News Flash

करोनाच्या दुसऱ्या लाटेतले नियोजन करताना..

भविष्यातील संभाव्य रुग्णांचे गणित कसे मांडायचे आणि त्यांच्यापर्यंत आरोग्यसेवा कशी पोहोचवायची, याचा विचार आपण करायला हवा. 

|| मिलिंद सोहोनी/सुमित वेंगुर्लेकर 

टाळेबंदीने करोना थांबणार नाही किंवा ज्यांना आज उपचार उपलब्ध नाही त्यांना तो उद्या मिळेल. पण आपली अर्थ व समाजव्यवस्था मात्र अजून खिळखिळी होईल आणि अराजकता वाढेल. हे २०२० मधले सत्य आजही तेवढेच खरे आहे. मग करोनाची दुसरी लाट थोपवण्यासाठी काय करायला हवे?

करोनाचे उग्र रूप पुन्हा आपल्यासमोर उभे आहे आणि पुन्हा टाळेबंदीसारखे जाचक निर्बंध आपल्या शहरे व जिल्ह्य़ांवर लावले जाण्याची शक्यता आहे. मात्र, करोनाच्या नियोजनात ज्या त्रुटी आधी होत्या त्या बऱ्याच प्रमाणात आजही कायम आहेत. टाळेबंदीसारख्या र्निबधांचे आर्थिक, सामाजिक व मानसिक दुष्परिणाम फार मोठे आहेत व सद्य:स्थितीत ते लावण्यामागे एकच हेतू असला पाहिजे : संसर्गाचे प्रमाण उपलब्ध आरोग्य व्यवस्थेच्या आटोक्यात आणणे. त्यासाठी प्रादेशिक उपचार क्षमता आणि दैनंदिन रुग्ण किंवा मृत्यूच्या संख्येवर आधारित गणित मांडणे आवश्यक आहे. याने संसर्गाची गती आणि दिशा समजते व नियोजनात मदत होते. अशा मांडणीशिवाय स्थानिक प्रशासकांनी टाळेबंदीचे निर्णय घेणे चुकीचे आहे. खरे तर असे पारदर्शक समीकरण केंद्राच्या धोरणाचा भाग असायला हवे; मात्र तसे झालेले नाही. परंतु महाराष्ट्राचा आरोग्य विभाग त्या दिशेने काही पावले उचलत आहे हे स्तुत्य आहे.

आपल्याकडील व अन्य देशांतील याआधीचा करोनाचा प्रादुर्भाव बघता, काही गोष्टी आता स्पष्ट आहेत. करोना हा अतिशय संसर्गजन्य रोग आहे व त्याचा स्पर्श निदान शहरी लोकसंख्येच्या जवळपास ९० टक्के लोकांना होऊन जाणार आहे. असे असले तरी, प्रति हजार लोकसंख्येच्या फक्त १०-२० जणांमध्ये आजाराची लक्षणे मध्यम किंवा गंभीर स्वरूपाची असतील आणि यातल्या ५-८ लोकांना रुग्णालयात ऑक्सिजनपुरवठय़ाची किंवा त्याहून अधिक उपचाराची गरज भासेल. थोडक्यात, शहरी व ग्रामीण भाग मिळून एकूण ७-१० लाख लोकांवर अशी परिस्थिती ओढवणार आहे. यातून सुटका नाही, आणि आतापर्यंत यातले बरेच रुग्ण या दिव्यातून गेले आहेत. भविष्यातील संभाव्य रुग्णांचे गणित कसे मांडायचे आणि त्यांच्यापर्यंत आरोग्यसेवा कशी पोहोचवायची, याचा विचार आपण करायला हवा.

