भाषेच्या लीला ऐकणं हा किती सुखद अनुभव असू शकतो, याचं पुरेपूर प्रत्यंतर प्रख्यात भाषातज्ज्ञ व भाषांचे संशोधक-अभ्यासक प्रा. डॉ. गणेश देवी यांच्यासमवेत अलीकडेच रंगलेल्या ‘लोकसत्ता आयडिया एक्स्चेंज’ कार्यक्रमात आलं. केवळ आपलीच नाही, तर देशातील छोटय़ातल्या छोटय़ा समूहाचीदेखील बोलीभाषा टिकवण्यासाठी धडपडणाऱ्या डॉ. देवी यांच्या तोंडून भाषांचे प्रवाह आणि भाषांचे प्रवासवर्णन  ऐकताना, त्यांच्या अभ्यासाला शास्त्रीय ज्ञानाची सखोल बठक असल्याचंही जाणवतं. भाषेच्या उत्क्रांतीचा प्रवास, प्रमाण व बोली भाषांमधील वाद, भाषा आणि अर्थव्यवस्था यांच्यातील परस्पर संबंध, भाषेचा उदय आणि अस्त, अशा अनेक  मुद्दय़ांवर त्यांनी आपली ठाम मते अत्यंत तार्किकपणे मांडली. त्यांच्या मुक्तचिंतनातून उमटलेल्या काही मुद्दय़ांचा हा धांडोळा..
एक प्रवास – सर्वेक्षणापासून मासिकापर्यंत
आदिवासी या शब्दावरून असं वाटतं की, ते फार प्राचीन काळापासून आदिवासी वगैरे आहेत. पण ते प्राचीन काळापासून आदिवासी नाहीत. इंग्रज इथे आले तेव्हा भारतातल्या राजांशी त्यांनी तह केले. राजांची राजवट होती, तिथे इंग्रजांचं राज्य आलं. पण काही भागांत राज्ये आणि राजेही नव्हते. राज्यव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी आर्थिक आदानप्रदान या स्थितीपर्यंत यावं लागतं. त्या स्थितीपर्यंत तेथील लोक आले नव्हते. जमिनीवरचा अधिकार, त्या अधिकाराच्या बदल्यात कर, कराच्या बदल्यात संरक्षण वगैरे सामाजिक करार नसेल, तर राज्य निर्माणच होऊ शकत नाही. जमीन ही कोणा एकाच्या नाही, तर सार्वजनिक मालकीची अशी कल्पना असेल, तर राज्य निर्माण होऊ शकत नाही. आपल्या भारतात असे अनेक समाज होते की जे म्हणायचे, ‘वुई बिलाँग टू अर्थ, नॉट दॅट अर्थ बिलाँग्ज टू अस’. अशा लोकांबरोबर तह करणं शक्य नव्हतं. अशा कम्युनिटीज जिथे पसरल्या त्यांच्या याद्या बनवल्या गेल्या.  १८७२ मध्ये पहिल्यांदा भारतात शेडय़ुल ऑफ ट्राइब निर्माण झाला. त्याआधी हे लोक समाजाच्या अन्य घटकांशी जोडलेले होते. जंगलातील उत्पादन हे इतर समाजांपर्यंत पोहोचवत होते. पण १८७२ नंतर इंग्रजांनी या लोकांना मुख्य समाजापासून वेगळं पाडलं. या लोकांनी इंग्रजांची राजवट कधीच मान्य केली नाही. १८५७-५८ मध्ये मुंबई विद्यापीठाची स्थापना झाली आणि त्याचा फायदा बहुभाषिक लोकांना झाला. इंग्रजीच्या संपर्कात अन्य समाज आले. हे समाज करदाते होते. पण आदिवासी इंग्रजीच्या संपर्कात येऊ शकले नाहीत. १८७१मध्ये भटक्या समाजांसाठीचा कायदा अस्तित्वात आला.  या सगळ्या भटक्या जमातींना इंग्रजांनी बंदिस्त जागेत, मोठमोठय़ा भिंती उभारून त्या भिंतींपलीकडे वसाहती तयार केल्या. या बंदिस्त भटक्या लोकांना एकही पैसा न देता त्यांच्याकडून इंग्रजांनी कामे करून घेतली.
