनाही उपलब्ध करून देता येईल. जेणे करून ग्रंथालयांचे मासिक उत्पन्न वाढेल आणि ग्रंथपालांचे पगारही वाढतील. लोकमान्य ग्रंथालय, बेळगाव या संस्थेने हा उपक्रम यशस्वीपणे गेली काही वर्षे राबवलेला आहे. आज महाराष्ट्रातील अनेक वितरकांनी वाढत्या खर्चामुळे ग्रंथप्रदर्शनांसारखे उपक्रम बंद केले आहेत किंवा कमी केले आहेत. पुणे, मुंबईसह काही प्रमुख शहरांमध्येच प्रकाशक आणि विक्रेत्यांची संख्या अधिक आहे. मात्र महाराष्ट्रात सर्वदूर किमान तालुका पातळीवरही अद्याप पुस्तकांच्या वितरणाची यंत्रणा वाचकांच्या तुलनेत पुरेशी उपलब्ध नाही असे दिसून येते. शिवाय अशी विक्रीयंत्रणा उभारणे खर्चीक झाले असल्याने सार्वजनिक ग्रंथालयांमध्येच जर पुस्तकविक्री केंद्र सुरू केले तर अतिरिक्त जागा, मनुष्यबळ आणि भांडवली गुंतवणूक काहीच न करता अधिकाधिक वाचकांपर्यंत पोहोचता येऊ शकेल. महाराष्ट्रातील सुमारे बारा हजार सार्वजनिक ग्रंथालयांपैकी किमान ‘अ’ वर्गातील ग्रंथालयांनी आणि इतर सक्षम ग्रंथालयांनी जर पुस्तकविक्री केंद्र सुरू करायचे ठरवले तर राज्यभरात अंदाजे ५०० नवीन विक्रेते प्रकाशकांना उपलब्ध होऊ शकतील. एरवी एखाद्या पुस्तकाच्या खरेदीवर सवलत मिळवणे अवघड असताना स्वत:च्या गावातील ग्रंथालयामध्ये आपल्याला हवे ते पुस्तक सवलतीच्या दरात उपलब्ध होणार असेल तर त्याचा लाभ वाचकांना निश्चितपणे होऊ शकेल. प्रकाशकांकडून व्यावसायिक विक्रेत्यांना दिले जाणारे कमिशन आणि वसुलीबाबतची/हिशेबाबाबतची अन्य प्रक्रिया जर विक्रेता या नात्याने सार्वजनिक ग्रंथालयांनी स्वीकारली तर त्यांना आपल्या वाचकांना सवलत देऊनही चांगले कमिशन मिळू शकेल आणि अर्थातच प्रकाशकांना खात्रीशीर विक्रेत्यांचे एक जाळे तयार करता येऊ शकेल. सार्वजनिक ग्रंथालयांचे पदाधिकारी, ग्रंथपाल आणि त्याच्या ठिकाणचे सभासद यांनी गंभीरपणे याचा विचार करून ही योजना सुरू करावी. त्याचा आणखी एक महत्त्वाचा लाभ होऊ शकेल. तो म्हणजे विविध कार्यक्रमांचे आयोजन. ग्रंथालयांशी प्रकाशकांचा म्हणजे पर्यायाने काही वेळा लेखकांचा असा नियमितपणे संपर्क येऊ लागला तर किमान तालुका पातळीवरच्या ग्रंथालयांमधून साहित्यिक/सांस्कृतिक स्वरूपाचे उत्तम कार्यक्रम आणखी वाढवता येऊ शकतील. आज ते सुरू नाहीत असे नाही, पण त्याचे स्वरूप बदलता येईल, कार्यक्रमांची संख्या वाढवता येईल. लेखक आणि वाचकांच्या गाठीभेटी वेळोवेळी या ग्रंथालयांच्या व्यासपीठावरून होऊ शकतील परिणामी ग्रंथव्यवहाराशी संबंधित या सर्वच घटकांमधील सल झालेले हे स्नेहबंध कदाचित आणखी चांगल्या रीतीने नव्याने प्रस्थापित होऊ शकतील सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे नवीन वाचकांच्या हातात पुस्तके मिळू शकतील. याबाबतच्या तपशिलांमध्ये संबंधित घटकांना आवश्यक त्या सुधारणाही करता येतील. त्याचाच एक भाग म्हणून ग्रंथालयांमध्ये ग्रंथविक्रीबरोबरच, जागा आणि मनुष्यबळाच्या उपलब्धतेनुसार अन्य स्टेशनरी साहित्यदेखील विक्रीला ठेवता येईल. जेणेकरून त्या ग्रंथालयांना/ ग्रंथपालांना अन्य कर्मचाऱ्यांना तातडीने पगारवाढ देणे शक्य होईल. वाचनालयात येणाऱ्या सभासदांनाही हे सोयीचे होईल. प्रकाशक-विक्रेते-वाचक ही साखळी अधिक पारदर्शक व्हावी आणि व्यावहारिकदृष्टय़ा परस्परांचे अजिबात नुकसान होऊ नये, यासाठी ही साखळी नव्याने मजबूत करावी लागेल, ही आजची गरज आहे. अगदी नामवंत विक्रेत्यांकडूनही की, जे स्वत:देखील प्रकाशक आहेत, अशा मंडळींकडेही विक्रीसाठी ठेवलेल्या पुस्तकांच्या थकबाकीची वसुली करताना प्रकाशकांना बऱ्याच वेळा नाकी नऊ येतात. या पार्श्वभूमीवर ग्रंथालयाच्या पदाधिकाऱ्यांनीच पुढाकार घेऊन ही ग्रंथविक्री केंद्राची योजना ग्रंथपालांच्या साहाय्याने यशस्वी केल्यास, शासनाकडून वर्षांनुवर्षे वेतन वाढत नसल्यामुळे ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांची होत असलेली आबाळ थोडी तरी दूर करता येईल. या लेखात मांडलेला मुद्दा अधिक स्पष्ट व्हावा यासाठी बेळगावातील प्रयोगाची माहिती येथे देत आहे. बेळगावात यशस्वी प्रयोग मराठीदिनी, फेब्रुवारी २०१० रोजी बेळगावमध्ये ‘लोकमान्य ग्रंथालया’ची स्थापना करण्यात आली. मराठी भाषकांवरील आन्यायाच्या विरोधात संघर्ष करतानाच बेळगाव आणि सीमा भागातल्या वाचनसंस्कृतीला प्रोत्साहन मिळावे या हेतूने लोकमान्य सहकारी पतसंस्थेच्या खंबीर पाठिंब्यामुळे हे ग्रंथालय सुरू झाले. पहिल्या दोन-तीन दिवसांत १५ ते २० वाचक ग्रंथालयाचे सभासद झाले. स्थापनेनंतरच्या अवघ्या दीड महिन्यात ही संख्या ४५० पर्यंत गेली. आज ११०० सभासद असून त्यांपैकी ३५० सभासदांना दर आठवडय़ाला प्रत्येकी दोन पुस्तके घरपोच जातात. साडेबारा हजार मराठी आणि सहा हजार इंग्रजी अशी सुमारे २० हजार पुस्तकसंख्या आहे. ख्यातनाम कथाकार जी. ए. कुलकर्णी आणि कवयित्री इंदिरा संत या दोघांचे बेळगावाशी अत्यंत जिव्हाळ्याचे संबंध होते. त्यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ लोकमान्य ग्रंथालयात स्वतंत्र दालने साकारण्यात आली आहेत. रविवारी सकाळी आणि गुरुवारी संध्याकाळी अशी आठवडय़ातून दोन वेळा वाचकांच्या बठकीत नव्या पुस्तकांचा परिचय आणि त्यावर चर्चा आयोजित केली जाते. परगावाहून आलेल्या