कोविडोस्कोप : प्यायला की धुवायला?

आपण भारतीयांना या करोना आजाराची काहीच भीती नाही का?

लंडन घायाळ झालंय. केवळ रोमच काय पण संपूर्ण इटली विदग्ध झालीये. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासारखा तगडा नेता आणि त्यांचा अमेरिका नावाचा दगडासारखा देश दुभंगलाय. स्पेनचा रस्ता हरवलाय. असं बऱ्याच काय काय देशांचं काय काय झालंय..

तरी आपण मात्र आहेत तसेच आहोत. भाजी मंडईत गर्दी करतोय. चराति चरतो भग: म्हणजे चालणाऱ्याचं नशीब चालतं यावर विश्वास असल्यानं पुणेकर जणू काही झालंच नाही अशा उत्साहात भल्या पहाटे फिरायला जातायत. त्यातल्या काहींना शिक्षा म्हणून पोलीस उठाबशा काढायला लावतायत आणि पुणेकरही त्या आनंदाने काढतायत (एका पुणेकराचं म्हणणं असं की ही शिक्षा भोगण्यासाठी म्हणून मुद्दामूनच पुणेकर बाहेर जातायत. तेवढाच सांघिक व्यायामाचा आनंद, म्हणे. असेलही तसं. या पुणेकरांचं काय कोण सांगू शकणार?) अन्य शहरांतही थोडीफार अशीच परिस्थिती आहे. अनेकांच्या तोंडावरच्या पट्टय़ा सोडल्या तर तसं काही गांभीर्य वातावरणात नाही. हे असं कसं काय?

या प्रश्नाला अनेक उत्तरं असतील. त्यातलं एक केंद्र सरकारच्या एका अहवालात मिळू शकेल. ‘बर्डन ऑफ डिसीज इन इंडिया’ असं सरळसोट त्या अहवालाचं नाव आहे. ‘नॅशनल कमिशन ऑन मॅक्रोइकॉनॉमिक्स अँड हेल्थ’ यांनी तो २००५ साली तयार केलाय. केंद्र सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयाच्या अखत्यारीतला हा आयोग. देशाच्या आरोग्य व्यवस्थेसमोरची तातडीची आव्हानं आणि त्यावरच्या उपाययोजना यासाठीची पार्श्वभूमी हा अहवाल देतो. साडेतीनशेहून अधिक पानांच्या या भरभक्कम अहवालानं आपल्या देशासमोरच्या तब्बल १७ प्रमुख आजारांची माहिती दिलीये आणि त्यांना सामोरं जाण्यासाठी काय काय करावं लागेल याची चर्चा केलीये. विविध तज्ज्ञांनी त्यात लिहिलंय. हेतू असा की सरकारचं लक्ष यातल्या महत्त्वाच्या मुद्दय़ांकडे जावं आणि धोरणरचनेच्या केंद्रस्थानी ही माहिती असावी. पुढच्या दहा वर्षांत या आजारांवर काबू मिळवणं हा यामागचा विचार. कोणत्याही सरकारी विचाराप्रमाणे तो चांगलाच आहे. मुद्दा आहे त्या विचारांचं आचारात रूपांतर होताना काय झालं, याचा.

क्षय, हगवण, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगी, कुष्ठरोग, बाळंतपणात होणारे आजार, मधुमेह ते एड्स अशा एकाहून एक भारी भारी रोगांवर त्यात चर्चा आहे. या रोगांचा प्रसार आगामी काळात कसकसा आणि किती होईल याची काही भाकितंही आहेत. अनेकांना आठवत असेल की एड्स ही त्याकाळची- आजचा शब्द वापरायचा तर- ‘महामारी’ होती. आफ्रिकेतनं आलेला हा रोग फारच फॅशनेबल होऊन गेला होता त्या वेळी. वास्तविक हा आजार खरं तर ‘करावे त्याने भरावे’ या आदर्शवादाचं मूर्तिमंत स्वरूप. ज्यानं वेडंवाकडं काही केलं नसेल त्याला या आजाराची लागण होण्याची सुतराम शक्यता नव्हती. असं काही करण्याखेरीज कधी हेपटायटीस-सी या कावीळ प्रकारातील उपचारात किंवा कधी रोगयुक्त रक्तसंक्रमणाद्वारे फक्त हा आजार व्हायचा.

पण तरीही तो जणू प्रत्येक भारतीयाला होण्याचा धोका आहे, असं वातावरण त्या वेळी होतं. आता करोनाची कशी दहशत आहे, त्याच्या जवळपास जाईल अशी दहशत त्या वेळी या आजाराची होती. जागतिक आरोग्य संघटनेपासून आपल्या स्थानिक लोकप्रतिनिधींपर्यंत अनेकांनी एड्स मदत केंद्रं वगैरे सुरू केली होती. २०१० पर्यंत काही दशलक्ष नागरिक आपल्याकडे या आजारानं दगावतील अशी छातीठोक माहिती अनेकांनी दिली होती. जागतिक दानशूरशिरोमणी बिल आणि मेलिंडा गेट्स यांच्या संस्थेनंही आताप्रमाणे एड्स उपचार आणि मग निर्मूलन यासाठी हजारो डॉलर्सची मदत जाहीर केली होती. त्या एड्सच्या ‘प्रगतीचं’ चित्र आपल्याही या अहवालात आहे.

पण तसं काहीही झालेलं नाही. या अशा सरकारी अहवालांच्या फोलपणावर सच्च्या भारतीयाचा विश्वास असतो. सध्याच्या या करोनाच्या धोक्याकडे आपण दुर्लक्ष करतोय त्यामागे हेही एक कारण असेल.

या अहवालातली एक शिफारस मात्र आपल्याला वास्तवाचं भान देते. ‘‘भारतात अनेक साथीच्या आजारांची तीव्रता लक्षणीयरीत्या कमी करता येईल,’’ असं नमूद करून त्या आयोगाच्या सचिव के सुजाता राव अहवालात शिफारस करतात ती अशी : भारतीयांनी साबणाने हात धुवायची सवय लावून घ्यायला हवी. आपल्या बऱ्याच आरोग्य समस्या त्यामुळे मिटतील.

आज २०२० सालीही आपण तेच म्हणतोय. म्हणून आरोग्याबाबत आपण आहोत तिथेच आहोत.

म्हणजे आपली समस्या तिहेरी आहे. एक- भारतात प्रचंड संख्येनं माणसं मरतील असा अहवाल देणाऱ्या यंत्रणा, सारखे हात धुवायला हवेत असं सागणारं सरकार आणि दुसरी इतकंही साधं उद्दिष्ट पूर्ण न करू शकणारी व्यवस्था. आणि तिसरी बाजू म्हणजे पिण्याच्या पाण्याला मोताद असा एक प्रचंड जनसमुदाय. त्याच्या समोरचा एक प्रश्न : पाणी प्यायला वापरायचं? की धुवायला?

@girishkuber