पत्रकारितेच्या व्यवसायात येण्यासाठी पत्रकारितेची पदवी किंवा पदविका ही पात्रता अनिवार्य करण्याचे सूतोवाच प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष माजी न्यायमूर्ती मरकडेय काटजू यांनी केले आहे. अशा अटी घालणे आवश्यक का वाटावे आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या पदव्या घेतल्या म्हणून हा व्यवसाय सुधारेल का, या प्रश्नांच्या चर्चेची ही सुरुवात..
प्रेस कौन्सिलचे अध्यक्ष माजी न्यायमूर्ती मरकडेय काटजू यांनी पत्रकारितेसाठी औपचारिक शिक्षण थोडक्यात पत्रकारितेतील पदवी अथवा पदविका असणे गरजेचे आहे, अशी नवी सूचना केली आहे. न्या. काटजू प्रेस कौन्सिलचे अध्यक्ष झाल्यापासून गेले काही महिने त्यांच्या वेगवेगळ्या सूचनावजा प्रस्तावांमुळे सतत चर्चेत राहत आले आहेतच, परंतु त्यापैकी अनेक सूचना त्यांच्या पदाच्या अधिकारकक्षेबाहेरच्या असत. आता पत्रकारिता हे करिअर म्हणून निवडणाऱ्या अथवा या क्षेत्रात येऊ इच्छिणाऱ्यांना पत्रकारितेतली पदवी/ पदविका ‘अनिवार्य’ करण्याचा न्या. काटजू यांचा प्रस्ताव आहे. यासाठी एक त्रिसदस्य समिती नेमण्याची घोषणादेखील न्या. काटजू यांनी केली आहे.
आज भारतात वेगवेगळ्या भाषांतील वृत्तवाहिन्यांची संख्या झपाटय़ाने वाढत आहे, जनमानसावर त्यांचा प्रभावही जबरदस्त आहे. मुद्रित माध्यमांशी स्पर्धा करीत वेगाने विस्तारणारे हे क्षेत्र आहे. आज फक्त छापील दैनिके, मासिके यांच्यापुरतीच पत्रकारिता मर्यादित नाही. मुद्रित माध्यमांच्या ई-आवृत्त्या, संकेतस्थळ; वृत्तवाहिन्यांचे हिंदी-मराठी व प्रादेशिक भाषेतील शेकडो चॅनेल्स, इंग्रजी वृत्तवाहिन्यांचे विस्तारते क्षेत्र यामुळे करिअरचा हा एक नवा मार्ग म्हणून अनेक तरुण-तरुणींना हे क्षेत्र खुणावत असते. गेल्या दशकभरातील हे चित्र आहे. पत्रकारितेला कधी नव्हे इतके आज वलय (ग्लॅमर) आहे. त्यामुळे या क्षेत्राची ‘गुणवत्ता राखण्यासाठी’ म्हणून न्या. काटजू यांनी पत्रकारितेतील औपचारिक अनिवार्य शिक्षणाचा आग्रह धरला असेल का? गुणवत्ता, व्यावसायिक नीतिमत्ता आणि पदवी यांचा काही संबंध असतोच असे नाही, हे माहीत असल्यानेच या सूचनेबाबत त्यांनी समिती नेमली का? प्रश्नांवर उत्तरे मिळतील इतके खुलासेवार काटजू बोललेले नाहीत.
आज देशात अनेक विद्यापीठांतून पत्रकारितेची मान्यताप्राप्त पदवी, पदव्युत्तर पदवी संपादन करता येते. या जोडीला अनेक खासगी नामांकित संस्था स्वायत्तपणे आपल्या नावावर आपल्या संस्थेची या क्षेत्रातील ‘पत’ सांभाळत आपला ‘स्वतंत्र’ अभ्यासक्रम राबवत आहेत. आज काही वृत्तवाहिन्या, मोठे दैनिक समूह स्वत:ची संस्था स्थापून ‘प्रसारमाध्यम पदविका’ अभ्यासक्रम आखताना व राबविताना दिसतात.
साहित्यिक होण्यासाठी जशी वाङ्मय विषयाचीच पदवी असणे आवश्यक नसते तसेच खऱ्या अर्थाने पाहिले तर पत्रकारितेचे आहे. आवड, जाणून घेण्याची उत्सुकता, संवेदनशीलता, ज्या भाषेत पत्रकारिता करायची आहे त्या भाषेची उत्तम जाण, भाषेवर उत्तम पकड, लेखन व वाचनाची सवय ही पत्रकारितेसाठी ‘अनिवार्य पात्रता’ आहे आणि अशी पात्रता या क्षेत्रात करिअर करू इच्छिणाऱ्या प्रत्येकामध्ये उपजत नव्हे तरी शालेय वयापासूनच कुठे ना कुठे दिसत असते. याच गुणांच्या जोरावर आपल्या अनेक राजकारणी, समाजकारणी, साहित्यिकांनी त्यांच्या उमेदवारीच्या काळात पत्रकाराची भूमिका निभावली. आजही इंग्रजी-हिंदी-मराठी भाषेत असे अनेक नामांकित पत्रकार आहेत, की ज्यांनी पत्रकारितेचे औपचारिक शिक्षण कुठेही घेतलेले नाही, पण त्यांची नावे आज पत्रकारितेतील नावाजलेली, अनुकरणीय व्यक्तिमत्त्वे म्हणून आदराने घेतली जातात.
