११ हजार कोटी रुपयांचे बळी

राज्यातील साखर कारखान्यांकडे शेतकऱ्यांची ११ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त देणी आहेत. केंद्र शासनाने भारतातील अतिरिक्त साखर उत्पादनामुळे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी विविध योजना जाहीर केलेल्या आहेत. हा सर्व पसा नागरिकांच्या खिशातूनच जाणार आहे. या राष्ट्रीय संपत्तीच्या नुकसानीचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे शासकीय विभागांमध्ये सुसूत्रता नसणे, जबाबदारी घेण्याची इच्छा नसणे आणि कोणतेही अधिकार सोडण्याची तयारी नसणे हे आहे. विशेषत ऊस लागवडीसंबंधी साखर कारखाने, साखर आयुक्तालय, कृषी विभाग, महसूल विभाग यांच्यामध्ये कसलाही समन्वय आणि सुसूत्रता नाही ही बाब गंभीर आहे.

ऊस लागवड झाल्यानंतर प्रत्येक शेतकरी ऊस लागवडीच्या तारखेसह सविस्तर नोंदी साखर कारखान्यांकडे करीत असतात. त्यावरून साखर कारखाने ऊसतोडीचे नियोजन करीत असतात. या व्यवस्थेमध्ये एक मोठी त्रुटी आहे. या साखर कारखान्यांकडे होणाऱ्या ऊस लागवडीच्या नोंदी रोजच्या रोज साखर आयुक्तालयाकडे जातच नाहीत! त्या ऊस लागवडीच्या नोंदी जर रोजच्या रोज साखर कारखान्यांनी ग्रामपंचायत, तालुकानिहाय साखर आयुक्तालयात पाठवल्या असत्या, तर वेळच्या वेळी, जुलै-ऑगस्टमध्येच पुढील वर्षी, किती अतिरिक्त साखरेचे उत्पादन होणार आहे हे  शासनाला समजले असते. शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उसाची लागवड करू नये असे आवाहन करता आले असते. सर्व देशात साखरेच्या अतिरिक्त उत्पादनाविषयी, भाव कोसळण्याविषयी धोक्याची सूचना देता आली असती. ऊस तोडणीसाठी १२ ते १८ महिन्यांचा काळ हातात असतो. अशा वेळेस शासनाला येणाऱ्या संकटास तोंड देण्यासाठी पूर्वतयारीला भरपूर वेळ शिल्लक होता.  आज सुद्धा अशी परिस्थिती आहे, शेतकऱ्यांनी प्रत्येक साखर कारखानानिहाय, तालुकानिहाय २०१७ मध्ये जुल-ऑगस्ट-ऑक्टोबर महिन्यात तारीखवार किती ऊस लागवड केलेली आहे, याचे नेमके रेकॉर्ड साखर आयुक्तालयात नाही. त्यामुळे २०१८-१९ या कालावधीत महाराष्ट्रामध्ये, देशामध्ये नेमकी किती साखर तयार होणार आहे, याविषयी कोणालाच माहिती नाही. नेमकी त्या साखरेची साठवणूक आणि विक्रीविषयी कोणतेही धोरण राज्य आणि केंद्र शासनाकडे नाही!

कोणत्याही पिकाचे अतिरिक्त अथवा कमी झालेल्या उत्पादनामुळे होणारी राष्ट्रीय हानी टाळणे शक्य आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांनी ऊस, कापूस, भुसार माल, डाळी, भाजीपाल्यासह नाशवंत माल या सर्वाच्या पीकपेऱ्याच्या, लागवडीच्या खरीप आणि रब्बी हंगामासह नोंदी (उदा. किती क्षेत्रामध्ये, हेक्टर या एककात कोणते पीक घेण्यात येणार आहे आणि त्याचे अपेक्षित उत्पादन) मोबाइल अ‍ॅपमार्फत पणन महासंघाच्या मुख्य सव्‍‌र्हरमध्ये नोंदवाव्यात. या पीकपेऱ्याच्या नोंदी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर ५० ते १०० रु. देण्यात यावेत आणि ते त्यांच्या बँक खात्यात जमा करावेत. या पीकपेऱ्याच्या माहितीबरोबरच शेतकऱ्याच्या मोबाइल क्र., आधार क्र., बँक खाते, ७/१२ उतारा, ८ अ विषयी माहिती नोंदविण्यात यावी.

