रालोआचे आरोग्य धोरण कोणत्या दिशेने?

आरोग्य विम्यासाठी जनतेला आर्थिक सहभागाची अट घालण्याचे अप्रिय पाऊल नव्या सरकारने उचलावेच, पण त्यासोबत काही अन्य उपायही योजावेत.. त्याशिवाय नवे आरोग्य धोरण तंदुरुस्त होणार नाही. यापैकी काही महत्त्वाचे उपाय सांगणारा लेख..
नव्या रालोआ केंद्र सरकारने आरोग्य सेवांची तरतूद तीन टक्क्यांपर्यंत म्हणजे दुपटीने वाढवून आरोग्य विमा योजना विकसित करण्याचे जाहीर केले आहे. संपुआ सरकारच्या काळात श्रीनाथ रेड्डी कमिटीने पूर्णपणे करावर आधारित तरतुदीतून अशी राष्ट्रीय आरोग्य-विमा योजना प्रस्तावित केली होती. त्यासाठी सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (सराउ) अडीच टक्के तरतूद मागितली होती. एवढा निधी नसल्याने आणि या योजनेत अनेक त्रुटी असल्याने या योजनेची चच्रेविनाच वासलात लागली. या योजनेत मुख्यत: सर्व जनतेला मोफत आरोग्य विमा कार्ड देणे तसेच किमान एक लाख रुपयांपर्यंतचे संरक्षण (आजारांची यादी न करताच) सुचवले होते. पॅकेजमधील वैद्यकीय सेवा शासकीय व खासगी रुग्णालयांकडून घ्याव्यात असे प्रतिपादन त्यात होते. मात्र सध्याचा सरकारी व खासगी वैद्यकीय-आरोग्य खर्च सराउच्या अनुक्रमे १.१ टक्का आणि ३.५ टक्के धरून जवळपास पाच टक्के इतका होतो. त्यामुळे खासगी क्षेत्राकडून वैद्यकीय सेवा विकत घ्यायच्या असल्यास एकूण २.५ टक्के तरतूद अर्धीमुर्धीच आहे. सध्याचा खासगी सेवांवरचा खर्च सत्कारणी लावल्याशिवाय या खर्चाचा मेळ बसत नाही. रेड्डी कमिटीचा रोख ब्रिटन, कॅनडाप्रमाणे एक पूर्णपणे सरकारी खर्चावर आधारित वैद्यक व्यवस्था निर्माण करण्याचा होता. तथापि ब्रिटिश सरकार आरोग्यावर सराउच्या साडेआठ टक्के खर्च करीत आहे आणि तरीही त्यात बऱ्याच अडचणी आहेत. उदा. त्यांच्या व्यवस्थेत साध्या ताप, खोकला, जुलाबांसाठीही दोन-दोन दिवस डॉक्टरची अपॉइंटमेंट मिळू शकत नाही. इतर आजारांसाठी तर महिना, वष्रे प्रतीक्षा यादीत थांबावे लागते. युरोपात विविध राष्ट्रीय आरोग्य योजनांचा खर्च आठ ते ११ टक्क्यांच्या दरम्यान आहे. अशी पूर्णत: सरकारी आरोग्य योजना करण्याऐवजी जर्मनी, दक्षिण कोरिया आणि आता चीन इ. देशांनी सहभागी सामाजिक आरोग्य विमा योजना (साआवियो) सुरू केल्या आहेत. जर्मनीचा सिकनेस फंड तर बिस्मार्कच्या काळापासून सुरू होऊन विकसित होत गेला. साआवियोमध्ये सरकार आणि कुटुंब-व्यावसायिक या दोन्हीकडून निधी येतो व त्याची पुढची व्यवस्था बहुधा स्वतंत्र महामंडळाकडे असते. त्यात मुख्यत: वैद्यकीय व्यावसायिक, शासन आणि ग्राहकांचे प्रतिनिधी असतात.