स्वातंत्र्यानंतर १९५२मध्ये भारत सरकारने या ‘क्रिमिनल ट्राइब्ज’ना विमुक्ती दिली. अशा एकूण १९० जमाती होत्या, तर आदिवासी म्हणून घोषित केलेल्या ४६० जमाती होत्या. या सगळ्यांच्या स्वत:च्या भाषा होत्या. १९६१मध्ये जनगणना झाली त्या वेळी १६५२ मातृभाषांची यादी झाली. प्रत्येक भाषा ही मातृभाषा नसते. पण तरीही साधारण ११०० भाषा असाव्यात, असं त्यावेळचं अनुमान होतं. १९७१मध्ये फक्त १०८ भाषा दिसल्या. म्हणजे दहा वर्षांत भारत सरकारने १५०० भाषा यादीतून काढून टाकल्या. मी १९७०च्या दशकात पीएच.डी.चा अभ्यास करत होतो. त्यानिमित्ताने मी या सांख्यिकीचा अभ्यास केला होता. लिअर्सनचे सव्‍‌र्हे बघितले होते. त्याच्यातही १८९ भाषा आणि ५४४ बोलीभाषा अशा जवळपास ७०० भाषा असल्याचे दिसले होते. एवढय़ा भाषा असताना १९७१मध्ये फक्त १०८ नावेच कशी, हा प्रश्न मला पडला. एवढय़ा भाषांचं नेमकं झालं काय, हे शोधण्यासाठी मी एक नकाशा घेतला आणि ज्या भाषांची नावं काढून टाकण्यात आली, त्या कुठे कुठे आहेत हे शोधलं. तर जास्तीत जास्त भटक्या विमुक्तांच्या आणि आदिवासींच्या भाषा काढून टाकल्याचे लक्षात आले. या भाषा कुठे आहेत, त्यांच्यात साहित्य आहे का, हे मला बघायचं होतं. म्हणून मी १० वर्षांनंतर  साहित्य अकादमीला एक प्रकल्प दिला. आपल्या देशात असलेल्या अलिखित भाषांमधील साहित्य गोळा करून दोन वर्षांत मूळ भाषा आणि इंग्रजी वा हिंदी अनुवाद असलेले पुस्तक प्रकाशित करेन. त्यांनीही मला होकार दिला.  पण नंतर लक्षात आलं की, अशा प्रकारचं साहित्य काढायचं, तर कमीत कमी दोन ते तीन हजार पुस्तकं काढायला हवीत.  मग मी ठरवलं की, या भाषांमध्येच मासिक काढायचं. पण या सगळ्या बोलीभाषा आहेत. त्यांची लिपी नाही. त्यामुळे बोलीभाषेतून साहित्य एकत्र करायचं. ते साध्या लिपीत छापायचं आणि त्याची एक प्रत घेऊन पाडय़ात जायचं. त्यांना ते वाचून दाखवायचं ठरवलं.  हे काम करताना अनेक आदिवासी लोक माझ्याशी जोडले गेले. त्यांनी सांगितलं की, आम्हालाही असं मासिक हवं. मग मी एकाच नावाने ११ भाषांतून मासिक काढायला सुरुवात केली. मासिकाचं नाव होतं ‘ढोल’! नाव एकच, पण हे मासिक ११ भाषांमध्ये निघतं.