पणन महासंघाने अशा प्रकारच्या तालुकानिहाय शेतकऱ्याकडून नोंदी करून घेतल्यामुळे शेतकरी कोणते पीक किती घेणार आहे याविषयी तालुका, जिल्हा, राज्य पातळीवर माहिती गोळा होईल. सदरील माहिती विविध संबंधित विभागांकडे (उदा. साखर आयुक्तालय, फलोत्पादन विभाग, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, इ.) वर्ग होईल.

त्यामुळे पीक तयार होऊन बाजारात येण्याआधीच पीकटंचाई निर्माण होणार आहे, पीक पुरेसे येणार आहे, अथवा अतिरिक्त उत्पादन होणार आहे याचा अंदाज येईल आणि मोठय़ा प्रमाणात होणाऱ्या भावाच्या चढ-उतारावर नियंत्रण ठेवता येईल. भावातील चढ-उतारातील वारंवारिता आणि तीव्रता (फ्रीक्वेन्सी आणि इन्टेन्सिटी) नियंत्रित करता येईल. त्यापुढील पायरी म्हणजे पणन महासंघाचे हे मोबाइल अ‍ॅप केंद्र शासनाच्या ई-नाम (ई-नॅशनल अ‍ॅग्रिकल्चर मार्केट) या अ‍ॅपला जोडण्यात यावे. जेणेकरून शेतकरीसुद्धा आपला उत्पादित माल (ऊसाव्यतिरिक्त) ई-नाम या सॉफ्टवेअरमार्फत थेट बाजारात विकू शकेल.

मोबाइल अ‍ॅपद्वारे पीकपेऱ्याची माहिती शेतकऱ्यांनी आपणहून पणन महासंघाकडे नोंदविणे सोपे आहे. नाही तरी सध्या शेतकरी पीक विमा उतरवताना पीकपेऱ्याची माहिती विमा कंपन्यांकडे नोंदवतातच. ती पुढे पणन महासंघाकडे वर्ग करावयाची आहे. मग हे घडत का नाही? कारण सध्या कृषी उत्पन्न बाजार समिती, पणन महासंघ यांना फक्त व्यापारात रस आहे. कृषी विभागामधील सांख्यिकी खातेसुद्धा शेतकऱ्यांच्या पीकपेऱ्याविषयी शास्त्रशुद्ध माहिती गोळा करणे, मोबाइल अ‍ॅप बनविण्याविषयी उदासीन आहेत. पिकांची आकडेवारी (क्षेत्र, उत्पादन, उत्पादकता) याविषयीही वेबसाइटवर माहिती उपलब्ध नाही. कृषी विभागाची माहिती शास्त्रशुद्ध नाही. कारण त्यांचे अधिकारी रिमोट सेन्सिंग अ‍ॅप्लिकेशन सेंटर, नागपूर हा विभाग इस्रोमार्फत पीक परिस्थितीविषयी माहिती घेत असतो. त्यास बऱ्याच तांत्रिक मर्यादा आहेत आणि ते अतिशय खर्चीक आहे. ही परिस्थिती त्वरित बदलली पाहिजे.

पणन महासंघाकडे असलेल्या पायाभूत सुविधा या आधुनिक कालानुरूप आहेत. त्यांच्याकडे अत्यंत प्रशिक्षित वर्ग उपलब्ध आहे. ते केंद्र सरकारच्या ई-नाम या ट्रेडिंगविषयी सॉफ्टवेअरसंबंधी सर्व बाबी हाताळतात. शेतकऱ्यांच्या पीकपेऱ्याविषयी, ऊस लागवडीविषयी, सर्व नोंदी पणन महासंघाने शेतकऱ्यांकडून माहिती घेऊन ऑनलाइन पद्धतीने नोंदविणे हे ई-नाम सॉफ्टवेअरचे बॅकवर्ड इंटिग्रेशन (पाठीमागील एकत्रीकरण) आहे.

तात्पर्य, ऊस किंवा इतर कोणतेही शेती मालाचे अतिरिक्त उत्पादन ही राष्ट्रीय हानी समजावी. शेतामधील सर्व प्रकारची पीकपेऱ्याची वेळच्या वेळी मोबाइल अ‍ॅपद्वारे शेतकऱ्यांकडून नोंद करून घ्यावी (विमा कंपन्यांप्रमाणे) आणि ती माहिती सातत्याने सर्वाना उपलब्ध करून द्यावी. जेणेकरून साखरेच्या अतिरिक्त उत्पादनामुळे निर्माण झालेल्या समस्यांची पुनरावृत्ती टाळता येईल.

milind.bembalkar@gmail.com