भारतातली प्रचंड विविधता, मोठे खासगी क्षेत्र आणि सरकारी निधीची कमतरता वगरे घटक लक्षात घेता टप्प्याटप्प्याने व्यवस्था रचत जाणे व दुरुस्त करणे हे साआवियोमध्येच शक्य होईल. आपल्याकडील राज्य कामगार विमा योजना सक्षम करून, त्यात असंघटितांना सामील करून व्यापक साआवियोची सुरुवात होऊ शकेल. हे काम अर्थातच जटिल आहे, पण अपुऱ्या निधीवर मोफत सरकारी योजना करण्याऐवजी हा मार्ग जास्त सुरक्षित आहे. एवढेच नव्हे तर वाढत्या वैद्यकीय खर्चावर नियंत्रणासाठी ग्राहकांचा सहभाग आवश्यक आहे व तो विमा वर्गणीतूनच साध्य होऊ शकतो; परंतु भारतात साआवियो पर्यायाची चर्चादेखील होऊ शकत नाही, कारण आरोग्य ही एकदा ‘सरकारची जबाबदारी आणि लोकांचा हक्क’ असे ठरले की सहभाग आणि वर्गणी वगरे गोष्टी गर ठरू लागतात. सर्वाना मोफत आरोग्य सेवांचे गाजर दाखवण्यापेक्षा लोकांना आणि देशाला परवडतील अशा आरोग्य सेवा विकसित करून गरीब कुटुंबांना त्यासाठी विनाखर्च किंवा अल्प खर्चात संरक्षण देणे हेच व्यावहारिक आहे. साआवियोच्या मुख्य प्रस्तावाबरोबरच काही व्यावहारिक मुद्दे तर माझ्या काही पूर्वअटीही आहेत.
(१) कोणतीही राष्ट्रीय आरोग्य योजना करण्यासाठी एक त्रिस्तरीय रचना लागते. त्यात रुग्णाला प्राथमिक सेवेशी संपर्क करूनच गरजेप्रमाणे रुग्णालयात जाता येते, यामुळेच रुग्णालयांचा कार्यभार व खर्च आटोक्यात राहू शकतो. अशा प्राथमिक सेवेला गेटकीपर किंवा द्वारपाल असे म्हटले जाते. भारतात अशी द्वारपाल- प्राथमिक व्यवस्था बंधनकारक करणे हे सोपे काम नाही त्यासाठी बरीच पुनर्रचना आणि शिस्त आवश्यक आहे. इंग्लंडमध्ये यातून होणारा विलंब त्रासदायक आणि हास्यास्पद ठरला आहे. सामाजिक आरोग्य योजनांमध्येही हा द्वारपाल लागतोच, मात्र विलंब निश्चित कमी करता येतो. अशा योजनांसाठी काही जिल्ह्य़ांमध्ये पथदर्शक प्रकल्प व अभ्यास करायला लागतील.
(२) व्यापक राष्ट्रीय आरोग्य व्यवस्थेसाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ लागते. भारतात अनेक राज्यांत याची कमतरता आहे आणि सरकारी सेवांमध्ये तर मनुष्यबळाची सार्वत्रिक ओरड आहे. विविध प्रकारचे आरोग्य मनुष्यबळ उपलब्ध होण्यासाठी प्रशिक्षणापासून वेतन- सोयी- सवलतींचा यथोचित उपयोग केला तरच हे साध्य होईल. आरोग्य सेवा व वैद्यक शिक्षणाचे एकत्रीकरण हा एक ठोस उपाय आहे. प्राथमिक सेवा सक्षम करण्यासाठी ग्रामीण आणि नागरी वस्त्यांमध्ये प्रशिक्षित पॅरामेडिक्स नेमणे हा दुसरा ठोस उपाय आहे. उत्तर भारतात सर्वत्र आढळणाऱ्या अप्रशिक्षित गावठी डॉक्टर्सचे नेमके काय करायचे हाही मोठा प्रश्न आहे, कारण तिथली जनता त्याच्यावर बरीचशी अवलंबून आहे.
