अशोक चव्हाण खासदार व अध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस समिती दोन वर्षांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक निर्णय जाहीर केला. जो अगदी अनपेक्षित होता. त्यांनी असे जाहीर केले की ५०० आणि १००० रुपयांच्या चलनी नोटा रद्द करण्यात येत आहेत. त्यांच्याच भाषेत सांगायचे तर उद्यापासून ते ‘एक कागज का टुकडा’ होणार आहेत. लक्ष्मीपूजन होणाऱ्या या देशात ही भाषा कितपत योग्य आहे हा तर मुद्दा आहेच, मात्र दोन वर्षांनंतर या धमकी देणाऱ्या भाषेमुळे खरेच काही साध्य झाले आहे का हे पाहणे अत्यंत गरजेचे आहे. खासकरून आज सत्ताधारी पक्षाचा प्रयत्न त्यांनी (न) केलेल्या विकासकामांवरून लक्ष वळवून ते कोणत्या तरी भावनिक विषयाकडे न्यायचे हा असताना, गेल्या चार वर्षांतल्या या सर्वात मोठय़ा घोडचुकीची चिकित्सा व्हायलाच हवी. पण हा निर्णय मुळात ‘सरकारी’ होता का इथून प्रश्न निर्माण होतात. याचे कारण असे की, आपल्या देशात कोणताही निर्णय जाहीर होतो तेव्हा त्यात अनेक घटकांचा समावेश असतो. प्राथमिक अभ्यास होतो, अहवाल तयार केला जातो, चर्चा होते, अहवालात फेरबदल होतो आणि मुख्य म्हणजे विरोधी पक्षाला सांगितले जाते. हा संवैधानिक शिष्टाचार आहे. या निर्णयासंदर्भात अजून आपल्यासमोर काहीही आलेले नाही. हा निर्णय घेण्याआधी कोणता अहवाल सरकार समोर आला? मुख्य आर्थिक सल्लागार, मंत्रिमंडळ, किमान एखादा मंत्रिगट, यापैकी कोणाला विश्वासात घेतले होते का? त्यावर यांनी प्रतिक्रिया दिली? यापैकी कोणाबरोबर झालेल्या बैठकांचे मिनिट्स आहेत का? आणि मुख्य म्हणजे, रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अधिकारक्षेत्रात असलेला हा निर्णय पंतप्रधानांनी जाहीर का केला? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे आजच्या सरकारला द्यावीशी वाटत नाहीत. ज्या जनतेच्या जिवाशी आणि पैशाशी खेळ केला गेला, त्यांना स्पष्टीकरण द्यावेसे वाटत नाही, याला हुकूमशाही मनोवृत्ती म्हणू नये, तर दुसरे काय? आणखी वाचा - नोटबंदी कशासाठी होती? आता आपण या निर्णयाचे चमकदार शब्दात सांगितलेले उद्दिष्ट काय होते आणि घडले काय, याच्याकडे पाहू. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून या निर्णयाची तीन उद्दिष्टे सुरुवातीला सांगितली गेली होती. एक म्हणजे, ‘काळा पैसा’ निर्मूलन; दुसरे, बाजारात असलेल्या खोटय़ा नोटांचे निर्मूलन आणि तिसरे, अतिरेकी/नक्षल कारवाया संपुष्टात आणणे. दोन वर्षांनंतर या निर्णयाकडे पाहिले की लक्षात येते की, यापैकी कोणतीही उद्दिष्टे सफल झाली नाहीत. आता आपण ‘काळा पैसा’ हे उद्दिष्ट तपासू या. आपल्या देशात अनेक व्यवहार कॅशने चालतात. बहुतेक व्यवहार असे असतात की ते झाले की गिऱ्हाईकाला पावती मिळत नाही. पावती न मिळणे म्हणजेच व्यवहार गैर होणे (आणि म्हणजेच काळा पैसा जमा झाला) असे मानणे, हा शुद्ध वेडेपणा आहे. कारण म्हणजेच रिक्षावाले, भाजीवाले, छोटे दुकानदार, गावचे बाजार, इस्त्रीवाला यांनी केलेले अनेक व्यवहार चक्क ‘काळे व्यवहार’ ठरतील. म्हणूनच हे समजून घ्यायला हवे की, All Cash is Not Black या देशातला प्रचंड बहुसंख्य कष्टकरी वर्ग जे व्यवहार करतो ते रोख असले, तरी काळे नाहीत. अर्थात त्याचबरोबर भ्रष्ट व्यक्ती काळ्या पैशात व्यवहार करतात, हे खरेच आहे आणि त्यावर यूपीएच्या दोन्ही सरकारांनी वारंवार उपाययोजना केलेली होती. मात्र अशा लोकांच्या घरात रोख रकमेचे गठ्ठेच्या गठ्ठे दडवून ठेवलेले असतात व असा