जयवंत कुलकर्णी करोनाकाळात शालेय शिक्षण कसे सुरू ठेवायचे,हा प्रश्न आ वासून उभा राहिला तेव्हा आकाशवाणी, दूरदर्शन आणि बंद पडलेल्या ‘बालचित्रवाणी’चे नाते नव्याने उलगडले. मात्र, शैक्षणिक तंत्रज्ञान व जीवनकौशल्ये रुजविण्यात साहाय्यक अशी बालचित्रवाणी ही एकच संस्था अस्तंगत झाली नसून राज्यातील सुमारे नऊ जुन्या उत्तमोत्तम संस्था विलयास गेल्या. करोना संसर्ग काळात दूरस्थ शिक्षणासाठी मोलाच्या ठराव्यात अशा त्या संस्थांचे पुनरुज्जीवन करण्याची आवश्यकता आहे.. बालचित्रवाणी बंद करण्याच्या निर्णयाची चौकशी करण्यात येईल, अशी महाराष्ट्राच्या शिक्षणमंत्र्यांनी गेल्या महिन्यात घोषणा केली. ती वाचून ‘मरे एक त्याचा दूजा शोक वाहे’ या उक्तीची प्रचीती आली. ‘बालचित्रवाणी’ ही (२७ जानेवारी १९८४ ते १ जून २०१७) तीन दशकांहून अधिक काळ कार्यरत राहिलेली शिक्षणक्षेत्रातील एक नामांकित संस्था बंद पाडण्यात आली. माजी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या कार्यकाळात केंद्र सरकारने २००३ सालापासून अनुदान दिले नाही, कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि बालचित्रवाणीचा खर्च भागविणे जमत नसल्याचे कारण पुढे केले गेले होते. दूरदृष्टीच्या अभावाचे द्योतक समजावे अशी ही कारणे पुढे करत बालचित्रवाणीचा बळी देण्यात आला. तिचे ‘ई-बालभारती’मध्ये विलीनीकरण करून संस्थेच्या स्वायत्त हेतूलाच हरताळ फासला गेला. अशारीतीने विलीनीकृत संस्थांच्या मूळ कार्याचा इतिहास पाहता, त्यांचे वेगळेपण आणि स्वायत्तता का निर्माण केली गेली होती, हे आज बहुदा सर्वाच्या ध्यानात येत असावे. अध्ययन-अध्यापन करताना शैक्षणिक तंत्रज्ञानाचा यथायोग्य वापर करून, व्यासंगी शिक्षकांद्वारे दूरदर्शनच्या साहाय्याने शैक्षणिक साहित्यनिर्मिती करणारी ही संस्था कुचकामी ठरविण्यात आली. शाळेशिवाय घरीच राहून सहजसोप्या पद्धतीने शिक्षण घराघरांत पोहचविण्याचे रेडिओ आणि टीव्ही हेच सर्वाना परवडणारे सुलभ साधन ठरेल, असा दूरदृष्टीचा विचार त्यामागे होता. मात्र बदलत्या काळाप्रमाणे त्यात सुधारणा करण्यात सर्वोतोपरी सहकार्य करण्याऐवजी काही संस्थाच संपुष्टात आणल्या गेल्या. बालचित्रवाणीचे असेच झाले. २०१४ सालापासून थकीत वेतन आणि समायोजनासाठी तेथील सुमारे ३२ कर्मचाऱ्यांना न्यायालयाची पायरी चढावी लागली होती. २०१२ पर्यंत शैक्षणिक कार्यक्रमांचे नि:शुल्क प्रक्षेपण करणाऱ्या दूरदर्शनने २०१४ नंतर असे प्रसारण थांबविले आणि १ जून २०१७ रोजी या ‘शैक्षणिक तंत्रज्ञान संस्कृतीचा कणा’ समजल्या जाणाऱ्या संस्थेने अखेरचा श्वास घेतला. आज राज्यात करोनाच्या संकटकाळात शिक्षणमंत्री, शालेय शिक्षण विभाग आणि जुन्या-जाणत्या शिक्षणतज्ज्ञांना ‘शाळा बंद, शिक्षण चालू’ असे दिवसागणिक मंत्रचळ करताना पदोपदी आठवते ती म्हणजे बालचित्रवाणी! आता टीव्ही हवा आहे, रेडिओ हवा आहे. कारण २७ टक्केच लोकांच्या हाती इंटरनेट सुविधा आहे. उरलेल्या ७३ टक्क्यांनी करायचे काय, हा प्रश्न आ वासून उभा