महाराष्ट्रातील एका दुर्लक्षित परिसराच्या विकासासाठी स्वत:ला गाडून घेणारा, ‘शाश्वत’ या संस्थेतर्फे कामांचे जाळे उभे करणारा आनंद कपूर यांच्यासारखा कार्यकर्ता कालवश झाल्यानंतरचा हा लेख.. पण ‘श्रद्धांजली’च्या पलीकडे जाऊन कपूर यांनी असे काय केले, की ते महत्त्वाचे होते, याचा वेध घेणारा.. आपल्या राज्यात आणि देशातही मोठय़ा धरणांमुळे धरण क्षेत्रातील लाभार्थी आणि धरणग्रस्त असे दोन गट तयार झालेले दिसतात. ‘कोणाचा तरी विकास व्हायचा असेल, तर कोणाला तरी किंमत द्यावी लागते’ असा युक्तिवादही त्यावर केला जातो. मात्र असे होणे अपरिहार्य नसते. धरणग्रस्तांच्या उपजीविकांचे स्थानिक नसíगक संसाधनांवर आधारित उपजीविकेचे कार्यक्रम, तंत्रज्ञान आणि सरकारी योजनांचा निधी याची सुयोग्य सांगड घातली, तर प्रकल्पग्रस्तांना सामाजिक न्याय मिळू शकतो. ही केवळ सद्धान्तिक मांडणी नाही, तर पुणे जिल्ह्य़ातील आंबेगाव तालुक्यामध्ये दीर्घकाळ काम करणाऱ्या ‘शाश्वत’ या संस्थेने आणि ‘एकजूट’ या आदिवासी संघटनेने घालून दिलेले उदाहरण आहे. या संस्थेची आणि संघटनेची मुहूर्तमेढ रोवणाऱ्या आणि त्यांना आकार देणाऱ्या कुसुम कर्णिक आणि आनंद कपूर या दाम्पत्यामधील आनंद कपूर यांचे वयाच्या ६४व्या वर्षी हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने नुकतेच निधन झाले. त्यांच्या जीवनपटाचा मागोवा घेताना ३०-४० वर्षांत त्यांनी उभ्या केलेल्या कामाचे, तसेच त्यांच्या वैयक्तिक प्रवासाचे वेगळेपण प्रकर्षांने लक्षात येते. लखनौमध्ये जन्मलेल्या आणि खरगपूरच्या आयआयटीमधून स्थापत्य अभियंता झालेल्या आणि पारंपरिक पंजाबी कुटुंबातील या तरुणाने सुरुवातीपासूनच रुळलेल्या चाकोरीला छेद दिला. टेल्को कंपनीतील नोकरी सोडून त्याने स्वत:ला समाजकार्यात झोकून दिले. काही काळ सातारा, राळेगण सिद्धी आणि ठाणे जिल्ह्य़ात जल आणि मृद्संधारणाची कामे केल्यानंतर त्यांची भेट आंबेगाव तालुक्यातील आदिवासींबरोबर अतिशय तडफेने काम करणाऱ्या कुसुम कर्णिक यांच्याशी झाली. वय, जात यापेक्षा समान मूल्ये असणारी जीवनसहचरी निवडण्याचे धाडस त्यांनी दाखवले. महाराष्ट्र आरोग्य मंडळाच्या माध्यमातून १६ वष्रे शिक्षण, आरोग्य, पाणी या मूलभूत प्रश्नांवर त्यांनी काम केले. त्यांनी सुरू केलेल्या बालवाडय़ांमधील मुले-मुली आज उच्चशिक्षित होऊन आपापल्या व्यवसायात स्थिरावली आहेत. या गावागावांतील, तसेच येथून शहरात स्थिरावलेले लोक ‘ताई आणि मामांचा’ मोठय़ा कृतज्ञतेने उल्लेख करतात. ‘मामा’ हे आनंद कपूरांना आदिवासी स्त्री-पुरुषांनी प्रेमाने आणि विश्वासाने दिलेले नाव. आंबेगाव तालुक्यातील घोड नदीवर