सुमारे शंभर वर्षांपूर्वी, २७ जानेवारी १९१९ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी साऊथबरो कमिटीपुढे एक निवेदन मांडले होते. या समितीच्या अहवालात, डॉ. आंबेडकरांनी निवेदनात वर्णिलेल्या एका प्रसंगाचा सारांश नोंदविलेला आहे. तो असा : ‘‘एका महार महिलेला तिने कलिंगडे विक्रीसाठी मांडल्याबद्दल पोलीस न्यायासनापुढे हजर करण्यात आले होते, अशी आठवण त्यांनी सांगितली. ती ‘अस्पृश्य’ होती.. म्हणून तिच्याकडे ग्राहक फिरकतच नव्हते.’’ हे सारे, मनूने शूद्रांसाठी आखून दिलेल्या आर्थिक हक्कांच्या मर्यादा पाळणारेच होय. मनुस्मृती सांगते की, शूद्रांना संपत्तीसंचयाचा अधिकार नाही. याचा परिणाम म्हणजे दलित समाज शतकानुशतके कोणत्याही भांडवली मालमत्तेविनाच जगत आलेला आहे.
केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र सरकारने, उद्योगधंदे क्षेत्रातील दलितांच्या उद्योजकांचा किंवा दलित मालकीचा टक्का वाढावा यासाठी काही धोरणे विकसित केली आहेत. त्यामुळे आजघडीला रास्त ठरणारा प्रश्न असा की, उद्योगधंद्यांच्या मालकीत उच्चजातींच्या असलेल्या प्रमाणाशी, दलित-मालकीच्या उद्योग-संख्येची तरी बरोबरी करता येईल का?
उद्योगधंद्यांची गणना २०१३ मध्ये झाली होती. त्यानुसार महाराष्ट्रातील खासगी मालकीच्या उद्योगधंद्यांची संख्या ६१.३७ लाख आहे. त्यापैकी सुमारे पाच लाख उद्योग दलितांच्या मालकीचे म्हणजे साधारण आठ टक्के इतक्या प्रमाणात आहेत. देशाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी दलित (नवबौद्धांसह) लोकसंख्येचे प्रमाण १६ टक्के आहे, त्या तुलनेत उद्योगधंद्यांच्या मालकीचे प्रमाण फारच कमी म्हणावे लागेल. दलितांच्या मालकीचे जे पाच लाख उद्योगधंदे आहेत, त्यांपैकी ८० टक्के उद्योगधंदे चार क्षेत्रांत आहेत : त्यातही कृषी (शेतीकामाखेरीज अन्य) आणि व्यापार यांचे प्रमाण प्रत्येकी २७ टक्के आहे. प्रत्यक्ष उत्पादनक्षेत्रात १७ टक्के आणि वाहतूकक्षेत्रात सात टक्के दलित उद्योजक आहेत.
याच पाच लाख उद्योगधंद्यांबद्दलचा अधिक तपशील असा की, त्यांपैकी बहुतेक (सुमारे ८३ टक्के) हे घरातच छोटय़ा प्रमाणावर चालणारे आणि कुटुंबातील सदस्यच जेथे काम करतात असे आहेत. सहा किंवा त्याहून कमी कामगार/नोकर असलेले (मध्यम) उद्योगधंदे कमी (११ टक्के) आणि सहापेक्षा अधिक कामगार असलेले ‘मोठे’ उद्योगधंदे तर फारच कमी (१ टक्का) आहेत. ज्याला ‘सेवाक्षेत्र’ असे म्हणता येईल, तेथेही दलितांची हीच स्थिती दिसते. एकूण फेरीवाल्यांपैकी दलितांचे प्रमाण हे ४० टक्के एवढे अधिक आहेत. अनुसूचित जातींच्या व्यक्तींच्या मालकीचे बहुतेक उद्योगधंदे हे पक्क्या इमारतींमधील जागेत नाहीत. सन २०१३च्या याच आकडेवारीनुसार, दलित उद्योजक किंवा स्वयंरोजगारितांपैकी ९५ टक्के हे बँक खाते नसलेले आहेत.
