लोकांनी निवडून दिलेल्या फडणवीस सरकारची ५ पैकी ३ वर्षे पूर्ण झाली. २०१८ मध्ये, लोकसभा-विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी होतील, अशी चर्चा आहे. ती सोडली तर नियमित वेळापत्रकानुसार आता फडणवीस सरकारची सुमारे २ वर्षे उरली की ७ की १२? २०१४ मध्ये राज्यात भाजप १२२ जागा मिळवून क्रमांक एकचा पक्ष बनला आणि राज्यात सतत एकमेकांशी भांडत, पण सेना-भाजपचं सरकार सत्तेत आलं ते मुख्यत: २०१४ मधल्या मोदी लाटेवर. २०१९ मध्ये राज्यात मोदींकडे पाहून लोक मतदान करणार नाहीत, राज्य सरकारच्या कामाचा हिशेब मागणार. तर या तीन वर्षे चाललेल्या सरकारमध्ये भाजप-शिवसेनेत अखंड चालू असलेलं भांडण, एकमेकांवर अखंड कुरघोडी करण्याचे प्रयत्न, वेळी-अवेळी पातळी सोडून वापरलेले शब्द - हे मुख्य लक्षण ठरतंय. त्या नादात शासन-प्रशासन आणि राज्याच्या विकासावर विपरीत परिणाम होतच नाही असं म्हणता येणार नाही. २०१४ मध्ये नवी विधानसभा अस्तित्वात येताना सभापतींच्या निवडीपासून ते ऐन दिवाळीत झालेल्या एस.टी.च्या संपापर्यंत - परिस्थितीची हाताळणी अधिक तत्परतेनं, सुसूत्रपणे व्हायला हवी होती. त्यापूर्वीची १५ वर्षे काँग्रेस-राष्ट्रवादीची सरकारंही अशीच अखंड भांडत, कुरघोडी करीत चालू होती. तेव्हाही विकासावर विपरीत परिणाम होतच होता. पण सत्तेच्या राजकारणात काँग्रेस-राष्ट्रवादी चांगलेच मुरलेले होते. ग्रामपंचायती, गावातल्या विविध कार्यकारी सोसायटय़ा, साखर कारखाने, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आणि सहकारी बँका.. या सर्वाच्या आधारे सत्तेवर आपलाच जन्मसिद्ध (जात-सिद्ध?) हक्क आहे अशा गृहितावर वावरणाऱ्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीला ऑक्टोबर २०१४ (आणि आधी मे २०१४ मध्ये) मतदारांनी धडा शिकवला. पण भाजप-सेनेच्या अखंड भांडत चालणाऱ्या संसारामुळे महाराष्ट्राच्या दुर्दैवाचे दशावतार मागील पानावरून पुढे चालू आहेत असं म्हणायची वेळ आलीय. काँग्रेस-राष्ट्रवादी पराभवातून सावरून, समाजासमोर नवं स्वरूप, नवा कार्यक्रम घेऊन येताहेत अशी चिन्हं नाहीत. इतकंच काय, समर्थ विरोधी पक्षाची सुद्धा भूमिका बजावतायत असं म्हणता येत नाही. अशा वेळी भाजपचा विरोधी पक्ष शिवसेना आणि शिवसेनेचा विरोधी पक्ष भाजप - असं राज्याच्या राजकारणाचं, सरकारचं चित्र आहे. त्यातच ‘प्रशासन आमचं ऐकत नाही’ असं म्हणायची मुख्यमंत्र्यांवर वेळ येते, ही बाब चिंताजनक आणि खेदजनक आहे. त्यामुळे स्वातंत्र्योत्तर काळात शेतकऱ्याला सर्वात मोठी कर्जमुक्ती दिल्याचा निर्णय तर झाला, पण अंमलबजावणीत त्रुटी राहिल्या. लोकांची सरकारदरबारी असलेली कामं वेळेत, पारदर्शकपणे आणि भ्रष्टाचारमुक्त पद्धतीनं होतील, असा ‘लोकसेवा हमी कायदा’ राज्यात लागू तर झाला. पण अजून लोकांपर्यंत त्याचा प्रभाव, परिणाम पोहोचल्याचं दिसत नाही. शेती, सिंचन, ग्रामीण विकास, शिक्षण, सहकार क्षेत्र - साखर कारखाने, बँका - यांच्याविषयीचे मूलभूत निर्णय झाले. त्यामुळे त्यापूर्वीच्या प्रस्थापित राजकीय व्यवस्थेला धक्के बसले, तडे गेले, पण या व्यवस्थांच्या स्वरूपात परिवर्तन होऊन विकासाला गती येतीय, असं तीन वर्षांनंतर अजून दिसून येत असल्याचं म्हणता येत नाही. तीच गोष्ट शहरीकरण, वाहतूक, दळणवळण यांच्या बाबतीत आहे. महाराष्ट्र देशात सर्वात जास्त शहरीकरण झालेलं राज्य आहे. पण मुंबईसहित, नागरी विकासाच्या नव्या, पर्यावरणपूरक, कार्यक्षमव्यवस्था - कार्यक्रम समोर येतायत असं अजून चित्र नाही. महाराष्ट्राचं समाजकारण आणि त्यामुळे राजकारण - बहुधा, देशातल्या इतर कोणत्याही प्रदेश किंवा राज्यापेक्षा - जातीपातींमध्ये जास्त फुटलेलं आहे. त्याची तीव्रता कमी करण्यात सरकारला काही प्रमाणात यश आल्याचं म्हणता येईल. कोपर्डीतील दुर्दैवी घटनेचा अजून न्याय मिळायचा आहे. पण दलित समाजाला असलेलं ‘अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट’चं संरक्षण आणि मराठा समाजाचा आक्रोश दोन्ही समजावून घेत, समतोल साधणं सरकारला जमलंय. त्या जमण्यात अर्थात दलित आणि ‘मराठा क्रांती’च्या नेतृत्वानं आजपर्यंत दाखवलेल्या समंजसपणाचाही वाटा मोठा आहे. राज्यात सतत एकमेकांशी भांडणारं सेना-भाजपचं सरकार सत्तेत आलं ते मुख्यत: २०१४ मधल्या मोदी लाटेवर. २०१९ मध्ये राज्यात मोदींकडे पाहून लोक मतदान करणार नाहीत, राज्य सरकारच्या कामाचा हिशेब मागणार. जागतिक आणि राष्ट्रीय पातळीवर आर्थिक अडचणी आणि संकटांची मालिका चालू आहे. तरीही भारत विदेशी गुंतवणुकीबाबत जगातलं क्रमांक एकचं गंतव्य आहे आणि भारतात महाराष्ट्र. मुख्यमंत्र्यांनी स्वत:च्या थेट विषयपत्रिकेवर ‘जलयुक्त शिवार’ योजना अव्वल स्थानावर ठेवून सूर तर योग्य पकडला. पण त्या दिशेनं अजून बरीच प्रगती होणं आवश्यक आहे. स्वच्छ प्रतिमेचा एक अभ्यासू आमदार ते संपूर्ण सरकार तोलून धरणारा राज्याचा नेता ही वाटचाल देवेंद्र फडणवीस यांनी यशस्वी करून दाखवलीय. आता पुढची वाटचाल अवघड आहे हे अपेक्षितच आहे. एके काळी देशासमोरच्या प्रश्नांची मूलभूत उत्तरं महाराष्ट्र शोधतो, मांडतो, अमलात आणतो; इतर राज्यं, महाराष्ट्राकडे पाहून आपली धोरणं ठरवतात, अशी महाराष्ट्राची सार्थ प्रतिमा होती. शिक्षण, आरोग्य, विकास, महिला सबलीकरण, प्रशासन, पर्यावरण, कायदा-सुव्यवस्था इ.. सर्वच बाबतींत नव्या नव्या प्रतिभावंत कल्पना, कार्यक्रम अमलात आणून महाराष्ट्रानं ते स्थान परत प्राप्त करायला हवं. वेळापत्रकानुसार निवडणुका होतात. सरकार निवडून येतं. घटना, कायदे, प्रशासकीय कार्यपद्धतींनुसार कारभार-कार्यक्रम चालू राहतो. पण त्या सर्वामधून सत्तेतल्या सरकारची एक ‘डॉमिनंट व्हिजन’ दिसावी लागते. ती अजून महाराष्ट्र सरकारची दिसून येत नाही. अशी ‘व्हिजन’ चंद्राबाबू नायडू आंध्र प्रदेशात दाखवून अमलात आणताना दिसतात. वेळापत्रकानुसार निवडणुका होतात. सरकार निवडून येतं. घटना, कायदे, प्रशासकीय कार्यपद्धतींनुसार कारभार-कार्यक्रम चालू राहतो. पण त्या सर्वामधून सत्तेतल्या सरकारची एक ‘डॉमिनंट व्हिजन’ दिसावी लागते. ती अजून महाराष्ट्र सरकारची दिसून येत नाही. अशी ‘व्हिजन’ चंद्राबाबू नायडू आंध्र प्रदेशात दाखवून अमलात आणताना दिसतात. नरेंद्र मोदींनी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना अशी विकासाची ‘व्हिजन’ मांडून दाखवली, किंवा आता देशासाठी ‘सब का साथ, सब का विकास’ ही व्हिजन. महाराष्ट्र त्याच व्हिजनची आवृत्ती अमलात आणत असेल तरीसुद्धा महाराष्ट्राची म्हणून एक ‘डॉमिनंट व्हिजन’ दिसायला हवी, अमलात यायला हवी. त्या त्या वेळचे पक्ष, सरकारं किंवा राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन, भारत उत्थानाच्या वाटेवर आहेच. त्यात महाराष्ट्र आपला वाटा उचलणार का, नव्हे महाराष्ट्र भारताच्या उत्थानाचं नेतृत्व करणार का, हा खरा प्रश्न आहे. अविनाश धर्माधिकारी (माजी सनदी अधिकारी)
