22 October 2018

News Flash

अनुसूचित जातीजमातींच्या वाटय़ाला निराशाच

सरकार ही तरतूद वाढवत नाही, ही तक्रार जुनीच आहे.

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

अनुसूचित जातींसाठी तसेच अनुसूचित जमातींसाठी अर्थसंक ल्पात जी तरतूद असते ती अनुसूचित जातींसाठी ‘विशेष घटक योजने’तून (एससीपी : ‘स्पेशल कॉम्पोनंट प्लॅन); तर अनुसूचित जमातींसाठी ‘आदिवासी उप योजने’तून (टीएसपी : ट्रायबल सब प्लॅन) वापरात आणली जाते. सरकार ही तरतूद वाढवत नाही, ही तक्रार जुनीच आहे.

अनुसूचित जातींचे देशाच्या एकूण लोकसंख्येतील प्रमाण १६.८ टक्के आहे, तर अनुसूचित जातींचे देशाच्या लोकसंख्येतील प्रमाण आठ टक्के इतके आहे. लोकसंख्येतील हा वाटा पाहता, त्या तुलनेत नेहमीच आर्थिक तरतूद कमी केली जात असल्याचा आजवरचा अनुभव आहे. हे सरकारही त्याला अपवाद नाही. अनुसूचित जातीजमातींसाठीची तरतूद कमी असल्याची टीका या सरकारवरही करण्यात आली. हा सरकारचा शेवटचा अर्थसंकल्प असल्याने या वेळी पुरेशी तरतूद होईल अशी अपेक्षा होती, पण तसे झाले नाही. २०१४-१५ पासून कमी तरतुदीचा हा घोळ सुरूच आहे. अनुसूचित जातींसाठीची तरतूद २०१५-१६ मध्ये ६.६३ टक्के, २०१६-१७ मध्ये ७.०६ टक्के, २०१७-१८ मध्ये ८.९१ टक्के होती जी त्यांच्या लोकसंख्येतील प्रमाणापेक्षा म्हणजे सोळा टक्क्यांपेक्षा कमी होती. २०१८-१९च्या अर्थसंकल्पातही परिस्थिती जैसे थे आहे.

२०१८-१९च्या अर्थसंकल्पात अनुसूचित जातींसाठी ५६६१९ कोटींची तरतूद आहे; ती नऊ टक्के भरते. म्हणजे, २०१७-१८ पेक्षाही ती कमीच आहे. अनुसूचित जमातींची स्थिती वेगळी नाही. कमी तरतुदीमुळे समाज कल्याण व रोजगार खात्याकडून या अनुसूचित जातीजमातींसाठी राबवण्यात येणाऱ्या शिक्षण, शिष्यवृत्ती तसेच ‘राजीव गांधी पीएच.डी. शिष्यवृत्ती योजना’सारख्या उच्चशिक्षण योजनांवर परिणाम होतो. दहावीनंतरच्या शिष्यवृत्तीची योजना बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १९४५ मध्ये प्रथम सुरू केली. अनुसूचित जातीजमातींच्या उच्च शिक्षणात या योजनेचे मोठे योगदान आहे. या योजनेत जानेवारी २०१८ अखेर अनुसूचित जातींसाठी ८ हजार कोटी, तर अनुसूचित जमातींसाठी २ हजार कोटी मिळणे प्रलंबित आहे. या शिष्यवृत्तीसाठी २०१८-१९ या वर्षांसाठी अनुसूचित जातींसाठी ३ हजार कोटी, तर जमातींसाठी १५८६ कोटींची तरतूद केली आहे. यात आधीच्या प्रलंबित रकमेचा समावेश नाही.

२०१७-१८ मध्ये अनुसूचित जातींसाठी ५२३९३ कोटींची गुंतवणूक होती ती २०१८-१९ मध्ये ५६६१९ कोटी करण्यात आली आहे. ही शिष्यवृत्ती शिक्षण खर्च व दैनंदिन खर्च मिळून असते, त्यामुळे तुटपुंज्या तरतुदीमुळे अनेक विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर याचा विपरीत परिणाम होऊन त्यांना पुन्हा खेडय़ात जाऊन काम शोधावे लागते. त्यामुळे हे दलित आदिवासींना प्रोत्साहन देणारे धोरण नाही. एक तर या योजनांची नावे वेळोवेळी बदलली गेली, त्यात प्रशासनाने सुधारणा करण्याची गरज आहे.

