मतपेटीतून हुकूमशाहीकडे..

हे साम्य फक्त दोघा नेत्यांच्या विचारसरणीपुरतेच आहे असे नव्हे..  सत्तारूढ होण्याची आणि असलेली सत्ता टिकवण्याची त्यांची कार्यपद्धती, इतकेच काय लोकांनी- मतदारांनी त्यांना दिलेला प्रतिसाद यांतही साम्यस्थळे शोधता येतात, ती शोधून पुढले विश्लेषण करण्याची एक संधी गमावू नये, असे सांगणारा आणि तुर्कस्तानची आणि भारताचीही स्थिती कशी आणि का सारखी असू शकते, हे स्पष्ट करणारा पत्र-लेख..   
तुर्कस्तानमधील घटनांबाबतचा ‘मतपेटीतून हुकूमशाहीकडे’ हा अन्वयार्थ (लोकसत्ता, ३ एप्रिल) वाचला आणि त्याचा संबंध आपण आजच्या भारतात घडत असलेल्या घटनांशी का जोडला नाहीत, असा प्रश्न पडला.
 केमाल पाशाने तुर्कस्थानात आधुनिकीकरणाचे पर्व आणले आणि त्यानंतर या मुस्लीम बहुसंख्य देशात राज्यसंस्थेवर धर्माचा प्रभाव नसण्याचा व सार्वजनिक जीवनात धर्माचा वावर नसण्याचा कालखंड सुरू झाला. मात्र अर्धशतकाच्या अशा वाटचालीनंतर तेथे इस्लामवाद्यांचा प्रभाव वाढत गेला आणि त्याची परिणती रेसिप तय्यीब एरदोगन यांच्या इस्लामवादी पक्षाच्या हाती सत्ता येण्यात झाली. आज हा पक्ष समाजात पाय रोवून उभा आहे. इस्लामवाद मान्य नसलेल्या पक्षांनी दिलेली आव्हाने एरदोगान यांनी जनमताच्या पािठब्यावर परतवून लावली. उदाहरणार्थ, देशाच्या अध्यक्षांच्या पत्नी त्यांच्या अधिकृत निवासस्थानात डोक्याला स्कार्फ बांधून राहू शकत नाहीत, तुर्कस्थानची राज्यघटना धर्मनिरपेक्ष असल्याने असे केल्यास ती घटनाबाह्य कृती ठरेल, असा आक्षेप घेतला गेला. मोठे रण माजले. शेवटी या मुद्दय़ावर एरदोगान यांनी संसद बरखास्त करून पुन्हा निवडणुका -एका अर्थी सार्वमतच- घेतल्या आणि त्यात ते पुन्हा विजयी झाले. विशेष म्हणजे त्याच अधिकृत निवासस्थानात राहणारे अध्यक्ष एरदोगान यांच्या सोशल मीडियाच्या मुस्कटदाबीच्या विरोधात आज बोलत आहेत, पण जनता एरदोगान यांच्या बाजूने आहे.
‘एरदोगान विजयी झाले असले तरी हा तुर्कस्तानचा पराभव आहे,’ असे विश्लेषण ‘अन्वयार्थ’मध्ये आहे. पण ही परिस्थिती ओढवली आहे, ती परंपरा, प्रथा व धार्मिक रूढींचा पगडा असलेल्या समाजात आधुनिक राज्यव्यवस्था आणून आíथक प्रगती साधताना निर्माण होणाऱ्या संपन्नतेची फळे समाजाच्या सर्व थरांपर्यंत जास्तीत जास्त पोचतील, यासाठी आवश्यक असलेला कार्यक्षम, पारदर्शी व परिणामकारक राज्यकारभार करण्याकडे झालेल्या दुर्लक्षामुळे. परिणामी समाजात संपत्तीची बेटे निर्माण होतात आणि बहुसंख्य गरिबीच्या सागरात गटांगळ्या खात राहतात. त्यांना मग जीवनसंघर्षांत तगून राहण्यासाठी आधार हवा असतो आणि तो धर्मवादी पुरवतात. तुर्कस्थानात तेच घडले. विकास व प्रगतीचा उद्घोष झाला. तुमच्या परिस्थितीला आधुनिकवादी कसे जबाबदार आहेत, तुम्हाला गरीब ठेवण्यात त्याचे कसे हितसंबंध आहेत, हे सांगितले गेले. आमच्या हाती सत्ता आली की, तुमची स्थिती कशी सुधारेल याचा प्रचार झाला आणि एरदोगान यांच्या पक्षाच्या हातात सत्ता आली. त्यांनी विकास केलाही. तुर्कस्थान आज संपूर्ण पश्चिम आशियात जास्त आíथक प्रगती झालेला देश आहे. युरोपीय समुदायात सहभागी होण्याची आशा हा देश बाळगून आहे.
