‘लोकसत्ता’च्या ‘बदलता महाराष्ट्र’ या चर्चासत्रात ऊर्जाविषयक प्रश्नांचा ऊहापोह या आठवडय़ात झाला, त्यापूर्वी १६ एप्रिल २०१७ रोजी ‘मी मुख्यमंत्री बोलतोय’ या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री महोदयांनी शेतीला दिवसा वीजपुरवठा करण्यासाठी सौर कृषी वाहिनी नावाची अभिनव योजना सुरू करण्याचे सूतोवाच केले. या क्षेत्रातील माझा अनुभव लक्षात घेता सौरऊर्जा सलग बारा महिने पूर्ण क्षमतेने वीजनिर्मिती करीत नाही. त्यामुळे शेतीपंपांना दिवसा बारा तास वीज मिळेल हा दावा चुकीचा आहे. असे असले तरी वेगळ्या मार्गाने राज्याच्या कोणत्याही भागात शेतीपंपांना चोवीस तास वीजपुरवठा करता येऊ शकतो. शिवाय आज जेवढी वीज दिली जाते तेवढय़ाच विजेमध्ये सर्व पंपांना अखंडित वीजपुरवठा करता येईल, तसा तो महावितरण कंपनीने अडीच वर्षे ‘अक्षय प्रकाश’ योजनेच्या माध्यमातून केला होता. आघाडी सरकारच्या काळात बंद केलेली ही शेतकरी आणि सरकार या दोघांच्या फायद्याची योजना राबवल्यास मुख्यमंत्र्यांना अपेक्षित उद्दिष्ट साध्य होईल असे वाटते. त्याकडे वळण्यापूर्वी आधी सरकारची नवीन योजना समजावून घेऊ. नव्या योजनेनुसार ज्या ठिकाणी शेतीपंपांसाठी स्वतंत्र वाहिनी सुरू आहे अशा ठिकाणी ही योजना राबवून शेतीपंपांसाठी दिवसा १२ तास वीजपुरवठा होणार आहे. ही सौरऊर्जा आज अस्तित्वात असलेल्या वीजपंपांनाच मिळणार असल्याने त्यासाठी पंप बदलण्याची आवश्यकता नाही. यापूर्वी शासनाने सर्व शेतीपंप हे सौरपंप करायचे असे ठरविले होते, पण आता तसे न करता सौर वाहिनी करायचे ठरले आहे. महावितरण कंपनीला साडेचार पाच रुपये दराने वीज खरेदी करून शेतीपंपांसाठी एक रुपया या सवलतीच्या दरात द्यावी लागते, त्यामुळे कंपनीला मोठे नुकसान होते. निती आयोगाला या योजनेबद्दल सांगितल्यावर त्यांनी प्रत्येक वाहिनीसाठी तीन कोटी रुपये अनुदान देण्याचे आश्वासन दिले. या प्रकल्पासाठी तीन-चार महिन्यांचा अवधी लागतो, म्हणजे संपूर्ण राज्यात दोन ते तीन वर्षांत संपूर्ण राज्यात हा प्रकल्प राबविण्यात येईल. याबाबतचा शासन निर्णय १४ जून रोजी ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी योजना’ या नावाने प्रसिद्ध झाला. यातील ठळक बाबी अशा.. * स्वतंत्र शेतीपंप वाहिनीसाठी योजना राबविणार * ही वाहिनी वीजयंत्रणेपासून वेगळी करणार * प्रकल्पासाठी लागणारी जमीन शासनाकडे उपलब्ध असलेल्या जमिनीतून एक रुपया इतक्या नाममात्र भाडय़ाने तीस वर्षांसाठी भाडय़ाने देणार * ही जमीन बिगरशेती करण्याची आवश्यकता नाही. * हा प्रकल्प महानिर्मिती कंपनीमार्फत पीपीपी तत्त्वावर स्पर्धात्मक निविदेने राबविला जाणार * हा प्रकल्प महानिर्मिती व महावितरण कंपनी संयुक्तरीत्या राबविणार * या प्रकल्पासाठी मिळणारे अनुदान महानिर्मिती कंपनीला दिले जाईल * सर्व शेतीपंपांना मीटर बसविण्यात येईल * शेतीपंपांसाठी केलेल्या वीजपुरवठय़ाच्या बिलाची रक्कम महानिर्मिती कंपनीला देण्यात येईल * यातील बिल वसुलीसाठी होणारा खर्च महानिर्मिती कंपनी महावितरण कंपनीला देईल. * दुरुस्ती व देखभाल महावितरण कंपनीने करायची. * यासाठी लागणाऱ्या निष्कासन व्यवस्थेचा खर्च शासनाच्या हरित निधीतून करण्यात येईल. अशा प्रकारे योजना राबविण्याचे शासनाचे धोरण आहे. सुरुवातीला हा प्रकल्प राळेगणसिद्धी, अहमदनगर व कोळंबी, यवतमाळ येथे प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात येणार आहे. सदरची योजना ऐकायला खूप छान वाटते, शेतीपंपांना दिवसा वीजपुरवठा सुरळीत वीजपुरवठा होणार आणि एक महत्त्वाचा प्रश्न सुटणार. परंतु दुर्दैवाने असे काही होणार नाही. यापूर्वी शासनाने सर्व शेतकऱ्यांना सौरपंप देणार असे जाहीर केले होते व आता ते शक्य नाही असे सांगण्याची वेळ आली आहे. ती योजना जशी अव्यवहार्य होती तशीच ही योजनासुद्धा अव्यवहार्य