18 September 2020

News Flash

तात्पुरत्या उपायांमुळेच दुष्काळ

देशातील ६७५ पैकी २५६ जिल्हे गंभीर पाणीटंचाईला सामोरे जात आहेत.

माजी मुख्यमंत्र्यांच्या लातूर जिल्ह्य़ात यंदा तर रेल्वेने पाणी आणावे  लागले..  

यंदाच्या दुष्काळामुळे आपले पाणी व्यवस्थापन किती तकलादू आहे, हे कळले. स्मार्ट सिटी, मेक इन इंडिया अशा घोषणा ठीक, पण सरकारने यापुढे पाण्याच्या नियोजनाकडे गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे.

गेली चार वर्षे देश दुष्काळाशी सामना करीत आहे. गेल्या वर्षी संपलेल्या पावसाळ्याने तर दुष्काळाचे भयावह चित्र स्पष्ट केले होते. आज सुमारे ३३ कोटी लोक आणि सुमारे अडीच लाख गावे त्यामुळे होरपळत आहेत. देशातील ६७५ पैकी २५६ जिल्हे गंभीर पाणीटंचाईला सामोरे जात आहेत. अजून ४०-४५ दिवस संपूर्ण देश असाच होरपळत राहणार असून ही भयावहता कुठवर जाईल, याची नुसती कल्पना केली तरी अंगावर शहारे येतात. तसे पाहिले तर मान्सूनवर आधारित जलवायूमध्ये देशाचा काही भाग दुष्काळी असणार, हे निश्चित. देशावर येणाऱ्या संकटाशी सामना ही नियोजनबद्ध व्यवस्थापनाची अपेक्षा ‘कल्याणकारी’ राज्यकर्त्यांकडून असते. मात्र गेल्या तीन अर्थसंकल्पांत दुष्काळाशी भिडण्यासाठी किंबहुना त्याच्या कायम बंदोबस्तासाठी काहीही ठोस तरतुदी आढळलेल्या नाहीत. स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, मेट्रो रेल, उड्डाणपूल, हायवे, एक्स्प्रेस वे, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप, औद्योगिकीकरण इत्यादी सर्व विकासांसाठी पाणी ही मूलभूत गरज नाही काय? किंवा पाण्याअभावी हा सर्व विकास निव्वळ वल्गना ठरणार नाही काय?

