महेश सरलष्कर
लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर ‘जातीचे राजकारण आता संपले’ असा दावा भाजपने केला. पण विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आयारामांच्या प्रवेशानंतर निदान महाराष्ट्रात तरी हा दावा करता येईलच असे नाही..
लोकसभा निवडणुकीनंतर चार महिन्यांनी भाजप आता विधानसभा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरला आहे. हरयाणात भाजपची एकहाती सत्ता आहे. ती टिकवण्याचे आव्हान आहे. महाराष्ट्रात मात्र गेली पाच वर्षे भाजपला सत्ता शिवसेनेशी वाटून घ्यावी लागली आहे. दोन्ही राज्यांमध्ये भाजपची पुन्हा सत्ता येण्याची शक्यता अधिक. प्रश्न फक्त महाराष्ट्रात भाजपची एकहाती सत्ता स्थापन होते की नाही, एवढाच आहे. अर्थात, विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर सत्तेची गणिते बदलू शकतात.
नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली लोकसभा निवडणुकीत भाजपने मिळवलेला विजय अभूतपूर्व होता. या विजयानंतर भाजपचे नेते अभिमानाने सांगत होते की, निवडणुकीत जातीची गणिते चालली नाहीत. मतदारांनी जात न बघता भाजपला मतदान केले. विशेषत: उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपने समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष यांच्या आघाडीच्या जातींच्या समीकरणावर मात केली. लोकसभा निवडणुकीत भाजपसाठी सर्वाधिक महत्त्वाचा होता तो उत्तर प्रदेश. यादव, जाटव आणि मुस्लीम अशा तीन समाजांच्या एकत्रित मतदानातून उत्तर प्रदेश पुन्हा हाती घेता येईल, असा आत्मविश्वास अखिलेश यादव आणि मायावती या दोन्ही दिग्गज नेत्यांना होता. कमी-अधिक प्रमाणात हीच स्थिती अन्य राज्यांमध्येही होती. लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर – ‘जातीचे राजकारण आता संपले’ असा दावा भाजपने केला; पण विधानसभा निवडणुकीत मात्र हा दावा करता येईलच असे नाही.
केंद्रात आणि राज्यातही पाच वर्षे सत्ता असताना कधीही भाजपला भरती मेळावे घेण्याची गरज पडलेली नव्हती. निवडणूक लढवण्याची मोदी-शहांची रणनीती स्पष्ट आहे. जातविरहित मतदानासाठी मोदींचे नेतृत्व पुरेसे असल्याचे भाजपमध्ये कोणीही सांगेल. सलग दोन लोकसभा निवडणुकींत ते सिद्ध झालेले आहे. बुथ स्तरापर्यंत, अगदी ‘पन्नाप्रमुखा’पर्यंत केलेली खोलवर पक्षबांधणी आणि तिथपर्यंत थेट संपर्कात असलेले पक्षाचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी निवडणुकीसाठी केलेली आखणी हे भाजपचे वैशिष्टय़ राहिलेले आहे. या पक्षबांधणीला संघाच्या प्रचारक-कार्यकर्त्यांची स्वतंत्र जोड असतेच. महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश अशा प्रमुख राज्यांमध्ये भाजप-संघाने एकत्रितपणे विजयी पताका फडकावली. पक्षाला मिळालेले यश जातीच्या आधारावर नव्हते, असा दावा तर भाजपने केलेलाच आहे. मग महाराष्ट्रात भरती मेळाव्यांमध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या मराठा समाजाच्या खंडीभर नेत्यांना भाजपमध्ये कशासाठी प्रवेश दिला गेला, असा प्रश्न भाजपच्या जुन्या कार्यकर्त्यांना पडलेला आहे.