‘बहुतेक उद्योग घरातच छोटय़ा प्रमाणावर चालणारे’ याचा महत्त्वाचा अर्थ असा की, भांडवल कमी- म्हणून उत्पन्नही कमी हे दुष्टचक्र या उद्योगांना ग्रासते आहे. सन २०१२च्या सर्वेक्षणानुसार दलित उद्योजक/ स्वयंरोजगारितांच्या कुटुंबांचा उपभोग्य-वस्तूंवरील दरडोई खर्च (ही ‘दरडोई उत्पन्ना’ची पर्यायी संकल्पना आहे) होता १७९७ रुपये. त्याच सर्वेक्षणानुसार ओबीसी उद्योजक/ स्वयंरोजगारितांच्या कुटुंबांचा हा खर्च होता २३०८ रुपये आणि उच्चजातींचा ३१६१ रुपये (किमती १९९३/९४च्या गृहीत धरल्या आहेत). कमी उत्पन्नाच्या परिणामी, स्वयंरोजगारित दलित कुटुंबांमध्ये गरिबीचे प्रमाण १३ टक्के कुटुंबे दारिद्रय़रेषेखाली असे असून ते ओबीसी (आठ टक्के कुटुंबे) व उच्चजाती (पाच टक्के कुटुंबे) या प्रमाणाच्या बेरजेइतके भरणारे, म्हणजेच तुलनेने अधिक आहे.
उद्योगधंद्याचा कमी आकार किंवा कमी आवाका हा एकमेव प्रश्न नसून दलित उद्योजक/ स्वयंरोजगारितांना कच्चा माल विकत घेताना किंवा वस्तू/ सेवांची विक्री करताना भेदभावाचा सामना (सद्य:स्थितीतही) करावा लागतो, हादेखील प्रश्न आहे. भेदभाव ग्रामीण भागांत अधिक दिसून येतो हेही खरे. बीड जिल्ह्य़ातील २८ गावांमधील दलित वाहतूकदार, दलित दुकानदार (किराणा विक्रेते) आणि दलित खाद्यपदार्थ-विक्रेते किंवा उपाहारगृहचालक यांच्या सखोल संशोधन-सर्वेक्षणातून असे दिसून आले की, ३८ टक्के दलित किराणा विक्रेत्यांनी ‘उच्चजातीय आमच्या दुकानाकडे फिरकत नाहीत/ माल विकत घेत नाहीत’ असे सांगितले. या साऱ्याच्या परिणामी जास्त खर्च- कमी विक्री आणि कमी उत्पन्न हे चक्र सुरूच राहते.
सारासार विचार करता अर्थ असा निघतो की, काहीशी सुधारणा झालेली असली तरी परिस्थितीत फार फरक पडलेला नाही. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे केंद्र व राज्य सरकारची लघुदृष्टीची धोरणे. विद्यमान केंद्र सरकारने ‘एससी/एसटी हब’ नावाने एक पुढाकार घेतलेला आहे. दलित उद्योजकांनी सरकार व एकंदर उद्योगक्षेत्राकडून पाठिंबा मागण्यासाठी स्वत:हून आपल्या उद्योग-संघटना उभ्या केल्या आहेत. केंद्रीय सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग मंत्रालयातील आपल्या धोरणकर्त्यांनी एवढय़ासाठी अमेरिकेचा अभ्यासदौरा उरकला आणि केपीएमजी नामक एका आंतरराष्ट्रीय सल्लासंस्थेला दरमहा ४६ लाख अशी अचाट ‘फी’ (म्हणजे तीन वर्षांत १५ ते १८ कोटी रुपये) मोजून त्यांची सल्लासेवा घेण्याचे ठरवले. ‘सेमिनार’, ‘कॉन्क्लेव्ह’ आदी इंग्रजी नावांनी ओळखल्या जाणाऱ्या चर्चा-परिसंवादांपायीच हा निधी खर्च करून ‘अनुसूचित जाती/जमातीच्या नवउद्योजकांचे प्रबोधन’ केल्याचे समाधान मिळवू पाहणारे हे धोरण आहे. नाही म्हणायला, सूक्ष्म/ लघू/ मध्यम उद्योगांनी किमान चार टक्के मालखरेदी अनुसूचित जाती/जमातींच्या उद्योजकांकडून करावी, असे बंधन घालण्यात आले आहे.
