गेल्या काही वर्षांत दहावी आणि बारावीच्या निकालाची टक्केवारी वाढत आहे.बारावी उत्तीर्णाची टक्केवारी तब्बल १५ ते २० टक्क्य़ांनी वाढून १०० टक्क्य़ांच्या आदर्शाकडे (?) वाटचाल करताना दिसते आहे. अभ्यासक्रम कठीण होत असतानाही ही वाढणारी टक्केवारी कशी चिंताजनक आहे, याचा ऊहापोह करणारा लेख.. डॉ. श्याम जोशी, श्रीराम दांडेकर नुकताच नेहमीप्रमाणे १०वी व १२वी परीक्षांचा निकाल जाहीर झाला. या व आधीच्या वर्षीचा निकाल पाहिल्यास हे लक्षात येईल की गेल्या काही वर्षांपासून दहावीबरोबरच बारावीच्या परीक्षांची उत्तीर्ण टक्केवारीही वाढते आहे. गेल्या काही वर्षांत बारावी उत्तीर्णाची टक्केवारी तब्बल १५ ते २० टक्क्य़ांनी वाढून १०० टक्क्य़ांच्या आदर्शाकडे (?) वाटचाल करताना दिसते आहे. अभ्यासक्रम कठीण होत असतानाही सातत्याने वाढत जाणाऱ्या या टक्केवारीची सांख्यिक तपासणी केली असता या दोनही स्तरावरील ‘गुणवत्ता वस्तुस्थिती’ अनेक अंगांनी चिंताजनक परंतु दुर्लक्षित असल्याचे जाणवले. राज्य मंडळाच्या संकेतस्थळावर विविध प्रकारे निकालाची आकडेवारी दिली जाते. या आकडेवारीत महाराष्ट्रातील ९ विभागीय मंडळांचे आणि मंडळवार ३६ जिल्ह्य़ांचे संख्यात्मक ‘उत्तीर्ण’ निकाल सरासरी ९० टक्क्य़ांच्या उत्तम पातळीवर असले, तरी विद्यार्थ्यांची गुणात्मक टक्केवारी मात्र खूपच खालावलेली दिसते. अर्थात, मंडळस्तरापासून शाळास्तरापर्यंत उत्तीर्णतेच्या सांख्यिक टक्क्य़ांवरच ‘गुणावत्ता’ मोजली जात असल्याने, म्हणजे १०० टक्के किंवा त्या आसपास उत्तीर्ण निकाल देणारे मंडळ व शाळांची वाहवा होत असल्याने, जो तो गुणवत्तेऐवजी उत्तीर्णाच्या संख्यात्मक वाढीसाठीच धडपडत असल्याचे सदर निकालावरून जाणवते. त्यामुळेच एकीकडे शाळेत द्यावयाच्या २० ते ३० अंतर्गत मार्क्‍सचे मुबलक वाटप करताना बहुतांश शाळा व शिक्षक धन्यता मानताना दिसतात, तर दुसरीकडे अंतर्गत व लेखी परीक्षांमधील मार्क्‍सच्या स्वतंत्र मूल्यमापनाऐवजी त्यांची बेरीज हा उत्तीर्णतेचा निकष मानण्यात शिक्षणमंडळेही कुचराई करीत नसल्याचे वास्तव आहे. या संदर्भात आपल्या शेजारील कर्नाटक राज्याचा बारावी म्हणजेच पीयूसीचा ६० टक्क्य़ांच्या आसपास असणारा निकाल बरेच काही सांगून जातो. तेथे अंतर्गत व लेखी परीक्षांमधील मार्क्‍सचे स्वतंत्र मूल्यमापन केले जाते हेही लक्षात घेतले पाहिजे. निकालांच्या संख्याशास्त्रीय तपासणीतून सामोरी आलेली चिंताजनक वस्तुस्थिती या संदर्भातील पुढील आलेखाद्वारे (आलेख १ अ व ब) सहजच स्पष्ट होते. २०१४ व २०१५ मध्ये बारावी विज्ञान, कला व वाणिज्य विभागात परीक्षा दिलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी अनुक्रमे ५१.३४, ४३.६० व ३८.८ टक्के विद्यार्थ्यांना २०१४ मध्ये व ४८.४४, ४२.४९ व ३६.