एरवी दुष्काळ हा फक्त ग्रामीण व कृषी व्यवस्थेशी निगडित आहे, असा समज शहरी लोकांमध्ये (गैरसमज) होता. मात्र आता लातूरपासून पुण्यापर्यंत व औरंगाबादपासून नागपूपर्यंत त्याच्या झळा पोहोचू लागल्या. ग्रामीण भागातून मोठय़ा प्रमाणावर होणारे स्थलांतरण व त्यांचा शहरी व्यवस्थेत रुजण्यासाठी जीवघेणा संघर्ष, पाण्याअभावी स्थलांतरण व त्यामुळे पडीक राहिलेल्या जमिनींमुळे उद्ध्वस्त झालेली कृषी अर्थव्यवस्था कोलमडल्याने, शहरी औद्योगिक अर्थव्यवस्थेवर आलेले मंदीचे सावट, पाण्याअभावी आचके देणारे औद्योगिक क्षेत्र, त्यामुळे घसरणारी निर्यात व व्यापारात नैराश्याचे वातावरण आहे. या साऱ्यांसाठी जबाबदार आहे ते पाण्यासारख्या मूलभूत व महत्त्वाच्या बाबीकडे केले गेलेले अक्षम्य दुर्लक्ष. किंबहुना, या प्रश्नांवर ‘तात्पुरत्या आकस्मिक’ उपाययोजना ज्या उन्हाळ्यात सुरू होतात, त्यामुळे सत्ताधारी, विरोधक, ठेकेदार व अधिकारी गब्बर होतात व सामान्यजन होरपळतच राहतात. याच ‘तात्पुरत्या आकस्मिक’ योजना पावसाळ्यात ‘पूरग्रस्तांच्या’ मदतीला धावताना या चौकडीचे भले करताना दिसतात. वस्तुत: पावसाच्या पाण्याच्या कायमस्वरूपी नियोजनामुळे या दोन्ही योजनांवर हजारो कोटी रुपये खर्च करण्याची गरज भासणार नाही, त्यामुळे ते अर्थव्यवस्थेला मदतीचेच होईल. या पाण्याच्या दुर्भिक्षाबद्दल व दुष्काळामुळे उद्ध्वस्त होणाऱ्या ग्रामीण कृषी अर्थव्यवस्थेविषयी जाब विचारण्यासाठी ग्रामीण शेतकऱ्यांमध्ये शक्तीच उरलेली नाही. शहरापर्यंत या दुष्काळाचे लोण पसरलेले आहे. शहरी लोक या राज्यव्यवस्थेला जाबही विचारू शकतात. मात्र धूर्त राजकारणी कधी ‘भारत माता की जय’, गोमाता, भूमाता ब्रिगेड, आयपीएल, राष्ट्रवाद, राष्ट्रद्रोही, असे ‘भावनात्मक, धार्मिक किंवा चंगळवादी’ विषय उकरून त्यांचे लक्ष दुसरीकडे वळवून ‘पाण्यासारख्या’ महत्त्वाच्या प्रश्नाला बगल देण्यात यशस्वी होतात. या ‘तात्पुरत्या आकस्मिक’ योजनांच्या मलईमुळे विरोधकही सत्ताधाऱ्यांना साथ त्याही सरकारला देताना दिसत होते व याही सरकारात दिसत आहेत. ७० वर्षे हजारो कोटी रुपये खर्चून दुष्काळावर व पुरावर या राज्यव्यवस्थेने नियंत्रण मिळवले नाही? हे विचारण्याची शुद्ध ‘विकासाच्या रानभुलीत’ भटकलेल्यांना राहील काय? माध्यमे दुष्काळाची चित्रे दररोज दाखवतात तरी जे दिसते त्यापेक्षा कितीतरी पटीने ते भयावह आहे.

पाणी व ऊर्जा नियोजनात शासनाकडून कुठलेही सहकार्य नसतानाही शेतकऱ्यांनी मात्र मेहनतीने या दुष्काळातही भरपूर उत्पादन घेतले. परिणामी, देशात धान्याचा मुबलक साठा आहे. या दुष्काळात, विचार करा.. समजा धान्याचा तुटवडा झाला असता तर क्रयशक्ती उद्ध्वस्त झालेल्या सामान्यजनांची काय अवस्था झाली असती? दुष्काळात धान्याचे व्यवस्थापन होऊ शकते, तर ‘पाण्याचे’ का नाही? हा जाब राज्यकर्त्यांबरोबरच प्रशासनालाही विचारलाच पाहिजे. ‘जलयुक्त शिवार’सारख्या योजना किती ‘ऊंट के मुंह में जीरा’ आहेत, हे या दुष्काळाने सिद्ध केले, तसेच ही योजना ठेकेदारांच्या हातात गेल्याने पाण्याऐवजी भ्रष्टाचाराच्याच कहाण्या अधिक  सांगते आहे. वस्तुत: पाऊस अजिबातच पडला नाही, असे नाही, पण पावसाच्या थेंबाथेंबाचे नियोजन करण्यात येथील व्यवस्था सपशेल नापास झालेली आहे. कारण, हे जर चौकस पाण्याचे नियोजन झाले, तर ‘टँकर’सारख्या तात्पुरत्या आकस्मिक योजनांची सोनेरी अंडी देणाऱ्या कोंबडीचे काय होईल? रोहयोच्या कामाच्या भ्रष्टाचारांचे काय होईल?

