डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांसारखा सर्वोच्च कोटीचा प्रज्ञावंत, मानवी जीवनाशी व समाजजीवनाशी एकरूप झालेला सामाजिक विचारवंत आणि देशाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी जवळपास ५० टक्के पददलित लोकांचा मुक्तिदाता जगाच्या पाठीवर दुसरा नसेल. भारतातील जातिव्यवस्थेचा, अन्यायी धर्मव्यवस्थेचा उत्तुंग उंचीचा विश्लेषक, संशोधक, मीमांसक म्हणून डॉ. आंबेडकर महान आहेतच; पण या व्यवस्थेच्या विरोधात तेजस्वी संघर्ष करून जातिमुक्त एकजीव भारतीय समाजाची उभारणी करणारा एक द्रष्टा राजकीय-सामाजिक नेता म्हणून त्यांची महत्ता सर्वोच्च आणि अतुलनीय दर्जाची आहे. आपल्या देशात प्रज्ञावंत, द्रष्टे, मानवकल्याणाचा विचार मांडणारे आणि तो प्रत्यक्षात आणण्यासाठी विलक्षण संघर्ष करणारे अनेक अनन्य नेते होऊन गेले. मात्र डॉ. आंबेडकर यांनी मानवमुक्तीचा आणि शोषितांच्या उर्जस्वल जीवनाचा स्वत:च्या जीवनातून जो महाआदर्श निर्माण केला, तो जगाच्या इतिहासातील एक अपूर्व अध्याय आहे. मला त्यांच्या संपूर्ण जीवनकार्याचा वेध इथे घेता येणार नाही; तरी त्यांच्या या जीवनकार्याचा प्रारंभबिंदू आणि अंतिमबिंदू हा ज्ञानकेंद्री होता, इतकं तरी अभिमानाने म्हणता येईल. ‘ज्ञानसंपादन, ज्ञानसंवर्धन, ज्ञाननिर्मिती आणि ज्ञानाचं राष्ट्रोपयोगी आणि समाजोपयोगी उपयोजन’ ही डॉ. आंबेडकर यांच्या एकूण कार्याची चतु:सूत्री होती, असं मला वाटतं. त्यांनी देशातील पददलित समाजासाठी आणि त्यांच्या र्सवकष मुक्तीसाठी जो महासंघर्ष उभारला; त्याची कितीही सूक्ष्म चिकित्सा केली तरी एक गोष्ट सूर्यप्रकाशासारखी स्पष्ट दिसते आणि ती म्हणजे, या साऱ्या संघर्षांचा मूलभूत पाया ज्ञान हाच होता. ज्या विचाराच्या मागे तर्कशुद्धता आहे, नेटकं तत्त्वज्ञान आहे आणि ज्या ज्ञानाला कल्पनेतील नाही, तर प्रत्यक्षातील मानवी जीवनाचा संदर्भ आणि आस आहे, तो विचार इतर सर्व विचारप्रणालींपेक्षा श्रेष्ठ ठरतो, हा ज्ञानविजयाचा सार्वत्रिक आणि सर्वमान्य असा नियम आहे. आणि म्हणूनच त्यांनी आपल्या समाजबांधवांना ‘शिका, संघटित व्हा आणि राज्यकर्ते व्हा’ असा यशाचा मूलमंत्र दिला. यातील पददलित समाजाची संघटितता आणि राज्यकर्ते म्हणून असलेली त्यांची क्षमता क्षणभर आपण बाजूला ठेवू. मात्र, ‘शिक्षण घ्या’ हा जो बाबासाहेबांनी दिलेला मंत्र होता, तो कितपत प्रत्यक्षात आला हे पाहाणे आवश्यक ठरेल; कारण त्यातूनच पददलित बांधवांच्या गेल्या ६६ वर्षांतील विकासाचा आलेख आपल्याला समजून घेता येईल. उच्च शिक्षणाचा विचार केला तर पददलित समाजाचे या क्षेत्रातील योगदान प्रतिवर्षी वाढतानाच आपल्याला दिसत असले तरीही ते पुरेसे वाढते आहे, असे म्हणता येणार नाही. आजही या समाजातील तरुण-तरुणींचे पहिल्या पदवीनंतरचे शिक्षण प्रमाण हे समाधानकारक नाही. पदव्युत्तर पातळीवर हे शिक्षणाचे प्रमाण इतर समाजांच्या तुलनेत अगदीच नगण्य स्वरूपाचे आहे. उच्च शिक्षणातील प्रवेशाचा विचार करायचा झाला तर एकूण विद्यार्थ्यांपैकी १२.५% विद्यार्थी हे अनुसूचित जातीचे, ४.२% हे अनुसूचित जमातीचे, तर ३१.६% विद्यार्थी हे इतर मागासवर्गीय गटात मोडणारे आहेत. रोजगाराचा विचार केला तरी, चित्र याहून वेगळे नाही. उदा. लोकसभेत सामाजिक न्यायमंत्री रामदास आठवले यांनी नुकत्याच दिलेल्या माहितीकडे मी आपलं लक्ष वेधेन. आज भारतात ५५०० आयएएस अधिकाऱ्यांपैकी फक्त ४६८ अनुसूचित जातीचे, २४१ अनुसूचित जमातीचे, तर ५८० अधिकारी इतर मागासवर्गीय गटात मोडणारे (इ.मा.व.) आहेत. याचबरोबर सुमारे ४९२० ‘आयपीएस’ अधिकाऱ्यांपैकी ३५५ अनुसूचित जातीचे, १६८ अनुसूचित जमातीचे, तर ३८० अधिकारी इ.मा.