दोन्ही काँग्रेसमधील अडगळच भाजपने स्वत:च्या पदरात पाडून घेतली असल्याचे भाजपमधील काही जणांना तरी नक्कीच वाटते. गेली कित्येक वर्षे मराठा मुख्यमंत्री असलेल्या राज्यात पाच वर्षांपूर्वी ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिला गेला, तेव्हा भाजपमधील कार्यकर्त्यांनी देवेंद्र फडणवीस यांना दिलेला पाठिंबा जातीच्या आधारावर नव्हता. तो मोदींच्या नेतृत्वावरील विश्वास होता. आता मात्र एकामागून एक काँग्रेस संस्कृतीत रुजलेले मराठा नेते भाजपने आयात केले आहेत. उदयनराजे यांचा भाजपप्रवेश म्हणजे जणू मोठा विजय मिळवल्याचा आविर्भाव होता. जातीविरहित राजकारणाचा दावा करणाऱ्या भाजपला महाराष्ट्रात पाच वर्षांनंतर ‘मराठा कार्ड’ का खेळावेसे वाटले, याचे उत्तर पक्षाशी एकनिष्ठ असलेल्या अगदी मराठा कार्यकर्त्यांनाही द्यावे लागेल. विधानसभा निवडणुकीत भाजपची एकहाती वा भाजप-सेना युतीची सत्ता आली आणि भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांना मुख्यमंत्री बनण्याची संधी दिली गेली, तर ती मोदी-शहांच्या जातविरहित विश्वासामुळे की भाजपमध्ये आयात केलेल्या मराठा नेत्यांच्या पाठिंब्यामुळे, याचेही उत्तर भाजपला द्यावे लागेल आणि पक्षांतर्गत नाराजी असेल तर त्याला वाट करून द्यावी लागेल!
सध्या देशापुढे मोठे आर्थिक संकट उभे राहिलेले आहे. देशभर ग्रामीण भागांमध्ये लोकांकडे रोजगार नाही आणि हातात पैसा नाही. बांधकाम, पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात गुंतवणूक होत नाही. म्हणूनच केंद्र सरकारला थेट गुंतवणुकीचे नियम शिथिल करावे लागले. करकपात करून उद्योगांना गुंतवणूक करण्याची कळकळीची विनंती सरकारला करावी लागली. आर्थिक संकटाचे दुष्परिणाम महाराष्ट्रालाही भोगावे लागणारच. त्यातच महाराष्ट्रात महापुराने हाहाकार माजवला. या अस्मानी-सुलतानी संकटाने झालेल्या नुकसानीतून पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना सावरायला पुढील काही वर्षे तरी लागतील. म्हणजेच राज्यावर दुहेरी संकट आलेले आहे. महापुरात लोकांपर्यंत सत्ताधारी भाजप वा शिवसेनेचे नेते पोहोचले नाहीत. याबद्दल केंद्रीय नेतृत्वानेही राज्यातील नेत्यांची कानउघाडणी केल्याचे ऐकीवात नाही. पूरपर्यटनावर टीका होऊनही त्याची दखल दिल्लीत भाजपने घेतली नाही. केंद्रीय नेतृत्वानेदेखील निवडणुकीच्या आराखडय़ात सर्व भर महापुराच्या संकटापेक्षा आयारामांच्या प्रवेशाला दिलेला होता. आयारामांची गरज नसल्याचा बारीकसादेखील सूर भाजपच्या रणनीतीकारांनी काढला नाही. पण महाराष्ट्रात काँग्रेस आघाडीकडे भाजपला तगडे आव्हान देण्याची ताकद नसल्याने महापुरातील प्रशासकीय अपयश वा आर्थिक मुद्दय़ावर भाजप घेरला जाण्याची शक्यता कमी दिसते.