राहिला तेव्हा आकाशवाणी, दूरदर्शन आणि बालचित्रवाणीचे नाते नव्याने उलगडले आहे. मात्र त्यासाठी करोना हे निमित्त ठरले. भाजप सरकारच्या कार्यकाळात बालचित्रवाणी या एकाच अस्तंगत संस्थेची ही कहाणी नसून यासारख्या राज्यातील सुमारे नऊ जुन्या उत्तमोत्तम शैक्षणिक संस्था आहेत. त्या बंद वा विलीन करताना ‘अभ्यासक्रम नूतनीकरण, गुणवत्ता वाढ आणि प्रशासकीय कामकाजात सुरळीतपणा आणणे’ अशी तीन प्रमुख कारणे कागदोपत्री दाखविण्यात आली. यातील प्रमुख संस्था म्हणजे ‘व्यवसाय मार्गदर्शन आणि निवड संस्था’! मुंबईसह तिच्या अधिपत्याखाली असलेल्या पुणे, नाशिक, अमरावती, नागपूर, औरंगाबाद आणि लातूर अशा सात संस्था कार्यालये तसेच अन्य दोन संस्था प्रादेशिक पुणे येथील ‘विद्या प्राधिकरण’मध्ये विलीनीकरण केल्या गेल्या. काहींचे संबंधित जिल्ह्य़ांच्या जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्थांमध्ये विलीनीकरण करण्यात आले. वरळी येथील ‘शैक्षणिक तंत्रज्ञान कक्ष (ईटीसी)’ आणि पुणे येथील ‘महाराष्ट्र राज्य दृक्श्रवण संस्था’ या दोन संस्थांचेदेखील विद्या प्राधिकरणमध्ये विलीनीकरण करण्यात आले. बालचित्रवाणीप्रमाणेच आपल्या स्वतंत्र कार्याचा अमीट ठसा उमटविणाऱ्या यादेखील नामवंत शैक्षणिक संस्था अगोदर सुविधांचा अभाव निर्माण करून अडगळीत टाकल्या गेल्या आणि नंतर सोयीस्करपणे निरुपयोगी, कालबाह्य़ ठरवून कायमच्या संपविण्यात आल्या. वास्तविक त्यांचे कार्य तसूभरही कमी नव्हते. प्रशिक्षणासाठी अतिशय तुटपुंजा निधी आणि प्रभारी अधिकारी वर्ग यांच्या बळावर व्यवसाय मार्गदर्शन संस्था राज्यातील गोरगरीब विद्यार्थ्यांसाठी मानसशास्त्रीय चाचण्यांच्या निर्मिती, आयोजन आणि शिक्षक समुपदेशक प्रशिक्षणाचे दोन दर्जेदार अभ्यासक्रम चालवीत असे. गेली पाच वर्षे कलचाचणीचे पायाभूत संशोधन आणि निर्मितीसाह्य़ याच संस्थेतून प्रशिक्षण घेतलेल्या शिक्षक समुपदेशकांनी केले आहे. ऑगस्ट २०१७ मध्ये या संस्थेच्या अभ्यासक्रमाचे नूतनीकरण हे कारण दाखविण्यात आले आणि सर्वाधिक प्रात्यक्षिकांसह केल्या जाणाऱ्या विद्यार्थी समुपदेशक प्रशिक्षणाला खीळ बसली. त्यानंतर ‘अविरत ऑनलाइन समुपदेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम’ गेली चार वर्षे राज्यभर चालविला गेला. प्रत्येक शाळेतील दोन शिक्षक आणि मुख्याध्यापक अशा तीन जणांना हे प्रशिक्षण टप्प्या-टप्प्यात मोबाइल आणि संगणकाच्या साहाय्याने दिले गेले. मात्र या प्रशिक्षणार्थीना प्रत्यक्ष समुपदेशन प्रक्रियेचा काडीमात्र अनुभव दिला गेला नाही. जो अनुभव आज ऑनलाइन शिक्षण देण्या-घेण्यात शिक्षक, विद्यार्थी आणि पालकांना येत आहे, तसाच तो अविरत प्रशिक्षणातही येत असे. कोटय़वधी खर्चाचा हा राज्य शासनाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती एकही पान न पडता प्रशिक्षणार्थी शिक्षकांच्या विस्मरणात जमा झाला आहे. वास्तविक खरी गरज होती ती व्यवसाय मार्गदर्शन आणि निवड संस्था अद्ययावत करण्याची. तिथल्या