असा अंदाज आहे की, पहिल्या लाटेत पुणे, मुंबई व ठाणे या शहरांमध्ये ५५-६० टक्के लोकांना करोना स्पर्शून गेला व त्यात आर्थिकदृष्टय़ा खालच्या वर्गाचे प्रमाण जास्त होते. इतर शहरांमध्ये हा आकडा ४०-५० टक्के असावा आणि ग्रामीण भागात तो १०-३० टक्के असावा. म्हणजेच, महाराष्ट्रातील अनेक शहरांमध्ये मध्यम व उच्च वर्गात आणि ग्रामीण भागात शिथिलीकरणानंतरच्या सरमिसळीमुळे करोनाची दुसरी लाट अपेक्षित होती. आजची विस्फोटक रुग्णवाढ ही प्रामुख्याने या दोन वर्गात करोनाच्या प्रसारामुळे होत आहे.

प्रति हजार लोकसंख्येपैकी आठ गंभीर रुग्णांना ऑक्सिजन किंवा अतिदक्षता विभाग (आयसीयू)मधील उपचाराची आवश्यकता असणार आहे. आपला आधीचा अनुभव आणि इतर देशांनी प्रसिद्ध केलेल्या माहितीवरून, अशा रुग्णांकरिता उपचार प्रणालीचे सोपे वर्गीकरण आपण करू या :

(अ) सरासरी १२ दिवसांचा उच्च दर्जाचा (आणि खर्चीक) उपचार, ज्यात मृत्यूचे प्रमाण पाच टक्के आहे.

(ब) महाराष्ट्रात सामान्यांना उपलब्ध असा साधारण आठ दिवसांचा उपचार, ज्यात मृत्यूचे प्रमाण १० टक्के आहे.

(क) उपचार सेवा उपलब्ध नसणे, ज्यात मृत्यूची टक्केवारी २५-५० टक्के आहे.

या वर्गीकरणात वापरलेले नेमके आकडे हे शहरे किंवा जिल्ह्य़ांतील वैद्यकीय वास्तव दर्शविते आणि हे मापदंड रुग्णालयांच्या सांख्यिकीच्या अभ्यासातून सहज मिळू शकतात. असे मापदंड असल्यास, दैनंदिन मृत्यू आणि उपलब्ध उपचार प्रणाली यावरून प्रादेशिक रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजन व अतिदक्षता विभागामधल्या खाटांची एकूण गरज याचे नेमके गणित मांडता येते (पाहा : तक्ता क्रमांक- १).

लेखासह असलेल्या ‘तक्ता क्रमांक-१’वरून मृत्युदर आणि उपचारासाठी उपलब्ध सेवा (व त्यासाठी निधी व मनुष्यबळ) यांचा संबंध लागतो. ‘प्रणाली-अ’ दर्जाची सेवा पुरवणे ‘प्रणाली-ब’च्या तिप्पट खर्चीक असू शकते. केंद्राने दिलेल्या माहितीप्रमाणे रुग्ण उपचारासाठी उशिरा येत आहेत; म्हणजेच ‘प्रणाली-क’पासून ‘प्रणाली-ब’मध्ये येण्यास विलंब होत आहे. याची पुरेशी दखल घेण्यात आलेली नाही. एकूण आपल्या मर्यादा लक्षात घेता, किमान ‘प्रणाली-ब’ दर्जाची उपचारसेवा सर्व रुग्णांना- ग्रामीण अथवा शहरी- उपलब्ध करून देणे, हे उद्दिष्ट समोर ठेवून शासन आरोग्यसेवेचे नियोजन करू शकते.

महाराष्ट्राच्या करोना लढाईबद्दलची एक प्रशंसनीय गोष्ट म्हणजे, आरोग्य विभागाने त्यांच्या संकेतस्थळावर जिल्हानिहाय एकूण रुग्णालये, ऑक्सिजन व अतिदक्षता विभागात उपलब्ध असलेल्या खाटांची अद्ययावत संख्या दिली आहे. यामुळे खाटा आणि मृत्यू यांचे एकत्र जिल्हानिहाय गणित आपल्याला मांडता येते. यासाठी मागील दोन आठवडय़ांची दैनंदिन मृत्यूची आकडेवारी  covid19india.org  या संकेतस्थळावरून घेऊ या आणि पुढच्या आठवडय़ाच्या मृत्यूंचा अंदाज बांधू या. त्यानंतर ‘प्रणाली-ब’ आणि ‘प्रणाली-अ’ दर्जाच्या सेवेप्रमाणे खाटांची गरज आपण काढू व त्याप्रमाणे जिल्ह्य़ांना श्रेणी देऊ : खाटांची संख्या ‘प्रणाली-अ’ सेवेसाठी पुरेशी असल्यास हिरवा रंग; ‘प्रणाली-अ’ व ‘प्रणाली-ब’च्या दरम्यान असल्यास पिवळा रंग; आणि ‘प्रणाली-ब’च्याही खाली असल्यास लाल रंग. निवडक जिल्ह्य़ांसाठी हे गणित ‘तक्ता क्रमांक-२’मध्ये मांडले आहे.

