|| रसिका मुळ्ये
जानेवारीत येणाऱ्या संक्रांतीबरोबरच देशावरील शैक्षणिक संक्रांतीचा लेखाजोखा समोर येतो, तो ‘असर’च्या अहवालातून. ही संक्रांत आली की कुणी त्यातला तिळगूळ पाहतो, कुठे आरोप-प्रत्यारोप, खऱ्या-खोटय़ाची पतंगबाजी होते, कुणाच्या नजरेत काळा रंग भरतो, कुणाला आकडेवारी पाहून हुडहुडी भरते. तर.. यंदाची ही ‘असर’दार संक्रांत अंमळ अधिकच गोड झाली. सर्वाशी (विशेषत: शिक्षकांशी) ‘गोड बोला..’ असा आग्रह जरा खासाच होता. (न जाणो पुढची संक्रांत काय घेऊन येईल..) इतरांपेक्षा आपला तिळगूळ कसा कमी बिघडला आहे याची चर्चा रंगली.. प्रत्येकाची आपली नजर. पण ही शैक्षणिक संक्रांत गेली तेरा वर्षे न चुकता साजरी होतेच. त्याची मजा कुणी कशी घ्यावी हा ज्याचा त्याचा प्रश्न. त्यानंतर ‘सोयीने’ पुढील वर्षांपर्यंत सगळे छान व्हावे म्हणून योजना, आश्वासने, स्वप्ने यांची वाणेही लुटली जातात.. महिनाभराचा गाजावाजा झाला की पुढील वर्षभर इतर सण, मोहिमा, अभियाने, विशेष दिवस यांत ही असरदार शैक्षणिक संक्रांत गुडूप होते..
प्रथम फाऊंडेशन या स्वयंसेवी संस्थेने देशातील शैक्षणिक गुणवत्तेचा पट मांडणारा ‘असर’ (अ‍ॅन्युअल स्टेटस् ऑफ एज्युकेशन रिपोर्ट) अहवाल नुकताच सादर झाला. यंदा महाराष्ट्र ‘प्रगत शैक्षणिक’ झाल्याचे वारे जोरदार वाहिले. या अहवालानुसार गेल्या वर्षीच्या तुलनेत राज्याची शैक्षणिक स्थिती काही बाबतीत काकणभर सुधारली आहे. गेल्या दहा वर्षांत मूलभूत वाचन आणि गणित येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या दहा ते अकरा टक्क्यांनी वाढली आहे. दोन वर्षांची तुलना करता हा फरक एक ते दीड टक्का आहे. यंदा दुसरीच्या स्तराचे वाचन येणाऱ्या तिसरीतील विद्यार्थ्यांचे प्रमाण हे ४२ टक्के आहे, पाचवीच्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण ६६.४ टक्के आहे, तर आठवीच्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण ८०.२ टक्के आहे. गणिताचा विचार करता वजाबाकीचे गणित करू शकणारे तिसरीतील २७.२ टक्के विद्यार्थी आहेत. तीन अंकी संख्येला दोन अंकी संख्येने भागू शकणारे पाचवीतील ३०.२ टक्के विद्यार्थी आहेत, तर आठवीतील ४०.५ टक्के विद्यार्थी आहेत. आता याकडे गेल्या वर्षीपेक्षा दीड टक्क्यांनी विद्यार्थिसंख्या वाढली म्हणून पाहावे की आजही आठवीतील ६० टक्के विद्यार्थी गणित करू शकत नाहीत म्हणून पाहावे हा ज्याचा त्याचा दृष्टिकोन आहे.
खासगी शाळांपेक्षा शासकीय शाळांचा दर्जा अधिक चांगला आहे, हे अभिनंदनीयच. हे सर्वेक्षण ग्रामीण भागातील आहे. शासकीय शाळा या ग्रामीण शिक्षणव्यवस्थेचा कणा होत्या आणि आजही आहेत. त्यांचा दर्जा उत्तम राखणे ही व्यवस्थेची जबाबदारीच आहे. आता व्यवस्थेचे जे स्वाभाविक, नैसर्गिक काम आहे ते केल्याबद्दल कौतुक करावे की त्याच वेळी साधारण ३० टक्के शाळांमध्ये मुलींसाठी वापरता येण्याजोगी स्वच्छतागृहे अद्यापही नाहीत याची काळजी करावी हादेखील दृष्टिकोनातील फरक. आमच्या कार्यकाळातील प्रयोग आणि योजनांमुळे प्राथमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता वाढली म्हणताना उच्च प्राथमिक विद्यार्थ्यांची फारशी बरी नसलेली स्थिती नजरेआड करावी, इतर राज्यांपेक्षा आम्ही बरे आहोत म्हणून आत्मस्तुती करून त्रुटींकडे कानाडोळा करावा, त्रुटींचे भांडवल करून प्रतिमाभंजनाचा किंवा प्रतिमा उभारणीचा खेळ करावा.. हा सगळाच दृष्टिकोन आणि त्याला चिकटलेले हेतू यातला भेद..