शैक्षणिक, आर्थिक, पायाभूत सुविधा, शासनाचे साहाय्य आणि पूर्णवेळ पूर्ण संख्येच्या जाणकार प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची. ती शासनाने दोन दशके कधीच पूर्ण केली नाही. आज जिकडे पाहावे तिकडे करोनाच्या राज्यात मानसिक कुचंबणा अनुभवणारा विद्यार्थी आणि पालक वर्ग पाहिला, की यांच्या समुपदेशनाची गरज प्रत्येक जण बोलून दाखवीत आहे. तेव्हा याही संस्थेच्या विलीनीकरणात नेमके कोणाचे किती उखळ पांढरे झाले, याची चौकशी व्हायलाच हवी. कारण हा विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याचा अनुत्तरित प्रश्न आहे. भाजप सरकारच्या काळात अस्तंगत पावलेल्या ‘महाराष्ट्र राज्य दृकश्रवण संस्था’ आणि ‘शैक्षणिक तंत्रज्ञान कक्ष’ या शिक्षकांना शालेय अभ्यासक्रमावर आधारित आकाशवाणी आणि दूरदर्शनवर पाठलेखन, प्रशिक्षण, ध्वनिमुद्रण आणि सादरीकरण याचे उत्तम प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्था आजच्या करोना संसर्ग काळात दूरस्थ शिक्षणात मोलाच्या ठराव्यात अशा होत्या. त्यांचीही दुखणी काहीशी व्यवसाय मार्गदर्शन आणि निवड संस्थेसारखीच होती. तिथेही शासनाचे हेतुपूर्वक दुर्लक्ष आणि उपहास कारणीभूत ठरला. दरम्यानच्या काळात येथील महत्प्रयासाने मानवी घटकाचे विस्थापन आणि समायोजन झाले खरे, मात्र मूलभूत गरजा होत्या तिथेच राहिल्या. करोनाने शिक्षणव्यवस्थेला आणि अध्यापन पद्धतीला अशा वेगळ्याच वळणावर आणून ठेवले आहे की, आता या जुन्याजाणत्या वैभवसंपन्न संस्थांचे शिक्षण मंत्रालयाला स्मरण करावे लागले आहे. करोनाने ‘ऑनलाइन शिक्षण’ ही येत्या काळातील सुज्ञ चाहूल करून दिली आहे. बालचित्रवाणीप्रमाणेच या संस्थांचे पुनरुज्जीवन ही आपत्कालीन देणगी ठरेल. आपत्ती म्हणा की इष्टापत्ती; शिक्षणाची दशा आणि दिशा बदलून सर्वाना आपल्या चुकांचा आरसा करोना दाखवीत आहे असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही. ऑनलाइन शिक्षण आणि ‘होम स्कूलिंग’ हा बदल स्वीकारण्याची मानसिकता यापुढे बळावत जाईल. त्यातून विद्यार्थी, शिक्षक, पालक यांच्यापुढे नवी आव्हाने उभी राहणार आहेत. त्यात सर्वाना वेळोवेळी समुपदेशन आणि तांत्रिक कौशल्याची नितांत गरज भासेल. ‘शिक्षणाच्या केंद्रीकरणाकडून विकेंद्रीकरणाकडे, अविश्वासाकडून विश्वासाकडे, ताठरतेकडून लवचिकतेकडे आणि पारंपरिकतेकडून आधुनिकतेकडे झुकत जाणाऱ्या आसाला पेलण्यासाठी शासनाने सर्वात आधी सज्ज व्हावे लागेल,’ असा आधुनिक विचार काही शिक्षण अभ्यासक मांडतात तो योग्यच आहे. भारतासारख्या विशालकाय लोकसंख्येच्या अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण आणि रोजगार या मूलभूत गरजांच्या दूरगामी विचारांत शैक्षणिक तंत्रज्ञान व जीवन कौशल्य रुजविण्यात साहाय्यक, पण आता विलयास गेलेल्या संस्थांचे कार्य पुनरुज्जीवित होण्यासाठी नुसत्या चौकशा आणि दिखाव्याचे नाटय़ पुरेसे ठरणार नाही. परंतु झाले ते झाले, आता या संस्थांना लवकरात लवकर नवसंजीवनी मिळावी. jaymk74@gmail.com