या विश्लेषणातून दिसून येते की, अकोला, परभणी व रायगड या ग्रामीण जिल्ह्य़ांमध्ये परिस्थिती चिंताजनक आहे आणि ‘प्रणाली-ब’ दर्जाची सेवासुद्धा तिथे मिळत नसावी. अहमदनगर लाल श्रेणीच्या काठाशी आहे; याचे मुख्य कारण या जिल्ह्य़ामध्ये प्रति लाख रुग्णांमागे खाटांची अत्यल्प संख्या. इथे ग्रामीण भागातून येणाऱ्या गंभीर रुग्णांना रुग्णालयांत खाटा मिळतील याची शाश्वती नाही, व हे रुग्ण शेजारच्या हिरव्या श्रेणीतील जिल्ह्य़ांमध्ये उपचारासाठी स्थलांतर करीत असणार. टाळेबंदी असो किंवा नसो, या जिल्ह्य़ांमध्ये खाटांची संख्या वाढवणे अत्यंत गरजेचे आहे. शहरी जिल्ह्य़ांमध्ये नागपूर व नांदेड वगळता, बाकी जिल्हे हिरव्या श्रेणीत आहेत आणि ‘प्रणाली-अ’ दर्जाच्या उपचाराची सोय उपलब्ध व परवडण्याजोगी असल्यास देणे शक्य आहे. नागपूर व नांदेडमध्ये मृत्यूंचे प्रमाण वाढत आहे व ग्रामीण भागातून मृत्यूचे दाखले येत आहेत. त्यामुळे तिथे लोकांशी संवाद साधून कडक निर्बंध, खाटांची संख्या वाढवणे व त्याचबरोबर रुग्णवाहिकांची सोय तपासून बघणे गरजेचे आहे. तसे झाले नाही तर उपचाराचा दर्जा खालावण्याची आणि मृत्यूंचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता आहे. मुंबई, पुणे व अमरावतीमध्ये आजच्या घडीला अधिक कडक र्निबधांची आवश्यकता नाही. औरंगाबादमध्ये टाळेबंदीची गरज नव्हती; खाटांची संख्या वाढवण्याची गरज आहे. अर्थात, मुखपट्टी व शक्य असल्यास अंतर राखून मोकळ्या हवेत वावर, हे नियम सगळ्यांनी पाळायला हवे. वरील विश्लेषणातून आपल्याला दिसते की, आजची स्थिती येण्यास रुग्णवाढ व त्याचबरोबर खाटांच्या संख्येमध्ये विषमता, ग्रामीण जिल्ह्य़ांमधून रुग्णांचे स्थलांतर व मोठय़ा शहरांमध्ये ‘प्रणाली-अ’ दर्जाच्या आरोग्यसेवेच्या वाढलेल्या अपेक्षा या गोष्टी तितक्याच कारणीभूत आहेत.