कुकडी सिंचन-प्रकल्पांतर्गत बांधण्यात आलेले िडभे हे सर्वात मोठे धरण. धरणाची घोषणा होताच प्रत्यक्ष काम सुरू होण्याच्या किती तरी आधीपासून या भागातील विकास योजनांची अंमलबजावणी बंद करण्यात आली; धरणामुळे नदीकाठच्या सुपीक जमिनींवर पर्यायाने उपजीविकेच्या एकमेव साधनावर पाणी सोडावे लागलेली कुटुंबे धरणाकाठच्याच डोंगररांगांमध्ये सरकून राहू लागली. तीव्र उताराच्या आणि मुसळधार पावसाच्या या डोंगररांगा पश्चिम घाटाचा भाग आहेत. साहजिकच येथे शेतजमीन अत्यल्प आहे. नाचणी-वरई यांची फिरती शेती करणे, हिरडा व अन्य वनोपज गोळा करणे, पावसाळ्यात तालुक्याच्या पूर्व भागात (जो धरणाच्या पाण्यामुळे सुजलाम सुफलाम झाला आहे) बागायती शेतीमध्ये आणि शेजारच्या ठाणे जिल्ह्य़ात भातशेतीमध्ये मजुरी करणे, ही सर्व कामे कष्टाची, जिकिरीची आणि वेळखाऊ असली, तरीही त्यातूनही या कुटुंबांची दोन वेळची सोय होत नाही; त्यामुळे एके काळी नदीकाठी शेती आणि नदीमध्ये मासेमारी करणाऱ्या या कुटुंबांना वर्षांतले निदान काही दिवस/महिने जगण्यासाठी स्थलांतर करण्याशिवाय गत्यंतर उरले नाही. या सर्व परिसराशी आणि आदिवासींच्या भावजीवनाशी समरस झालेल्या कुसुम कर्णिक आणि आनंद कपूर यांनी साहजिकच या कुटुंबांना न्याय मिळावा यासाठी कंबर कसली. मात्र ‘शाश्वत’च्या कामाचे वेगळेपण हे की, संघर्षांत्मक काम करतानाच त्याला रचनात्मक कामाची भरीव जोडही दिली गेली. संघर्षांत्मक आणि संघटनात्मक कामाचा पाया कुसुमताईंनी घातला, तर रचनात्मक कामाची जोड देण्यामध्ये आनंद कपूर यांचे मोठे योगदान होते. धरणग्रस्तांसाठी पाणलोट क्षेत्र विकासाचे सामाजिक न्यायाधिष्ठित प्रतिमानच त्यांनी विकसित केले. धरणाच्या काठाने असलेल्या डोंगररांगांच्या तीव्र उतारांवर वनसंवर्धन, मध्यम उतारांवर लहान-मोठय़ा दगड-धोंडय़ांच्या साह्य़ाने बांध-बंदिस्ती करून केलेली शेत-खाचरे (अर्थात माळीण दुर्घटनेमुळे चच्रेत आलेला पडकई कार्यक्रम), धरणाचे पाणी हिवाळ्यात मागे गेल्यानंतर रिकाम्या होणाऱ्या जमिनींवर गाळ-पेराची शेती आणि धरणाच्या पाण्यामध्ये मासेमारी, असे हे प्रतिमान आहे. पडकई कार्यक्रमामुळे फिरत्या शेतीआधारे कशीबशी गुजराण करणाऱ्या कुटुंबांना अन्नसुरक्षितता मिळाली आहे, शिवाय डोंगरउतारांवरून दरवर्षी वेगाने वाहणाऱ्या पाण्यामुळे होणारी धूप थांबली आहे, त्याचप्रमाणे िडभे धरणामध्ये जमा होणाऱ्या गाळालाही अटकाव झाला आहे. गाळपेराच्या शेतीमुळे १२ गावांतील शेतकऱ्यांचे जगण्यासाठी होणारे स्थलांतर पूर्णपणे थांबले आहे, तर िडभे जलाशयातील मासेमारीमुळे अनेक कातकरी आणि महादेव कोळी कुटुंबांना त्यांचे उपजीविकेचे