नीला आपटे
करोना आपत्तीने जीवनाच्या अनेक क्षेत्रांत बदल होऊ घातले आहेत. शिक्षण क्षेत्रही त्यास अपवाद नसेल. या पार्श्वभूमीवर, शिक्षण व्यवस्थेच्या पुनर्बाधणीची गरज व्यक्त करणारे हे टिपण..
करोनाच्या विश्वव्यापी महामारीने समाजजीवनाच्या अनेक क्षेत्रांचा पुनर्विचार करायला आपल्याला भाग पाडले आहे. आरोग्य क्षेत्राशी याचा थेट संबंध आहेच. महामारीचा फैलाव जास्त होऊ नये म्हणून सर्व ठिकाणी कराव्या लागलेल्या टाळेबंदीमुळे आर्थिक क्षेत्रालासुद्धा मोठा फटका बसणार आहे. राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रेही याच्या प्रभावाच्या बाहेर राहू शकलेली नाहीत. त्यामुळे संपूर्ण जनजीवन विस्कळीत होऊन अनिश्चिततेच्या सावटाखाली सध्या वावरत आहे.
शिक्षण क्षेत्राचे कामकाज सध्या पूर्णपणे थांबलेले आहे. म्हणावे तर, शिक्षण हे काही अत्यावश्यक क्षेत्र मानले जात नाही. पण हे दूरगामी परिणाम करणारे क्षेत्र नक्कीच आहे.
भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर सर्वच क्षेत्रांची पुनर्बाधणी केली जात होती. तेव्हा आचार्य विनोबा भावे यांनी सुचवले होते की, ‘जसे नवे राज्य-नवा झेंडा, तसेच नवे राज्य- नवे शिक्षण’ असले पाहिजे. विनोबांचे हे म्हणणे त्या काळात कोणी ऐकले नाही. हा झाला इतिहास. आज याची प्रकर्षांने आठवण होण्याचे कारण हेच की, करोनाच्या जागतिक संकटामुळे अनिश्चित काळासाठी संपूर्ण जगातल्या शिक्षण संस्था बंद झाल्या आहेत. अगदी बालशिक्षणापासून उच्च शिक्षणापर्यंत. तूर्त आपण फक्त आपल्या देशातल्या शिक्षण परिस्थितीचा विचार करू.
सध्याची ‘शाळा-महाविद्यालये बंद, शिक्षण बंद’ ही परिस्थिती किती काळ अशीच राहील याची शाश्वती नाही. शाळा-महाविद्यालयांमध्ये शिकणारी बहुसंख्य मुले आता पालक किंवा अन्य नातेवाईकांसोबत २४ तास घरात बंद आहेत. एकमेकांसोबत जास्त वेळ देत असल्याने, एकमेकांना ओळखण्याची, समजून घेण्याची ही एक संधीही आहे. सुसंवादी नातेसंबंध जोडण्याचे, स्वत:शी संवाद साधण्याचे, घर चालविण्यासाठी आवश्यक असणारी कामे करण्याचे, करोनामुळे मनावर असलेल्या अदृश्य अशा ताणाचे नियंत्रण एकमेकांच्या सहकार्याने करावयाचे शिक्षणही सुरू आहे. सिनेमागृहे, मॉल, हॉटेल्स, कॅफे, वाहने, इत्यादी बंद असली तरी जीवन आनंदाने सुरू राहू शकते, याचीही जाणीव सर्वाना होत आहे. पर्यावरणात झालेला सकारात्मक बदलही सर्वजण अनुभवत आहेत. प्रदूषणात घट, पक्ष्यांचा वाढलेला किलबिलाट, स्वच्छ आकाश आणि प्राणी मनुष्यवस्तीत येण्याच्या घटना.. हे सर्वच पर्यावरणाच्या अंगाने खूप आश्वासक वाटते आहे. स्वत:च्या आत, वैयक्तिक व सामाजिक जीवनशैलीकडे, कृत्रिम व आभासी समृद्धीकडे धावत जाण्याच्या आपल्या कृतीलाही प्रश्न विचारणे आता सुरू झाले आहे आणि या प्रश्नाच्या उत्तराचा शोध घेत असतानाही वेगळ्या अंगाने माणसांचे शिक्षण होतच आहे. त्यामुळे औपचारिक शिक्षण केंद्रे बंद असली तरी अनौपचारिक शिक्षण सर्वाचे सुरू आहे.
