आरोग्य : प्राथमिक आरोग्य सेवा आजारीच..

प्रजासत्ताक भारतात, गेल्या ७० वर्षांत आरोग्यावर जेवढा खर्च होणे अपेक्षित आहे तेवढा कधीही करण्यात आला नाही. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या निकषांनुसार सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या म्हणजेच जीडीपीच्या किमान चार टक्के रक्कम ही आरोग्यावर खर्च होणे आवश्यक आहे. तथापि आजही केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा विचार केल्यास आरोग्यासाठी केवळ सव्वा टक्के तरतूद केली जाते. ऐंशीच्या दशकात संसर्गजन्य (साथीच्या) आजारांचा विचार नियोजन आयोग तसेच आरोग्यविषयक विविध समित्यांमार्फत करण्यात आला. यातून साथीच्या आजारांसंदर्भात वेगवेगळे कार्यक्रम राबविण्यात आले. मात्र प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या बळकटीकरणापासून जिल्हा स्तरांवर मजबूत आरोग्य सेवा उभारण्याला प्राधान्य देण्यात आले नव्हते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१७ साली जाहीर केलेल्या ‘राष्ट्रीय आरोग्य धोरणा’त महिलांचे आरोग्य, माता व बालमृत्यू रोखण्याला प्राधान्य तसेच साथीच्या आजारांबरोबर असंसर्गजन्य आजारांना अटकाव घालण्याला प्राधान्य देण्यात आले. त्याचप्रमाणे मानसिक आजारावरील उपचारासाठी विचार मांडण्यात आला. तथापि २०१७ च्या या आरोग्य धोरणातही पुरेशी आर्थिक तरतूद करण्यात आलेली नाही. आरोग्य सेवेसाठी केंद्राकडून आज सव्वा टक्के रक्कम खर्च केली जाते ती २०२४ पर्यंत वाढवून राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या (जीडीपी) अडीच टक्के एवढी करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. याचाच अर्थ केंद्र सरकार आजही राष्ट्रीय आरोग्याबाबत पुरेसे गंभीर नाही. मधुमेह तसेच उच्च रक्तदाबासारख्या असंसर्गजन्य आजारांमुळे आरोग्य सेवेवरील ताण कमालीचा वाढत आहे. या दोन आजारांमुळे हृदयविकार, मज्जासंस्थांचे आजार, नेत्र तसेच मूत्रपिंड विकारासह अनेक खर्चीक आजार वाढत आहेत. परिणामी असंसर्गजन्य आजारांबाबत व्यापक जनजागृती करण्याची भूमिका केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने दोन दशकांपूर्वी घेतली असली तरी त्या दृष्टीने ठोस आखणी व अंमलबजावणीत आजही कमी पडताना दिसते. याउलट, जागतिक आरोग्य संघटनेने एखाद्या आजाराबाबत रेडकॉर्नर नोटीस बजावली की भारतात त्याची लगेच गंभीर दखल घेतली जाते. मग तो सार्सचा आजार असो की आताचा चीनमधील करोना व्हायरस असो.. मागे बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लूच्या वेळी अशाच प्रकारे जागतिक आरोग्य संघटनेने इशारा देताच देशभरात या आजारांवर न भूतो न भविष्यति अशी चर्चा सुरू झाली होती. म्हणजे प्रगत पाश्चात्त्य देश सार्स वा करोना विषाणूची जितकी काळजी करतात, तितकीच आपणही केली, त्यात माध्यमांनी तर बाजीच मारली! तथापि ज्या देशात जलजन्य आजारांमुळे लाखो लोक आजारी पडतात आणि हजारोंचे मृत्यू होतात त्या भारतात पिण्यासाठी स्वच्छ पाणी आणि पाण्यामुळे होणाऱ्या आजारांना अटकाव घालण्याला आपण पुरेसे प्राधान्य देण्यास तयार नाही. गेल्या सत्तर वर्षांच्या काळात ग्रामीण आरोग्यासाठी प्राधान्यक्रम वाढवत नेणे गरजेचे होते. आजही ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकसंख्या ही ग्रामीण भागात व शेतीवर अवलंबून असलेली आहे. अशा वेळी ग्रामीण व दुर्गम भागांसाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे भक्कम जाळे उभारणे व तेथे अधिक परिणामकारक आरोग्य सेवा उभारण्यात म्हणावे तेवढे लक्ष देण्यात आलेले नाही. मुळात आरोग्यासाठी राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या चार टक्के रक्कम खर्च करण्याची मानसिकताही आपण दाखविण्यास तयार नाही. शेजारील चीन, श्रीलंका, बांगलादेश तसेच पाकिस्तानमध्येही आरोग्यावर चार टक्के रक्कम खर्च केली जाते. विकसित राष्ट्रांमध्ये हे प्रमाण किती तरी अधिक आहे. अशा वेळी आपण विमा कंपन्यांमार्फत १३०० आजारांवर उपचार करण्याची भूमिका घेऊन ५० कोटी लोकांना आरोग्य सेवा देणार असल्याचे सांगत आहोत. या साऱ्यात खरोखरच ५० कोटी लोकांना आरोग्याचा लाभ होत आहे का? ग्रामीण व दुर्गम भागातील किती लोकांनी या जनआरोग्य योजनेचा लाभ घेतला आहे आणि विमा कंपन्यांचे किती चांगभले झाले याचा विचार करणे आवश्यक आहे. गेल्या ७० वर्षांत संसर्गजन्य आजारांबरोबरच मधुमेह व रक्तदाबासारख्या असंसर्गजन्य आजारांमुळे रुग्ण व रुग्णसेवेवरील ताण वाढतच चालला आहे. रोजच्या रोज होणाऱ्या वैद्यकीय तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे माणसाचे आयुर्मान वाढत चालले आहे तसेच आरोग्य सेवेवरील खर्चाचा बोजाही वाढत आहे. अशा वेळी प्राथमिक आरोग्य सेवेचे जाळे विस्तारणे व बळकट करणे, असंसर्गजन्य आजारांसाठी व्यापक जनजागृती करणे आणि आरोग्यावरील खर्चात वाढ करणे आवश्यक आहे.