अमेरिकेतील (अ)धर्मकारण!

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २० जानेवारी रोजी अध्यक्षपद स्वीकारले. गेल्या नऊ महिन्यांत माजी अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी अमलात आणलेली अनेक पुरोगामी, प्रगतिशील धोरणे, कायदे रद्द करून आपली स्वत:ची अशी वेगळी प्रतिमा दाखविण्यास वेगाने सुरुवात केली आहे. गेल्या शनिवारी (७ ऑक्टोबर) ट्रम्प शासनाने असाच एक कायदा, सुविधा रद्द केली आहे. या कायद्यानुसार कंपनी मालक- संचालक आपल्या कामगारांना, नोकरी करणाऱ्यांना मिळणाऱ्या कुटुंब नियोजन सेवा उपलब्ध करून देत असत. सर्व व्यापारी कंपन्यांना ही सवलत असे. धार्मिक संस्थांनाही यापूर्वीच दिली जात असे. पण आता धार्मिक स्वातंत्र्य ट्रम्प शासनास महत्त्वाचे वाटते म्हणून ही सवलत आता बंद केली जात आहे. याचा फटका ५ कोटी ५५ लाख स्त्रियांना बसणार आहे.

स्त्रीमुक्ती गोळीची ५७ वर्षे

समाजातील सर्वच वर्गातील स्त्रियांना अवांच्छित संतती नको असते. आपल्याला किती मुले व कोणत्या अंतराने व्हावीत हे ठरविण्याचा हक्क तिला हवा असतो. नाही तर तिचे जिणे दु:खी, दुर्दैवी होत असते. तिला अवांच्छित संततीपासून मुक्ती हवी असते. ही मुक्ती तिला- अमेरिकन स्त्रीला २३ जून १९६० रोजी लाभली. त्या दिवशी कुटुंब नियोजन साधन म्हणून अमेरिकेच्या अन्न व औषध प्रशासनाने तोंडी गोळ्या (ओरल टॅब्लेट्स) विक्रीसाठी बाजारात आणण्याचा आदेश काढला. त्यामुळे गेली ५७ वर्षे जगभरातील कोटय़वधी महिला अवांच्छित संततिप्राप्तीपासून भयमुक्त झाल्या आहेत. त्या गोळ्या म्हणजे जगातील स्त्रीमुक्तीचे प्रतीक झाल्या आहेत. अर्थात यामध्ये पुरुषमुक्ती आहे.

या गोळीचा शोध यशस्वी व्हावा म्हणून १९६० पूर्वी जवळजवळ ३०-४० वर्षे संशोधक, शास्त्रज्ञ अविरत, अखंड प्रयत्न करीत होते. १९५६ पर्यंत प्रोजेस्ट्रोनचे प्राण्यावरील परिणाम (अ‍ॅनिमल इफेक्ट्स) यासंबंधीचे संशोधन कौन्सिल साँडर्स ग्रेगरी पिंकस आणि त्याचे सहकारी जॉन रॉक यांनी पुरे केले होते. १९५०च्या दशकात अमेरिकेतील कुटुंब नियोजन अग्रणी मार्गारेट सँगर आणि स्त्रीहक्कासाठी झगडणाऱ्या कॅथरिन मॅककॉर्मिक यांनी एकत्र येऊन संशोधकांना तोंडी गोळ्यांच्या संशोधनास भरभक्कम आर्थिक साहाय्य दिले. मे १९६० मध्ये तोंडी गोळ्या वितरणासाठी मान्यता मिळाली आणि पहिली गोळी ‘इनोविड’ बाजारात आली आणि आता ५७ वर्षांनंतर जगातील १५ कोटींहून अधिक स्त्रिया तोंडी गोळ्या सातत्याने वापरत आहेत. ट्रम्प शासनाच्या आदेशाचा फटका ५.५६ कोटी अमेरिकन स्त्रियांना बसणार आहे.