रुग्णवाढ झपाटय़ाने होत असली, तरी दैनंदिन मृत्यूंच्या आकडय़ांमध्ये त्या प्रमाणात वाढ नाही. याचे मुख्य कारण- आजचे शहरी रुग्ण ‘प्रणाली-अ’ दर्जाची सेवा घेत आहेत, ज्यात मृत्युदर नक्कीच कमी आहे. त्याशिवाय, काही अंशी रुग्णवाढीचे प्रमाण लक्षण नसलेल्या लोकांच्या वाढत्या चाचण्यांमुळे आहे. असे कोटय़वधी ‘रुग्ण’ सामान्यपणे वावरत आहेत. अशा चाचण्यांमुळे नेमके काय साध्य होते हे सांगणे कठीण आहे. उलट यामुळे आरोग्य व्यवस्थेची दमछाक होते आणि खर्च वाढतो. तसेच भीतीचे वातावरण तयार होण्यास मदत होते व गरज नसताना रुग्णालयांतील खाटा अडविण्यात येतात. उदाहरणास्तव, २६ मार्च २०२१ रोजी मुंबईत ५,६०० ऑक्सिजन-सुसज्ज खाटा, १,१०० अतिदक्षता विभागातील खाटा व ७०० व्हेंटिलेटर्स वापरात होते; पण या जवळपास ७,४०० रुग्णांपैकी सरासरी दैनंदिन मृत्यू होते फक्त १०!

करोनाबरोबर जगणे म्हणजे संसर्गाचा जोर आणि भौगोलिक क्षेत्र यांचे वेळोवेळी सामाजिक व सेरो-सर्वेक्षण करणे आणि या माहितीचा थेट संबंध आरोग्य व्यवस्थेच्या नियोजनाशी लावणे. परंतु या सर्व बाबींकरिता वस्तुनिष्ठता आणि अभ्यासू प्रशासन हे अतिशय महत्त्वाचे आहे. खरे तर असे नियोजनात्मक आराखडे आणि त्याला लागणारे सांख्यिकीचे विश्लेषण केंद्र सरकारच्या संबंधित संस्था व विभागांमार्फत होणे अपेक्षित आहे. पण ते बौद्धिक बळ, प्रामाणिकपणा आणि इच्छाशक्ती आपल्या शास्त्रज्ञांमध्ये नाही. केंद्र सरकारकडील संसर्गाबद्दलची माहिती सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध नाही. एक वर्ष उलटून गेले, पण संसर्गाचे मापन किंवा नियंत्रणाचे कुठलेही नवीन साधन नाही. त्यामुळे आपल्या बुद्धू राष्ट्रात ‘लोकांना समज नाही म्हणून त्यांच्या हितासाठी’ असे म्हणून टाळेबंदी लावणे हे सर्वात सोपे!

टाळेबंदीने करोना थांबणार नाही किंवा ज्यांना आज उपचार उपलब्ध नाहीत त्यांना ते उद्या मिळतील. पण आपली अर्थ व समाजव्यवस्था मात्र अजून खिळखिळी होईल आणि अराजकता वाढेल. हे २०२० मधले सत्य आजही तेवढेच खरे आहे. एका सहीने टाळेबंदी लागू होते आणि लाखो लोकांची उपजीविका विस्कळीत होते. पण जिल्ह्य़ा-जिल्ह्य़ांतील शासकीय रुग्णालयांची क्षमता वाढवणे आणि ती चांगली चालवणे याला अभ्यास, मेहनत आणि देखरेख लागते- ते केव्हा होणार?

आज राज्याचे करोना मृत्यूचे (अधिकृत) प्रमाण ०.४५ मृत्यू प्रति हजार असे आहे. उत्तर प्रदेशचा हाच (अधिकृत) आकडा आहे ०.०४ प्रति हजार, म्हणजे आपल्या दसपट कमी आणि जपान किंवा पश्चिम कोरियाच्या बरोबरीचा आहे. हा उत्तर प्रदेश ‘पॅटर्न’ समजून घेण्यासाठी तेथे विशेष पथक जाणे आवश्यक आहे. त्यांचा अहवाल उपलब्ध झाल्यास इतर राज्येच नव्हे, तर इतर देशांना तो मार्गदर्शक ठरेल.

(लेखकद्वयी आयआयटी-मुंबई येथे कार्यरत आहे.)

milind.sohoni@gmail.com

sum.vengu03@gmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 4, 2021 12:11 am

Web Title: while planning the second wave of corona virus infection akp 94
Next Stories
1 बासमती आपलाच!
2 वनातले सरंजामदार…
3 बांगला-मुक्तिसंग्रामाचे सत्य…
Just Now!
X