असरचा यंदाचा अहवाल तयार करताना ग्रामीण तरुणांनी सांगितले की आम्हाला योग्य मार्गदर्शन नाही मिळत. आम्हाला काय करावे, काय नाही यासाठी रोल मॉडेल नाहीत. पण खरे तर त्यांनाच पुढचा मार्ग काढायला सक्षम करण्याची आवश्यकता आहे. मूलभूत कौशल्यांचा पाया तयार करणे आणि शिकण्याची क्षमता तयार करणे हे शालेय शिक्षणाचे किमान आजच्या घडीचे कर्तव्य आहे.. भारतात शिक्षणाची अवस्था कशी आहे? या प्रश्नाचे आजच्या जमान्याचे ‘बाइट’ स्वरूपातले उत्तर द्यायचे तर ‘‘जवळजवळ सगळ्यांना शिकायचे आहे, पण पाया कच्चा राहिल्याने पुढचे नीट शिकता येत नाही. कच्चे शिक्षण वैयक्तिक प्रगतीच्या आड येते. पण शिक्षणाचा सार्वत्रिक कमकुवतपणा देशाच्या आर्थिक प्रगतीच्या आड येईल का? हे आताच निश्चित सांगणे अवघड आहे.’’ तरीही आज सगळीकडी निरनिराळ्या रूपांत तरुणांमध्ये खदखद जाणवते त्यामागे क्षमता, आकांक्षा आणि संधी यांचे न बसणारे समीकरण आहे असे म्हणायला हरकत नाही. गेली दोन दशके शाळेत जाणाऱ्या मुलांची संख्या झपाटय़ाने बदलत गेली. कायद्याने २०१० साली शिक्षणाचा मूलभूत हक्क मुलांना प्रदान करीपर्यंत भारतातील बहुतेक राज्यांमधून ६ ते १० वयोगटातील ९५% हून अधिक मुलांची त्यांच्या आसपासच्या गावांतून शाळेत नोंदणी झाली होती. पूर्वी ज्यांना बिमारू राज्ये म्हणत असत ती वगळता बहुतेक राज्यांमधून ९० टक्क्यांच्या आसपास उपस्थितीसुद्धा शाळांतून दिसत होती. प्राथमिक शाळांतून २००५-०६ मध्ये १२.५ कोटी असलेली पटनोंदणी २०११-१२ पर्यंत वाढत जाऊन १३.७ कोटी झाली आणि नंतर लोकसंख्या घटण्याचे परिणाम दिसू लागले. २०१५-१६ मध्ये पहिली ते पाचवीच्या वर्गात ही संख्या खालावून १२.९ कोटींवर उतरली. दर वर्षी २०-२२ लाखांनी ही संख्या कमी होते आहे. महाराष्ट्रात मात्र याच दहा वर्षांच्या कालखंडात पहिली ते पाचवीचा पट ९९ लाखांवरून थोडा वर-खाली करत १ कोटीच्या आसपास राहिला असे ऊकरए ची आकडेवारी सांगते. उच्च प्राथमिक वर्गामध्ये भारतभरची संख्या ४.३६ कोटींवरून ५४ टक्के वाढून ६.७५ कोटी झाली आणि महाराष्ट्रातील तीच संख्या ५० लाखांवरून २० टक्क्यांनी वाढून ६० लाख झाली. म्हणजे शिक्षण हक्क कायदा झाल्यापासून मोठा परिणाम उच्च प्राथमिक आणि त्यापुढे माध्यमिक पटनोंदणीवर झाला. आज महाराष्ट्रात जवळपास ९०% मुले दहावीच्या वर्गात जाऊन थडकतात, तर भारतभर हेच प्रमाण २०१५-१६ मध्ये सुमारे ८०% असावे. बारावीत पोहोचण्याचे प्रमाण महाराष्ट्रात ७० टक्क्यांच्या आसपास आहे असे शासकीय आकडेवारीवरून दिसते, तर देशपातळीवर हेच प्रमाण १५-१६ मध्ये सुमारे ५०% पर्यंत पोहोचले होते असे दिसते. थोडक्यात, शाळेत टिकून १०वीपर्यंत जाण्याचा सर्वाचा कल दिसतो आणि बारावीपर्यंत जाणाऱ्यांची संख्यासुद्धा वाढत गेली आहे. जर निव्वळ अठरा वर्षांच्या मुलांच्या जनगणनेचा विचार केला तर दिसते की, अधिकाधिक काल शैक्षणिक संस्थांमध्ये राहणाऱ्या मुलांचे प्रमाण प्रचंड प्रमाणात वाढते आहे. एवढेच नव्हे तर केवळ संख्यात्मक तुलना केली तर ग्रामीण आणि शहरी यांतली दरी कमी होते आहे. मला वाटते मुलगे आणि मुली यांतील दरीसुद्धा कमी होते आहे. