|| मेधा पाटकर कारखाने, तेलशुद्धीकरण कंपन्यांमुळे माहुल परिसरातील हवा आणि पाणी प्रदूषित झालं आहे. हा परिसर राहण्यायोग्य नसल्याने आमचे अन्यत्र पुनर्वसन करावे, या मागणीसाठी तानसा जलवाहिनी प्रकल्पग्रस्तांनी आंदोलन सुरू केले आहे. सरकारने आश्वासन देऊनही ते पाळले नाही तसेच न्यायालयातही खोटी माहिती दिली जाते असे या आंदोलकांचे म्हणणे आहे. अशीच काहीशी उपेक्षा राज्यातील अनेक प्रकल्पग्रस्तांची होत आहे. 'जीवन बचाओ' आंदोलनच्या निमित्ताने या प्रश्नाचे भेदक वास्तव मांडणारा लेख.. गेल्या आठवडय़ात म्हणजे २८ ऑक्टोबर रोजी सकाळीच घरादारातून निघून माहुलच्या पुनर्वसाहतीतून शेकडोंच्या संख्येने स्त्री-पुरुष तान्सा पाइपलाइनच्या क्षेत्रात पोहोचले. त्यांनी विद्याविहारमध्ये कुणाच्याही वाटेत न येता, कुठलेही काम न रोखता तिथे ‘जीवन बचाओ आंदोलन’ सुरू केले. या सर्वाना जिवंत व निरोगी राहण्यासाठी, आपल्या कुटुंबीयांना वाचवण्यासाठी सुमारे १००हून अधिक मृत्यू झाल्यानंतर, रोजच्या रोज आजार भोगत, अखेरीस नाइलाजानेच हा निर्णय घ्यावा लागला आहे. त्यांच्या किमान ३० ते ५० वर्षे जुन्या घरा-वस्तीतून उठवून, उखडून काही वर्षांपूर्वी त्यांना माहुल येथे आणून टाकणारे शासन, तिथले प्रदूषण, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची लापरवाही, आजार व मृत्यू, नुकताच झालेला भारत पेट्रोलियम प्रकल्पामधील स्फोट याकडे पूर्णत: दुर्लक्ष करीत असल्याने या हजारो कुटुंबांवर हा जगण्या-मरण्याचा संघर्ष उभा करण्याची वेळ आली आहे. राज्य सरकार, सर्व राजकीय पक्षांचे लोकप्रतिनिधी व समाजातील संवेदनशील नागरिक, संस्था, संघटनांची आज परीक्षाच आहे! मुंबईला शेकडो वर्षांपासून पाणीपुरवठा करणाऱ्या पाइपलाइनला, पाइपलाइन ५ मीटर्स खोल भूमिगत असताना, त्याच्या आजूबाजूला राहणाऱ्यांपासून धोका आहे, तिथे राहणारी गरीब, कष्टकरी व मध्यमवर्गीय माणसेही जणू आतंकवादी आहेत, असा दावा करत एक याचिका त्या क्षेत्रातील काही उच्चवर्गीयांनी दाखल केली. मुंबई हायकोर्टात यावर सुनावणी होऊन खरोखर धोका किती, कुणाचा, आहे का, यावर फारशी चर्चाही न होता निर्णय झाला. या भागातील हजारो कुटुंबांना विस्थापित केले तर वसवणार कुठे, याचा निर्णय अखेरीस उच्च न्यायालयाने दिला. त्यात दिंडोशी क्षेत्राचा उल्लेख होता, माहुलचा नव्हता. माहुल हे क्षेत्र तर आमच्या चेंबूरमध्ये गेलेल्या बालपणापासून गॅस चेंबर म्हणूनच ओळखले जात होते. तिथल्या शिजवलेल्या भाताचा रंग काही वेळातच पिवळा होतो, याची उघड चर्चा होत होती. नंतर माहुलच्या गावकऱ्यांनी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणापुढे आपले गाऱ्हाणे न्यायिक प्रकरण म्हणून लढवणे सुरूच होते.. असे असतानाही पाइपलाइन क्षेत्रातील सुमारे ५५०० कुटुंबांना माहुलमध्ये पुनर्वसित करण्यात आले! माहुलमध्ये का व कसे, उच्च न्यायालयाचा निर्णय डावलला तो का व कसा, याचे उत्तर देशाच्या महालेखापरीक्षकांच्या मार्च २०१७ पर्यंतच्या सहाव्या क्रमांकाच्या महाराष्ट्राबाबतच्या रिपोर्टमध्ये सापडते. ‘विकासकाला असमर्थनीय फायदा व झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची चुकीची मंजुरी’ या मथळ्याखालील अहवालातून स्पष्ट चित्र पुढे येते. केंद्र शासनाच्या धोक्याच्या सूचनाही डावलून झोपु प्राधिकरणाने प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाच्या नावे खासगी विकासक १४ ऑक्टोबर २००९ च्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आधार घेऊन, मुंबईच्या पिण्याच्या पाण्याच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा दाखवून तेथील ७५०० कुटुंबांना हलवण्याचेच नव्हे तर विकासकांच्या प्रस्तावांची तपासणी ‘मुंबई विकासाचे नियम’ (डीसीआर)च्याच चौकटीत करण्याचे काम केले. त्यात विकासकांना अर्थातच गृहनिर्माणाच्या बिल्डरवादी धोरणांनुसार ‘टीडीआर- विकासहक्कांचे स्थानांतरण’च्या माध्यमातून अवाच्या सवा लाभ, गरिबांसाठी/ प्रकल्पग्रस्तांसाठी घरबांधणीच्या बदल्यात अन्यत्र खासगी व्यापारी घरे बांधण्याच्या मंजुरीच्या रूपाने मिळाला. अहवाल स्पष्ट म्हणतो की, एका खासगी विकासकाची (जो डीबी रिअ‍ॅल्टीज होता) जमीन ही माहुल येथे ८५८२ प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी म्हणून स्थलांतरित केली गेली. या एकूण प्रकल्पासाठी एकूण ५९ इमारती (७० मीटर उंचीच्या) बांधण्यासाठी व सोयी-सुविधांसाठी मिळून १,५६,६४१ चौ.मीटर्स भूखंडाची आवश्यकता असताना त्यातील २८,४१८.७८ चौ.मी. जमीन ही भाभा अ‍ॅटॉमिक रिसर्च सेंटर (बीएआरसी)च्या ताब्यात १९६३ पासून होती. सुरक्षिततेसाठी बफर झोन म्हणून ती राखीव होती. बीएआरसीने राष्ट्रीय सुरक्षेपोटी हरकत घेतली आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. (एचपीसीएल) ही घातक उद्योगात गणली जाते म्हणून त्यापासून ५२ मी.चे अंतर सोडण्याची मंजुरी औद्योगिक क्षेत्र निवासी क्षेत्रात परिवर्तित करत, मुंबई महानगरपालिकेने दिली! प्रत्यक्षात हे सर्व हरकती व अटी धाब्यावर बसवून त्या विकासकाला ५९ इमारती बांधण्याची परवानगीच नव्हे तर नियमानुसार कार्य पूर्ण करत, एकेका टप्प्यात लाभ देण्याऐवजी त्याआधीच, अनियमित लाभ दिले गेले! या भ्रष्टाचारापोटी ज्यात महानगरपालिका, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, नगरविकास मंत्रालय, अधिकारी व राजकीय होते. विकासकासह संगनमत करून सामील असल्याविना हे होणे शक्य नव्हतेच! या साऱ्याबाबत कॅग अहवालावरही आजपर्यंत कारवाई झालेली नाही, हेही लक्षणीयच नाही का? या सर्वाची फळे हजारो कुटुंबीयांना, मुला-बाळांना, आया-बहिणींना भोगावी लागत आहेत. माहुलमध्ये जबरदस्ती स्थलांतर केले गेले. तेही गेल्या २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत. आजच्या मुख्यमंत्र्यांनी (व्हिडीओ रेकॉर्डवर असलेले) ‘भाजपला मते दिलीत तर माहुलमध्ये स्थलांतरित करणार नाही’ असे भरघोस दिलेले आश्वासनही मोडीत काढून! अनेक वर्षांपासून इथे आणून पुनर्वसित केलेल्या कुटुंबांच्या उपजीविकेचा, मुला-बाळांच्या शाळा मूळ जागीच राहिल्या. अनेकांच्या नोकऱ्या व छोटे उद्योग वा कामेही तिथेच याचा व माहुलवरून जाण्या-येण्यासाठी वाहन व्यवस्था किंवा नव्या, सुयोग्य शाळा, दवाखाने आदी सोयींचाही विचार केला गेला नाहीच! पण त्याहीपेक्षा प्रदूषणाचा विचार, आरोग्याचा काय जगण्याच्या घटनात्मक अधिकाराचा व शासनाच्या या बाबतच्या जबाबदारीचा विचारही केला गेला नाही. या प्रकरणास दडपण्यासाठी म्हणूनच तर एकीकडे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, पुणे.. पुढे माहुलच्या गावकऱ्यांची प्रदूषणविरोधी केसची सुनावणी व त्याद्वारा अनेक आदेश, ज्यातून प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे कारनामे (की बेकारनामे?) बाहेर पडत असतानाही, मुंबई उच्च न्यायालयाचा २००९ चाच आदेश दाखवून पुनर्वसनाच्या चाव्या लोकांच्या हाती देत गेले