विनया मालती हरी
करोनावर मात कशी करायची, याची चर्चा जगभर सुरू असताना भारतातील केरळ राज्याने मात्र फार वेगाने यावर मात करत आणलेली दिसते. याबाबत विचारपूर्वक पावले उचलण्याची सुरुवात तिथे पथनमथिट्टा जिल्ह्य़ातून कशी झाली, हे सांगत साथनियंत्रणाचे पथदर्शी केरळी प्रारूप उलगडणारे हे टिपण..
कोविड-१९ ने पृथ्वीवर सर्वदूर थैमान घातले. याच्यावर कशी मात करायची याची चर्चा जगभर सुरू असताना भारतातील केरळसारख्या एका छोटय़ा राज्याने मात्र फार वेगाने यावर मात करत आणलेली दिसते. या राज्यात भारतातील सगळ्यात कमी करोना-मृत्यूचे प्रमाण आणि सगळ्यात जास्त बरे होण्याचे प्रमाण दिसते. करोनामुळे मृत्यूचे जगातील सरासरी प्रमाण ६.२९ टक्के, भारताचे प्रमाण ३.२७ टक्के आहे, तर केरळचे प्रमाण मात्र फक्त ०.५१ टक्के दिसते.
कोविड-१९ हा संसर्गजन्य आजार आहे; मात्र तो धोकादायक आहे याचे कारण कुठल्याही प्रकारची लक्षणे दिसत नसलेल्या संसर्गित व्यक्तीपासून तो सामान्य माणसाला होतो. याबद्दलचा पहिला इशारा गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये मिळाला होता. चीनमधील अभ्यासानुसार, संसर्ग झालेले ८० टक्के आपातत: बरे होतात किंवा त्यांना अगदी कमीत कमी वैद्यकीय मदतीची गरज असते, तर पाच टक्क्यांना गंभीर स्वरूपाचा आजार होतो. सर्व प्रकारचे संशोधन होऊन प्रत्यक्षात लस हातात यायला कमीत कमी एक-दीड वर्षांचा कालावधी लागेल, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
या सर्व गोष्टींवर लक्ष ठेवून अनेक पावले टाकणारे केरळ हे पहिले राज्य ठरले.
लोकसंख्या घनतेच्या आधारे जास्तीत जास्त करोना चाचण्या करणारेच नव्हे, तर जागोजागी चाचण्यांसाठी बूथ (किओस्क) उभी करणारे, कोविडसाठी प्रत्येक जिल्ह्यत किमान दोन रुग्णालये उभी करणारे, तसेच दूरदृक्-उपचार सुरू करणारे, विस्थापित मजुरांसाठी साडेपाच हजारांहून अधिक लेबर कॅम्प्स आणि १५,५५४ निवारा गृहे उभे करणारे, राज्यात कुणीही उपाशी राहू नये यासाठी राज्यभरात १,४०० सामूहिक स्वयंपाकगृहे उभे करणारे आणि साथीच्या आजारावर नियंत्रणासाठी कायदा करणारे.. अशा अनेक गोष्टी करणारे भारतातील पहिले राज्य आहे केरळ!
अर्थात केवळ कायदा करून प्रत्यक्षातील नियंत्रण मिळवता येत नसते. त्यासाठी तेथील मुख्यमंत्री-आरोग्यमंत्री ते जिल्हा अधिकाऱ्यांपर्यंत अहोरात्र झटणारे समूह उभे राहिले, हेही विशेष आहे. तसेच विज्ञाननिष्ठेने काम करणाऱ्या एका पिढीने तिथे साक्षरतेचे प्रमाण ९४ टक्क्यांवर नेले ही पार्श्वभूमीसुद्धा लक्षात घ्यावी लागेल. परिणामी स्वयंसेवी काम करणे हे मध्यमवर्गीयांच्या अंगवळणी पडले आणि आज ती तिथल्या समाजजीवनाची संस्कृती बनली आहे. त्यातले एक मासलेवाईक उदाहरण म्हणजे सध्या तिथे नावाजलेले अधिकारी पी. बी. नूह यांचे कार्य!
पथनमथिट्टा जिल्ह्यात सुरुवात..
७ मार्चला पी. बी. नूह (पथनमथिट्टा जिल्ह्य़ाचे जिल्हाधिकारी) यांना पहिला फोन आला. ‘‘२९ फेब्रुवारीला तीनजणांचे एक कुटुंब इटलीहून कोचीला पोहोचले. विमानतळावरील स्वयंसेवी स्क्रीनिंग नाकारून टॅक्सीने ते २०० किमीवरील रानी या तालुक्याच्या गावी गेले. काही दिवसांत लक्षणे दिसायला लागल्यावरही त्यांनी रुग्णालयाशी संपर्क केला नाही. व्हेनिस सोडल्यानंतर एका आठवडय़ाने तिघांना व त्यांच्या इतर दोन नातेवाईकांनाही संसर्ग झाल्याचे दिसते..’’ त्या दिवशी रात्री ११.३० पासून नूह हे राज्याचे आरोग्य सचिव आणि त्यांच्या चमूसह जिल्ह्यतील रणनीती ठरविण्याच्या कामी लागले.