‘पाणी’ असो की ‘धान्य’, शासनाने या दोन्ही मूलभूत बाबींच्या साठवणुकीत नियोजनशून्यतेचे प्रदर्शनच मांडलेले आहे. मान्सूनचा पाऊस हा महापालिकेच्या नळाप्रमाणे आहे. अगदी तासभर जरी नळ आला तरी टाक्या, ड्रम किंवा पातेल्यात साठवून आपण २४ तासांसाठी वापरतो, तसेच जर या पावसाचे साठे अगदी ‘माथा ते पायथा’ या पावसाच्या नियोजनाच्या मूलभूत मंत्रानुसार साठवले असते, तर ग्रामीण भारतातून पाण्याअभावी स्थलांतरे रोखता आली असती. दुसरे, मोठय़ा धरणांच्या साठवणूक क्षमता गाळामुळे कमी झाल्या नसत्या. औद्योगिक विकासाच्या अंधभक्तीमुळे ‘माथ्या’कडे दुर्लक्ष करून मोठी धरणे पायथ्याशी बांधण्यात आली. परिणामी, पहाडावरून वेगाने येणाऱ्या पाण्याबरोबर गाळाने ही धरणे बुजली. दिसायला धरणे भरलेली दिसली, मात्र त्यांची साठवण क्षमता खूपच कमी झालेली आहे.

वस्तुत: पहाडावरील आदिवासी पाडे असोत की गावे, कस्बे असोत की शहरे, प्रत्येक लोकवस्तीच्या लोकसंख्येप्रमाणे, शेतीतून धान्यनिर्मिती, प्रक्रिया उद्योगासाठी, गुरांसाठी आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, पिण्याच्या पाण्याचे गणित मांडून पाण्याचे साठे ‘माथा ते पायथा’ निर्माण करावयाचे होते. यामुळे सुपीक जमिनीची पावसाच्या पाण्यामुळे धूप झाली नसती व गाळाने मोठी धरणे भरली नसती. राजकीय दबावात बांधली गेलेली ही मोठी धरणे आज तळाशी गेलेली दिसतात. शहरांमध्ये पिण्याच्या पाण्यासाठी रक्त सांडत आहे. त्यात स्थलांतरितांचे जत्थे. शहरातील उद्योगांची स्थिती पाण्याअभावी यथातथाच आहे, त्यामुळे रोजगारासाठी स्थलांतरितांना सामोरे जावे लागणार आहे. त्यातून आर्थिक, सामाजिक व लैंगिक शोषणांमुळे तिरस्कार, अराजकता व झुंडशाही कायदा व सुव्यवस्थेला आव्हान ठरणार आहेत.

देशातील ४० टक्के धरणे असलेल्या, जीडीपी (सकल राष्ट्रीय उत्पादन)मध्ये देशाच्या ५५ टक्के निर्मिती करणारा श्रीमंत प्रदेश म्हणजे महाराष्ट्र. दुसरी बाजू म्हणजे, पाण्यासाठी शहरांमध्ये काय आणि गावांमध्ये काय मैलोन्मैल पायपीट सुरू आहे. ७.६ टक्के विकास दराचे कितीही राग आळवले तरी जमिनीची हकीकत जगासमोर अगदी फाटक्या अवस्थेत उभी आहे. प्रत्येक चार माणसांपैकी एक जण या दुष्काळाने होरपळलेला व तहानलेला आहे. यातून धडा घेऊन पाण्याबद्दल आता तरी गंभीरतेने विचार करण्याची गरज आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्थेला जर वृक्ष संबोधिले, तर त्याच्या मुळांचे काम कृषिक्षेत्र व खनिजकर्म क्षेत्र करत असतात. ही पसरलेली मुळे देशाच्या संपूर्ण भागात रुजलेली आहेत. निम्म्यापेक्षा अधिक लोकसंख्या या अर्थव्यवस्थेवर निर्भर आहे. या व्यवस्थेची मूलभूत गरज ‘पाणी’च आहे. या मुळांच्या आधारावरच या अर्थव्यवस्थेचा डोलारा उभा आहे. या देशातील सामान्यांसाठी स्वस्त व सकस अन्नधान्याची निर्मिती करण्याची जबाबदारी या कृषिक्षेत्राची आहे. असे असूनही या क्षेत्राला नेहमीच सापत्न वागणूक दिली जाते. पाणी व वीज या मूलभूत बाबींचा या क्षेत्रात ठणठणाट असतो. सव्वाशे कोटी जनतेचे भरणपोषण हे एक मोठे नियोजन व व्यवस्थापनाचे आव्हान आहे. या दुष्काळामुळे राज्यकर्त्यांचे पाणी व्यवस्थापन किती तकलादू आहे, हे कळले. आता तरी ‘पाणी’ या महत्त्वाच्या बाबीवर एकाग्रतेने विचार करून शहरी स्वार्थी औद्योगिक / भांडवलदारी प्रवृत्ती सोडून येथील प्रत्येक व्यक्तीचा त्याला लागणाऱ्या पाण्यावर बरोबरीचा अधिकार आहे, या न्यायाने नियोजन व व्यवस्थापन करण्याची वेळ आलेली आहे.