शासनकर्ते! दुसरीकडे आज कुणाच्या मुलाने मान टाकली, कुणाला लकवा झाला, कुणी देवाघरी गेले, अनेकांना डोळ्याचा, श्वासोच्छ्वासाचा त्रास हे सर्व भोगत राहिले! याबाबत पाइपलाइन्समुळे उठवल्या जाणाऱ्या असंख्य कुटुंबीयांची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल असताना मुद्दे उठले, स्वतंत्र अर्ज याचिका दाखल झाली तरी महानगरपालिका व शासन कोर्टासही भ्रमित करण्यासाठी की काय, माहुलमध्ये ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर’ म्हणजेच सोयी उभ्या करण्याचेच मुद्दे व आश्वासन मांडत राहिले! हायकोर्टाने आयआयटी, मुंबई यांना याबाबत शोध घेण्यासाठी कंत्राट दिले. १६ लाख रु. त्यांना दिलेही गेले. त्यांच्या अंतरिम अहवालात २०१३ पासून केल्या गेलेल्या सर्वेक्षणातून आलेल्या जलप्रदूषणासारख्या तथ्यांबरोबरच त्यांनी बहुविध दोष संकटांच्या दृष्टीने ‘जगण्यासाठी हा परिसर योग्य आहे अथवा नाही’ याचा अभ्यास सुरू करण्याचे ठरवून कोर्टास कळवलेले आहे. या साऱ्यासाठी वेळ निघून जात असतानाच मृत्यू व आजारास बळी पडतच आहेत मुले-बाळे, माणसे! यामुळेच तर ‘जीवन बचाओ आंदोलन’ हा अहिंसक पण सत्याग्रही मार्ग त्यांनी स्वीकारला. या प्रकरणात विशेष पुढे आलेली बाब म्हणजे शासनकर्त्यांचा धडधडीत खोटारडेपणा! कोर्टातसुद्धा चुकीची (खोटी!) आकडेवारी देणारे शासक मंत्रालयातील चर्चाही भ्रमित करतात, मुख्य मुद्दे डावलतात, आश्वासने देऊन पायदळी तुडवतात याचा अनुभव अनेक प्रकरणांत आला. विशेषत: विकासकांच्या संबंधातील, गोळीबार (खार) येथील सत्यासाठीच लढणाऱ्या १०० वर्षे जुन्या वसाहतीतील लोकांच्या संदर्भात व अनेक ठिकाणी आलाच! तरीही लोकशाहीवर विश्वास ठेवून ज्या वेळी मुद्दे चर्चेत व कोर्टात उठले तेव्हा माहुलच्या ५५०० कुटुंबांना, निदान याचिकाकर्त्यांना (८०० कुटुंबे) स्थलांतरित करण्यासाठी घरेच उपलब्ध नसल्याचे धडधडीत खोटे शपथपत्र सादर केले गेले. माहितीच्या अधिकाराखाली तसेच अन्य उपलब्ध आकडेवारीनुसार हजारो घरे बांधून तयार आहेत, तरीही न्यायपालिकेतील संघर्षांच्याही मर्यादा आहेत. शासनाच्याच विविध संस्थांपैकी, एसआरए, एमएमआरडीए इ. उपलब्ध घरांचा एकत्रित विचार करता येऊ शकतो, हे मुख्यमंत्र्यांच्या वतीने चर्चेस बसलेल्या शिक्षणमंत्र्यांनी महानगरपालिका आयुक्तांसमोर २००च घरे उपलब्ध आहेत, असा खोटा दावा आंदोलनकर्त्यांनी खोडून काढल्यावर मान्य केले होते. मात्र मुख्यमंत्री आजकाल मोदी मॉडेल स्वीकारल्यागत, ‘अळीमिळी गुपचिळी’चा आधार घेतात हेच दिसले! माहुलचे मूळ गावकरी लढताना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने, सीलॉर्डसारख्या प्रदूषणकारी कंपन्या, नियंत्रण इ.वर आदेशांचे पालन केले नाही म्हणून १ कोटींचा दंड नुकताच जाहीर केला. त्यामागेही प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची खोटी शपथपत्रे व अहवाल कारणीभूत ठरले. यावरूनही हे प्रकरण किती खरे व गंभीर आहे, याचाच निर्वाळा मिळाला आहे. एवढय़ा स्पष्ट झालेल्या परिस्थितीत न्याय-अन्यायच नव्हे तर जीवन-मरणाच्या सीमारेषेवरील या रहिवाशांनी- त्यात कुणी प्राध्यापक, सरकारी कर्मचारी, छोटे व्यापारी, विद्यार्थी, मोलकरणी, कामगार इ.नी जीवन बचाओ आंदोलनाचा आधार घेतला नसता तरच नवल! या व अशा जगण्याच्या हक्कासाठीच्या संघर्षांस मात्र पोलिसी कारवाईने नव्हे तर न्यायपूर्णतेने निर्णय देणारे राज्यकर्ते या देशात आहेत का, याचेच उत्तर त्यांना हवे आहे.