भाषेच्या उत्क्रांतीचा प्रवास
भाषेचा विकास साधारणपणे सत्तर हजार वर्षांपूर्वीपासून सुरू झाला. सुरुवातीच्या ४० हजार वर्षांमध्ये माणूस फक्त वर्तमानकाळ बोलत असे. म्हणजे वास्तवाचं चित्रण करणारेच शब्द आणि वाक्य होती. साधारणपणे ३० हजार वर्षांपूर्वी भूतकालवाचक वाक्यांचा विकास होण्यास सुरुवात झाली. म्हणजे, समोर नसलेल्या गोष्टींबद्दल शब्दांद्वारे बोलायला सुरुवात झाली. सुरुवातीची ४० हजार वर्षे केवळ मौखिक भाषेत केवळ सत्य आणि सत्याचाच वापर होत होता. पण नंतर भाषेत ‘असत्य’देखील येऊ लागले. लहान मुलांनाही साधारणपणे अडीच ते साडेतीन या वयात असत्य बोलणं अवघड जातं. कारण असत्य बोलणं खूप मोठी कला आहे. वर्तमानपत्रांची भाषा ही तर मानवी भाषेतील खूप मोठी प्रगती आहे. सध्या सायबर स्पेसमध्ये भविष्यकाळ, वर्तमानकाळ आणि भूतकाळ यांची उलटापालट करण्याची शक्ती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे याच्यापुढच्या भाषा या वेगळ्या प्रकारची काळाची रूपं घेऊन आलेल्या भाषा असतील.
साधारणपणे दहा हजार वर्षांपूर्वी जगातल्या सगळ्याच मोठय़ा मोठय़ा भाषा लोप पावल्या. त्याला युगान्त असे म्हटले गेले. त्या वेळी एक युग संपलं. दुसरं आíथक युग सुरू झालं. सगळ्या आधीच्या भाषा जाऊन सगळ्या नवीन भाषा निर्माण झाल्या. त्यामुळेच सध्याच्या आपल्या भाषांचा इतिहास दहा हजार वर्षांपलीकडे जाऊ शकत नाही. आपल्या भाषांमधील शब्दही दहा हजार वर्षांपेक्षा जुने नाहीत. हे पाहता, एक गोष्ट स्पष्ट होईल की, आपण आताही एका मोठय़ा आíथक बदलाच्या टोकावर उभे आहोत. त्यात जगातल्या बऱ्याच भाषा नाहीशा होतील आणि नवीन भाषा निर्माण होतील. त्या भाषांच्या निर्मितीत सायबर स्पेसचा मोठा वाटा असेल. आपण भाषा टिकवू म्हटली, तरी ती टिकणार नाही. पण आपण भाषा मारू नये. आपण भाषा निर्माण केल्या नाहीत, त्यामुळे त्या नष्ट करण्याचा अधिकारही आपल्याला नाही.
दहा रुपयांची नोट!
मी चौधरी भाषेचं ‘ढोल’ काढलं, तेव्हा त्याच्या एक हजार प्रती छापल्या होत्या. त्यात एकही जाहिरात नव्हती. आणि त्याच्या प्रकाशनासाठी दक्षिण गुजरातमधल्या एका डोंगराच्या पायथ्याशी गेलो. त्या वेळी जागीच ७०० प्रती खपल्या. किंमत दहा रुपये होती. मी पैसे गोळा करण्यासाठी टोपली ठेवली होती. त्या टोपलीत लोक नोटा टाकायचे आणि मासिक विकत घ्यायचे. संध्याकाळी मी पैसे मोजत असताना मला असं लक्षात आलं की, गोळा झालेल्या नोटांपैकी अनेक नोटा चुरगाळलेल्या होत्या, तेलाचे डाग पडलेल्या होत्या. म्हणजेच एखाद्या अत्यंत परिश्रम केलेल्या माणसाला दिवसाला १०-२० रुपये मिळतात, त्यांनी आपली नोट दिली होती. ती नोट ते त्या भाषेसाठी द्यायला तयार होते. त्याच वेळी मी ठरवलं की, द्विभाषी पुस्तक काढून दिल्लीत वाटण्यापेक्षा या लोकांच्या भाषा टिकवण्यासाठी झटायचं. त्यासाठी पुढे जाऊन आदिवासी अकादमी नावाची संस्था स्थापन केली.
बोलीभाषा लिखित स्वरूपात आणल्यावर जपली जाईल का?