व. गटात मोडणारे, तसेच २२९५ ‘आयएफएस’ अधिकाऱ्यांपैकी फक्त २६६ अनुसूचित जातीचे, १५० अनुसूचित जमातीचे, तर २५५ अधिकारी इ.मा.व गटात मोडणारे आहेत. याचाच अर्थ असा की, सुधारणा किंवा स्वयंविकासाला अजूनही फार मोठा वाव आणि संधी आहे. डॉ. आंबेडकरांच्या अधिक एका विचाराकडे मी आपले लक्ष वेधू इच्छितो आणि तो विचार आहे, संपूर्ण दलित समाजाने एकूण समाजाच्या प्रवाहात येण्याचा आणि परस्पर सहयोगाने विकास साधण्याचा! बाबासाहेबांनी जातिमुक्त समाजाचा जो विचार मांडला, त्याचा खरोखरच अवलंब आपण केला आहे का, हा विचार करण्यासारखा आजचा तातडीचा मुद्दा आहे असं मला वाटतं. तथाकथित वरिष्ठ जाती जशा आपापल्या जातींची ओळख कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात, तीच लागण तथाकथित खालच्या म्हणवल्या जाणाऱ्या जातींमध्ये निर्माण झालेली आणि टिकलेली आपल्याला दिसते. पददलितांमधील पोटजात संघर्ष हा काळाच्या ओघात, तंत्रज्ञानाच्या विकासाच्या ओघात कमी व्हायला हवा होता; पण तसा तो पुरेसा झालेला दिसत नाही. पददलित समाजाचं मला एक वैगुण्य दिसतं आणि ते म्हणजे, हा समाज आजही प्रतिक्रियावादी पातळीवरच वावरताना दिसतो आहे. महाराष्ट्रातील जातींच्या उतरंडीचा विचार केला आणि एकूण साधनसंपत्तीचा विचार केला, तर राजकीय, सामाजिक, आर्थिक स्वरूपाची सत्ता पददलित समाजाकडे सरकायला हवी होती; पण तशी ती झालेली नाही, असं खेदाने म्हणावं लागतं. डॉ. आंबेडकरांना अभिप्रेत असल्याचा स्वतंत्र भारतात निदान स्वातंत्र्यानंतर ६९ वर्षांनी तरी भारतीय समाजाने एकसंध समाज म्हणून उभं राहायला हवं होतं; आरक्षणाची भारतीय समाजाची गरज फार पूर्वीच जिथे संपायला हवी होती, तिथे विविध समाजगट नव्याने आरक्षणाची मागणी करताना दिसत आहेत- हे भारतीय समाजाच्या अधोगतीचं तर चिन्ह नाही ना, असं मला वाटू लागलं आहे. जातीचा विसर आणि प्रगतीचा ध्यास हा मंत्र सर्व जातींना लागू आहे. बाबासाहेबांनी ज्या जातमुक्ततेचा हिरिरीने पुरस्कार केला, तो प्रत्यक्षात आणायला आपण सर्वानीच फार उशीर केला आहे, आजही करतो आहोत. बाबासाहेबांनी राजकीय लोकशाहीच्या बरोबरीने जो विचार मांडला होता, ती ‘सामाजिक लोकशाही’ ही सर्व भारतीयांची जीवनशैली होण्याची आज पुन्हा एकदा तातडीची गरज ठरते आहे. फुले-आंबेडकरी चळवळ ही सर्व प्रकारच्या वर्चस्ववादी विचाराच्या विरोधातली चळवळ आहे, असं मला वाटतं. या संदर्भात असा विचार मनात येतो की, दलित-पददलित यांच्या हक्कांची आणि मुक्तीची चळवळ ज्या जातीय चौकटीत अडकून पडली आहे, तिने २१ व्या शतकात तरी अधिक व्यापक भूमिका घेऊन स्वत:चा पाया विस्तारित का करू नये? आंबेडकरप्रणीत जातविरहित समाजाच्या निर्मितीत आपणच पुढाकार घेऊन सर्व समाजांना आपल्याबरोबर घेतल्यास अपेक्षित यश अधिक वेगाने मिळण्याची शक्यता वाढणार नाही का? मला वाटतं, या दृष्टिकोनातून विचार केला तर यानंतरच्या काळात एका नव्या संवादाला सुरुवात होईल, अशी अपेक्षा करायला निश्चित जागा आहे. आर्थिक वा सामाजिक दृष्टीने अविकसित असलेल्या समाजाला स्वत:ची ओळख म्हणून प्रतिमा आणि प्रतीकं यांची गरज लागते; किंबहुना तो समाजमनाच्या घडणीच्या प्रक्रियेचा एक टप्पा असतो, ज्याला अपरिहार्यता नसायला हवी; परंतु जो समाज विकासाची कास धरून विकासाच्या वाटेवर चालू लागतो, त्या समाजाने अशा प्रतीकांच्या कुबडय़ा सोडायच्या असतात आणि ज्ञानाधिष्ठित मार्गावर निर्धाराने आणि आत्मविश्वासाने वाटचाल करायची असते, हे आपण कायम लक्षात ठेवलं पाहिजे. संपूर्ण समाजाचं विविध पातळ्यांवरचं विभाजन टाळत जाणं हाच राष्ट्रउभारणीचा मूलमंत्र आहे आणि तो लक्षात ठेवणं, हेच डॉ. आंबेडकरांना अपेक्षित होते आणि ती बदलत्या काळाची गरज आहे. लेखक मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू आहेत