या पार्श्वभूमीवर भविष्यातील शिक्षण प्रक्रियेचा नव्याने विचार करता येईल का?
आज अनेक पालक असे म्हणतात की, शाळा- महाविद्यालयांतील शिक्षण अत्यंत खालावलेले आहे हे पटते, परंतु तिथे न जाऊनही चालत नाही. मान्यता, प्रमाणपत्र आणि पदवी यासाठी शाळा-महाविद्यालयांमध्ये नाव नोंदवावेच लागते. पण आज सर्वत्र असे चित्र दिसते की, विज्ञान आणि वाणिज्य शाखेची मुले पूर्णत: खासगी क्लासेसवर अवलंबून असतात. मुले हजारो-लाखो रुपये शुल्क भरून खासगी क्लास लावतात आणि
फक्त मान्यतेसाठी, प्रमाणपत्रासाठी महाविद्यालयामध्ये नाव नोंदवतात. भरमसाठ शुल्क देऊन क्लास लावायची परिस्थिती नसते ती मुले नाइलाजाने स्वअभ्यास करतात आणि परीक्षा देतात. आणखी काही ढोबळ निरीक्षणे अशी :
(१) आंतरराष्ट्रीय शाळा व सरकारी शाळा यांतील शैक्षणिक गुणवत्तेत मोठी तफावत (२) शिक्षकांच्या आणि विविध मंडळांच्या नियोजित अभ्यासक्रमाच्या गुणवत्तेत तफावत (३) प्रमाणपत्र मिळण्याची शाश्वती, पण जगण्याचे साधन हाती लागत नाही (४) फक्त औपचारिक, तात्त्विक ज्ञान, परीक्षा, गुण, पदवी यांनाच महत्त्व देणारे शिक्षण, परंतु प्रत्यक्ष जीवनाशी असंबंधित (५) मोजक्या मुलांना फायदेशीर (उच्च शिक्षणापर्यंत पोहोचवते), पण बहुसंख्य मुले फक्त पोकळ किंवा अर्धवट शिक्षण घेतलेली पदवीधारक म्हणून तयार होतात (६) शाळा-महाविद्यालयांचा डामडौल, दिखावा, अनावश्यक सुविधा, यांचा थाट वाढलेला आहे, पण प्रत्यक्ष शैक्षणिक क्षमताधिष्ठित प्रगती समाधानकारक नाही.
या सर्व समस्या निपटण्यासाठी काही उपाय सुचवावेसे वाटतात:
(१) मुक्त शिक्षण : आपल्या देशात फक्त परीक्षा देऊन प्रमाणपत्र मिळवण्याची सोपी, सहज व्यवस्था उपलब्ध असायला हवी. सध्या मुक्त विद्यालय मंडळाची व्यवस्था आहे, परंतु ती पुरेशी नाही. कारण येथे सहाव्या वर्षी पटावर नावनोंदणी करण्याची सुविधा उपलब्ध नाही. एकदम पाचवीच्या परीक्षेला दहा वर्षे वयानंतर बसणे हे मान्य आहे, परंतु सहा ते दहा वर्षांपर्यंत ही मुले शाळाबाह्य़ म्हणून गणली जातात, नाही तर त्यांची नावे पुन्हा एखाद्या शाळेत नोंदवावी लागतात. त्यामुळे ज्यांना बाहेरून अभ्यास करून शालेय शिक्षण घ्यायचे आहे, त्यांना सहाव्या वर्षीच नाव नोंदवून घरी राहून अथवा अन्य मार्गाने अभ्यास करून केवळ बाहेरून परीक्षा देऊन प्रमाणपत्र मिळवण्याची व्यवस्था सहज उपलब्ध करून द्यावी. अनेक लोक प्रस्थापित शिक्षण व्यवस्थेवर नाराज आहेत, ते या सुविधेचा लाभ घेऊ शकतील. शिवाय यामुळे शासनावरील शिक्षणाचा भारही कमी होईल.