४८ टक्के विद्यार्थ्यांना २०१५मध्ये द्वितीय वर्ग म्हणजे ४५ ते ६० टक्क्यांच्या दरम्यान मार्क्‍स मिळाल्याचे स्पष्ट होते. द्वितीय वर्ग मिळालेल्या यातील बहुसंख्य विद्यार्थ्यांना शाळांकडून मिळालेले २० ते ३० अंतर्गत ‘मार्क्‍सदान’ वजा केल्यास त्यांनी लेखी परीक्षेत मिळवलेले सरासरी गुण २५ ते ४० टक्केच होतात. (शाळांच्या सर्वसाधारण मार्क्‍सपत्रिकेत यासंबंधी अधिक व ‘उद्बोधक’ माहिती मिळेल.) (आलेख १ अ, १ ब) या विद्यार्थ्यांचे यापुढील शिक्षण त्यांच्या पालकांना व एकूण समाजाला चिंता करण्याजोगे असेल अशी साधार भीती वाटते. याव्यतिरिक्त विशेष श्रेणी किंवा डिस्टिंक्शन मिळालेल्या विद्यार्थ्यांची तुटपुंजी संख्याही या चिंताभीतीत भरच घालते. आलेख २ अ व ब मध्ये फेब्रुवारी २०१५ मधील विशेष व द्वितीय श्रेणीप्राप्त विद्यार्थ्यांची जिल्हानिहाय टक्केवारी चढत्या श्रेणीत दिली आहे. बारावीसारख्या आयुष्याचा महत्त्वाचा टप्पा ठरणाऱ्या परीक्षेतील ही टक्केवारी त्या त्या जिल्ह्य़ाच्या विकासाचा ढोबळ निर्देशक म्हणून पाहता येईल असे वाटते. आलेख आकडेवारीतून ते स्पष्टही होते. नऊ विभागीय मंडळांत उत्तीर्णतेत संख्यात्मकदृष्टय़ा प्रथम क्रमांकावर असलेल्या कोकण विभागातील रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग हे जिल्हे गुणात्मकदृष्टय़ा मात्र सर्वात मागे राहिलेले दिसतात. मात्र संख्यात्मक दृष्टिकोनामुळे याकडे दुर्लक्ष होताना दिसते. फेब्रुवारी २०१४ मधील ही आकडेवारीही एखाद्या जिल्ह्य़ाचा अपवाद वगळता अशीच आहे. (आलेख २ अ, २ ब) आलेख ३ अ ते ड मध्ये दहावी फेब्रुवारी २०१५ परीक्षेतील विभागवार श्रेणीनिहाय टक्केवारी दिली आहे. यातही सांख्यिकदृष्टय़ा आघाडीवर असलेला कोकण विभाग गुणात्मकदृष्टय़ा पिछाडीवर असल्याचे लक्षात येते. परंतु गुणात्मक अंगाने निकालाकडे पाहणे सोयिस्कररीत्या दुर्लक्षित करून यशाचा सांख्यिक आभास निर्माण करणे अनेक दृष्टिकोनातून धोक्याचे आहे हे प्रकर्षांने लक्षात घेतले पाहिजे. (आलेख ३ अ, ३ ब, ३ क, ३ ड) आलेख ४ अ, ब, क मध्ये विज्ञान, कला, वाणिज्य विषयांच्या विद्यार्थ्यांची जिल्हानिहाय टक्केवारी दिली आहे. त्या-त्या जिल्ह्य़ातील या विषयांच्या संधी व सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक वातावरण यांचे प्रतिबिंब या संख्येवरही स्पष्टपणे उमटलेले दिसून येईल. उदा. मुंबई विभागातील वाणिज्य विषयाच्या मुबलक संधी पाहता त्या जिल्ह्य़ात वाणिज्य विषय निवडणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या प्रकर्षांने जास्त असलेली दिसून येईल आणि बहुसंख्य ग्रामीण जिल्ह्य़ात ‘कला’ विषयाला प्राधान्य देणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या विशेषत्वाने जास्त असल्याचे दिसून येईल. म्हणजेच ग्रामीण विभागात विषय निवडीपेक्षा शिक्षणाची एक पायरी एवढाच अर्थ विद्यार्थी विषय निवडताना घेत असल्याचे जाणवू शकेल. या आलेखांवरून महाराष्ट्रातील शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास व प्रगत जिल्ह्य़ांचा निर्देश मिळू शकेल. तसेच या जिल्ह्य़ांच्या शैक्षणिक भविष्याचा वेध घेण्यास मदत होईल असे वाटते. (आलेख ४ अ, ४ ब, ४ क) प्रगत जग आज गुणात्मकतेचा ध्यास धरून अधिक प्रगतीच्या दिशेने जात असताना सांख्यिक आभासात मश्गूल राहून आम्ही कोणती दिशा आणि कोणते ध्येय गाठणार आहोत, याचा उपरोक्त आकडेवारीच्या संदर्भात गांभीर्याने विचार व्हावा असे सुचवावेसे वाटते.