केरळच्या आरोग्य व्यवस्थेत तंत्रज्ञानात्मक कमतरता असूनही अतिशय सक्षमपणे तिने निपा आणि इतरही साथीचे आजार हाताळले असल्याने, काही जण हे अनुभवी होतेच. जागतिक आरोग्य संघटनेने ‘यशोगाथे’च्या यादीत केरळची ही घटना टाकली यावरून या व्यवस्थेची सक्षमता कळते. परंतु यावेळेस लस नाही, त्यामुळे हे आव्हान जास्तच मोठे होते/ आहे. म्हणून अतिशय तत्परतेने आणि नेमकेपणाने कार्य करण्याची गरज होती. त्याप्रमाणे पहाटे तीनपर्यंत जागतिक आरोग्य संघटनेने केलेल्या मार्गदर्शनानुसार संपर्कात आलेल्यांचा मागोवा घेणे, विलगीकरण आणि डोळ्यांत तेल घालून पाळत ठेवणे या पद्धतीने काम करायचे निश्चित झाले.
त्यासाठी एक योजना ठरवली गेली. कुटुंबाशी (रुग्णांशी) संवाद करणे, ते कुठे कुठे गेलेत हे पाहण्यासाठी त्यांच्या हालचालींचा नकाशा तयार करणे आणि लक्षणे असलेल्या साखळीतील प्रत्येकाला वेगळे ठेवणे हे टप्पे ठरले. मात्र सुरुवातीलाच एक अडथळा आला तो म्हणजे ते कुटुंब आपण कुणाच्या संपर्कात आलो, याबद्दल मोकळेपणाने बोलण्यास तयार होईनात. कदाचित वाळीत टाकले जाण्याची भीती त्यांना असावी.
पहिले पाऊल साखळी तोडण्याचे..
नूह यांना आधीचा अनुभव होता. हे कुटुंब संवाद साधण्याच्या पलीकडचे आहे हे त्यांनी ओळखले आणि हेरगिरी करून साखळीतील कडी तोडण्याचा निर्णय केला. दुसरा मार्ग तरी काय होता! इटली आणि चीन, अगदी अमेरिकेतसुद्धा आरोग्यसेवा माणसागणिक पुरेशी नाही, तिथे आपल्यासारख्या विकसनशील राष्ट्राची काय कथा? त्यामुळे सगळा भर हा ‘साखळी तोडा (ब्रेक द चेन)’ यावरच होता.
पथनमथिट्टा जिल्ह्यत सुमारे दहा लाख कुटुंबे राहतात, त्यामुळे ते काही सोपे काम नव्हते. त्यासाठी त्यांनी पोलीस अधिकारी, वैद्यकीय सहायक आणि स्वयंसेवक अशा ५० जणांच्या चमूची छोटय़ा गटांमध्ये विभागणी केली. त्यांना त्या महत्त्वाच्या आठवडय़ात त्या कुटुंबाने कोणाकोणाशी संपर्क केला ते खणून काढण्यास सांगितले. त्यांनी कार्यालयाकडून मिळालेल्या तुटपुंज्या माहितीचा उपयोग करून, विमानतळ-रस्ते-दुकाने येथील ठिकठिकाणचे सीसीटीव्ही फुटेज आणि कुटुंबाच्या मोबाइल क्रमांकाचा मागोवा घेऊन ते तिघेही कुठे कुठे गेले, याचे दुवे एकत्र करण्याचे काम केले. काही तासांतच कुटुंबाच्या हालचाली टिपण्यात ते यशस्वी झाले. त्या तिघांनी गर्दीच्या अनेक ठिकाणांना- बँक, टपाल कार्यालय, बेकरी, दागिन्यांचे दुकान, काही उपाहारगृहे आणि पोलीस ठाणे- भेट दिली होती.
फोन खणखणू लागले..
राज्य सरकारकडूनही या योजनेला चांगलाच पाठिंबा मिळत होता. के. शैलजा या आरोग्यमंत्र्यांनी नूह यांना संपूर्ण राज्ययंत्रणा त्यांच्या पाठीशी आहे हे केवळ सांगितलेच नाही, तर त्यांच्या प्रत्येक टास्क फोर्स गटात सहाजणांच्या जागी १५ जणांचा चमू देऊन त्यांना आश्वस्त केले.
