संपत्तीचे वाटप न्याय्य पद्धतीने करणे हा खरा प्रश्न

‘शेतकरी कर्जमुक्त कसा होईल?’ हा गोविंद जोशी यांचा लेख २७ डिसेंबर रोजी प्रसिद्ध झाला होता. शेतकऱ्यांना केवळ कर्जमाफी देऊन त्यांचे प्रश्न संपणारे नाहीत. त्यांना सरकारने अनुदान देणे गरजेचे आहे, असे या लेखात म्हटले होते. त्याचा प्रतिवाद करणारा लेख..

गोविंद जोशी यांचा वाचून मनात काही प्रश्न निर्माण झाले आहेत. या लेखाचा एक रोख रघुराम राजन यांच्यावर आहे. ते म्हणतात की ‘शेतकऱ्यांच्या.. प्रश्नावर राजन यांनी अभ्यास आणि संशोधन करणे अपेक्षित होते. एकात्मिक विचार करण्याऐवजी विभक्तपणे फक्त शेती कर्जमाफी या एकाच प्रश्नावर ते निर्णयात्मक भूमिका घेतात, हे त्यांच्यातील अर्थतज्ज्ञाच्या प्रकृतीशी सुसंगत वाटत नाही’ पण ते पुढे आणखी गंभीर आरोप करतात. ते म्हणतात की ‘‘रघुराम राजन यांचाही या (म्हणजे शेतकऱ्यांच्या) लुटीत सहभाग आहे हे त्यांना लक्षात आणून द्यावे लागेल काय? चलन फुगवटा/ महागाई निर्देशांक काबूत ठेवण्याच्या अट्टहासापोटी सरकारला शेतीमालाच्या किमती उतरवण्यास रघुराम राजन यांच्यासह सर्व गव्हर्नरांनी भाग पाडलेले नाही काय? मग शेतीला दुरवस्थेत ढकलण्याच्या कारस्थानात स्वत: सहभागी असताना शेतीला कर्जमुक्त करण्याच्या विरोधात ते कसे काय बोलू शकतात?’’

रघुराम राजन हे खुल्या आर्थिक व्यवस्थेचे समर्थक आहेत. ते कधीही निर्यातबंदी लादून किंवा इतर कोणत्याही मार्गाने खुल्या अर्थव्यवस्थेत मिळणाऱ्या वस्तूंचे भाव पाडावे अशी भूमिका घेणे कधीही शक्य नाही. तेव्हा लेखकावर जबाबदारी ही आहे की त्यांनी राजन यांनी अशी शेतीमालाचे भाव पाडण्याची शिफारस नेमकी काय आणि कधी केली हे सांगावे. रिझव्‍‌र्ह बँकेचा मुख्य उद्देशच मुळी महागाईवर नियंत्रण ठेवणे हा असतो. पण तो सर्व वस्तू आणि सेवांच्या महागाईवर. आणि तोदेखील ‘मॉनेटरी पॉलिसी’द्वारे. आयात-निर्यात धोरणात हस्तक्षेप करून भाव पाडण्याचे धोरण रिझव्‍‌र्ह बँक करीत नाही. मग राजन यांचा शेतकऱ्यांच्या लुटीत सहभाग आहे असे म्हणण्याचा नेमका अर्थ काय? लेखकाने हे विधान कोणत्या आधारावर केले आहे हे स्पष्ट करावे. अन्यथा मागे घ्यावे.

लेखकाचा आक्षेप असा की राजन यांनी कर्जमाफीला विरोध केला आहे, पण असा विरोध तर अनेकांनी केला आहे. एवढय़ावरून हे सर्व लोक शेतकरीविरोधी कारस्थानात सहभागी आहेत, असा काढणे केवळ हास्यास्पद आहे. कर्जमाफीमुळे एकंदर कर्जपुरवठा व्यवस्थेवर वाईट परिणाम होतो आणि कर्जमाफी हा शेतीव्यवसायाला मूलगामी स्वरूपाची मदत करण्याचा मार्ग नाही असे मानणारे अनेक अर्थतज्ज्ञ आहेत आणि ते शेतमालाचा व्यापार पूर्णत: खुला असावा अशीच भूमिका घेणारे आहेत. त्यामुळे हे सर्व लोक शेतकऱ्यांच्या लुटीचे समर्थक आहेत, असा आरोप करणे हे कमालीचे सवंगपणाचे आहे.