भाजपने पाच वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिला, तसा हरयाणात मनोहरलाल खट्टर या जाटेतर नेत्याला मुख्यमंत्र्याच्या खुर्चीवर बसवले. मुख्यमंत्रिपदासाठी केली गेलेली ही निवड आश्चर्यकारकच होती. हरयाणात जाट समाजाचे प्रभुत्व असल्याने तिथे नेहमी याच समाजातील नेता मुख्यमंत्री होतो. खट्टर यांच्या पाच वर्षांच्या कालखंडात जाटांनी आरक्षणासाठी केलेले आंदोलन हिंसक झाले. महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाचे आंदोलन मात्र शांततेच्या मार्गाने यशस्वी झाले. भाजपने मराठा आरक्षण लागू करून प्रभावशाली समाजाचा पाठिंबा पदरात पाडून घेतला. हरयाणात खट्टर यांना जाटांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले. जाटांचा खट्टर यांच्या नेतृत्वाला विरोध असला, तरी जाटांचे प्रभुत्व असलेल्या विरोधी पक्षांमध्ये खट्टर यांना आव्हान देण्याची ताकद नाही. काँग्रेसने माजी मुख्यमंत्री भूपिंदरसिंह हुडा यांना विधिमंडळ पक्षाचा नेता केले असले, तरी निवडणूक तोंडावर आली असताना जाट मते काँग्रेसकडे वळणार नाहीत असे मानले जात आहे. चौटाला कुटुंबीयांच्या लोकदल पक्षातही फूट पडलेली आहे. विधानसभा निवडणुकीत हरयाणातील जाट भक्कम नेतृत्वाच्या प्रतीक्षेत आहेत, पण त्याअभावी जाटांची मते विभागली जाण्याची शक्यता अधिक दिसते. जाटांच्या हिंसक आंदोलनानंतर जाटेतर भाजपकडे अधिकाधिक सरकले. त्याचा लोकसभा निवडणुकीत फायदा झाला. महाराष्ट्रात भाजपला जसे मराठा राजकारण करावे लागत आहे, तसे हरयाणात भाजप जाटांचे जाणीवपूर्वक राजकारण करताना दिसत नाही. तशी गरजही भासलेली नाही. हाच दोन राज्यांमधील भाजपच्या राजकारणातील प्रमुख फरक दिसतो.
खट्टर हे जाटेतर असले, तरी संघाच्या मुशीत तयार झालेले आहेत. त्यांचे नाव मुख्यमंत्रिपदासाठी घोषित केल्यावर, फारसा प्रशासकीय अनुभव नसलेल्या व्यक्तीला इतक्या महत्त्वाच्या पदावर बसवल्याबद्दल चर्चा झाली. पण पाच वर्षांनंतर भाजपने खट्टर यांच्याच नेतृत्वाखाली विधानसभा निवडणूक लढवण्याचे ठरवले आहे. याचाच अर्थ, भाजप नेतृत्वाचा त्यांच्यावरील विश्वास कायम आहे. महाराष्ट्रातही देवेंद्र फडणवीस यांच्याच नेतृत्वाखाली भाजप विधानसभा निवडणूक लढवत आहे. मुख्यमंत्री झाल्यावर खट्टर यांनी प्रशासनावर पकड निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. निर्णयप्रक्रियेला गती दिली. २०१६ मध्ये जाटांनी आंदोलन केले, पण जाटेतर समाजाचे ध्रुवीकरण करण्याचे खट्टर यांनी व्यक्तिश: प्रयत्न केलेले नाहीत. जाटेतर असल्याच्या मुद्दय़ाभोवती राजकारण करणे त्यांनी जाणीवपूर्वक टाळलेले आहे. या खट्टर यांच्या जमेच्या बाजू आहेत.
प्रत्येक राज्यातील राजकीय स्थिती वेगवेगळी असते. त्यामुळे महाराष्ट्र आणि हरयाणा या राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता असली, तरी त्यांची तुलना करता येत नाही. पण दोन्ही राज्यांचे मुख्यमंत्री ‘प्रभावशाली’ जातीचे नाहीत. दोघांनीही पाच वर्षे सत्ता राबवली. त्यांच्याच नेतृत्वाखाली विधानसभेची निवडणूक लढवली जात आहे. दोघांवरही भ्रष्टाचाराचे आरोप नाहीत. दोघेही पुन्हा मुख्यमंत्री होऊ शकतात. महाराष्ट्रात मात्र फडणवीस यांना प्रभावशाली जातीचे राजकारण करावे लागले, तसे हरयाणात खट्टर यांना करावे लागलेले नाही. भाजपसाठी दोन्ही राज्यांतील सत्ता टिकवायची आहे आणि त्यानंतर झारखंडआणि दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुकीकडे वळायचे आहे.
mahesh.sarlashkar@expressindia.com