त्यामुळे ९ मार्चला, केवळ ४८ तासांमध्ये नूह यांच्या चमूकडे ते कुटुंब कोणाकडे गेले याचा आराखडा तयार होता. ती माहिती समाजमाध्यमांवर टाकली गेली आणि त्यांचा प्रत्यक्ष कोणाशी संपर्क झाला हे कळवण्याविषयी आवाहन केले गेले. नूह यांच्या कार्यालयाचे फोन खणखणू लागले. जवळपास ३०० जणांना ते कुटुंब भेटले होते. आता या सगळ्यांचा मागोवा घेणे, त्यांची लक्षणे तपासणे आणि आवश्यक त्यांना जिल्हा रुग्णालयात किंवा घरातच विलग राहण्याची सूचना करणे हे सुरू झाले. स्वत:हून विलग राहण्याचे मान्य करणाऱ्यांची संख्या १,२०० वर गेली. परंतु नूह यांना माहीत होते की, तसे प्रत्यक्षात होणे फार कठीण असते. म्हणून त्यांनी वैद्यकीय शाखेचे विद्यार्थी आणि जिल्हा आरोग्य खाते यांमधून ६० जणांना त्यांच्या कार्यालयात एक काम दिले; ते म्हणजे, रोज अशा व्यक्तींना फोन करायचा. त्यांना त्यासाठी एक प्रश्नपत्रिका दिली, ज्याआधारे रुग्णाचे शारीरिक-मानसिक संतुलन कळणे शक्य होईल, तसेच त्यांच्या सांगण्यातील तथ्यही तपासता येईल.
राज्य सरकारचा कृतिशील पाठिंबा
यावेळपर्यंत हा जिल्हा ‘हाय अलर्ट’खाली गेलेला होता. आता नूह यांच्यासकट सर्वानी मास्क घालणे सुरू झाले होते आणि त्यांच्यासह जिल्हा रुग्णालयातील परिचारिका व इतर कर्मचारीही १२-१२ तास काम करत होते/ आजही करत आहेत.
११ मार्चला जेव्हा कोविड-१९ ही ‘वैश्विक साथ’ असल्याचे घोषित केले गेले होते आणि १२ मार्चला भारतात पहिला मृत्यू झालेला होता, त्या वेळी लगेच मुख्यमंत्री विजयन यांनी टाळेबंदी जाहीर करून शाळा-महाविद्यालये, केशकर्तनालये, मोठे मेळावे यांना बंदी घातली. तसेच धार्मिक स्थळांना भेटी न देण्याचे आवाहन केले. रोजच्या रोज माध्यमांतून काय केले जात आहे, याबद्दलचा संवाद केला. १९ मार्चला २० हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज खास या साथीसाठी म्हणून जाहीर केले गेले. २४ तासांच्या आत ३०० च्या वर डॉक्टर्स व ४०० च्या वर आरोग्यसाथींची नेमणूक युद्धपातळीवर केली गेली.
माध्यान्ह भोजनावर अवलंबून असणाऱ्या मुलांनी घरी जेवण पुरवणे, स्वस्तात हँड सॅनिटायझर व मास्कचे मोठय़ा प्रमाणावर उत्पादन सुरू करणे, इंटरनेटचा वेग वाढवणे आणि मानसिक आरोग्यासाठीच्या ३,६४६ समुपदेशन सेवा सुरू करणे, आदींमुळे लोकांना दिलासा मिळाला.
इंग्लंड-अमेरिका आणि भारताने हालचालींवर मर्यादा आणण्याच्या किती तरी आधीच, जानेवारीतच केरळ सरकारने आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर प्रवाशांच्या स्क्रीनिंगचे आदेश दिले होते. तसेच ज्यांना लक्षणे दिसताहेत अशांची सँपल्स ७०० किमीवरील राष्ट्रीय विषाणू संस्थेकडे तपासण्यासाठी पाठवायलाही सुरुवात झाली होती. एवढेच नाही, तर प्लाझ्मा थेरपी सुरू करून नवे संशोधन करणारेही हे पहिले राज्य आहे.
अशा प्रकारे काळाची पावले ओळखून अतिशय वेगाने हालचाली केल्याने आज केरळचे चित्र वेगळे दिसते आहे. ३ एप्रिलनंतर पथनमथिट्टा जिल्ह्यतील रुग्णांची संख्या कमी झाली आणि आता तिथली स्थिती नियंत्रणात आहे!
लेखिका शिक्षण आणि सामाजिक प्रश्नांच्या अभ्यासक आहेत.
vinayamh@gmail.com