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात आपला देश मुलांना आज शिक्षणाची संधी देऊ शकतो ही निश्चितच अभिमानास्पद बाब आहे. मात्र या शिक्षणामुळे मुले, त्यांचे कुटुंब, त्यांच्या सभोवतालचा समाज आणि देश यांचा नेमका काय फायदा होणार आहे, याविषयी मोठय़ा शंका तयार होत आहेत. प्रश्न केवळ शिक्षणाच्या गुणवत्तेचा नाही. यापुढे काय शिकायचे? कशावर भर द्यायचा? या गोष्टींना अधिक प्राधान्य येत जाणार आहे. गेली दहा वर्षे तीन ते चौदा वयोगटावर भर देणारी सर्वेक्षणे केल्यावर यंदा शिक्षण हक्काच्या पुढील वयोगट समजून घेण्याचा पहिला प्रयत्न आम्ही असर २०१७ सर्वेक्षणाद्वारे केला आहे. देशातल्या २४ राज्यांतील २८ जिल्ह्य़ांतील साडेसोळाशे गावांतून घरोघरी हे सर्वेक्षण केले गेले. अर्थात हे सर्वेक्षण फक्त मर्यादित ग्रामीण जिल्ह्य़ांमधून झाले आहे, त्यामुळे ते प्रातिनिधिक नाही. तरीसुद्धा त्यातून देशातील स्थितीचे एक चित्र दिसू शकते. या सर्वेक्षणाचे चार भाग होते. पहिल्या भागात मुले काय काय करतात याची माहिती. दुसऱ्यात त्यांच्या क्षमतांची चाचणी आणि तिसऱ्या व चौथ्या भागात त्यांच्या आकांक्षा काय आहेत आणि आजूबाजूचे जग त्यांना कसे आणि किती जाणवते ते पाहिले गेले. हे स्पष्ट दिसते की वयाच्या चौदाव्या वर्षांपर्यंत ९५% इतक्या मुलांची नावे शाळेत नोंदविलेली असतात. वय वाढते तसे शिक्षणातून बाहेर पडण्याचे प्रमाण वाढते आहे. १८व्या वर्षी ३० टक्के मुले शिक्षणातून बाहेर पडलेली असतात. त्यात नवल नाही. मात्र हेही नमूद झाले पाहिजे की, १४ ते १८ वयाच्या मुलांमध्ये घरच्या किंवा इतरांच्या जमिनीवर काम करण्याचे प्रमाण ४०% इतके आहे. अर्थात वयानुसार हे प्रमाणही वाढत जाते. एका बऱ्यापैकी गरीब देशामध्ये जेव्हा १४ ते १८ वयाची ८६% मुले शिकण्याच्या प्रयत्नात असतात तेव्हा शिक्षणाचे मॉडेल कसे असावे? आता आहे तशी जून ते मार्च चालणारी, ७५% उपस्थिती मागणारी, दगडविटांची कॉलेजेस हवीत, की आधुनिक तंत्रज्ञानाने निर्माण केलेल्या शक्यता, उद्याच्या गरजा आणि आजच्या कुवती यांचा मेळ घालून काय रसायन तयार करता येईल? याचा विचार केला गेला पाहिजे. झपाटय़ाने वाढणाऱ्या वाढत्या विद्यार्थिसंख्येबरोबर लागणारे पुरेसे आणि चांगले शिक्षक नाहीत आणि ३०-४०% जागा उच्च शिक्षणात रिकाम्या आहेत अशा बातम्या वाचायला मिळतात. लोकसंख्या वाढत असताना शेतीवर जगणाऱ्यांचे प्रमाण कमी होत गेले आहे. तरीही अजून ५०% लोक शेतीवर अवलंबून आहेत आणि आपली शेतीतील उत्पादकता खूप कमी आहे. अशा वेळी इंडिया सव्‍‌र्हे ऑफ हायर एज्युकेशनची सरकारी आकडेवारी सांगते की, जे तरुण १२वीच्या पुढे जातात त्यांपैकी जेमतेम ५% शेतीशी संबंधित शिक्षण घेतात आणि उलट ७४% तरुण बीए, बीएस्सी वा बीकॉमचे शिक्षण घेतात. अशा पदव्यांचा नोकरी मिळण्याशी आजकाल बिलकूल संबंध नाही असे म्हटले तरी गैर होणार नाही. अशा वेळी शेतीशी संबंधित पण त्याच वेळी अन्य डिजिटल आणि सार्वत्रिक