भाषा लेखी किंवा मौखिक असेल, ती जपली जाईलच का, हे सांगता येत नाही. भाषा जगवण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे ती भाषा बोलणारे लोक जगवणे. त्यांना त्या भाषेत व्यवसायाची मुभा असायला हवी. जगात अनेक लिहिल्या गेलेल्या भाषा रसातळाला गेल्या आहेत. लॅटिन, संस्कृत अशा अनेक भाषांचे उदाहरण देता येईल. संस्कृत तर अनेक लिप्यांमध्ये लिहिली गेलेली भाषा आहे, पण सध्या ती भाषा कशीबशी तग धरून आहे. पण त्याउलट फक्त मौखिक भाषा शतकानुशतके  टिकून आहेत. जिप्सी लोकांची भाषा, बंजारा लोकांची भाषा अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. पण या भाषांमध्ये २०-२० हजार कविता आहेत. गाणी आहेत.
भाषा ही संबंध जोडण्यासाठी!
तेजगड गावात सुरू केलेल्या आदिवासी अकादमी या संस्थेमार्फत भाषेचा वापर करून लोकांना कार्यरत करण्याचा अनोखा कार्यक्रम मी सुरू केला. मी लोकांना ‘भडकावणे’ हा शब्द वापरलेला नाही. कारण भाषा ही संबंध तोडण्यासाठी नसून संबंध जोडण्यासाठी आहे, यावर माझा पूर्ण विश्वास आहे. त्यांचे आर्थिक प्रश्न सोडवण्यासाठी काम सुरू केलं. पण मध्यवर्ती संकल्पनेत भाषा होती. मायक्रो क्रेडिट, बहुभाषिक शाळा, ग्रीन इकॉनॉमिक झोन अशा अनेक संकल्पना मांडल्या. ग्रीन इकॉनॉमिक झोनसाठी लोकांनी आपल्या जमिनी दिल्या. त्यांचं भांडवल त्या वेळी ७०-८० कोटी एवढं होतं. त्या वेळी मला एक गोष्ट लक्षात आली की, भाषा जिवंत ठेवण्यासाठी माणसं जिवंत ठेवायला लागतात. माणसं जिवंत राहत नाहीत, त्या भाषेत व्यवसाय नसेल, तर भाषा टिकणार नाही.
भाषांची मुस्कटदाबी..
भारत सरकारने भाषिक सर्वेक्षणासाठी केलेलं नियोजन ६०० कोटी रुपये एवढं होतं. पण मी सर्वेक्षण केलं त्याला ८० लाख रुपये खर्च आला. ६०० कोटींचा एक टक्का म्हणजे सहा कोटी, त्याच्या १ दशांश म्हणजे ६० लाख! पण तरीही मला हे सर्वेक्षण शक्य झालं कारण भाषा बोलणारे लोक त्यांच्या भाषांसाठी जीव ओवाळून टाकायलाही तयार आहेत.  तुम्हाला वाट्टेल ती मदत करायला ते तयार असतात. त्यांना आपल्या भाषेबद्दल प्रचंड प्रेम आहे. आपली भाषा कोणीतरी ऐकायला हवी, त्या भाषेबद्दलची माहिती ऐकायला हवी, असं त्यांना वाटत असतं. पण त्यांचं कोणीच ऐकून घ्यायला तयार नाही. या सगळ्या लोकांच्या भाषांची मुस्कटदाबी केली गेली आहे. १८०२मध्ये देशात छपाईची कला आली. त्यात आठ भाषा छापल्या गेल्या. त्या भाषांतल्या रचनाकारांनी मुद्रणरूपाने रचना केली. त्या आधीचं साहित्य हे फक्त बोलीसाहित्य स्वरूपातच होतं. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ज्या भाषांमध्ये छापील साहित्य आहे, त्या भाषांनाच घटनेच्या आठव्या परिशिष्टात टाकलं गेलं. ज्या भाषा आठव्या परिशिष्टात आहेत, त्यांचाच विचार प्रांतरचनेच्या वेळी केला गेला. त्यामुळे मौखिक राहिलेल्या भाषांवर खूप अन्याय झाला. त्या भाषेतील लोक प्रचंड प्रमाणावर सांगायला खूप उत्सुक आहेत. पण त्यांचं ऐकून घ्यायला कोणी नाही.