एखादा निर्णय घेतला की ते सारे बाहेर पडले असे मानणे चूक आहे, कारण All Black is not Cash. भ्रष्टाचाऱ्यांचा मोठा पैसा हा स्थावर मालमत्ता, विदेशी कंपनी किंवा इतर अनेक गोष्टींत दडवलेला असतो. मात्र या सगळ्याचा सारासार विचार करण्याऐवजी ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा रद्द केल्यामुळे एकूण बाजारातली मागणी प्रचंड प्रमाणात कमी झाली. मागणी कमी होणे म्हणजेच लोकांचे खर्च करण्याचे प्रमाण कमी होणे आणि बाजाराची मंदीच्या दिशेने वाटचाल होणे. याचा परिणाम असा की, जे छोटे उद्योगधंदे आहेत त्यांचे ग्राहक कमी झाले आणि अनेक छोटी दुकाने, छोटे उद्योग बंदही झाले. याचा परिणाम तिथे काम करणाऱ्या लोकांच्या नोकरीवरदेखील झाला. डॉ. मनमोहन सिंग यांनी अनुमान केल्याप्रमाणे देशाचा जीडीपी जवळजवळ २ टक्क्याने कमी झाला तो याच कारणांमुळे. पण जाहिरातबाजीच्या झगमगाटात मश्गूल सरकारला हे अजून कळलेलेच नाही! आणखी वाचा - “हातावर हात ठेऊन शांत बसणार नाही”, नोटाबंदीच्या निर्णयावर सुप्रीम कोर्ट म्हणाले… आणि हे सारे होत असतानाच बाजारात २००० रुपयांची नोट आणली गेली. आश्चर्य या गोष्टीचे आहे की, ज्या सरकारी निर्णयाचे ‘नोटाबंदी’ हे नाव आहे आणि ते मोठय़ा अभिमानाने घेतले जातेय, त्याच निर्णयाचा एक भाग म्हणून ५०० ची नोट पुन्हा बाजारात आणली जाते आणि त्याच बरोबर अधिक मोठय़ा मूल्याची, म्हणजेच २००० ची नोटपण बाजारात येते. हे निर्णय कोण घेत होते आणि आर्थिक निर्णयांच्या कोणत्या साखळीत हे बसत होते हे आपल्याला माहिती नाही. याचा खुलासादेखील कुणीही करत नाही. आता आपण दुसरे उद्दिष्ट तपासू या. या निर्णयामुळे बनावट नोटांचे निर्मूलन होईल, असे वारंवार सांगितले गेले. हे उद्दिष्ट फसल्याचे तर अतिशय उघडच आहे. कारण नव्या नोटा बनावट होत असल्याच्या बातम्या नोटबंदीचा हा अचाट उद्योग सुरू असतानाच येत होत्या. कोणत्याही सरकारी आकडेवारीनुसार सापडलेल्या बनावट नोटा ४०० कोटींच्या पुढे नाहीत. म्हणजेच एक लाख रुपयांत जास्तीत जास्त २५ रुपयांच्या नोटा खोटय़ा सापडलेल्या आहेत. पण खरा काळजीचा विषय हा आहे की, ज्या प्रचंड बेजबाबदार घिसाडघाईने हा निर्णय राबवला गेला, त्यामुळे असा संशय घ्यायला वाव आहे की, कदाचित काही रकमेच्या बनावट नोटा सरकारने खऱ्या म्हणून स्वीकारल्या की काय? अर्थात, कसलीच उत्तरे जनतेला न देणाऱ्या सरकारने या प्रश्नाचेही धड उत्तर दिलेले नाहीच! आणखी वाचा - नोटबंदी अनाठायीच; ती कशी? तिसरे उद्दिष्ट आहे अतिरेकी किंवा नक्षलवादी कारवाया करणाऱ्यांचा कणा मोडायचे. देशाच्या सुरक्षेचे प्रश्न अशा थिल्लर पद्धतीने हाताळण्याचा सरकारचा प्रयोग तर सर्वात संतापजनक आहे. देशभक्तीच्या खोटारडय़ा गप्पा मारणारे सरकार आज हे सांगू शकेल काय की नोटाबंदीने दहशतवाद किंवा नक्षलवाद जराही कमी झालेला नाही? किंबहुना आता आपले लष्करप्रमुख पंजाबमध्ये दहशतवाद डोके वर काढेल, अशा शक्यता वर्तवत आहेत, जो इंदिराजींपासून अनेकांनी आपल्या रक्ताचे अघ्र्य अर्पण करून थांबवलेला होता. नक्षलवादाचा जर बीमोड झालेला असेल, तर का बरे सरकार आज ‘अर्बन नक्षल’ म्हणून शहरातल्या विचारवंतांना पकडत आहे? पुन्हा एकदा, या विषयावर ‘मन की बात’ करायला पंतप्रधान तयारच नाहीत! अर्थात, ही उद्दिष्टं फसत आहेत हे सरकारला पहिल्या काही दिवसांत दिसायला लागले आणि मग कांगावा सुरू केला तो म्हणजे डिजिटल व्यवहार वाढवून अर्थव्यवस्था ‘कॅशलेस’ करणे. मात्र यात सरकारचा, विशेषत: पंतप्रधानांचा सामान्य