(२) शैक्षणिक कुपनची योजना : ही एक अशी कल्पना आहे, ज्यामुळे शिक्षणावर होणारा शासनाचा खर्च सार्थकी लागू शकेल. आज सरकारी शाळा चालविण्यात शिक्षकांचे पगार, पोषण आहार, पुस्तके, शैक्षणिक साधने, गणवेश असे सर्व मिळून शासन प्रति विद्यार्थी रु. २१,१०० वार्षिक खर्च करते (‘सेंटर फॉर बजेट अ‍ॅण्ड गव्हर्नन्स अकाउंटेबिलिटी’ आणि ‘क्राय’). यातील प्रशासकीय खर्चवगळता, शिक्षणाचा खर्च विद्यार्थ्यांला परस्पर देण्याची ही योजना आहे. पालकांनी जिथे योग्य शिक्षण मिळते याची खात्री आहे, तेथे आपल्या मुलांचे नाव नोंदवावे आणि त्या ठिकाणी आपल्याला प्राप्त झालेला शैक्षणिक निधी खर्च करावा. यामुळे आपली गुणवत्ता टिकवून ठेवण्याची जबाबदारी त्या शिक्षण केंद्राची राहील. शिक्षणाचे विकेंद्रीकरण होईल. साहजिकच शिक्षणावरील शासनाचा खर्च आणि शाळांची गुणवत्ता यांचे समीकरणही चांगले जुळेल. मुलांची परीक्षा घेण्याची स्वतंत्र व्यवस्था / यंत्रणा असावी, तिथे मुले नावे नोंदवतील व परीक्षा देतील. यामुळे मुलांच्या अध्ययन क्षमतांवरही नियंत्रण ठेवले जाईल. अपेक्षित अध्ययन निष्पत्ती न दर्शविणाऱ्या शिक्षकांची/ शिक्षण केंद्राची मान्यता कमी करण्याचीही व्यवस्था असावी. सर्व मुलांसाठी सारखीच शिक्षण व्यवस्था ठेवणे यामुळे शक्य होईल.
(३) शालेय शिक्षणाप्रमाणेच, महाविद्यालयीन व उच्च शिक्षणही ऐच्छिक व स्वयंअध्ययन पद्धतीचे असावे. मुलांना यासाठी शिष्यवृत्ती दिली जावी. त्याचा उपयोग करून मुलांनी खासगी शिकवण्या लावाव्या अथवा स्वअभ्यास करावा. ठरलेला अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याची जबाबदारी त्या-त्या विद्यार्थ्यांची असेल. परीक्षा देऊन, त्यातील गुणवत्तेवरून पुढील वर्षांच्या शिष्यवृत्तीची निश्चिती करावी. महाविद्यालयातील शिक्षण घेत असताना मुलांना स्वत: काही काम करून स्वावलंबीही होण्याचा अवकाश असावा. महाविद्यालयात जाण्याचे बंधन नसल्याने मुले हे करू शकतील. शिवाय औपचारिक विषयांव्यतिरिक्त जर अन्य काही शिकायचे असेल तर त्यासाठीही वेळ देता येईल.
आचार्य विनोबा भावे म्हणायचे की, शिक्षण हे न्यायव्यवस्थेप्रमाणे स्वायत्त असावे. त्यांचा हा विचार किती दूरदर्शी होता हे आज पटते आहे! शिक्षणावर होणारा अवाजवी खर्च
आणि त्यातून मिळणारी अनुत्पादक, निर्थक निष्पत्ती हे दोन्ही टाळायचे असेल तर शिक्षणाची पुनर्बाधणी करावी लागेल.
सध्या अनायासे सर्व शिक्षण संस्था बंद ठेवल्या आहेत. ही योग्य वेळ आहे नवीन शैक्षणिक धोरण तयार करून अमलात आणण्याची!
लेखिका विनोबा जन्मस्थान आश्रम, गागोदे या संस्थेच्या अध्यक्ष असून गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी दोन दशकांहून अधिक काळ सक्रिय आहेत.
ईमेल : neeluapte512@gmail.com