पावसाच्या थेंबाथेंबाला युद्धपातळीवर अडवण्याची नितांत गरज आहे. त्यासाठी ‘गाव तेथे तलाव’ नियोजित करायला हवेत. त्यांचे आकार तेथील लोकसंख्येच्या आधारावर असावेत. पिण्याचे पाणी व धान्यनिर्मितीला प्राधान्य दिल्यानंतर गुरांची, तद्नंतर खाद्यप्रक्रिया व नंतर उद्योगांसाठी पाण्याला प्राधान्य देण्यात यावे. नुसते शहरी औद्योगिकीकरण व स्मार्ट सिटीसाठी पाण्याचे व्यवस्थापन जर केले, तर याहीपेक्षा मोठे दुष्काळ व त्यातून मोठी मानवी स्थलांतरे ग्रामीण भागातून होऊन अराजकतेला तोंड फुटेल.

पाणी आहे तर जीवनात ‘अर्थ’ आहे. पैशाचेही सोंग एफडीआयच्या नावाने भीक मागून भागवता येईल, पण देशात सुमारे ८९० मि.मी. पाऊस पडूनही जर देश उपाशी व तहानलेलाच असेल, तर या देशातील नियोजन व व्यवस्थापन करणारे सर्वस्वी दोषी आहेत. ‘जलसाक्षरते’बरोबरच ‘जलजागरूकते’ची लोकचळवळ उभारण्याची गरज आज निर्माण झालेली आहे. पाण्याअभावी होणारी स्थलांतरे, त्यांचे जीवघेणे संघर्ष, वाढत्या झोपडपट्टय़ा, रोजगाराची अनिश्चितता, वेळीच पाण्याचे साठे ग्रामीण भागात निर्माण करून थोपवणे गरजेचे आहे. अन्यथा जनाक्रोशातून उद्रेकाला तोंड फुटेल व भारतीय लोकशाहीला गालबोट लागेल. प्रत्येक अविकसित ग्रामीण क्षेत्रात वाढणारा तत्सम उग्रवाद या उद्रेकाची नांदीच आहे, हे राज्यकर्त्यांनी ध्यानात ठेवले पाहिजे.

लेखक कृषी क्षेत्राचे अभ्यासक आहेत.  त्यांचा ई-मेल amitabhpawde@rediffmail.com

अपरिहार्य कारणामुळे आजच्या अंकात रुबिना पटेल यांचे संघर्ष संवादहे सदर प्रसिद्ध होऊ शकले नाही.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 16, 2016 3:38 am

Web Title: temporary solutions affected on drought
टॅग Drought
Next Stories
1 दुष्काळ मार्गदर्शिकेला विरोध का?
2 जमीन आमची पाटी, आभाळ आमचे पुस्तक
3 सत्ता बदलाची परंपरा कायम राहणार?
Just Now!
X