लोकांच्या जीवनाशी संबंध कसा तुटला आहे हेच समोर येते. जर देशाला ‘कॅशलेस’ व्हायचे असेल तर ‘कॅशलेस’ व्यवहार होण्यासाठी ज्या पायाभूत सुविधा लागतात त्यांचा कोणताही अभ्यास सरकारने आपल्यासमोर ठेवलेला नाही. जर व्यवहार क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्डने करायचा असेल, तर तशी यंत्रे देशात किती आहेत? मोबाइल अ‍ॅपने पैसे ट्रान्सफर होतात हे खरे आहे, पण त्याला स्मार्टफोन लागतो आणि त्याची संख्या देशात किती आहे? तिचे जाळे किती मोठे आहे? यंत्र चालू ठेवायला अव्याहत वीज किती उपलब्ध होते? आणि मुख्य म्हणजे, हे सारे सुरळीत होण्यासाठी देशात इंटरनेटचे जाळे केवढे मोठे आहे? हे सामान्यांच्या व्यथांचे प्रश्न या ‘सूट बूट की सरकार’ला काय कळणार? दुसरा मुद्दा आहे कमी किमतीच्या व्यवहाराचा. जेव्हा एखादा विक्रेता कार्ड मशीन वापरतो तेव्हा त्याला ती सुविधा पुरविणाऱ्या बँकेला सेवाशुल्क द्यावे लागते. आणखी वाचा - पुन्हा एकदा नोटबंदी? आरबीआयकडून ‘या’ नोटा चलनातून बाद करण्याच्या हालचाली सुरु देशात अनेक अशी गावे आहेत जिथे एटीएम केंद्र सोडा, परंतु बँकासुद्धा अनेक किलोमीटर दूर आहेत. या लोकांना जर बँकेत जायचे असेल तर त्यांना आठवडय़ातील एक दिवस निवडावा लागतो. कारण सकाळी वाहतुकीचे मिळेल ते साधन वापरून काही तासांचा प्रवास करून त्यांना बँक गाठायची असते. बँकेचे काम झाले की मग तोच प्रवास करून पुन्हा संध्याकाळी किंवा रात्री घरी यायचे. हा एक दिवस म्हणजे रोजच्या मजुरीतून सुट्टी, अर्थात त्या दिवशीचे मजुरीचे पैसे त्यांना मिळत नाहीत. नोटाबंदीची घोषणा जेव्हा झाली तेव्हा अशा लोकांना जमवलेले पैसे घेऊन बँक गाठावी लागली. तोच तो काही तासांचा प्रवास करून जेव्हा ही मंडळी बँकेत पोहोचली तेव्हा त्यांना लांबलचक रांगा दिसल्या. त्या रांगेत उभे राहून, अन्न, पाणी याचा विचार न करून अनेक लोक जेव्हा खिडकीपर्यंत पोहोचले तेव्हा बँक बंद झाली असायची. त्यामुळे पुन्हा या सर्वाना हाच प्रवास करायला लागला आणि काहींना स्वत:चे पैसे बँकेत जमा करण्यासाठी अनेक दिवस लागले. त्यामुळे त्यांची रोजची मजुरी हुकली. अनेकांना उपाशी राहावे लागले. आणि मुख्य म्हणजे १०० पेक्षा अधिक लोकांना आपला जीव गमवावा लागला आणि हे कुणासाठी? तर स्वत:चे पैसे बँकेत सुरक्षित ठेवण्यासाठी! नोटाबंदीने काय घडले? रोजगार घटला. उद्योगात नवी गुंतवणूक मंदावली. निर्यात रोडावली. सरकारी तिजोरीत पुरेसे कर न आल्यामुळे पेट्रोल/डिझेल आणि स्वयंपाकाच्या गॅसमधून सामान्यांच्या तिजोरीवर डल्ला मारायची गरज सरकारला वाटायला लागली. लोकांचा सरकार या यंत्रणेच्या प्रामाणिकपणावरचा विश्वास उडाला. शुभंकर असे काहीच घडले नाही. घडला तो फक्त एका माणसाच्या आणि त्याच्या आंधळ्या भक्तांच्या अहंकाराला खूश करण्याचा एक सुलतानी प्रयत्न! आणखी वाचा - SC Démonétisation Judgement : नोटबंदी वैधच! सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय दुर्दैवाने एवढे होऊनही सरकारचे डोके ताळ्यावर येत नाही. महत्त्वाचे निर्णय घेताना तज्ज्ञांशी सल्लामसलत करणे ही एक लोकहिताची गोष्ट आहे. पण नोटाबंदीला दोन वर्षे पूर्ण होत असताना या सरकारने स्वत:च नेमलेले विशेष आर्थिक सल्लागार, निती आयोगाचे उपाध्यक्ष अशी विद्वान मंडळी सोडून गेलेली आहेत. सरकारने स्वत:च नेमलेल्या आरबीआयच्या गव्हर्नरांशी छुपा संघर्ष सुरू आहे आणि देशाची घसरलेली आर्थिक गाडी रुळावर यायला काही तयार नाही, हाच सगळ्यात काळजीचा विषय आहे!