लेखक-वाचकांनाही त्या त्या वेळी या उपक्रमात सामावून घेतले जाते. संगणकीकृत झालेल्या या ग्रंथालयाने नाशिकच्या कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानच्या सहकार्याने बेळगाव आणि परिसरातील वाचकांसाठी प्रत्येकी शंभर पुस्तकांच्या नऊ पेटय़ा देणगीतून मिळवल्या आहेत. कल्याण, डोंबिवली, नाशिक परिसरातील मूळच्या बेळगावकरांनी या देणग्या दिल्या आहेत. बेळगाव आणि परिसरातील खेडेगावांमधूनही या पेटय़ा वाचकांपर्यंत पोहोचवल्या जातात, त्यातील पुस्तके बदलून उपलब्ध करून देण्यात येतात. लोकमान्य ग्रंथालयाने पुढाकार घेऊन आणखी एक उपक्रम सुरू केला आहे. दीड हजार रुपयांचे छोटे कपाट आणि साडेतीन हजार रुपयांची पुस्तके अशी पाच हजार रुपयांची ही योजना आहे. विविध देणगीदारांच्या नावे १२ कपाटे बेळगावामध्ये आतापर्यंत वितरित करण्यात आली आहेत. तिथल्या डोंबारी वसाहतीमध्येही मुलामुलींची संख्या लक्षात घेऊन दोन पेटय़ा देण्यात आल्या आहेत. विविध शाळांमध्ये मुला-मुलीपर्यंत वाचनाची आवड वाढीस लागावी म्हणून ‘बालिका आदर्श शाळा’ ग्रंथालयाने आता दत्तक घेतली आहे. तिथे इयत्ता पाचवी ते नववीपर्यंतच्या मुला-मुलींना पुस्तके वाचायला देणे, लेखक-पुस्तकांबद्दल माहिती देणे, विविध स्पर्धा घेऊन पुरस्कार देणे अशा उपक्रमासाठी एक गटच तयार झाला आहे. सुमारे चार वर्षांपूर्वी लोकमान्य ग्रंथालयात ‘ग्रंथसखा’ हा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. ग्रंथालयाचे सभासद असलेल्यांना कोणतेही पुस्तक हवे असेल तर ते ग्रंथालयात उपलब्ध करून दिले जातेच, पण ते खरेदी करायचे असेल तर त्याचीही इथे सोय आहे. मराठी भाषेतील नामवंत प्रकाशन संस्थेची पुस्तके येथे कायमस्वरूपी सवलतीच्या दरात विक्रीसाठी उपलब्ध करून देण्यात येतात. वर्षभरात सुमारे एक लाख रुपयांची पुस्तके या ग्रंथालयातून विकली जातात. याशिवाय बेळगाव आणि आजूबाजूच्या भागात दर वर्षी १५ ते २० ग्रामीण साहित्य संमेलने आयोजित केली जातात. त्या ठिकाणी ग्रंथालयाचे कर्मचारी पुस्तकविक्रीचा स्टॉल लावतात. या दोन्ही उपक्रमांमधून ग्रंथालयाच्या वाढीसाठी निधी उपलब्ध होतो, वाचक-सभासदांना सवलतीच्या दरात हवा तो ग्रंथ मिळू शकतो आणि प्रकाशकांना ग्रंथालयाच्या रूपाने एक विश्वासू विक्रीयंत्रणा मिळते. बेळगावच्या लोकमान्य ग्रंथालयाप्रमाणे अन्य ग्रंथालयांनीही पुस्तक विक्री केंद्राची योजना अमलात आणल्यास ग्रंथालयातील कर्मचाऱ्यांना आर्थिक लाभ होईल, त्यांना नवा हुरूप येईल, ग्रंथालये आणखी समृद्ध होऊ शकतील, ग्रंथविषयक चळवळीला आणखी गती मिळू शकेल असे वाटते.
