भाजप सरकारच्या गेल्या चार वर्षांच्या काळात काश्मीर प्रश्न संपूर्ण हाताबाहेर गेल्यासारखी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. मात्र, काश्मिरींचा आजही अटलबिहारी वाजपेयींवर का लोभ आहे, वाजपेयींच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात काश्मीर प्रश्न सोडवण्यासाठी नेमके काय प्रयत्न केले गेले आणि त्यात त्यांना कितपत यश आले, हे ‘रॉ’चे माजी प्रमुख आणि वाजपेयींच्या पंतप्रधान कार्यालयातील काश्मीर डेस्कचे प्रमुख ए. एस. दुलत यांनी आपल्या ‘काश्मीर - द वाजपेयी इयर्स’ या पुस्तकात सविस्तर लिहिले आहे. चिंतामणी भिडे यांनी या पुस्तकाचा केलेला ‘काश्मीर - वाजपेयी पर्व’ हा अनुवाद इंद्रायणी साहित्य या प्रकाशन संस्थेने प्रकाशित केला आहे. या पुस्तकातील हा सारांश.. ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना काश्मीर प्रश्नी तोडगा काढायचा असेल आणि पाकिस्तानशी संबंध सुधारायचे असतील तर त्यांच्यासमोर एकच मार्ग आहे.. वाजपेयींचा मार्ग.’ २९ नोव्हेंबर २०१४ रोजी जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री आणि पीडीपीचे प्रमुख मुफ्ती मोहम्मद सईद यांनी इंडियन एक्स्प्रेसचे मुझम्मल जलील यांना मुलाखत देताना हे मत व्यक्त केलं होतं. तुम्ही बाकी जे काही कराल तो वेळेचा निव्वळ अपव्यय असेल, असं त्यांचं म्हणणं होतं. एप्रिल महिन्यात सार्वत्रिक निवडणुकीचा माहौल टिपेला पोहोचला असताना पत्रकारांशी बोलताना फारुक अब्दुल्ला यांनीही वाजपेयी सरकारच्या काळात काश्मीर प्रश्न सोडवण्यासाठी झालेल्या प्रगतीचा हवाला दिला होता. पण प्रत्यक्षात वारे दुसऱ्याच दिशेने वाहताना दिसत होते. मोदी सरकारमधील काहीजण घटनेचं ३७०वं कलम रद्द करून काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेण्याची भाषा बोलत होते. दुसरीकडे मोदींनी भारत आणि पाकिस्तान यांच्या परराष्ट्र सचिवांची बैठक रद्द करून टाकली. त्याला निमित्त झालं ते पाकिस्तानच्या उच्चायुक्तांनी ऑगस्ट महिन्यात काश्मीरमधल्या फुटीरतावादी नेत्यांना भेटीला बोलावल्याचं. वास्तविक हे काही पहिल्यांदाच घडत नव्हतं आणि गेल्या दोन दशकांत भारत सरकारला त्याने फरकही पडला नव्हता. या सगळ्या घडामोडींमुळे पहिल्या सहा महिन्यांतच काश्मिरींचा अपेक्षाभंग झाला. वाजपेयींनी सुरू केलेलं चांगलं काम पुढे चालू ठेवण्याचं आश्वासन मोदींनी प्रचारसभांमध्ये दिलं होतं, पण ते केवळ आश्वासनच राहिलं. अखेर आपण वाजपेयी नाही, हे मोदींनी दाखवून दिलं, अशी या नेत्यांची भावना झाली. वाजपेयींनी असं नेमकं काय केलं किंवा ते काय करू बघत होते, ज्यामुळे काश्मिरींवर त्यांचा इतका प्रभाव पडला होता? त्यांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा चमूत असलेल्या आम्हा काही मंडळींना ते म्हणाले होते, ‘काहीही करून ही गाठ आपल्याला सोडवायची आहे.’ काश्मीर प्रश्नाची ही गुंतागुंतीची गाठ सोडवण्याचा त्यांचा निर्धार होता. ‘रॉ’ मधील माझा कार्यकाळ संपल्यानंतर वाजपेयींच्या पंतप्रधान कार्यालयात माझी नियुक्ती झाली. त्यामुळे वाजपेयींसारखा अतिशय अनुभवी आणि आदरणीय नेता काश्मीर प्रश्नाची ही क्लिष्ट गाठ सोडवण्यासाठी धोरणीपणा दाखवत भव्य योजना कशी विकसित करतोय, ते मला जवळून पाहाता आलं. धोरण अतिशय साधं होतं - संवाद. काश्मिरी जनतेशी, फुटिरतावाद्यांशी, मुख्य धारेतल्या राजकारण्यांशी, उद्योजकांशी, विद्वानांशी, विद्यार्थ्यांशी आणि अर्थातच अतिरेक्यांशी. प्रदीर्घ काळ चालणारया या प्रक्रियेत संयम महत्त्वाचा होता. अगदी वाईटात वाईट परिस्थितीतही संवादाची कास सोडायची नाही, हे विसरून चालत नाही. वाजपेयींना हे कळून चुकलं होतं. म्हणूनच मी त्यांच्या धोरणाला प्रगल्भ धोरण म्हणतो. वाजपेयी पंतप्रधानपदाहून पायउतार होऊन दहा वर्ष उलटल्यानंतरही हे धोरण कालबाह्य झालेलं नाही. आग्रा शिखर परिषदेच्या वेळेपर्यंत मी पंतप्रधान कार्यालयात रुजू झालो होतो. वाजपेयी यांच्या काळात पंतप्रधान कार्यालय म्हणजे एक मोठं, आनंदी कुटुंब होतं. खेळीमेळीच्या वातावरण काम व्हायचं. वाजपेयी किमान सहा महिन्यांतून एकदा पंतप्रधान कार्यालयातील सर्व कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबियांसाठी त्यांच्या निवासस्थानी भोजनाच्या कार्यक्रमाचं आयोजन करायचे. अत्यंत चविष्ट जेवण आणि उंची दारू असा बेत असायचा. अत्यंत निवांत आणि खेळीमेळीच्या वातावरणात हा भोजनाचा कार्यक्रम होत असे. अर्थात या अशा खेळीमेळीच्या भोजन कार्यक्रमांबरोबर कामंही सुरूच होती. पंतप्रधान कार्यालयात असताना मला पंतप्रधानांकडे कधीही थेट जाण्याची मोकळीक होती. अगदी रोज मला त्यांना भेटावसं वाटलं तरी मला तशी मुभा होती. एकच गोष्ट मला खटकायची, ती म्हणजे निर्णय घेण्यासाठी वाजपेयींना लागणारा वेळ, विशेषत: महत्त्वाच्या बाबींसंदर्भात. निर्णय नेमका कधी होईल, हे त्यांच्याबरोबरच्या होणाऱ्या बठकांवरून सांगता येणं अवघड होतं. ते स्वत: अत्यंत कमी बोलत. समोसा आणि जिलेबी असा त्यांचा आवडता नाश्ता करणं सुरू असे. त्यांना कधी काही बोलावंसं वाटलं तर ते बोलत, अन्यथा बैठक तशीच संपायची. पण काहीही असलं तरी वाजपेयी असे नेते होते, ज्यांनी कधीही प्रशासनाला वरचढ होऊ दिलं नाही. तुम्ही प्रशासनाच्या भरवशावर गोष्टी सोडल्यात तर काही गोष्टी कधीच घडणार नाहीत. उदाहरणार्थ पाकिस्तानशी संबंधांमध्ये सुधारणा. तुम्हाला स्वत:ला पाकिस्तानशी संबंध सुधारावेत असं कितीही वाटलं तरी ते होणार नाही. डॉ. मनमोहन सिंग यांची दहा वर्षांची कारकीर्द याचं ढळढळीत उदाहरण आहे. वाजपेयी लाहोरला बस घेऊन गेले ते प्रशासनाने निर्णय घेतला म्हणून नव्हे. वाजपेयींनी मनात आलं आणि केलं असंही घडलं नाही. वाजपेयींना संबंध सुधारायचे होते, त्यानुसार प्रशासनाने केलेल्या अभ्यासावर आधारित त्यांनी बससेवेचा निर्णय घेतला. कारगिलनंतर दोनच वर्षांत वाजपेयी जनरल मुशर्रफ यांना चच्रेसाठी आमंत्रित करतील, असं तरी कोणाला वाटलं होतं? प्रशासनाला आपला नेता बनू द्यायचं नाही, हे वाजपेयींचं धोरण बरचसं नरसिंह राव यांच्याशी मिळतंजुळतं होतं. दोघेही काश्मीरच्या पेचातून काहीतरी मार्ग निघावा, यासाठी उत्सुक होते. त्यासाठी दोघेही फारुक अब्दुल्लांच्या पलिकडे जाऊन बघायलाही तयार होते. नव्वदच्या दशकाच्या मध्यात नरसिंह रावांना शाबिर शाहकडून खूप अपेक्षा होत्या. तर दुसरीकडे वाजपेयींनी फारुक अब्दुल्लांपेक्षा त्यांचे चिरंजीव ओमर अब्दुल्ला यांना अधिक पसंती दिली. वाजपेयींच्या काळात आघाडीचं सरकार असूनही सरकार अगदी सुरळीतपणे चाललं. वाजपेयींनी आघाडीची समीकरणं चांगल्या पद्धतीने सांभाळली. लोकांशी ते चांगलं