मानवी उत्क्रांतीमधील भाषा हा महत्त्वाचा टप्पा
हिमाचल प्रदेशच्या भाषांमध्ये बर्फासाठी २२०पेक्षा जास्त शब्द आहेत. गढूळ पाण्यावर पडणारा बर्फ, बर्फ पडताना चंद्रप्रकाश असेल तर, बर्फ पडल्यानंतर वादळ येणार असेल तर, अशा विविध प्रकारांसाठी शब्द आहेत. जेव्हा हिमालयाचे ग्लेशिअर्स वितळायला लागतील, तेव्हा असे शब्द असतील, तर त्या ग्लेशिअर्सचं वितळणं जास्त लवकर कळेल. नाही तर इस्राएल किंवा जपान येथील तज्ज्ञ मागवून आपल्याला ती आपत्ती त्यांच्याकडून समजून घ्यावी लागेल. त्सुनामी आली त्या वेळी अंदमानचे सगळे आदिवासी जगले. एकही आदिवासी मेला नाही. कारण त्यांच्याकडे बदलणाऱ्या लाटांचे अंग समजणारे शब्द होते. एक शब्द म्हणजे पूर्ण ग्रंथालय असते. शब्द मिळवायला आपल्याला पाच लाख र्वष लागली आहेत. आवाजाचा वापर करून संकेत देणे, हे आधी चालू होतं. ७० हजार वर्षांपूर्वी आपण एक संपूर्ण वाक्य तयार करण्याच्या टप्प्यावर आलो. उत्क्रांतीच्या स्थितीमधील भाषा हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. आपली शिंगं गेली, नखं गेली, शेपूट गेलं पण भाषा आली. आता भाषा माणसातून काढून टाकता येणं अशक्य आहे. त्यामुळे एखाद्या समाजाने भाषा बनवली असेल, तर त्या भाषेला टिकवत राहायला हवं.
बहुभाषिकत्व हे भारतासाठी वरदानच!
भारताचा इतिहास भाषेच्या दृष्टीने लिहिला, तर जास्त योग्य लिहिला जाईल. एक हजार वर्षांपूर्वी आपल्याकडे संस्कृतच्या जागी नवीन भाषा निर्माण होण्याची सुरुवात झाली. तमिळ होती, त्या तमिळपासून कन्नड, मल्याळम वगैरे तयार झाल्या. आपल्या देशात आजही ७८० पेक्षा जास्त भाषा आहेत. ‘एक भाषा, एक धर्म, एक वंश’ ही राष्ट्रवादाची कल्पना आपण इटली आणि जर्मनीकडून घेतली होती. पण १९३०च्या सुमारास आपल्याकडील विचारवंतांना लक्षात आलं की, ती संकल्पना आपल्याकडे शक्य नाही. मग बहुभाषिक राष्ट्रीयत्वाची संकल्पना आली. १९४६ ते १९४९ या दरम्यान घटना समितीच्या वादविवादांमध्ये हा विषय सातत्याने आला. शेवटी त्यांनी ठरवलं की, आपल्या देशात किमान १४ तरी मान्य भाषा असाव्यात. या समितीत ज्या मुद्दय़ांवर पूर्णपणे चर्चा झाली, त्यांची ‘आर्टिकल’ बनली. पण जे मुद्दे अर्धवट राहिले, ते ‘शेडय़ुल’मध्ये सहभागी केले गेले. बहुभाषिकत्व हे वैशिष्टय़ आपण जगाला देऊ शकतो. आपण सांस्कृतिकदृष्टय़ा जास्त उत्क्रांत आहोत.
भाषा ही पर्वतासारखी मरते!