(३) भारतात सर्वत्र ग्रामीण व जिल्हा रुग्णालये कार्यक्षम करावी लागतील. ग्रामीण मिशन हे करू शकलेले नाही. तसेच स्वस्तात चांगली सेवा देऊ शकणारी रुग्णालये सुरू व्हावीत, टिकावीत व वाढावीत यासाठी केंद्र-राज्य शासनाने समुचित प्रयत्न करावे लागतील. लूटमार करणारी काही ‘धर्मादाय’ रुग्णालये असतील, पण उत्तम काम करणारी धर्मादाय रुग्णालयेदेखील आहेत; अशांनाच राष्ट्रीय योजनांमध्ये सामील केल्यास रुग्णसेवांचा एकूण खर्च कमी करता येऊ शकेल. वाटेल तसा दर आकारणाऱ्या आणि भांडवली खर्चदेखील वर्ष-सहा महिन्यांत रुग्णांकडून वसूल करणाऱ्या रुग्णालयांना अशा (साआवियो) योजनांच्या बाहेर ठेवण्यासाठी कौशल्य आणि निर्धार लागणार आहे.
(४) योग्य औषधांचा तसेच वैद्यक तंत्रज्ञानाचा वापर हे एक महत्त्वाचे कलम आहे. त्यासाठी मार्गदर्शक सूचनावली उपलब्ध करता येते. त्याचप्रमाणे लशींच्या वापराबद्दल साधकबाधक विचार करण्याची गरज आहे. आजमितीस औषधांचा वैद्यकीय सेवांमधला खर्च ४० ते ७० टक्के इतका मोठा आहे; त्यावर शास्त्रीय औषध धोरणाची मात्रा द्यावी लागेल.
(५) भारतात अनेक आजार प्रतिबंधाशिवाय पसरले आहेत. यात अतिरक्तदाब, मधुमेह, कुपोषण, स्थूलता, अ‍ॅनिमिया-रक्तपांढरी वगरे आजारांसह क्षयरोग, मलेरिया हे सांसíगक आजारदेखील आहेतच. या आजारांवर उपचारांपेक्षा प्रतिबंध हाच सर्वार्थाने चांगला उपाय आहे. यासाठी सध्याचे प्रयत्न जुजबी व नगण्य आहेत. यातले जे आजार अयोग्य जीवनशैलीचे आहेत आणि त्यांची मुख्य जबाबदारी व्यक्ती- कुटुंब- समाज यांवरच असते. काही आजार आíथक प्रगतीबरोबर कमी होतील. या सर्व प्रश्नांकडे सार्वजनिक आरोग्यशास्त्राच्या दृष्टिकोनातून पाहणे आवश्यक आहे.
(६) आयुर्वेद, होमिओपॅथी, योग इ. आरोग्य प्रणालींना राष्ट्रीय प्रवाहात समुचितपणे सामावून घेण्यासाठी एक ठोस पर्याय म्हणजे भारतातल्या लाख-दीड लाख उपकेंद्रांवर या व्यावसायिकांची नेमणूक करणे आणि या उपचार पद्धतींचा समाजात प्राथमिक स्तरावर प्रसार करणे. यामुळे आरोग्य सेवांचा एकूण खर्च कमी होईल, स्वास्थ्यवर्धन होईल, बडय़ा औद्योगिक उत्पादनांना पर्याय उपलब्ध राहतील व वैद्यक-औषध-सत्ता कमी होईल. उपलब्ध मनुष्यबळाचाही यामुळे योग्य उपयोग होईल. भारतात ब्रिटिश काळापासून या उपचार पद्धतींना दुय्यम वागणूक व क्षुल्लक तरतूद मिळाली, हे स्वदेशी मानणाऱ्या राजकीय पक्षाने तरी नक्की थांबवले पाहिजे.
