शिक्षण हे बदलती आव्हाने पेलणारे असावे, असे वाटत असेल, तर शिक्षणातील बदलांचा वेग हा समाजातील बदलांच्या वेगाशी साध्यम्र्य राखणारा असावा. नवे शैक्षणिक धोरण चांगले असले, तरी योग्य अंमलबजावणी झाली नाही, तर आधीच्या धोरणाचे जे झाले, तेच याही धोरणाचे होईल. डॉ. प्रशांत बोकारे भारतापुढील अनेक समस्यांचे मूळ शिक्षणात दडले आहे. सध्या ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०’ चर्चेत आहे. प्रस्तावित शिक्षण धोरणाला अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागणार आहे. बदलत्या युगाप्रमाणे शिक्षणात बदल व्हावा आणि समाजाच्या आशा आकांक्षा त्यात प्रतििबबित व्हाव्यात, असे धोरणात्मक निर्णय घेणाऱ्यांना वाटले, तर आपण त्याचे स्वागतच करायला हवे. शिक्षणाने देशापुढील केवळ आजच्या समस्यांचा विचार करणे पुरेसे ठरत नाही. येत्या किमान ३० वर्षांचा विचार करून धोरणे ठरवावीत, अशी समाजाची अपेक्षा असते. शिक्षण बदलांना सामोरे जाण्यास उपयोगी ठरावे, अशी आपली अपेक्षा असल्यास, शिक्षणातील बदलांचा वेग हा साधारणपणे समाजातील बदलांच्या वेगाशी साध्यम्र्य राखणारा असावा. कदाचित शिक्षणाचा वेग हा समाजातील बदलांच्या वेगापेक्षाही जास्त असू शकतो. साधारण ४० वर्षांपूर्वी दोन पिढय़ांतील अंतर २५ ते ३० वर्षांचे असे. पुढे ते पाच-दहा वर्षांवर आले आणि आता तर पिढीचे अंतर हे तीन-चार वर्षांवर आले आहे. हे समाजात होत असणाऱ्या बदलांच्या वेगाचे निदर्शक आहे. शिक्षणाचा विचार केला, तर आपण अंतर्मुख होऊन एक प्रश्न विचारला पाहिजे, की आपले शिक्षण या वेगाने बदलत आहे का? त्यामुळे येऊ घातलेली शिक्षण प्रणाली ही या बदलांच्या वेगाशी सुसंगत हवी. अन्यथा जुन्या शिक्षण धोरणाचे जे झाले तेच या धोरणाचेही झाल्याशिवाय राहणार नाही. मागील शिक्षण धोरणाच्या वेळची परिस्थिती आणि आजची परिस्थिती यात प्रचंड मोठा फरक आहे. कधी नव्हे ती बदलांची आणि घटनांची वारंवारिता कल्पनेपलीकडे वाढली आहे. या वारंवारितेतून जन्मास येणाऱ्या समाजाच्या आर्थिक, सांस्कृतिक, कौटुंबिक व शैक्षणिक गरजासुद्धा पूर्णपणे वेगळय़ा आहेत. आज अनेक विद्यापीठांमध्ये आणि महाविद्यालयांमध्ये जी विद्यार्थीसंख्या पटावर दिसते तेवढी उपस्थिती वर्गखोल्यांमध्ये दिसत नाही, कारण सध्याचे शिक्षण हे वरील गरजा भागवत नाही. हे शिक्षण विद्यार्थ्यांना केवळ पदवीच्या कागदापलीकडे फारसे काही देत नाही. शिक्षणाचा हक्क व हक्काचे शिक्षण घटनेच्या २१ व्या कलमाने प्रत्येकाला शिक्षणाचा हक्क दिला आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निर्णयांतून तो आधोरेखित झाला आहे. नाइलाजाने का होईना, पण शिक्षणहक्काच्या कायद्यामुळे तो व्यवस्थेला मान्य करावा लागला आहे. याचा दृश्य परिणाम म्हणजे, देशाच्या अनेक शहरी भागांमध्ये सकल प्रवेश गुणोत्तर (ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो) वाढले आहे. याचा दुसरा परिणाम हा की अधिकाधिक लोक शिक्षित होत आहेत, मात्र त्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होत नसल्यामुळे बेरोजगारीचे प्रमाण वाढत आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा शिक्षणाविषयी भ्रमनिरास झालेल्यांचे गळतीचे प्रमाण वाढून सकल प्रवेश गुणोत्तर कमी होण्याची शक्यता आहे. आजच्या समाजात अशी स्थिती आहे की, ज्याने शिक्षण घेतले नाही किंवा कमी शिक्षण घेतले आहे, त्याला रोजगाराची समस्या नाही. चहाची टपरी किंवा पानपट्टी सुरू करून, मजुरी, शेतीकाम इत्यादी कामे करून अल्पशिक्षित माणसाने बेरोजगारीचा प्रश्न सोडवला आहे. परंतु शिक्षण घेतलेल्यांना या प्रकारच्या कामांची लाज वाटते आणि ते बेरोजगार राहतात. म्हणजे अशिक्षिताला रोजगार आहे आणि सुशिक्षित बेरोजगार आहे. शिक्षणाने माणसाच्या आयुष्यात केवळ बेरोजगारी निर्माण केली आहे, असा निष्कर्ष काढणे फार चुकीचे ठरणार नाही आणि ते वास्तव आहे. शिक्षणाच्या हक्कासोबत हक्काचे शिक्षणसुद्धा दिले पाहिजे. हक्काचे शिक्षण म्हणजे काय? माणूस म्हणून जगण्यास पात्र ठरवणारे शिक्षण! माणूस म्हणून जगण्यासाठी अनेक गोष्टींची आवश्यकता असते. म्हणजे योग्य रोजगार, मूल्याधारित जीवन पद्धती, समस्या सोडवण्याची क्षमता, आत्मविश्वास, सगळय़ांना सोबत घेऊन सकारात्मक नेतृत्व करण्याची क्षमता इत्यादी. यात आणखी अनेक गोष्टींची भर घालता येईल. या क्षमता विकसित करणारे शिक्षण हवे. ते प्रत्यक्ष जीवनाच्या अनुभवातून मिळेल. कृषी पदवीधराला शेती करायची लाज वाटत असेल किंवा यंत्र अभियंत्याला गॅरेज चालवायची लाज वाटत असेल, तर त्याला योग्य शिक्षण मिळाले, असे म्हणता येईल का? एम. ए. ची पदवी मिळवल्यावर पुन्हा प्राध्यापक होण्यासाठी अवांछित गोष्टी कराव्या लागत असतील, तर त्याला योग्य शिक्षण म्हणता येणार नाही. त्यामुळे योग्य पद्धतीने जीवन जगता यावे, याचे जे शिक्षण ते हक्काचे शिक्षण. असे शिक्षण विद्यार्थ्यांना मिळवून दिले पाहिजे. नवीन शिक्षण धोरणात हा भाग सहाव्या इयत्तेपासूनच आला आहे, ही बाब स्वागतार्ह आहे. खरे आव्हान शिक्षणाच्या समस्येचा वरीलप्रमाणे विचार केल्यावर या आव्हानांना ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०’ कसे सामोरे जाणार, हा प्रश्न मात्र उरतो. सध्या या धोरणाच्या अंमलबजावणीचे निकष ठरविण्याचे काम सुरू आहे. आपल्या समाजाने विशेषत: शिक्षणाच्या क्षेत्रातल्या विचारवंतांनी या संधीचा पुरेपूर उपयोग करून घेतला पाहिजे. नवीन शैक्षणिक धोरणाने सुचविलेले महत्त्वाकांक्षी बदल कशासाठी करायचे आहेत आणि त्याचे मोजता येईल असे परिणाम कसे साध्य होतील यावर विचार केला पाहिजे. शिक्षणातील संवाद कौशल्य, व्यवसाय आणि चांगला माणूस निर्माण होण्यासाठी लागणारे मूलभूत