गतवर्षी घेण्यात आलेल्या आणखी एका निर्णयाचा नकारात्मक परिणाम झाला तो म्हणजे अनुसूचित जातीजमातींसाठीच्या योजना व योजनाबाह्य़ खर्चाचे एकत्रीकरण करून करण्यात आलेली तरतूद हा होता. एकच अर्थशीर्ष दाखवल्याने यात विकासात्मक बाबींसाठीच्या खर्चाचा उलगडा होत नाही. अर्थशीर्षांच्या विलीनीकरणामुळे वेतन, भविष्य निर्वाह निधी यावरचा प्रशासकीय खर्च एकाच प्रवर्गात घुसवल्याने नेमका अनुसूचित जातीजमातींच्या कल्याणावर किती खर्च झाला हे समजणे अवघड झाले, किंबहुना त्यावरील खर्च प्रशासकीय खर्चात वळता झाल्याचीही शक्यता असू शकते.

या सगळ्या दोषांचा विचार करता आताच्या अर्थसंकल्पातही काही सुधारणा करण्यात आलेली नाही. गेल्या अर्थसंकल्पात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती हे दोन वेगवेगळे भाग रद्द करून ‘अ‍ॅलोकेशन फॉर वेल्फेअर ऑफ एससी अँड एसटी’ (अनुसूचित जातीजमातींच्या कल्याणासाठी तरतूद) असा एकच प्रवर्ग करण्यात आला. केंद्र सरकारने समाज कल्याण मंत्रालयाचे नाव बदलून ते ‘सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण मंत्रालय’ असे केले, त्यामुळे विकास व सक्षमीकरणावर थेट भर देता येईल असे अपेक्षित होते. या सरकारने ‘एससीएसपी’ व ‘टीएसपी’ (विशेष घटक योजना आणि आदिवासी उप योजना) यांची नावे बदलून ती एकत्र करून ‘वेल्फेअर ऑफ एससी अँड एसटी’ अशी एकत्रित तरतूद केली, त्यामुळे त्या-त्या समाजघटकाचा विकास व न्याय यांवरचा विशेष भर कमी झाला.

अनुसूचित जातीजमातींसाठी कमी तरतूद होते हा तर प्रश्न आहेच, पण जी तरतूद केली जाते ती पूर्ण वापरली जात नाही हा दुसरा प्रश्न आहे. त्यामुळे हे लोक शिक्षण, नागरी सुविधा, गृहनिर्माण सुविधा यापासून वंचित राहतात. धोरणनिर्मिती व अंमलबजावणीतील पक्षपात त्याला कारणीभूत आहे. १९२० पासून आंबेडकरांनी अनुसूचित जातीजमातींबाबतचा भेदभाव धोरणे व त्यांच्या अंमलबजावणीतून नाहीसा करण्याचा आग्रह धरला होता. धोरणे निर्धारित केली गेली, पण त्याची अंमलबजावणी नोकरशाहीने बरोबर केली नाही. सरकारनेच काढलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारला कायदे करावे लागतात ही शोकांतिका आहे. अनुसूचित जातीजमातींच्या कल्याणासाठी केलेल्या योजनांच्या अंमलबजावणीत खोट आहे. त्यात प्रशासनाने सुधारणा करण्याची गरज आहे.

सुखदेव थोरात

thoratsukhadeo@yahoo.co.in

(लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात सुप्रतिष्ठ प्राध्यापक, तसेच ‘असोसिएशन फॉर सोशल अँड इकॉनॉमिक इक्वालिटी’चे अध्यक्ष आहेत.)

First Published on February 2, 2018 1:53 am

Web Title: union budget highlight 2018 reviews part 2