आहे. मला असे वाटते की मुख्यमंत्र्यांना याबाबत चुकीचा सल्ला दिला जात आहे. ‘मी मुख्यमंत्री बोलतोय’ या कार्यक्रमात दोन महत्त्वाच्या मुद्दय़ांचा उल्लेख करण्यात आला. एक म्हणजे शेतीपंपांना लागणारी वीज साडेचार-पाच रुपयांनी खरेदी करून एक रुपयाने द्यावी लागते, त्यामुळे मोठे आर्थिक नुकसान होते. दुसरे म्हणजे शेतीपंपांना दिवसा बारा तास वीजपुरवठा करता येईल. पहिला मुद्दा वीज दराचा. सध्या देशात मोठमोठे सौर प्रकल्प उभे करण्यात येत आहेत. केंद्र सरकार व मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, ऊर्जामंत्री पीयूष गोयल याबाबत खूप महत्त्वाकांक्षी आहेत. त्यामुळे देशात वेगवेगळ्या माध्यमांतून सौरऊर्जेचा प्रसार होत आहे. गेल्या तीन वर्षांत सौरऊर्जेची तिपटीने वाढ झाली असून आता देशात दहा हजार मेगावॉट वीजनिर्मिती होत आहे. याचाच परिणाम म्हणून परदेशी गुंतवणूकदार या स्पर्धेत सहभागी होत आहेत. नुकत्याच झालेल्या एका स्पर्धात्मक निविदेला प्रतिसाद म्हणून रु. २.४४ प्रति युनिट इतका कमी दर नोंदविला गेला. याचा अर्थ सौरऊर्जा कमी दराने मिळू शकते. परंतु यात महत्त्वाची बाब ही आहे की, हा दर ५०० मेगावॉट प्रकल्पासाठी नोंदविण्यात आला आहे. आपल्या योजनेतील प्रकल्प एक किंवा दोन मेगावॉट इतक्या कमी आकाराचे असणार आहेत. त्याचा दर दिलेल्या माहितीनुसार पाच रुपये प्रति युनिटपेक्षा कमी असू शकत नाही. अर्थात ही गोष्ट निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच त्याची खात्री होईल. त्यामुळे सौरऊर्जा तयार झाल्यावर आर्थिक बोजा कमी होईल असे काही नाही. दुसरे म्हणजे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्याप्रमाणे निती आयोगाकडून प्रत्येक प्रकल्पासाठी तीन कोटी रुपये अनुदान मिळणार असेल तर कदाचित ते शक्य होईल, पण त्याबद्दल शासननिर्णयात काही उल्लेख नाही. दुसरी बाब म्हणजे शेतीला दिवसा वीजपुरवठा करण्याबाबत. मुख्यमंत्र्यांनी असे सांगितले की, राज्यात अस्तित्वात असलेले विजेचे जाळे हे यंत्रणा शेतीपंपांना दिवसा वीजपुरवठा करण्यात सक्षम नाही. हे विधान अतिशय चुकीचे आहे हे मी माझ्या ४८ वर्षांच्या अनुभवावरून ठामपणे सांगतो. राज्याच्या कोणत्याही भागात शेतीपंपांना चोवीस तास वीजपुरवठा करता येऊ शकतो. शिवाय आज जेवढी वीज दिली जाते तेवढय़ाच विजेमध्ये सर्व पंपांना अखंडित वीजपुरवठा करता येईल, तसा तो महावितरण कंपनीने अडीच वर्षे ‘अक्षय प्रकाश’ योजनेच्या माध्यमातून केला होता. आघाडी सरकारच्या काळात बंद केलेली ही शेतकरी आणि सरकार या दोघांच्या फायद्याची योजना या शासनाच्या काळात सुरू होऊ शकली नाही, हे दुर्दैवी आहे. आज ज्याप्रमाणे ‘जलयुक्त शिवार’ ही योजना लोकसहभागातून यशस्वी होताना दिसते तशी ‘अक्षय प्रकाश’ योजना खूप मोठय़ा प्रमाणात यशस्वी होऊन राज्यातील सात हजार गावांमध्ये पोहोचली होती. सध्या ज्या पद्धतीने ग्रामीण भागात वीजपुरवठा केला जातो त्यामुळे वीज व पाणी दोन्ही वाया जातात. आजच्या परिस्थितीत विजेबाबत शेतकरी समाधानी नाहीत व बिलवसुली थांबल्याने शासन अडचणीत आले आहे. आज वीजबिलाची थकबाकी २३ हजार कोटी रुपये आहे. खंडित वीजपुरवठय़ामुळे यंत्रणेवर विनाकारण भार येतो व अनेक समस्या निर्माण होतात. रात्रीच्या वीजपुरवठय़ात नेमक्या ठिकाणी पाणी देता येत नाही. आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे सौरऊर्जा सलग बारा महिने पूर्ण क्षमतेने वीजनिर्मिती करीत नाही. त्यामुळे शेतीपंपांना दिवसा बारा तास वीज हा दावा चुकीचा आहे. म्हणून अखेर एक मृगजळच ठरणाऱ्या या योजनेऐवजी अक्षय प्रकाश योजनेत जर काही त्रुटी असतील तर त्या दूर करून ती योजना राबविल्यास मुख्यमंत्र्यांना अपेक्षित असलेले ‘शेतीला दिवसा वीजपुरवठा’ हे स्वप्न साकार होईल. अरविंद गडाख arvind.gadakh@gmail.com