भाषा ही जीवनप्रणाली नाही. त्यामुळे जैविक प्रक्रिया भाषेला लागू नाहीत. भाषा ही चिन्हांची प्रणाली आहे. ती प्राणाची प्रणाली नाही. त्यामुळे भाषा ही माणूस किंवा प्राणी यांच्याप्रमाणे जन्मत नाही आणि मरत नाही. किंबहुना भाषा मरत नाहीच. भाषा ही मारली जाते. भाषेचा मृत्यू कसा असेल, याची कल्पना करायची असेल, तर एखाद्या म्हशीचा मृत्यू कसा असेल, अशी कल्पना करून चालत नाही. एखाद्या पर्वताचा मृत्यू कसा असेल, अशी कल्पना करा. तो कसा असेल, तर दगडांचे काही तुकडे, गारगोटय़ा, असे तुटत जातात. भाषा तशीच मरते. भाषा म्हणजे वाचिक चिन्ह आहे. चिन्ह एकदा निर्माण झाल्यानंतर त्याची किंमत कधीच कमी होऊ शकत नाही. लोकांवर आर्थिक किंवा नैसर्गिक आपत्ती आल्यानंतरच लोक भाषा सोडून जातात. ते नव्या भाषा स्वीकारतात. सरकारच्या एखाद्या योजनेमुळे भाषेचं नुकसान होत असेल, तर जरा वेगळा विचार करायला हवा.
प्रत्येक भाषा एक वेगळं जग तयार करते!
प्रत्येक भाषा म्हणजे एक स्वतंत्र विश्व आहे. त्यामुळे त्या प्रत्येक भाषेची लिपीही वेगवेगळी असणारच. अनेकदा सगळ्या भाषा एकाच लिपीत लिहिल्या जाव्यात, वगैरे गोष्टींबाबत चर्चा होते. पण सध्याच्या प्रगत युगामध्ये सगळेच देश समजदार आहेत. सगळ्यांना चांगल्या-वाईटाची जाण आहे. मग या सगळ्या देशांमध्ये सगळ्या जगासाठी एकच सरकार येऊ शकेल का, या प्रश्नाचं उत्तर नकारार्थी आहे. आपल्याकडे ऐतिहासिक परंपरांचं मूल्य मोठं आहे. त्यामुळे ही गोष्ट व्यवहार्य नाही. पण शक्यता म्हणत असाल, तर जगातली कोणतीही भाषा दुसऱ्या कोणत्याही लिपीत लिहिता येऊ शकते. म्हणून युरोपीय लोकांनी लिपीचा विकास केलेला नाही. त्या सगळ्या भाषा एकाच लिपीत लिहिल्या जातात. संख्यांची प्रणालीही अनेक देशांनी दुसऱ्या देशांकडूनच उसनी घेतली आहे. लिपी ही संकेत आहे आणि भाषा हे चिन्ह आहे. भाषेतही कालाचं आणि अवकाशाचं आकलन करण्याची विशिष्ट पद्धत असते. ती दुसऱ्या भाषेत तशीच असत नाही. त्यामुळे प्रत्येक भाषा ही युनिक वर्ल्ड व्ह्य़ू आहे.
मंदीच्या काळात भाषांनीच तारले
आतापर्यंत असा एक समज होता की, अर्थव्यवस्थेच्या पाठिंब्याशिवाय भाषा तरत नाही. पण हा मुद्दा वेगळ्या दृष्टीनेही पाहता येतो. जगभरातील देशांच्या अर्थव्यवस्था कोलमडून पडल्या आणि मंदीचा फटका बसला, त्या वेळी भारताला मात्र ही आर्थिक मंदीची झळ त्या मानाने खूपच कमी प्रमाणात बसली. याचं कारण सांगण्यात आलं की, आपल्याकडे अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेने आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला तारलं. पण ही अनौपचारिक किंवा पूरक अर्थव्यवस्था चालवणारे लोक छोटय़ा छोटय़ा समाजांचे आणि अनेक भाषा बोलणारे होते. म्हणजे ज्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेच्या परिस्थितीमुळे निर्माण होणाऱ्या धोक्यांपासून वाचवण्यासाठी अनेक भाषांमधून बोलणारे छोटे समाज पुढे येतात. एखादी भाषा लोप पावते कारण त्या भाषेतून व्यवसाय मिळत नाहीत. मुंबईची अर्थव्यवस्था टिकवण्यासाठी आजूबाजूचे छोटे भाषासमूह टिकवले, तरच मुंबईला आर्थिक स्थैर्य मिळेल. पण त्यासाठी आपल्याला नियोजन करायला हवे.