‘असर’चा अहवाल हा गेली अनेक वर्षे शिक्षणसंबंधित प्रत्येक घटकाने आपापल्या नजरेतून पहिला. तो दृष्टिकोनातील भेदांचे उत्तम उदाहरण ठरला आहे. गुणवत्तेबाबत प्रश्न उभे राहिले, की अहवालावर टीका करायची आणि त्याच अहवालात बाजूने जाणारा मुद्दा सापडला, की लाभार्थी ठरायचे हा प्रकार संबंधित सर्वच घटकांकडून होत असल्याचे दिसते. सत्ताधारी विरोधात असताना किंवा विरोधक सत्तेत असताना गरजेनुसार भांडवल आणि गरजेनुसार विरोध करण्याचे हे चक्र कायम आहे. म्हणजे आम्ही चांगले केले सांगताना असरच्या अहवालाचा मापदंड घ्यायचा. वादग्रस्त ठरू शकेल असे धोरण लोकांपर्यंत नेताना असरच्या अहवालाची साक्ष काढायची. अहवालातील नकारात्मक बाब समोर आली की ‘सर्वेक्षणाची पद्धत शास्त्रशुद्ध आहे का याबाबत वाद आहेत’, असे सोयीस्कर उत्तर द्यायचे, हा येथील शिरस्ताच आहे.
सध्याचे सत्ताधारी विरोधात असताना याच अहवालावरून त्यांनी सत्ताधाऱ्यांवर टीकेची झोड उठवली होती. त्या वेळी ‘शिक्षक काही करत नाहीत म्हणून राज्याची शैक्षणिक स्थिती अशी झाली’ अशी टीका सर्रास होत होती. मग शिक्षकांची आणि पर्यायाने विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढवण्याची जबाबदारी ही वेगवेगळ्या प्रकल्पांच्या माध्यमातून अनेक स्वयंसेवी संस्थांच्या हाती सोपवण्यात आली (वेळप्रसंगी शासकीय व्यवस्था मोडीत काढून). नंतर मात्र अहवालातील निष्कर्षांपेक्षा त्यासाठीच्या कार्यपद्धतीबाबत अधिक चर्चा झाल्या. त्या वेळी ‘त्यांची मेथड बरोबर नाही हो..’ असे उत्तर शिक्षण विभागातील छोटय़ापासून मोठय़ांपर्यंत सगळे अधिकारी देत होते. आम्हीच आमची चाचणी घेऊ आणि आमची प्रगती सिद्ध करू, असे म्हणून चाचण्याही सुरू झाल्या, पण त्या सुरळीत झाल्या नाहीत.
आता पुन्हा एकदा स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने राज्याची कशी शैक्षणिक प्रगती झाली याचा दाखला म्हणून असरच्या अहवालाचा दाखला दिला जातो आहे. अहवाल शास्त्रीय की अशास्त्रीय, हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे, गेल्या वर्षीपर्यंत ‘कामं नकोत म्हणून विरोध करणारे शिक्षक आता गुणवान झाले आहेत’, ‘अधिकारी कार्यशील झाले आहेत’. शाळा त्याच, शिक्षक तेच, अहवालही तोच.. वेगळी आहे ती पाहण्याची नजर. सरणाऱ्या काळाचा अनुभव आणि येणाऱ्या काळाची नांदी याने दृष्टिकोन तर बदलतोच. आता या सगळ्यात भागाकाराचे गणित सोडवता न येणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी, शिक्षकांनी याकडे कसे पाहावे हे त्यांनी त्यांच्या दृष्टिकोनातून ठरवावे आणि पुढच्या संक्रांतीची वाट पाहावी.
rasika.muley@expressindia.com