कमाल म्हणजे लेखक गोविंद जोशी हे स्वत: समाजवादाच्या विरोधी आहेत असे म्हणतात आणि कर्जमाफीचे समर्थन करतात. इतकेच नव्हे तर पुढील दहा वर्षे शेतकऱ्यांना दर एकरी १५ हजार रुपयांचे अनुदान द्यावे असे म्हणतात. त्यांच्या मते कर्जमाफी ही समाजवादी नाही. पण कर्जमाफी करताना जर काही निकष लावले तर मात्र ते धोरण  समाजवादी ठरते. म्हणजे जर कोणाकडे किती जमीनधारणा आहे, त्याच्याकडील जमीन सिंचित आहे की नाही असे निकष लावले की ते धोरण समाजवादी बनते. पण तुमच्याकडे जमीन किती, ती सिंचित आहे की नाही याचा काहीही विचार न करता जर कर्जमाफी केली की ती कर्जमाफी समाजवादी ठरत नाही. समाजवादाबद्दलचा हा समज अनोखाच म्हणायचा.

मुळात समाजवाद म्हणजे काय हे लेखकाने स्पष्ट करावे. खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या चौकटीपलीकडे जाऊन संपत्तीचे वाटप करणे याला लेखक समाजवाद म्हणत असतील तर त्यांना काही प्रश्न विचारावेसे वाटतात. प्राथमिक शिक्षण मोफत देण्याच्या धोरणाला त्यांचा विरोध आहे का? कारण प्राथमिक शिक्षण मोफत देण्यासाठी देशातील नागरिकांवर कर आकारला जातो आणि ते संपत्तीचे फेरवाटपच असते. तीच गोष्ट आरोग्य सेवा आणि इतर कल्याणकारी गोष्टींबद्दल आहे. पण कल्याणकारी कार्यक्रमाला गोविंद जोशींचा विरोध आहे असे दिसते. आणि तरीही ते कर्जमाफीची मागणी करतात आणि प्रत्येक शेतकऱ्याला दर एकरी १५ हजार रुपये द्यावे दिले जावेत, अशीही मागणी करतात. हा काय प्रकार आहे? हे कार्यक्रम कल्याणकारी का नाहीत? यावर लेखकाचे उत्तर असे की हे  कार्यक्रम कल्याणकारी किंवा समाजवादी नाहीत, कारण ही लुटीची भरपाई आहे. म्हणजे या व्यवस्थेने शेतीची इतकी वर्षे लूट केली आहे त्याची ही भरपाई आहे. येथे लक्षात घेऊ की लेखक जोशी हे इतिहासातील लुटीची भरपाई मागत आहेत. त्यांचा शब्द ‘लूटवापसी’ असा आहे. कारण ते खुल्या अर्थव्यवस्थेचे समर्थक असल्यामुळे वर्तमानात जर लूट होत असेल तर ही लूट थांबवा, अशीच त्यांची मागणी असायला हवी. (लोकांवर कर लावून त्या लुटीची भरपाई करा असे म्हणणे त्यांच्या वैचारिक भूमिकेत बसणारे नाही). पण इतिहासात झालेल्या लुटीबद्दल मात्र नागरिकांनी कर द्यावा अशी त्यांची भूमिका दिसतेय. आणि येथेच मोठी गफलत आहे. त्यांची मागणी संपत्तीच्या फेरवाटपाचीच आहे पण त्यांना आपण कल्याणकारी व्यवस्थेचे समर्थक नाही असेही भासवायचेय. म्हणून ते तुम्ही इतिहासात आमची लूट केली आहे म्हणून कर्जमाफी द्या आणि दर एकरी १५ हजार रुपयांचे अनुदान द्या, अशी मागणी करीत आहेत.