हरपलेले साधन अधिक विकसित रूपात प्राप्त झाले आहे. सरकारी योजनांचा सुयोग्य उपयोग आणि तांत्रिक संस्थांचा सहभाग ही या कामाची महत्त्वाची वैशिष्टय़े. आनंद कपूर यांची विविध सरकारी अधिकाऱ्यांशी संवाद साधण्याची हातोटी त्यासाठी महत्त्वाची ठरली. त्याचप्रमाणे, त्यांच्या अभियांत्रिकी पाश्र्वभूमीचा व दृष्टीचा ठसा या सर्व उपक्रमांवर उमटलेला दिसतो. लोकांच्या दीर्घ पाठपुराव्यामुळे पडकई कार्यक्रम रोजगार हमी योजनेत समाविष्ट झाला आहे. महसूल विभागाच्या सहकार्यामुळे २९ गावांमध्ये कॅम्प लावून खातेफोडीचे एरवी अशक्य वाटणारे काम झाले आणि जमीन-आधारित सर्व योजनांचे दरवाजे या आदिवासी कुटुंबांसाठी खुले झाले. गाळपेराच्या शेतीसाठी पाटबंधारे विभागाने सवलतीच्या दराने परवाने देणे मान्य केले व आदिवासी विकास विभागाने पंपसेट व इंजिन उपलब्ध करून दिले, तर ‘वाल्मी’ औरंगाबाद या संस्थेकडून इंजिन वापरण्याचे प्रशिक्षण मिळाले. आयआयटी- पवई, मुंबई यांच्या विद्यार्थ्यांनी इंजिन वजनाने हलके होण्यासाठी त्यात काय बदल करावे लागतील याचा अभ्यास केला आहे. मासेमारीसाठी केंद्रीय मात्स्यिक शिक्षा संस्था, मुंबई यांचे तांत्रिक साहाय्य व मार्गदर्शन मिळाले. पडकई कार्यक्रम रोजगार हमी योजनेच्या चौकटीत बसवण्यासाठीचा तांत्रिक बारकाव्यांसकटचा प्रस्ताव स्वत: आनंद कपूरांनीच तयार केला. केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्था, मुंबई यांच्या सहयोगाने िडभे जलाशयाची जलीय उत्पादकता वाढवण्यासाठी ढेंचा/ ताग लागवड, आधुनिक अशा केज कल्चर व पेन कल्चरचा महाराष्ट्रातील पहिला प्रयोग त्यांच्याच पुढाकाराने व अभ्यासपूर्ण सहभागाने झाला. आदिवासी महिलांच्या गटांनी शोभिवंत माशांचे संगोपन आणि अक्वेरिअम तयार करण्याचे कामही अशाच प्रकारे सुरू झाले आहे. या सर्व उपक्रमांमधून आदिवासी स्त्री-पुरुष कार्यकर्त्यांची फळी तयार झाली आहे, शिवाय गाळपेराची शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा सहकारी गट, मासेमारी करणाऱ्या २७५ शेतकऱ्यांची िडभे जलाशय श्रमिक मच्छीमार सोसायटी, महिलांचे बचत गट यातून गावागावांतील आदिवासी संघटितही झाले आहेत. वेदनेतून उपजीविका सुरक्षिततेकडे आणि आत्मसन्मानाकडे सुरू झालेली आदिवासी आणि दलित कुटुंबांची वाटचाल बघताना ‘वृक्ष लावणारे निघोनिया जाती, फळे चाखती सान-थोर’ या पंक्तींची आठवण होते. नव्याने सत्तेत आलेले सरकार आणि सुजाण नागरिक यांनी जबाबदारी घेतली, तर ही वाटचाल यापुढेही सुरू राहून सुफळ संपूर्ण होऊ शकेल.*लेखिका रोजगार हमी योजनांचा अभ्यास करणाऱ्या ‘वि. स. पागे अध्यासना’त (यशदा) कार्यरत आहेत.