उपयोगी पडणारी कौशल्ये देणारे शिक्षण वाढीस लावता येईल का? आठवीच्या पुढे गेलेल्या या मुलांना शालेय शिक्षणाच्या संदर्भात काय करता येते किंवा काय माहीत असते याबद्दल बरेच नकारात्मक लिहिता येईल, पण तसे करण्यात फारसा अर्थ नाही. कोणत्याही पट्टीने मोजले तरी आपला देश आपल्या महत्त्वाकांक्षांच्या आणि सर्वसाधारण मुलांच्या सामान्य आकांक्षांच्या मानाने कम-शिक्षित आहे हे मान्य करावे लागेल. आमच्या वाचन चाचणीत इयत्ता दुसरीच्या पातळीचा एक परिच्छेद वाचायला देण्यात आला होता. २४% मुलांना हा परिच्छेद सहज किंवा अजिबात वाचता आला नाही. यातही असे दिसते की १४ वर्षे वयाच्या ७२.७% मुलांना हा परिच्छेद वाचता आला तर १८ व्या वर्षी वाचणाऱ्यांची टक्केवारी ७८.७ वर जाते. म्हणजे सक्तीच्या शिक्षणाचे वय संपल्यावर सवय गेली म्हणून वाचन क्षमता कमी होत नाही, तर सुधारत जाते. इंग्रजीमध्येसुद्धा वयानुसार अशीच प्रगती दिसते. चौदाव्या वर्षी किमान इंग्रजी वाक्ये वाचू शकणारी १४ वर्षांची ५३% मुले आहेत, तर सोळा ते अठरा वर्षांपर्यंत हीच संख्या साठ टक्क्यांवर पोहोचते. त्याउलट गणितात असे दिसते की १४व्या वर्षी हातच्याची वजाबाकीसुद्धा न येणाऱ्यांची टक्केवारी ३४ आहे ती बदलत नाही. भागाकार किंवा अधिक येणाऱ्या १४ वर्षांच्या मुलांचे प्रमाण ४३ टक्के इतके आहे. तेही पुढील चार वर्षांत वाढत किंवा कमी होत नाही. या राष्ट्रीय आकडेवारीच्या मानाने महाराष्ट्रातील सातारा आणि अहमदनगर जिल्हे मराठी व इंग्रजी वाचनात दहा टक्क्यांनी पुढे आहेत, मात्र गणितात राष्ट्रीय सरासरीच्या आसपास आहेत असे आढळते. गणितातला कमकुवतपणा दैनंदिन कामकाजात आकडेमोड करण्यात खूपच प्रकर्षांने जाणवतो. निरनिराळ्या बँकांचे कर्जाचे व्याजदर दिले तर कुठल्या बँकेचे कर्ज घ्यावे याचा निर्णय ७१ टक्क्यांना घेता आला. मात्र किती रक्कम बँकेला परत द्यावी लागेल याचे सोपे गणित फक्त २२% मुलांना करता आले. म्हणजे वाचता येणाऱ्या आणि आर्थिकदृष्टय़ा बऱ्या घरातील मुलांनासुद्धा हे जमत नाही. तीनशे रुपयांच्या शर्टवर १०% सूट आहे तर शर्टाची किंमत किती हे निम्म्या मुलांनासुद्धा जमले नाही. या मुलांपैकी ७८% टक्क्यांची बँकेत खाती आहेत आणि निम्म्याहून अधिक मुले छोटेमोठे बँक व्यवहार करतात अशा वेळेला हा कमकुवतपणा अधिकच ठळक होतो. या तरुणांपैकी ७३% जण नियमित मोबाइल वापरतात असे दिसते आहे. हा आकडा दोन-चार वर्षांत ८०-९०% पर्यंत जाणार आहे. मोबाइल बँकिंग, इंटरनेट शॉपिंग आणि अन्य प्रकारच्या सुविधा किंवा तात्काळ प्रलोभने समोर उभी आहेत. अशा वेळी योग्य निर्णय घेण्यासाठी साधी गणिते सोडविता आली पाहिजेत आणि विचारपूर्वक निर्णय घेता आले पाहिजेत. असर २०१७ ने तरुणांना कॅल्क्युलेटर वापरून गणिते सोडविता येतात का पाहिले नाही; पण आजच्या जमान्यात कॅल्क्युलेटर साक्षरता देणे आणि विविध हिशेब करून देणारा अ‍ॅप उपलब्ध करून देणे या गोष्टी गरजेच्या बनतील. गणित हे दैनंदिन व्यवहाराचे साधन म्हणून शिकविणे ही एक वेगळी गरज आहे, तिच्याकडे लक्ष