वागायचे, शब्द जपून वापरायचे आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे त्यांच्याकडे चांगली विनोदबुद्धी होती. नेहरूंप्रमाणेच स्वत:ला घडवणारे आणि काश्मीरसाठी वेळ खर्च करण्याची तयारी असलेले, तेवढी दूरदृष्टी असलेले आणि हा प्रश्न सोडवण्याची कळकळ असलेले अटलबिहारी वाजपेयी हे पंडित नेहरू वगळता एकमेव पंतप्रधान होते. १९९५ साली ज्यावेळी ते विरोधी पक्षनेते होते, त्यावेळी शाबिर अहमद शाह या काश्मीरमधल्या फुटिरतावादी नेत्याला ते म्हणाले होते की, आपण (भारतीय आणि काश्मिरी) एकत्र बसून काश्मीरचा प्रश्न सोडवला पाहिजे. पंतप्रधान म्हणून देखील वाजपेयींची ठाम धारणा होती की, पाकिस्तानसोबतच्या संघर्षांला कायमची मूठमाती देऊन काश्मीरप्रश्नी पुढे सरकण्याची गरज आहे. त्यामुळे आज इतक्या वर्षांनी काश्मिरी जनता साक्षात नेहरूंना विसरली, पण वाजपेयींवरचा त्यांचा लोभ मात्र कायम आहे. श्रीनगरमधल्या २००३ च्या सभेपूर्वी वाजपेयी तीन वेळा काश्मीरला गेले होते. १९९९, २००१ आणि पुन्हा २००२ च्या मे महिन्यात युनिफाइड कमांडच्या बठकीसाठी ते श्रीनगरला आले होते. त्या सुमारास सीमेवर मोठय़ा प्रमाणावर सन्याची जमवाजमव असल्याने तणाव शिगेला पोहोचला होता. श्रीनगरमधली भेट आटोपून वाजपेयी दिल्लीला निघाले असताना विमानतळावर एका पत्रकाराने त्यांना प्रश्न विचारला, ‘तुम्ही म्हणता सगळ्यांशी चर्चा करणार. ही चर्चा घटनेच्या चौकटीत राहून करणार का?’ वाजपेयी त्या पत्रकाराच्या एक पाऊल पुढे होते. ते म्हणाले, ‘मानवतेच्या चौकटीत राहून (इन्सानियत के दायरे में) चर्चा होईल.’ काश्मिरी जनता त्यांच्या या भूमिकेच्या विलक्षण प्रेमात पडली. यानंतर २००३ मध्ये वाजपेयींची श्रीनगरमध्ये ती ऐतिहासिक सभा झाली. राजीव गांधींनंतर श्रीनगरात सभा घेणारे ते पहिलेच पंतप्रधान होते. त्यामुळे काश्मिरींच्या नजरेत पुढे येणाऱ्या प्रत्येक पंतप्रधानासाठी वाजपेयींचं पंतप्रधानपद आणि विशेषत: त्यांची मानवतेच्या चौकटीत चर्चा करण्याची भूमिका हा एकप्रकारचा मापदंड बनला. वाजपेयी केवळ मुरलेले राजकारणीच नव्हे, तर कवी आणि तत्त्वज्ञ देखील होते. तसेच, उत्तम वक्ते म्हणून देखील ते प्रसिद्ध होते. मला त्यांचं भाषण पहिल्यांदा ऐकण्याची संधी मिळाली ती १९७८ मध्ये. मी काठमांडूतील भारतीय वकिलातीत प्रथम सचिव म्हणून कार्यरत होतो आणि वाजपेयी जनता सरकारचे परराष्ट्रमंत्री या नात्याने नेपाळ दौऱ्यावर आले होते. काठमांडूला नेपाळ-भारत मत्री संघाच्या कार्यक्रमात त्यांचं भाषण होतं. त्याची सुरुवातच त्यांनी ‘जिस देश के कंकर, कंकर में शंकर हो’ अशी करून उपस्थितांचंच नव्हे, तर अवघ्या नेपाळवासीयांचं मन जिंकलं होतं. वाजपेयींनी आपल्या भाषणाने त्या कार्यक्रमाचा जणू ताबाच घेतला. केवळ काठमांडूच नव्हे, ते जिथे जात तिथे, मग १९९९ मध्ये लाहोर असेल किंवा २००३ मध्ये श्रीनगर असेल, आपल्या भाषण कौशल्याने ते श्रोत्यांना मोहवून टाकायचे. ग्रीक तत्त्वज्ञ प्लेटोने परिपूर्ण राष्ट्राची जी संकल्पना सांगितली आहे, ती एक प्रकारे वाजपेयींनी पूर्ण केली असं म्हटलं तर अतिशयोक्ती ठरणार नाही. ‘तत्त्वज्ञ हे राजे आणि राजे हे तत्त्वज्ञ असतील’ अशी प्लॅटोची परिपूर्ण राष्ट्राची संकल्पना होती. वाजपेयी तसेच होते. (पुस्तकातून संकलन-संपादन : चिंतामणी भिडे)