मात्र सत्तेवर आपली पकड घट्ट करीत जात असतानाच एरदोगान यांनी आपला खरा चेहरा दाखवायला सुरुवात केली आहे. त्यांना तुर्कस्थानची धर्मनिरपेक्ष राज्यघटना बदलायची आहे, पण त्यासाठी लागणारे देशाच्या संसदेतील बहुमत ते अजून मिळवू शकलेले नाहीत. गेल्या निवडणुकीत त्यांनी हा प्रयत्न पराकोटीने करून पाहिला, मात्र त्यात त्यांना यश आलेले नाही. शिवाय देशाचे लष्कर हेही त्यांच्या मार्गातील अडथळा ठरत आहे. त्यातच सीरियातील यादवीत सौदी अरेबिया ज्या सुन्नी जहाल गटांची पाठराखण करीत आहे, त्यात एरदोगान सामील होत आहेत. त्याला देशातील आधुनिकतावादी व धर्मनिरपेक्षतावादी यांचा विरोध आहे. त्याचे प्रतििबब सोशल मीडियात पडावयास लागल्यावर एरदोगान बिथरले आणि त्यांनी मुस्कटदाबी सुरू केली. मात्र स्थानिक निवडणुका ते जिंकले.
 ..कारण बहुतांश जनतेला दौनंदिन जीवनसंघर्षांची तीव्रता कमी होणे आणि जीवन तुलनेने सुखा-समाधानात जगता येणे, यातच रस आहे. आचार-विचार-उच्चार स्वातंत्र्य इत्यादी मूल्ये तिला पूर्वी कधी मिळालीच नव्हतीच.
 या सगळ्या घटनाक्रमात एरदोगान यांच्या जागी नरेंद्र मोदी, त्यांच्या पक्षाच्या जागी भाजप व इस्लामवादी संघटनांच्या जागी संघपरिवार, आधुनिकतावादी व धर्मनिरपेक्षतावादय़ांच्या जागी काँग्रेस आणि इतर मध्यममार्गी व पुरोगामी पक्ष यांची नावे घातली, तर गेल्या १२ वर्षांतील तुर्कस्थानातील घटनाक्रम पुढील एक तपात भारतातही घडू शकतो. ‘मोदी सरकारने’(भाजप नव्हे) किमतीवर किमान १० टक्के नियंत्रण आणले आणि किमान १० टक्के सुव्यवस्था आणली, तर बहुसंख्य भारतीय जनता त्यांना पुन्हा मते देत राहील. नाही तरी या जनतेला आचार, विचार व उच्चार स्वातंत्र्य आतापर्यंत अनुभवायला मिळेल; असं आíथक, सामाजिक व राजकीय पर्यावरण निर्माण करण्याचे प्रयत्न कधी कोणी केले आहेत?
 म्हणूनच तुर्कस्तानप्रमाणे भारतही मतपेटीतून हुकूमशाहीकडे आगामी एका तपात वाटचाल करू शकतो.
 ही तुलना उघड दिसत असूनही, आपण का केली नाहीत, असा प्रश्न पडला म्हणून हे पत्र.