बदलत्या परिस्थितीत आज पत्रकारितेचे ‘अनिवार्य’ नसले तरी गरजेचे झाले आहे, असा एक युक्तिवाद केला जातो. ग्लॅमर, बऱ्यापैकी पैसा, मान यामुळे या क्षेत्रात येणाऱ्यांची संख्या झपाटय़ाने वाढत आहे. या क्षेत्रात येणारे इच्छुक ‘वाव देणारा अभ्यासक्रम’ शोधत असतात.. जोडीला ‘मीडिया इन्स्टिटय़ूटची’ संख्या वाढत आहे. त्यातून कितपत गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळते, हा मात्र संशोधनाचा विषय आहे. आज भारतात हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतक्याच चांगल्या संस्था आहेत, की ज्या पत्रकारितेसाठी आवश्यक असलेल्या घटकांचा पाया भक्कम करून घेतात. जिथे तडजोडीला पूर्ण फाटा दिलेला असतो, पण हे अपवाद वगळता, इतर ठिकाणी परिस्थिती फार चांगली आहे असे म्हणता येणार नाही.
मुळात ‘पत्रकार’ – मग तो बातमीदार असो वा उपसंपादक, चित्रवाणी पत्रकारितेतील ‘इनपुट’चा असो वा ‘आउटपुट’चा.. अभ्यासू असावा लागतो. भारताला राजकीय-सामाजिक पत्रकारितेची उज्ज्वल परंपरा आहे. आज ‘पेज थ्री’च्या काळातही राजकीय-सामाजिक पत्रकारितेचे महत्त्व अबाधित आहे. या जोडीला कला, विज्ञान, पर्यावरण, कायदा, शिक्षण या क्षेत्रांतील पत्रकारितेचे महत्त्व वाढत आहे. व्यासंगी, अभ्यासू, वैचारिक बैठक असलेल्यांची आजही मुद्रित व दृक्-श्राव्य माध्यमांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर गरज आहे, पण पत्रकारितेत करिअर करू इच्छिणाऱ्या अनेकांना पत्रकारितेची पदवी-पदविका संपादन करून प्रत्यक्षात काम करताना आसामची राजधानी दिसपूर की गुवाहाटी? किंवा ‘वॉटरगेट’ म्हणजे काय? या साध्या प्रश्नांची उत्तरे माहीत नसतात. चुरचुरीत लिखाणाकडे व बातम्यांकडे कल असणे वाईट नसेलही, पण हा कल मराठी भाषेचे भले करीत नसून मराठी वृत्तपत्रांच्या स्थानिक पुरवण्यांमधील अशा बातम्या हिंदी वृत्तवाहिन्यांच्या ठसक्याने दिल्या जाऊ लागल्या आहेत. अन्यत्र, ठाम वैचारिक बैठकीपेक्षा पूर्वग्रह अधिक असतात. वाचन करणे, संदर्भ शोधणे ही त्यांच्यासाठी दूरची गोष्ट असते.
आज अनेक महाविद्यालयांतून ‘बॅचलर इन मास मीडिया’ (इ.ट.ट.) चा अभ्यासक्रम चालविला जातो, तोही अपुऱ्या साधनसामग्रीवर, अनुभवी पत्रकारांच्या अभावी, छापील नोट्सवर. अनेक ‘मीडिया इन्स्टिटय़ूट’ बातमी म्हणजे काय? बातमीचे प्रकार किती? आदी बाळबोध पद्धतीने शिकवतात. पत्रकारिता, प्रसारमाध्यमे यांचे दर्जेदार शिक्षण देणाऱ्या संस्था भारतात हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतक्याच आहेत, पण या संस्थांतील शिक्षणासाठी मोजावी लागणारी किंमत लाखांच्या घरात असते.
त्यामुळे न्या. काटजू यांनी औपचारिक शिक्षणाचा आग्रह धरून उपयोगाचा नाही. उत्तम प्रशिक्षण अधिक गरजेचे आहे. पत्रकारितेतली पदवी-पदविका अनिवार्य करून नोकरीची ‘किमान पात्रता’ अधोरेखित करण्याचा न्या. काटजू यांचा मर्यादित विचार नसावा. पत्रकारितेसारख्या व्यवसायाचे ‘सुसूत्रीकरण’ करणे गरजेचे आहे हे म्हणणे ठीक आहे, परंती प्राधान्य केवळ सुसूत्रीकरणालाच असेल तर या व्यवसायात अपेक्षित असलेली उंची आपणास गाठता येणार नाही.
(लेखक मुंबईच्या ‘झेवियर्स इन्स्टिटय़ूट ऑफ मास कम्युनिकेशन’चे पदविकाधारकही आहेत.)