धोरण आखताना व्यूहात्मक विचार केला जात नाही, त्यासाठीचा कार्यसमर्पणभाव दिसत नाही, हा मूळ प्रश्न आहे. संबंधित मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांना अमेरिकेऐवजी खरे तर, मलेशिया अथवा दक्षिण आफ्रिकेकडून बरेच काही शिकता आले असते. दक्षिण आफ्रिका या देशाचा वर्णभेदमुक्तीनंतरच्या पहिल्या दहा वर्षांतील अनुभव तर आपल्या देशातील ‘एससी/ एसटी हब’सारख्याच प्रयोगाचा आहे. त्यांनी तेथे कृष्णवर्णीय उद्योजक तयार करण्याच्या हेतूने ‘ब्लॅक इकॉनॉमिक एम्पॉवरमेंट’ (बीईई) धोरण राबविले आणि ते दशकभर चालविले. मात्र त्यानंतर लक्षात आले की, सत्ताधाऱ्यांच्या निकटचे असणाऱ्या काही थोडय़ाच उद्योजकांनी फायदे लाटलेले असून प्रत्यक्षात या धोरणाचे लाभ कृष्णवर्णीयांपैकी बहुसंख्य लघू वा मध्यम उद्योजकांपर्यंत पोहोचलेलेच नाहीत. मग या धोरणाची फेरआखणी होऊन ‘व्यापक पायाचे- कृष्णवर्णीय आर्थिक सशक्तीकरण’ (ब्रॉड बेस्ड ब्लॅक इकॉनॉमिक एम्पॉवरमेंट किंवा ‘बीबी-बीईई’) धोरण आखण्यात आले. या पुनर्रचित धोरणात काही महत्त्वाच्या बाबी होत्या : (अ) पायाभूत सुविधांचा पुरवठा, परवाने मंजुरी तसेच कर्जप्रकरणांच्या कार्यवाहीद्वारे कृष्णवर्णीय-मालकीच्या उद्योगांची व्याप्ती वाढवणे (आ) खासगी व सरकारी मालकीच्या उद्योगांच्या व्यवस्थापनामध्ये कृष्णवर्णीयांचे प्रमाण वाढविणे (इ) कृष्णवर्णीय समाजांकडून सहकारी किंवा सहयोगी तत्त्वावर उद्योग-उभारणीला चालना देणे (ई) खासगी व सरकारी क्षेत्रातून होणाऱ्या मालखरेदीच्या प्रक्रियेत कृष्णवर्णीय-मालकीच्या उद्योगांना प्राधान्य देणे (उ) कृष्णवर्णीयांच्या उद्योगांचे समभाग विकत घेऊन त्या उद्योगांना चालना देणे.
मलेशियामध्ये गरीब-अभिमुख धोरण राबविण्यासाठी, त्या देशाने सर्व खासगी आणि परदेशी उद्योगांनाही ‘मलाय समाजासाठी ३० टक्के वाटा (समभाग) राखीव’ अशी अटच घातली आणि त्यातून, भांडवली लाभ गरिबांनाही मिळू लागले. दक्षिण आफ्रिका आणि मलेशिया या देशांचा अनुभव जमेस धरून भारत सरकार आणि महाराष्ट्र सरकारने भांडवलाचे फेरवाटप शक्य होईल अशा उपाययोजना आखल्या पाहिजेत. पाच लाख दलित स्वयंरोजगार महाराष्ट्रात आधीपासूनच आहेत, हे ध्यानात घेऊन त्यांच्यासाठी योजना आखण्यास महाराष्ट्र सरकारने आता तरी सुरुवात केली पाहिजे. नाही तर, काही नमुनेदार- ‘आदर्श’ दलित उद्योजकांची उदाहरणे वारंवार द्यायची, त्यांच्या संघर्षांच्या किंवा ते किती गरिबीतून वर आले याच्या कहाण्या सतत सांगायच्या आणि ‘असे अनेक आहेत’ एवढेच गुळमुळीतपणे म्हणायचे, हाच प्रकार पुढे चालू राहील. उदाहरणे दिली म्हणून लगेच माणसे बदलत नसतात, पण योग्य धोरणांची साथ असल्यास साऱ्याच माणसांना उभारी येते, हे लक्षात घ्यायलाच हवे. पुढील लेखात आपण रोजंदारी मजुरांची गरिबी आणि पगारदारांची गरिबी यांकडे पाहू.
सुखदेव थोरात
thoratsukhadeo@yahoo.co.in