(७) अनेक आरोग्यविषयक कायदेकानूंचे पुनर्वलिोकन करण्याची गरज आहे. आरोग्य वैद्यकीय कायद्यांचे कथित उद्देश आणि प्रत्यक्ष परिणाम याचा मेळ बसतो का हे पाहायला हवे. मुळात मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या कायद्यात बदल करून एकूण वैद्यकीय मनुष्यबळाचा (त्यात आयुर्वेद, होमिओपथी धरायला पाहिजे.) विचार व व्यवस्थापन त्यातून झाले पाहिजे. पॅरामेडिक्ससाठी वेगळा कायदा झाला तरी तो या कौन्सिलच्या अखत्यारीत यावा. यासाठी वैद्यकीय व्यावसायिकांनी राष्ट्रीय हिताच्या दृष्ट्रिकोनातून स्वत:हून प्रस्ताव मांडायला हवेत. िलगपरीक्षण प्रतिबंध कायदा हा प्रत्यक्षात केवळ सोनोग्राफीविरोधी बनत चालला आहे. केंद्रीय क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट कायदा आवश्यक खरा, पण हा छोटे दवाखाने, रुग्णालयांना मारक ठरणार नाही याची दक्षता घ्यावी लागेल.
(८) भारतात आरोग्य सेवा हा राज्यांचा विषय आहे, त्यासाठी राज्यांना पुरेसे पाठबळ व स्वातंत्र्य मिळायला हवे. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशनच्या काळात एक कार्यक्रम आरोग्य व्यवस्थेवर लादण्याचा बरा-वाईट प्रयोग झाला. नव्या राजवटीत राज्यांना स्वत:च्या गरजा-अडचणी, साधने पाहून स्वत:ची आरोग्यरचना करायला वाव असावा.
(९) पूर्व आशियाई, काही युरोपीय व अमेरिकन आरोग्य व्यवस्थांच्या माझ्या अभ्यासानुसार भारतात काही सावधगिरी बाळगण्याची आवश्यकता वाटते. आरोग्य सेवा निवडण्याचे स्वातंत्र्य आणि त्यासाठी विविध पर्याय राखणे हे सर्वात महत्त्वाचे आहे. अमेरिकादी देशांत हे न झाल्यामुळे एक बंदिस्त व खर्चीक वैद्यकीय व्यवस्था रुग्णांवर व डॉक्टरांवर लादली गेली आहे. अमेरिकेत यात ओबामादेखील फारशी सुधारणा करू शकलेले नाहीत. हीच परिस्थिती इंग्लंड वगरे सरकारी व्यवस्थांमध्येदेखील दिसून येते. भारतात घरगुती उपचार, मेडिकल काऊंटरवर औषध विकत घेणे, होमिओपॅथ किंवा वैद्याकडे जाणे (किंवा तितिक्षा बाळगणे) असे अनेक पर्याय वापरले जातात. वैद्यकसत्तेचा एकाधिकार रोखण्यासाठी हे स्वातंत्र्य राखणे आवश्यक आहे. याचबरोबर आरोग्य म्हणजे केवळ ‘योग्य उपचार मिळणे’ असे नसून आरोग्य संवर्धन, रोगप्रतिबंध व पर्यायी उपचार असे अनेक रस्ते वापरले गेले पाहिजेत.
राष्ट्रीय जीवनात आरोग्य-वैद्यकीय व्यवस्थेचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. मात्र ही व्यवस्था दुबळी व अनागोंदी राहणे जसे वाईट तसेच ती अमेरिकन आरोग्य व्यवस्थेप्रमाणे बंदिस्त, शोषक व जाचक होऊ नये याबाबतीत सजग राहावे लागेल. रालोआचे नवे आणि भक्कम सरकार तसेच डॉ. हर्षवर्धन यांना देशाच्या आरोग्यवर्धनासाठी शुभेच्छा.
*लेखक सार्वजनिक आरोग्यविषयक अभ्यासक आहेत
*उद्याच्या अंकात राजेश्वरी देशपांडे याचे ‘समासा’तल्या नोंदी हे सदर.