इतिहासात लूट झाली म्हणून आता आणि यापुढे काही वर्षे नुकसानभरपाई द्या ही मागणी खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या तत्त्वात कशी काय बसू शकते हे कळत नाही. उदाहरणार्थ एखादा द्राक्ष उत्पादक शेतकरी आहे आणि तो युरोपला आपली द्राक्षे निर्यात करतो आहे.  त्याच्या द्राक्षाचे भाव कधीही निर्यातबंदीमुळे पाडले गेलेले नाहीत. म्हणजे गोविंद जोशींच्या भाषेत त्याची लूट झालेली नाही. त्याला सरकारकडून वीज, खते यांचे अनुदान मिळते आहे. त्याला समाजाच्या पशातून बांधलेल्या धरणाच्या पाण्याचा लाभ झालेला आहे किंवा शेततळ्याचा लाभ झालेला आहे. मग अशा शेतकऱ्याला १५ हजार रुपये प्रति एकर अनुदान पुढील पंधरा वर्षे देण्याऐवजी ते अनुदान कोरडवाहू शेतकऱ्याला द्या, असे कोणी म्हटले तर त्यात चूक काय? लेखकाला असे म्हणायचे आहे का की पूर्वी इतिहासात या शेतकऱ्याचीदेखील भाव पडून लूट झालेलीच आहे. म्हणून त्याला पुढील पंधरा वर्षे ही नुकसानभरपाई मिळालीच पाहिजे.

स्वातंत्र्योत्तर भारताने फार मोठा काळ आयातीवर निर्भर न राहण्याचे म्हणजे import substitution मॉडेल राबवले. त्या काळात काही उद्योगांना खुल्या आंतरराष्ट्रीय स्पध्रेपासून संरक्षण लाभले. त्यामुळे त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या उद्योगांना त्या उद्योगाकडून वस्तू महागात घ्याव्या लागल्या. असे ग्राहकांच्या बाबतीतदेखील घडले. मग या सगळ्या लोकांनी आता इतिहासातील ही लूट भरून काढण्याची मागणी करणे कितपत योग्य ठरेल. अशी अनेक उदाहरणे दाखवता येतील. तेव्हा इतिहासातील लूट हा काही आजच्या धोरणाचा निकष असू शकत नाही.

शेतकऱ्यांना मदत मिळालीच पाहिजे. जशी ती समाजातील इतर गरजू घटकांना मिळाली पाहिजे. ती मदत कर्जमाफीने व्हावी की हमी भाव देऊन व्हावी की प्रत्येक एकरमागे ठरावीक रक्कम देऊन व्हावी हे चर्चेचे विषय आहेत. कोणी तरी कर्जमाफीला विरोध केला म्हणून त्याला शेतकऱ्याच्या लुटीचे समर्थक म्हणणे हास्यास्पद आहे. खुल्या बाजारपेठेत समाजाची संसाधने कार्यक्षमतेने वापरण्याची आणि संपत्तीनिर्मितीचा वेग वाढवण्याची क्षमता असते. त्या संपत्तीचे वाटप न्याय्य पद्धतीने कसे करता येईल हा आपल्यासमोरील प्रश्न आहे. हे वाटप अशा पद्धतीने झाले पाहिजे की ज्यामुळे खुल्या अर्थव्यवस्थेचा फायदा करून घेण्याची क्षमता सर्व समाजघटकांत येईल.

गोविंद जोशींची पंचाईत अशी झालेली दिसतेय की त्यांना संपत्तीचे वाटप तर हवे आहे; पण स्वत: कल्याणकारी व्यवस्थेचे (त्यांच्या भाषेत समाजवादाचे) समर्थक नाही आहोत असेही त्यांना भासवायचेय. म्हणून त्यांनी रघुराम राजन यांच्यासारख्या खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या समर्थकाला शेतकऱ्यांच्या लुटीचे समर्थक ठरवले आहे.

milind.murugkar@gmail.com

लेखक आर्थिक आणि सामाजिक प्रश्नांवर लेखन करतात.