सामाजिक भेदभाव जिथे आहे तिथे आरक्षणाची गरज आहे, अशी संघाची भूमिका आहे. असे आरक्षण देऊन आरक्षणाची गरज समाप्त करू, अशा अपेक्षेने घटनाकारांनी त्यास १० वर्षांची मर्यादा ठेवली होती. विषमता घालवणे हे आरक्षणाचे उद्दिष्ट असल्याने ती जाईपर्यंत आरक्षण सुरू ठेवणे अगदी स्वाभाविक आहे; परंतु आपण या हत्याराचा राजकारणासाठी, मते मिळविण्यासाठी दुरुपयोग केला. त्यामुळे संघाची अशी सूचना आहे की, याचा विचार करण्यासाठी एक अराजकीय समिती नेमावी. त्यामध्ये शिक्षणतज्ज्ञ, समाजतज्ज्ञ, सरकार, प्रशासन, राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी असावेत. सामाजिक भेदभाव या आधारावर कोणाकोणाला आरक्षणाची आवश्यकता आहे हे त्यांनी निश्चित करावे. आगामी ३० वर्षांत आरक्षणाची गरज राहणार नाही अशी स्थिती आणण्याचे उद्दिष्ट ठरवावे. तो लागू करणे, न स्वीकारणाऱ्यांना शिक्षा करणे आदी सर्व अधिकार या समितीकडे असावेत. सगळ्यांना एकदा बरोबरीच्या रेषेत आणून हा उपक्रम संपवावा. याउपर जे मागासलेले आहेत त्यांना आर्थिक आधारावर आरक्षण द्यावे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन निकालांमध्येही अशाच आशयाच्या सूचना आहेत. आपल्या समाजात पूर्वी भेदभाव झाला होता. तो नष्ट व्हावा यासाठी आरक्षणाचे हत्यार विवेकाने वापरले जावे, अशी संघाची भूमिका आहे. ---- सगळा समाज एका रांगेत असेल तरच केवळ आर्थिक आरक्षण प्रभावी ठरते. स्पर्धा बरोबरीची असेल तर हे शक्य होते; परंतु सामाजिक भेदभावामुळे स्पर्धा बरोबरीची होत नाही. त्यासाठी प्रथम त्या आधारावर आरक्षण असायला हवे. आरक्षणामुळे समाजातील एखादा वर्ग दुखावतो; परंतु आम्ही सांगतो की, बाबांनो, केवळ ५० वर्षे आरक्षणामुळे तुम्हाला त्रास होतो. ते तर २००० वर्षे वंचित राहिले आहेत, हे समजून घ्या. आजची पिढी समतावादी आहे. तिला कोणताही भेदभाव मान्य नाही. सगळ्यांना समान पातळीवर आणण्यासाठी आरक्षण आहे, अशी या पिढीची खात्री झाली तर ती विरोध करणार नाही. समाजस्वास्थ्याचा विषय वादविषय होऊ नये. (लोकसत्ताच्या आयडिया एक्स्चेंज उपक्रमात (९ सप्टेंबर २०१२ रोजी) राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी व्यक्त केलेली मते.)