५ ते १४ सप्टेंबर १९९४ या काळात कैरो येथे आंतरराष्ट्रीय लोकसंख्या व विकास परिषद भरली होती. जगातील १५० हून अधिक देशांतील शासकीय, निमशासकीय, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी परिषदेस उपस्थित होते. या परिषदेत असे संमत करण्यात आले, की ज्यांना कुटुंब नियोजन करायचे आहे, त्यांना शासनाने सोयी, साधने उपलब्ध करून देऊन त्यांना कुटुंब नियोजनाचा त्यांचा हक्क अमलात आणण्यास साहाय्य करावे. पाच वर्षांपूर्वीच्या एका संशोधनात असे दिसून आले आहे, की विकसनशील देशातील २२.२ कोटी स्त्रियांना गरोदरपण लांबविण्यासाठी साधने उपलब्ध नाहीत. गेल्या पाच वर्षांत ही संख्या कमी झाल्याची खूप शक्यता आहे. २०१५ मध्ये जगात १.८ अब्ज इतकी युवावर्गाची संख्या होती, जी पूर्वी कधीही नव्हती. अमेरिकेत ६.५ कोटी संख्या १०-१४ वयोगटांतील मुला-मुलींची होती. २०१२ मध्ये अमेरिकेची लोकसंख्या होती ३१.५८ कोटी आणि २०१७ मध्ये लोकसंख्या आहे ३६.१२ कोटी. म्हणजे ५ वर्षांत लोकसंख्येत वाढ झाली आहे ४.५४ कोटींची.

अमेरिकेत  वैयक्तिक गर्भपात कायदासंमत अनेक राज्ये आहेत. परंतु काही राज्यांनी असे कायदे संमत केले नाहीत. उलट अशा कायद्याला विरोधच केला आहे. यामध्ये रिपब्लिकन पक्षशासित राज्ये आहेत. गर्भपातास अनुकूल असणाऱ्या राज्यांतील गर्भपात केंद्रांवर हल्लेही झाले आहेत. म्हणजे कुटुंब नियोजन सेवासुविधांना किती विरोध असू शकतो, हे दिसून येते. त्यामुळे डोनाल्ड ट्रम्प शासनाने कुटुंब नियोजन सेवासुविधा देणारा कायदा रद्द करावा यामध्ये तसे आश्चर्य वाटायचे कारण नाही. धार्मिक श्रद्धेचा मान राखण्यासाठी ट्रप शासनाने हे प्रतिगामी पाऊल उचलले आहे.

संयुक्त राष्ट्र संघ लोकसंख्या कार्य निधी (यूएनएफपीए) या संस्थेने गेली ४८ वर्षे विकसित व विकसनशील देशांतील कुटुंब नियोजन कार्यक्रमासाठी आर्थिक, तांत्रिक व अन्य प्रकारचे साहाय्य दिले आहे आणि ते यापुढेही देत राहील. हे साहाय्य त्या देशातील कुटुंब नियोजन कार्यक्रमाची गुणवत्ता-विस्तार वाढविण्यासाठी उपकारक, उपयुक्त ठरले आहे. २०१२-२०२० या काळासाठी संस्थेने एक कार्यक्रम नीती आखली आहे. ही नीती चार प्रमुख तत्त्वांवर आधारित आहे. स्त्री-पुरुष समता, न्यायावर कटिबद्ध असलेली, सेवा पुरविण्यावर भर देणारी, भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक न्यायव्यवस्था नवीनतेवर व शाश्वत परिणाम आणि राष्ट्रीय प्राधान्यक्रमावर विश्वास असणारी ही ती चार नीतिसूत्रे आहेत.

डोनाल्ड ट्रम्पने रद्द केलेली सोयीसुविधा योजना कायदा हा लिंगवादी (सेक्सिस्ट) असल्याचे बर्नी सँड्रा यांनी म्हटले आहे. सँड्रा यांनी गेल्या वर्षीच्या अध्यक्षपदासाठी डेमोक्रॅटिक पक्षातर्फे नामांकन भरले होते. अमेरिकन स्त्रीरोगतज्ज्ञ व प्रसूतिशास्त्रज्ञ काँग्रेसने म्हटले आहे, या कायद्यामुळे स्त्रियांच्या स्वास्थ्याला धोका पोहोचणार आहे. ट्रम्प शासनाने हा प्रश्न धार्मिक स्वातंत्र्याचा, धार्मिक श्रद्धापालनाचा मानला आहे. पण अंती तो स्त्रीस्वास्थ्याला, कुटुंबसौख्याला पोषक, अनुकूल ठरणार नाही. ट्रम्प शासनाने सहिष्णू, समंजस, सर्वसमावेशक उदारमतवादी भूमिकेतून या प्रश्नाकडे लक्ष द्यावे.

ज. शं. आपटे