दिले पाहिजे. एकविसावे शतक सुरू झाले तेव्हा लोकसंख्या ही आपल्या देशाच्या जमेची बाजू आहे आणि जगातील सर्वात तरुण देश म्हणून आपल्या आर्थिक प्रगतीत ‘डेमोग्राफिक डिव्हिडंड’ मिळू शकतो असे मत उत्साहाने व्यक्त होऊ लागले. मात्र हा तरुण देश जर कम-शिक्षित आणि अकुशल राहिला तरीसुद्धा हा फायदा होईल का? याचे उत्तर कोणी देत नव्हते. शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना हे दिसत होते की ‘डेमोग्राफिक डिव्हिडंड’च्या जागी ‘डेमोग्राफिक डिझास्टर’ होण्याची शक्यता अधिक. आता अर्थव्यवस्था सहा टक्के दराने वाढणार आहे असे गृहीत धरू, पण या वाढीबरोबर चांगले जीवन देणारे रोजगार उपलब्ध होत नाही आहेत. ऑटोमेशन सगळीकडे वाढणार आहे आणि जे रोजगार निर्माण होणार आहेत त्यांसाठी लागणारी किमान कौशल्ये मोठय़ा प्रमाणावर तरुणांमध्ये नाहीत. असर २०१७ मध्ये दिसते की, व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या मुलांची संख्या खूपच कमी आहे. उद्योजक सांगतात की व्यवसाय आणि त्यांसाठी लागणारी कौशल्ये खूप वेगाने बदलताना दिसतात. त्यामुळे व्यवसाय शिक्षण नसले तरी चालेल, पण सेवा क्षेत्र असो की उत्पादन क्षेत्र, मूळ शिक्षणाचा पाया भक्कम असलेले आणि शिकण्याची क्षमता असणारे तरुण अर्थव्यवस्थेला हवेत. अशा तरुणांना योग्य ते प्रशिक्षण तेथेच दोन विविध प्रकारची कौशल्ये शिकविता येणे शक्य होते, पण आपल्या देशात हा पाया ठिसूळ आहे. प्रश्न केवळ अर्थव्यवस्थेचासुद्धा नाही. तरुणांचे जीवन अधिकाधिक गुंतागुंतीचे होते आहे. एकीकडे पारंपरिक बरे-वाईट संस्कार आणि दुसरीकडून माध्यमे आणि मोबाइल फोनवरून होणारा हव्या-नको त्या आणि खऱ्याखोटय़ा माहितीचा भडिमार. असर २०१७ ला ग्रामीण तरुणांनी सांगितले की, आम्हाला योग्य मार्गदर्शन नाही मिळत. आम्हाला काय करावे, काय नाही यासाठी रोल मॉडेल नाहीत, पण खरे तर त्यांनाच पुढचा मार्ग काढायला सक्षम करण्याची आवश्यकता आहे. मूलभूत कौशल्यांचा पाया तयार करणे आणि शिकण्याची क्षमता तयार करणे हे शालेय शिक्षणाचे किमान आजच्या घडीचे कर्तव्य आहे. एकीकडे असर २०१७ प्रकाशित होत असतानाच केंद्र शासनाने नोव्हेंबरमध्ये देशभर शासकीय आणि अनुदानित शाळांमधून केलेल्या नॅशनल अ‍ॅसेसमेंट सव्‍‌र्हेचे (एनएएस) निकाल या संकेतस्थळावर प्रकाशित केले आहेत. त्या निकालांचा अर्थ काय हे शासनाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगणे अधिक उचित. मी ते निकाल पाहून असर आणि एनएएसची सोपी तुलना करणे शक्य नाही या साध्या निष्कर्षांवर पोहोचलो आहे. माझ्या दृष्टीने शासकीय एनएएसची जमेची बाजू ही की, ही चाचणी घोकंपट्टीवर नव्हे तर मुलांना काय समजते आहे यावर आधारित आहे. शाळा संपल्यानंतर जे राहते ते शिक्षण असे म्हणतात. तेव्हा इथून पुढे शिक्षणात घोकण्यावर नाही, तर समजण्यावर आणि शिकविण्यावर नाही, तर शिकण्यावर भर राहील अशी अपेक्षा बाळगायला हरकत नाही. लेखक ‘प्रथम’ या संस्थेच्या संचालक मंडळाचे सदस्य आहेत. माधव चव्हाण madhavchavan@pratham.org