गुण या गोष्टींचा दृश्यपरिणाम म्हणजे दहावीनंतर पाच-सहा वर्षे शिकल्यावर विद्यार्थी समाजापुढे समस्या होऊन उभा न राहता समाजाच्या समस्यांचे समाधान करणारा एक आशादायक घटक म्हणून उभा राहील, अशी व्यवस्था शिक्षणाला करावी लागेल. नव्या शिक्षण पद्धतीत शिक्षण केवळ चार भिंतींच्या आत प्रवचन व भाषणे देण्यापुरते सीमित राहून चालणार नाही. प्रत्यक्ष जीवनाला गवसणी घालणारे शिक्षण द्यावे लागेल. विद्यार्थ्यांमधील मूल्यहीनता घालवावयाची असेल तर जीवनाचा जिवंत अनुभव त्यांना शिक्षणातून द्यावा लागेल. हे मूलभूत धोरण नव्या शिक्षण पद्धतीने स्वीकारल्यास देशात नवचैतन्य येऊ शकते. शिक्षकांची भूमिका कुठल्याही शिक्षणात शिक्षकांची भूमिका अपरिहार्य असते. कारण धोरण कितीही चांगले असले, तरी त्याची अंमलबजावणी परिणामकारकरीत्या झाली नाही, तर आधीच्या शिक्षण पद्धतीचे जे झाले, तेच याही शिक्षणपद्धतीचे होईल. जीवनमूल्ये विद्यार्थ्यांमध्ये रुजविणे ही अतिशय किचकट प्रक्रिया आहे, हे मान्य केले तरी शिक्षकांचे जीवन व त्यांचे दैनंदिन वर्तन हेच विद्यार्थ्यांसाठी आदर्श मूल्य ठरते. त्यामुळे ज्यांना हे आदर्श जीवन जगायचे आहे, त्यांनीच केवळ शिक्षण क्षेत्रात यावे, अशी व्यवस्था नव्या शिक्षण पद्धतीत करावी लागेल. शिक्षकांच्या नियुक्तीची सध्याची प्रक्रिया कालबाह्य झाली आहे हे मान्य करून नव्या पद्धतीची नियुक्ती प्रक्रिया राबवावी लागेल. त्यात ज्यांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत, त्यांचा या बदलाला विरोध होईल, याची जाणीव ठेवून अतिशय धैर्यपूर्वक आणि कठोरपणे ही नियुक्ती प्रक्रिया राबवावी लागेल. भारतीय प्रशासकीय सेवेच्या धर्तीवर भारतीय शिक्षण सेवा सुरू करून केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या आधारावर ‘केंद्रीय शिक्षण आयोग’ स्थापन करावा. या आयोगाद्वारे शिक्षकांची भरती केली जायला हवी. भरती झाल्यानंतर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे जसे प्रशिक्षण होते त्याच धर्तीवर परंतु शिक्षकांच्या विचारांत आमूलाग्र परिवर्तन घडवून आणेल, असे प्रशिक्षण शिक्षकांना द्यावे लागेल. शिक्षकाला एका महाविद्यालयामध्ये तीन वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक काळ सेवा देता येणार नाही असे बंधन घालून सेवाशर्ती तयार कराव्या लागतील. कर्तव्यात असताना दर तीन वर्षांनी सहा महिन्यांचे प्रशिक्षण घेण्याचे बंधन घालावे लागेल. असे झाले तर कदाचित मूल्यांची चाड असणारे शिक्षण दिले जाऊ शकेल. ते विद्यार्थ्यांमध्ये प्रतििबबित होईल. या प्रक्रियेतून ‘सामाजिक शिक्षक’ तयार होतील, असे वाटते. या शिक्षणातून सर्व विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचा हक्क मिळलेच, शिवाय जीवनाधारित व मूल्याधारित हक्काचे शिक्षणसुद्धा मिळेल, असा विश्वास वाटतो.
