अजय वाळिंबे भांडवली बाजार विश्लेषक व्यक्तिगत करदाते तसेच कंपन्यांच्या कर प्रणालीत काहीही बदल नाही. मात्र ७५ वर्षांवरील वरिष्ठ नागरिकांना- ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न केवळ निवृत्तिवेतन आणि व्याजावर अवलंबून आहे, त्यांना आता प्राप्तिकर विवरणपत्र भरण्याची गरज नाही. साहजिकच भारतीय अर्थव्यवस्थेला उभारी देणारा हा अर्थसंकल्प भांडवली बाजारच्या अपेक्षापूर्तीचा ठरला आहे. आत्मनिर्भर भारत आणि ‘मेक इन इंडिया’च्या या आशादायी वातावरणात यंदाच्या अर्थसंकल्पात नेमकेकाय मिळाले ते पाहण्याआधी देशाचा आर्थिक पाहणी अहवाल २०२०-२१ प्रसिद्ध झाल्यानंतर अर्थसंकल्पाकडून काय महत्त्वाच्या अपेक्षा होत्या यावर एक नजर टाकू या. बचतीचा दर वाढवण्यासाठी प्राप्तिकर कलम ८०सीची मर्यादा वार्षिक ३ लाख रुपयेपयर्ंत वाढवावी. प्राथमिक शिक्षण, वैद्यकीय सुविधा आणि रोजगार यासाठी ठोस योजना. सर्वाधिक युवा संख्या असलेल्या आपल्या देशासाठी बेरोजगारीचा वाढता दर ही एक भीषण समस्या आहे. पायाभूत सुविधा क्षेत्र विस्ताराला चालना तसेच पायाभूत सुविधांच्या वाढत्या खर्चासाठी आणि नवीन योजनांसाठी दीर्घकालीन मुदतीचे रोखे (इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड) असायला हवेत. अनुत्पादित कर्जांच्या समस्येवर ‘बॅड बँके’ची स्थापना तसेच ‘अल्टरनेट इन्व्हेस्टमेंट फंड’ना (एआयएफ) बँकेकडून अनुत्पादित कर्ज विकत घेण्याची मान्यता. निवडक सरकारी बँकांचे खाजगीकरण तर इतर सरकारी कंपन्यांचे निर्गुंतवणुकीकरण. लघू व मध्यम उद्योगांना आर्थिक पाठबळ तसेच कर सवलती. आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी नव उद्यमी - स्टार्टअपसाठी तसेच निर्यातप्रधान कंपन्यांसाठी पायाभूत सुविधांसह विशेष आर्थिक क्षेत्र म्हणजेच एसईझेड आणि विशेष कर सवलतीसह सुटसुटीत कामगार आणि प्रशासकीय कायदे तसेच एक खिडकी सुविधा. अर्थसंकल्पाची हवा कशीही असली तरीही गेले काही दिवस सातत्याने पडणारा शेअर बाजार अर्थसंकल्प सादरीकरणदिनी मात्र सावरला आणि त्याने अर्थसंकल्प सादर होत असताच १,४०० अंशांची उसळी घेतली आणि बाजार बंद होताना तो जवळपास शुक्रवारच्या तुलनेत २,२०० अंशाच्या मोठय़ा वाढीवर स्थिरावला. आता आपण अर्थसंकल्पाने नेमके काय दिले ते पाहू या. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य व कल्याण, आर्थिक भांडवल आणि पायाभूत सुविधा, महत्त्वाकांक्षी भारतासाठी सर्वसमावेशक विकास, भांडवलाची पुनर्रचना, नूतनीकरण आणि संशोधन व विकास आणि किमान सरकार व जास्तीत जास्त सुशासन या सहा सूत्रांवर आधारित असलेल्या या अर्थसंकल्पाने बहुतांशी अपेक्षा पूर्ण केल्या आहेत. राष्ट्रीय आरोग्य मोहीम तसेच आत्मनिर्भर आरोग्य योजनेसाठी ६४,१८० कोटी रुपयांची तरतूद करतानाच लसीकरणासाठी ३५,००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या खेरीज १५ वर्षे जुन्या वाहनांना मोडीत काढण्याचे धोरण, देशभरात ७ मोठे गुंतवणूक उद्यम उभारणे, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या श्रेणीच्या शहरात वायू वितरण मार्गिकांचा विस्तार करणे, येत्या ३ वर्षांत ७ वस्त्रोद्योग उद्यानांची निर्मिती, रस्ते विभागासाठी १.१८ लाख कोटी रुपयांचा निधी, वर्ष २०३० पर्यंत उच्च तंत्र रेल्वेजाळे विणण्याचे लक्ष्य, २०३० पर्यंत राष्ट्रीय रेल्वे योजना, विमा क्षेत्रात विदेशी गुंतवणूक मर्यादा ४९% वरून ७४ टक्कय़ांवर नेणे, सरकारी बँकांसाठी २०,००० कोटी रुपयांची तरतूद, निर्गुंतवणुकीमधून १.७५ लाख कोटींचा निधी उभारणे, लघू उद्योगांसाठी १५,७०० कोटींची तरतूद आदी तरतुदी आहेत. चालू आर्थिक वर्षांंत वित्तीय तूट ही सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या ९.५%वर जाणार असली तरी आगामी वर्षांंत ही वित्तीय तूट अपेक्षित म्हणजे सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या ६.८% असेल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे येत्या वर्षांंत अपेक्षित ३४.५० लाख कोटी रुपयांच्या खर्चापैकी ५.४५ लाख कोटी रुपयांचा भांडवली खर्च आहे. व्यक्तिगत करदाते तसेच कंपन्यांच्या कर प्रणालीत काहीही बदल नाही. मात्र ७५ वर्षांवरील वरिष्ठ नागरिकांना- ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न केवळ निवृत्तिवेतन आणि व्याजावर अवलंबून आहे, त्यांना आता प्राप्तिकर विवरणपत्र भरण्याची गरज नाही. साहजिकच भारतीय अर्थव्यवस्थेला उभारी देणारा हा अर्थसंकल्प भांडवली बाजारच्या अपेक्षापूर्तीचा ठरला आहे. त्यामुळे आगामी आर्थिक वर्ष तेजीचे राहील, असे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. पायाभूत सुविधा, सिमेंट, अभियांत्रिकी, भांडवली वस्तू, ऊर्जा, बँक, विमा, गृह वित्त आणि वित्तीय कंपन्यांचे समभाग येत्या काही कालावधीसाठी तेजीत राहतील. अर्थात गुंतवणूकदारांनी संयम दाखवून केवळ दीर्घकालीन गुंतवणुकीचे धोरण ठेवावे, हेच यंदाचा हा अर्थसंकल्प सुचवितो!