वयापेक्षा भाषेचे अवयव महत्त्वाचे  
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, यासाठी बराच संघर्ष सुरू आहे. मराठी भाषा अडीच हजार वर्षे जुनी आहे, वगैरे युक्तिवादही झडत आहेत. पण माझ्या मते भाषेचं वय महत्त्वाचं नाही, तर भाषेचे अवयव किती, ते महत्त्वाचं आहे. ते अवयव किती कार्यक्षम आहेत, त्यावर भाषेचं महत्त्व आहे. भाषेचं वय सांगता येत नाही. भाषा ही जीवनप्रणाली नाही, ती संकेतप्रणाली आहे. मराठीचे सगळे अवयव स्थिर आहेत. त्यामुळे उगाच मराठीला अभिजात ठरवण्यात काहीच अर्थ नाही. ती भाषा चांगली जिवंत आणि प्रवाही आहे, हे सुदैव आहे.
साहित्य संमेलनात दरवर्षी ‘मराठी भाषेची सद्यस्थिती’ या विषयावर परिसंवाद घेण्याची प्रथा आहे. त्याबाबत बोलायचं तर संस्कृत काव्यातल्या ट्रान्स्फर्ड एपिथेट नावाच्या प्रकाराची आठवण होते. होळीच्या दिवशी आपण बोंबा मारतो, मित्र-शत्रू सगळ्यांच्याच नावाने खूप ओरडतो. त्यामुळे आपल्या मनावरचा ताण हलका होतो. साहित्य संमेलनातील या चर्चा म्हणजे मनावरचा ताण हलका करण्याचाच प्रकार म्हणावा लागेल.
भाषा हा लढाईसाठीचा प्राचीन मुद्दा
वंश, धर्म, जमीन आणि भाषा हे लढाईचे चार मूळ मुद्दे जगभर आहेत. पाचवा मुद्दा नाही. या चारही मुद्दय़ांत भाषा हा अत्यंत प्राचीन मुद्दा आहे. भाषिक वर्चस्वाच्या वादातून आतापर्यंत अनेक लढाया झाल्या आहेत. या लढाया होऊ नयेत, यासाठी भाषेबद्दल मोकळेपणे चर्चा व्हायला हवी, लोकशिक्षण मिळालं, भाषांच्या विविधतेबद्दल आदर वाढायला हवा. तरच अशा लढाया कमी होतील.
बहुभाषिक शाळा हव्यात
मातृभाषेतून शिक्षण मिळालं, तर माणूस लवकर लवकर शिकतो. त्याला ते शिक्षण जास्त चांगल्या पद्धतीने मिळतं. खरं तर शाळा ही संस्था फक्त मानव प्राण्याला लागते. बालकांना प्रेम देण्याचं काम शाळा काढून आऊटसोर्स करण्यात आलं. पण आता शाळा आहे, तर ती नाहीशी करू शकत नाही. त्यामुळे ती स्वीकारण्याशिवाय पर्याय नाही. पण बहुभाषिक शाळेचं मॉडेल विकसित केलं, तर जगाला उपयोगी पडेल.
भाषा कायम राहणार आहे..
भाषेसाठी सरकारने काही करावं, ही अपेक्षाच चुकीची आहे. भाषा ही सरकारपेक्षा जुनी आहे. सरकारं येतील जातील, पण भाषा कायम राहणार आहे. मी सरकारकडे कधीच काही मागितलं नाही. मागितलं असतं, तर सरकारने नक्कीच दिलं असतं. कपिल सिब्बल केंद्रीय शिक्षणमंत्री होते, त्या वेळी त्यांनी सरकारकडून काय मदत अपेक्षित आहे, असं विचारलं होतं. पण मी त्यांना त्याही वेळी सांगितलं होतं की, तुम्हाला खरंच काही मदत करायची असेल, तर काहीच करू नका. त्यांनीही माझं ऐकलं आणि माझं काम मला करण्याची मुभा दिली. सरकारने त्या वेळी आडकाठी केली असती, तर हे काम शक्यच झालं नसतं.
या कार्यक्रमाचे व्हिडीओ पाहण्यासाठी http://www.youtube.com/LoksattaLive येथे भेट द्या.